२० वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदमा दुई घन्टा लगाएर बाचन गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सुनेपछि सत्तारुढ नेकपाका सांसद शेरबहादुर तामाङले आफ्नो निष्कर्ष सुनाए, ‘घोषणामुखी कार्यक्रमहरु आए ।’
पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका तामाङका अनुसार घोषणाका हिसावले कार्यक्रमहरु राम्रा छन् । तर, यसलाई बजेटमा परिणत गर्ने हो भने २०० खर्ब भन्दा बढी बजेट चाहिन्छ । तर, यो वर्षको बजेट १५/१६ खर्ब भन्दा बढी लैजाने अवस्था छैन ।
राष्ट्रपति भण्डारीले शुक्रबार संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि सरकारको २१८ बुँँदा लामो नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेकी हुन् ।
नीति तथा कार्यक्रममा नै सम्भवत पहिलो पटक सामाजिक सुरक्षा भत्ता बृद्धि गर्ने घोषणा भयो । सरकारी कर्मचारीको सेवासुविधा बढाउने प्रष्ट संकेत छ । यलि सामाजिक सुरक्षा भत्ता एक हजार मात्र बढाउने हो भने १६/१६ अर्ब रुपैयाँ व्ययभार थपिन्छ । कर्मचारीको तलव वृद्धि गर्दा त्यतिकै व्ययभार बढ्छ ।
नेपालको आफ्नै पानीजहाज चलाउने भनिएको छ । कोशीमा जस्तो स्टिमर चलाउने हो भने बेग्लै हो तर, समुन्द्रमा साँच्चीकै पानीजहाज उतार्ने हो भने त्यसका पनि ठूलै रकम खर्च हुन्छ । नेपाल चीन जोड्ने रेल चलाउने भनिएको छ ।
सम्भावित स्थानहरुमा सुन उत्नखनदेखि युरोनियम प्रशोधनसम्म भनिएको छ । चार वर्षभित्र हरेक स्थानीय तहको केन्द्रमा कालोपत्रे सडक पुर्याउने भनिएको छ । सबै कार्यक्रमका हिसावले राम्रा कार्यक्रम हुन् तर, त्यसका लागि चाहिने बजेटको कुनै हिसाव छ ?’ सत्तारुढ नेकपाका एक सांसदले अनलाइनखबरसँग भने ।
१५/१६ खर्बको बजेटको आधा साधारण खर्चमा जान्छ । कर्मचारीको तलब बढाउनेदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्तासम्म, स्थानीय तहदेेखि प्रदेशमा अपुग कर्मचारी भर्नासम्म सबैलाई बजेट चाहिएको छ । यस्तो अवस्थामा घोषित कार्यक्रमहरुका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउन सक्ने अवस्था नभएको नेकपा सांसदहरु नै स्वीकार गर्छन् ।
आत्मसमीक्षा छैन
पछिल्लो दशक धेर्रजसो ९ महिने सरकारहरु बने । एक त गठबन्धन सरकार, त्यसमाथि कति दिन टिक्छ भन्ने भर नहुने अवस्थामा बनेका सरकारहरु ल्याका नीति तथा कार्यक्रम साँचो अर्थमा नीति तथा कार्यक्रम नै हुन सकेको थिएन ।
तर, ०७४ को आम चुनावमा प्रष्ट बहुमत पाएको नेकपा -तत्कालीन एमाले र माओवादी) ले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा दुई तिहाई बहुमतको सरकार बनायो ।
पाँच वर्षका लागि बनेको सरकारले दोस्रो वर्ष नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा गत वर्षको समीक्षा गरेर के-के घोषणा अनुसार काम भए ? के हुन सकेन ? र अब कसरी काम गर्छु भन्ने आउने पर्नु हो । तर, समीक्षा कम, आत्मप्रशंसा बढी देखिन्छ । ‘जनताले यो वर्ष सरकारको उपलब्धीबाट यति धेरै आनन्दित भएका छन् भन्ने भ्रम छ’ कांग्रेस सांसद गगन थापा भन्छन्, ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सुन्दै गर्दा गएको वर्ष नेपाली जनताले राम राज्य देखिसके । अब रामले पनि नदेखेको राज्य देखाउँछौं भन्ने जगमा उभिएको छ ।’
नीति कार्यक्रमको सुरुवाति ४० बुँदामा सरकारको एक वर्षे कामको समीक्षा गरिएको छ, जसमा थापाले भने जस्तै आत्मप्रशंसा छ । पुँजीगत खर्च भने अनुसार नभएको र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमा सम्पन्न हुन नसकेको बाहेक अरु कमजोरी स्वीकार गरेको छैन । ‘संघीयता कार्यान्वयनमा कहाँ कमजोरी भयो र अब के सुधार गर्छु सरकार भन्दैन’ कांग्रेस सांसद थापाले भनेका छन् ।
अरु क्षेत्रमा पनि यो भन्दा फरक छैन ।
जस्तो- गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले भनेको थियो, ‘देशभित्र रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरेर ५ वर्षभित्र रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ ।’
यो वर्ष नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा ५ वर्षभित्र रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्न केके गरियो, कति उपलब्धी हासिल भयो र यो वर्ष के गरिन्छ भनेर आउनु पर्ने हो । तर, नीति तथा कार्यक्रममा त्यो छैन ।
यो वर्ष भनियो, ‘निर्माण, उत्पादनकुलक उद्योग र सेवा क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिनेछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन र सामाजिक तथा निजी क्षेत्रबाट हुने क्रियाकलापबाट आगामी वर्ष थप ५ लाख रोजगारी सिर्जना गरिनेछ ।’
गत वर्ष सरकारले ५ वर्षभित्र ५ हजार र दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिनेछ भनेको थियो । त्यो घोषणा पुरा गर्न एक वर्षमा के गरियो भन्ने सरकारले बोलेन । बरु आम नेपालीबाट लगानी जुटाएर ३५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
गत वर्ष ५ वर्षभित्र काठमाडौं-निजगढ द्रुतमार्ग, मध्य पहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गको सम्पूर्ण निर्माण पूरा गरिने भनिएको थियो । यो पटक एक वर्ष घटाएर चार भनिएको छ तर, लक्ष्य अनुसार काम भए भएन कुनै समीक्षा छैन ।
नीतिगत प्राथमिकता के ?
आयोजनागत मात्र होइन, समृद्धि, सुशासन र संघीयता कार्यान्वयन जस्ता प्रश्नमा पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सनातनी छ । समृद्ध नेपालको नारा दिइएको छ । तर, त्यो हासिल गर्न सरकारले एक वर्षमा के गर्यो, अब के गर्छ ? समृद्धि हासिल गर्न सरकारका नीतिगत प्राथमिकता के हुन् भन्ने बोलेको छैन ।
सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सन्दर्भमा पनि त्यस्तै छ । ‘भ्रष्टाचारलाई नरोकेसम्म विकास र आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन तर, कसरी रोक्ने भन्ने छैन’ पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई भन्छन्, ‘हासउठ्दो तवरले कर्मचारीलाई कसम खुवाउने भनिएको छ । पूजापाठ गराउन पनि सकिन्छ तर, त्यसले भ्रष्टाचार रोकिँदैन ।’
संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा भएका कमजोरीहरु त सरकारले स्वीकार नै गरेको छैन ।
