२३ वैशाख, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाकका लागि बढीमा २० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन हुने भएको छ ।
योजना आयोगले फास्ट ट्रयाकका लागि उक्त सिलिङ दिएको हो । चालु बर्ष फास्ट ट्र्याकलाई १५ अर्ब बजेट दिइएको थियो तर, खर्चको अवस्था दयनीय छ ।
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार नभएकाले पुल र सुरुङमार्गसहित विभिन्न खण्डको प्राविधिक जटिलता फुकेको छैन । यही कारण टेन्डरमा जान नसक्दा नेपाली सेनाले फास्ट ट्रयाकमा यो वर्ष ५ देखि ६ अर्ब मात्र खर्चन सक्ने अनुमान छ । झण्डै ९ अर्ब बजेट फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले फास्ट ट्र्याकको डीपीआर तयार भएर पारित गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको जानकारी दिए । डीपीआरलाई सरकारले स्वीकृति गरेलगत्तै रोकिएका पुल र सुरुङमार्गका कामहरु तीव्र रुपमा अघि बढाउने दाबी गरे ।
सरकारले यो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममै फास्ट ट्रयाक ४ वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने उद्घोष गरेको छ । दुई वर्षअघि पनि फास्ट ट्रयाक ४ वर्षमै सक्ने गरी सेनालाई जिम्मा दिइएको थियो । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा फेरि ४ वर्ष उल्लेख गरेपछि फास्ट ट्र्याक कम्तिमा २ वर्षपछि धकेलिने पक्का भएको छ ।
सेनाले हाल फास्ट ट्रयाकमा २८ वटा प्याकेज बनाएर काम गरिरहेको छ । त्यसमध्ये ५ वटामा मात्रै आफैंले काम गरिरहेको छ । अन्य २३ वटा प्याकेजमा ठेकेदारहरुलाई जिम्मा दिएको छ ।
अहिले सेना र ठेकेदारका गरेर सयभन्दा बढी ठूला हेभी इक्विपमेन्ट फिल्डमा काम गरिरहेका छन् । सेनाले यही आर्थिक वर्षभित्र नै चौडाइअनुसारको माटो काट्ने र त्यसलाई पिच लेभलसम्म पुर्ने काम सक्ने छ । यस्तै कल्भर्टहरु राख्ने काम पनि आगामी असार अगावै सकाउने गरी काम तीव्र पारिएको छ ।
सेनालाई सबैभन्दा बढी चुनौती पुल र सुुरुङमार्गहरुको निर्माणमा छ । त्यसैले सैनिक अधिकारीहरु पूर्वनिर्धारित ४ वर्षभित्र जटिल सुरुङ र पुलहरु कसरी बनाउने भन्ने पिरलोमा छन् । विशेषगरी मकवानपुरको लेनडाँडा क्षेत्रमा बढी समस्या देखिन्छ । लेनडाँडा कान्तिराजपथ र फास्ट ट्र्याकको मिलनविन्दु हो । यही डाँडा फास्ट ट्रयाककै सबैभन्दा जटिल विन्दु पनि हो ।
एसियाली विकास बैंकले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनमा यहाँ एउटा मात्रै सुरुङमार्ग बनाउन प्रस्ताव गरिएको थियो । झण्डै साढे २ सय मिटर अग्लो र निकै लामो पुल पनि प्रस्ताव गरिएको थियो ।
तर, सेनाका अनुसार यहाँको भौगर्भिक अवस्थाको विस्तृत अध्ययन गर्दा अग्लो पुल बनाउन उपयुक्त देखिएन । ६० वर्षपछि पिच हुन लागेको कान्तिराजपथ जोगाउन यहाँ सुरुङमार्ग जरुरी देखिएको तर्क गर्दै डीपीआर पनि त्यसैअनुरुप तयार गरिएको छ ।
त्यहाँ महाभारत र शिवालिक पर्वतको संगम हुन्छ, त्यसैले ठूलो भूकम्प आयो भने अग्लो पुलमा समस्या आउन सक्ने दाबी गरिएको छ ।
त्यहाँको निकै जटिल भूगर्भलाई ख्यालमा राखेर हामीले तीनवटा खण्डमा ६.५ किलोमिटरको सुरुङ प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैकारण फास्ट ट्रयाकको करिब ९ किलोमिटर खण्डमा सेनाले हात नै हालेको छैन । सुरुङ बनाउँदा १९ वटा पुल पनि घट्ने सेना बताउँछ ।
सेनाले फास्ट ट्रयाकमा बन्ने पुल र सुरुङमार्गहरुको डिजाइन तयार गरिसकेको सैन्य स्रोतले बतायो । डीपीआर पारित भएर सडक रेखांकन परिवर्तनको निर्णय हुनासाथै सेनाले सुरुङ र पुलको पनि ठेक्का पनि लगाउने बताएको छ । यसै कामका लागि सेनाले ठूलो बजेट मागेको थियो ।
