२४ वैशाख, काठमाडौं । संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टी मिलेर समाजवादी पार्टी त बनेको छ तर, उपेन्द्र यादव सरकार छन् भने बाबुराम भट्टराई प्रतिपक्षी बेञ्चमा ।
नेताहरुले बताएअनुसार फोरमले अझै केही समय सरकार छाड्ने छैन । यद्यपि संविधान संशोधन लगायतका माग राखेर अल्टिमेटम दिने र नभए सरकार छाड्ने सहमति भएको नयाँ शक्ति पार्टीका नेताहरु बताउँछन् ।
राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साह पनि फोरमले अब सत्ता वा संविधान संशोधन मध्ये एक रोज्नुपर्ने बेला आएको बताउँछन् । फोरम र नयाँ शक्ति एकताको अर्थ, यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्ने प्रभाव र समाजवादी पार्टीको चुनौतीका सन्दर्भमा विश्लेषक साहसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानी:-
बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवको मिलन दुई पार्टीको एकता मात्रै हो वा अरु केही अर्थ छ ?
यो सामान्य मिलन हुँदै होइन । नेपाली राजनीतिमा यो एउटा बिशेष महत्वको घटनाको रुपमा अंकित रहने छ । यो एकताको दुरगामी महत्व छ । नेपाली राजनीतिमा साँच्चीकै बैकल्पिक शक्ति बनाउने प्रयास शुरु भएको जस्तो लाग्छ ।
थर्ड पोल ?
संख्याको हिसावले थर्ड पोल भन्न सकिन्छ । तर, म संख्याको हिसावले होइन कि संविधानलाई केन्द्रमा राखेर यसको पक्ष वा विपक्षको कुरा गर्दैछु ।
यो संविधानलाई ठीक मान्ने नेकपा (नेकपा), नेपाली कांग्रेस छन् । पार्टीको नाम फरक-फरक भए पनि संविधानको सवालमा दुबै पार्टीको एउटै ठाउँमा छन् । संविधानमा व्यापक संशोधन हुनुपर्छ भन्ने अर्को पक्ष छ । अथवा राज्यको संरचनाले खासै विभेद गरेको छैन भन्ने एउटा पक्ष । होइन, राज्यको संरचनागत विभेदका कारण नेपाली समाजका ठूलो तप्का सीमान्तकृत भएका छन्, तिनलाई मुलधरमा ल्याउनुपर्छ भन्ने अर्को पक्ष छ । यी दुईपक्षको ध्रुवीकरणको मजबुत प्रयास भएको हो अहिले । बाबुरामजीले भन्दै आउनुभएको नयाँ धुव्रीकरणको नयाँ प्रयास सही मानेमा यतिबेला सुरु भएको हो ।
बाबुराम भट्टराईले माओवादी छाड्दा पनि अहिलेका दलहरुबाट हुँदैन, नयाँ शक्ति बनाउने भन्नुभएको थियो । हिजो उपेन्द्र यादवको उदय पनि मूलधारको राजनीतिभन्दा फरक शक्तिकै रुपमा भएको थियो । त्यसरी हेर्दा बाबुराम र उपेन्द्रको मिलनले कस्तो आकार लेला ?
मैले भनिसकेँ, यसको दुरगामी महत्व छ । तपाईँले हिजोका प्रसँगहरु उप्काउनुभयो । त्यसको पनि विश्लेषण हुनुपर्छ । हिजो किन बाबुरामजी सफल हुनभएन ? आज के गर्दै हुनुहुन्छ ?
राजनीतिमा कुनै पनि घटना-परिघटनाको तात्कालिक परिबेशबडो महत्वपूर्ण हुन्छ । बाबुरामजीले नयाँ शक्तिको प्रयास गर्नुभयो, सफल हुनुभएन । त्यसका दुईवटा महत्वपूर्ण कारण छन् ।
एउटा, त्यतिबेला नेपाली राजनीतिमा यस्तो घटनाक्रमहरुको विकास हुन गयो कि समग्र नेपाली समाज पहाडे भर्सेस मधेसीमा विभाजित हुनपुग्यो । अरु कुनै मुद्दामा खासै बहस नै भएन । नाकाबन्दीले पनि त्यो परिस्थिति निर्माणमा सहयोगी भूमिका खेल्यो । यो संविधानमा सुधार हुनुपर्छ भन्ने सोच राख्ने पहाडी समुदायका मानिसहरु पनि केपी ओलीको लाइनमा गइदिए । मधेसी र जनजाति समुदाय नजिकिँदै थियो, तर नाकाबन्दी र ओलीले दिएको चर्को राष्ट्रवादको नाराले जनजातिलाई मधेसीसँग टाढा पुर्याइदियो । बाबुरामजीले दिएको तीन कल्स्टरको नाराबाट खसआर्यहरु शुरुदेखि खुसी थिएन् । त्यसकारण उहाँ न मधेसमा जम्नुभयो न पहाडमा ।
अर्कोतिर विविध कारणले प्रचण्डजी केपी ओलीजीसँग गएर मिसिनुभयो । यही परिवेशमा चुनाव भयो र नयाँ शक्ति बनाउने अभियान ओझेलमा पर्न गयो । राजनीति नर्मल कोर्षमा अगाडि बढेको भए यस्तो अवस्था हुने थिएन । तर, आज पनि बाबुरामजीको व्यक्तित्व र बोली नेपाली समाज र राजनीतिलाई तरगिंत गरिरहन्छ । उहाँको सबैभन्दा बलियो पक्ष भनेको उहाँको व्यक्तित्व, चिन्तन, सक्रियता र बैचारिक स्पष्टता हो ।
जहाँसम्म उपेन्द्रजीको कुरा छ, उहाँ कुनै पनि हिसावले खुम्चिएको भन्न मिल्दै मिल्दैन । यो व्यक्तिगत प्रशंसा जस्तो लाग्न सक्छ । तर उपेन्द्रजी यस्तो एउटा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, जसले मधेस आन्दोलनको गियर चेन्ज गरेर निकै ठूलो उचाईमा पुर्याउन सक्नुभयो । यसले मधेसी समाजको त्यो तप्का, जसको जनसंख्या धेरै छ । तर, राजनीतिमा नेता बन्न सकिरहेको थिएन, उनीहरुलाई भोटरबाट लिडर बनाइदिनुभयो । उहाँ नेतृत्वको आन्दोलनले यस्तो परिस्थिति सिर्जना भयो कि लामो समयदेखि कांग्रेस वा कम्युनिष्ट पार्टीमा भएका मधेसीहरु पनि मधेसी आन्दोलनमा ओत लाग्न थाले । त्यसपछि उहाँ भारतका लागि अपाच्य हुन थाल्नुभयो । फोरमबिरुद्ध अनेक पार्टीहरु जन्माइयो । फोरमलाई अनेक पटक विभाजन गराइयो । त्यसका बाबजुद उपेन्द्र यादव अगाडि बढिराखेकै देखियो ।
पछिल्लो समयमा रातारात राजपाको गठन भयो । तैपनि उपेन्द्र यादवको शक्ति क्षय भएको देखिएन । अहिले पनि यस पार्टीको खम्बा त उपेन्द्र यादव नै हुनुहुन्छ ।
तसर्थ बाबुरामजीको ब्यक्तित्व, बैचारिक स्पष्टता, उपेन्द्रजीको सक्रियता र बलियो जनाधार तथा अशोकजीको संगठन गर्ने कौशल एक ठाउँमा मिलेकाले वैकल्पिक शक्ति निर्माणको यात्रा फरक प्रकारले अगाडि बढ्नेमा आशावादी हुन सकिन्छ ।
उपेन्द्र यादव उनी एक्लै खम्बा थिए भने किन अग्रसर भए त एकतामा ?
सदभावना परिषदको जन्मदेखि आजसम्म आइपुग्दा हामीले के देख्यौं भने मधेसी मात्रले ठूलाठूला आन्दोलन त गर्न सक्दा रहेछन् । धेरै सहिदहरु उत्पादन गर्न सक्दारहेछन् तर, त्यस आन्दोलनलाई निणर्ायकरुपमा सफलतामा पुर्याउन सक्दोरहेनछ । पटकपटक यस्तो किन हुँदोरहेछ ? जब मधेसीहरु मात्र आन्दोलन गर्छन्, नेपाली समाज मधेसी भर्सेस पहाडीमा धु्रवीकरण भइदिँदो रहेछ । यो ध्रुवीकरणले मधेसीहरु त एक ठाउँमा आउँछन् । तर, अर्कोतर्फ सबै पहाडीहरु पनि गोलबन्द भइदिन्छ । चाहेर नचाहेर, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा । मधेसीहरु मात्र एक भएर धेरै उपलब्धी हुँदोरहेनछ ।
जब शक्तिशाली समुदाय गोलबन्द हुनपुग्छ, बाबुराम भट्टराई, प्रदीप गिरी, खगेन्द्र संग्रौलाहरु भीडमा एक्लो बृहस्पति बन्न पुग्छन् । मधेसी राजनीतिलाई सजिलैसँग भारतको इसारामा चलेको आरोप लागाइन्छ, जसलाई मधेसीहरु आफैंंले पनि खण्डन गर्न सकिराखेको हुँदैन । अनि मधेसको आन्दोलनप्रति सहानुभूति राख्ने पहाडि समुदायका मानिसहरु मौन बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यही ध्रुवीकरणका कारण मधेस आन्दोलन सफलताको बिन्दुसम्म पुग्न नसकेको हो ।
त्यसो हो भने यो एकताले त्यो रिक्तता पूर्ति गर्छ ?
हो । मधेसीले थप राजनीतिक अधिकार पाउनु छ भने आन्दोलनको रणनीतमा पुनर्विचार हुनैपथ्र्यो । मधेसी मात्रले आन्दोलन गरेर पार लाग्ने अवस्था रहेन । अन्य सीमान्तीकृत समुदायहरुको आन्दोलनसँग सहकार्य गर्नैपर्छ । आदिवासी जनजाति र दलित आन्दोलनलाई पनि मधेस आन्दोलनसँग जोडनु पर्छ । खसआर्य समुदायमा मानिसहरु, जो यस्ता आन्दोलनप्रति सकारात्मक सोच राख्छन् । तिनीहरुलाई पनि साथ लिएर नै अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यही सोच र उद्देश्यका साथ मधेसी जनअधिकार फोरम र संघीय समाजवादी पार्टीबीच एकता भएर संघीय समाजवादी फोरम बनेको थियो । यो दुई पार्टीको मात्र एकीकरण थिएन, दुई समुदायको पनि साथै हिड्ने प्रयास थियो । त्यसमा अब बाबुरामजी आएर मिसिनुभएको छ । तीन प्रभावशाली ब्यक्तित्व, तीन फरक-फरक समुदाय, आन्दोलन र संघर्षको राजनीतिबाट आएका नेताहरुबीचको एकीकरण हो यो । यसले भविश्यमा विशेष प्रकारको तरंग सिर्जना गर्ने छ ।
अर्को पक्षबाट पनि हेरौं न । हिजो फोरम र संघीय समाजवादी मिलेपछि पहाडमा जाँदा मधेसीसँग मिल्यो भनेर भोट दिएनन् । मधेसमा जाँदा पहाडीसँग मिल्यो भन्ने गुनासो सुनियो । यो एकतापछि पनि त्यो प्रश्न त बाँकी नै रहिरहन्छ होला नि ?
यो प्रश्नको कारक पनि मधेसी आन्दोलन हो । यस पटक (०७२) को मधेस आन्दोलनले यो परिस्थिति निर्माण गरिदिएको हो । नभए ०६३/६४ को मधेस आन्दोलनपछि पहाडका जनजाति, सीमान्तकृत समुदायमा मानिसहरु र खसआर्य समुदायका प्रगतिशील विचार राख्ने मानिसहरु मधेस आन्दोलनप्रति अत्यन्त सकारात्मक भइसकेका थिए । तर, पछिल्लो आन्दोलनका क्रममा नाकाबन्दीले यस्तो सन्देश गयो कि मधेसी राजनीति, आन्दोलन राष्ट्रियताको सन्दर्भमा कमजोर हुँदोरहेछ कि भारतको इशारामा नाकाबन्दी गर्दोरहेछ । यस्तो सन्देश गएपछि समग्र पहाडी समाजमा मधेसीको स्वीकार्यता घटेको हो ।
अब बढ्छ त ?
त्यही अवस्थामा रहँदैन । तर, यसका लागि मधेसी आन्दोलनभित्र प्रशस्त बहस हुनुपर्छ कि पछिल्लो आन्दोलनमा अपनाइएका तौरतरिकाले मधेस आन्दोलनलाई प्रतिष्ठित बनायो कि कमजोर ? नाकाबन्दीबारे आज न भोलि मधेस राजनीतिमा बहस हुन्छ नै । मलाई लाग्छ, नाकाबन्दीले अत्यन्त नकारात्मक सन्देश दियो । पहाडी र मधेसी समुदायबीच दुरी बढाइदियो । यो दुरी पुर्नमा अहिलेको पार्टी एकताले पनि भूमिका खेल्छ जस्तो लाग्छ ।
तर, नेता मात्रै मिलेर त पार्टी बन्दैन । आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी चलाउने प्रयास हेर्दा बाबुराम भट्टराई र अशोक राई संगठक कम विचारक बढी देखियो । त्यो समस्या त उपेन्द्रसँग एकता पछि पनि रहला ?
विचारक, संगठक र जनाधार भएका तीन नेताहरु एक ठाउँमा भएका हुन् । एकले अर्कोलाई सम्मान दिने र सबैले सबैको सबलपक्षको उपयोग गर्ने रणनीति भयो भने मात्रै यो एकताको अर्थ रहने छ ।
मधेसी समाज लामो समयदेखि पुरानो पार्टीमा आवद्ध थियो । तर, गएको १२/१५ वर्षमा त्यो पार्टी छोडेर मधेसी राजनीतिमा आउने, मधेसी दलसँग आवद्ध हुने र आफ्नै नेताहरुको नेतृत्वमा संगठित हुनेमा अरु भन्दा अगाडि छ । मधेसी समाज आन्दोलित छ र आफ्ना लागि आफैं राजनीति गर्ने प्रयास गर्दैछ । मधेसी समाज भावनात्मकरुपमा उर्जावान तर, राजनीतिक रुपमा कम संगठित छन् । मधेसी समाजलाई नयाँ परिवेशमा राजनीतिक विचारका आधारमा संगठित गर्नुमा बाबुरामजी र अशोकजीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन सक्छ ।
जनजाति समुदायमा दुईखाले समस्या छन् । एउटा, उसको जनसंख्या छरिएको छ, यसले धेरै संगठित र आन्दोलित हुन सकिरहेको छैन । दोस्रो, उसका अगुवाहरुमा अझै पनि अन्योल कायमै छ, जोखिम उठाउन सकिरहेका छैनन् ।
अधिकांश आदिवासी जनजातिहरु नेकपाका कार्यकर्ता छन् । आन्दोलनलाई नयाँ शिराबाट उठाउनु छ भने जनजाति समुदायलाई सीमान्तकृत आन्दोलनका पक्षमा ल्याउनु समाजवादी पार्टीका सामु ठूलो चुनौती रहेको छ ।
तर, मधेसको एउटा शक्ति राजपा त पार्टी एकतामा आएन नि ? यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
राजपा अहिले अरु पार्टीसँग मिल्न खोज्नुभन्दा आफैंभित्र मिल्नु राम्रो हुनेछ । त्यो पनि नेपाली राजनीति र मधेसी समुदायका लागि ठूलो योगदान गरेको ठहरिने छ ।
दोस्रो, उपेन्द्रजीको नेतृत्वको पार्टीविरुद्ध राजपाको गठन भएको हो । त्यसकारण पनि राजपा यसमा आइहाल्छ भन्नेमा मलाई कहिल्यै विश्वास थिएन ।
तपाईको तर्क भारतले उपेन्द्रको पार्टी फुटायो, उसको विकल्पमा अर्को पार्टी जन्मायो भन्ने देखियो । त्यसो हो भने उपेन्द्र र बाबुराम मिल्दा पनि त फुटाउन खोज्लान् नि त ?
यसमा लुकाई-छिपाई कुरा गर्न जरुरी छैन । मधेसी जनअधिकार फोरम र उपेन्द्र यादवसँग भारतको संस्थापन पक्ष कहिल्यै सहजता महशुस गरेको देखिएन । ०६३/०६४ सालका घटनाहरुलाई हेर्न सक्छौं, फोरमको विपक्षमा तमलोपा जन्माइयो र फोरमलाई तीनपटक फुटाइयो । यसबारे पत्रकार प्रशान्त झाले आफ्नो किताबमा विस्तृतरुपमा लेखेका छन् । पछिल्लो पटक फोरमकै विरुद्धमा ६ वटा पार्टी मिलाएर राजपा बनाइएको हो ।
जब ०६३ देखि अहिलेसम्म उपेन्द्र यादवलाई भारतले खासै रुचाएको देखिएन भने अहिले रुचाउनुपर्ने के परिस्थिति निर्माण भएको छ र ? त्यसकारण पनि भारतले यसलाई सहजरुपमा लिएको होला जस्तो लाग्दैन ।
नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ यो पार्टी एकताले के अर्थ राख्छ ?
दुईतिहाईको बलमा ओली सरकारले जुन शैलीमा राजकाज चलाउन खोजेको छ, त्यसका अगाडि नेपाली कांग्रेस निरीह प्रतिपक्ष सावित भएको छ । विपक्षीलाई बल पुर्याउन अर्को एउटा शक्तिको जरुरी छ, जुन यो नवगठित पार्टीले पूरा गर्न सक्छ ।
तर, उपेन्द्रजीको सत्तायात्राले त्यसलाई रोकिदिएको छ । राजपा आएको छ । तर, कांग्रेस र राजपा दुबैमा प्रतिपक्षको राजनीतिमा जुनखालको सिर्जनशीलता चाहिन्छ, त्यो छैन । अब यो एकतासँगै उपेन्द्रजीले सत्ता छाड्नुभयो भने प्रतिपक्षी खेमा मजबुत हुनेछ । यसले दुई तिहाईको बलमा सरकारले गर्न खोजेका थोरैथोरै अधिनायक शैलीमा नियन्त्रणको सम्भावना हुन्छ ।
यो भन्दा महत्वपूर्ण, संविधानमा गर्नुपर्ने सुधारबारे नेकपा कानमा तेल हालेर बसेको छ । संविधान संशोधनका लागि दबाव दिने मजबुत शक्ति देखिएको छैन । यदि फोरम सत्ताबाट निस्कन्छ भने नयाँखालको ध्रुवीकरणको सम्भावना बढ्छ । त्यो ध्रुवीकरण पहाडी भर्सेज मधेसीको होइन, मधेसी र जनजातिको पनि होइन । सीमान्तकृतको हितमा संविधान संशोधन गर्ने कि जस्तो संविधान छ त्यसलाई स्वीकार गर्ने ? अर्थात अबको ध्रुवीकरण सीमान्तकृत भर्सेस बर्चश्वशाली समुदायको हुनेछ ।
तर, यसको अवरोधक त फोरम नै हो नि त ?
सत्तायात्रा फोरमका लागि धेरै फाइदाको सौदाबाजी होइन । यो दिनप्रतिदिन घाँडो नै हुँदै जाने हो । फोरमलाई सत्ता वा संविधान संशोधनमध्ये एक छान्नैपर्छ । यदि सीमान्तकृतहरुलाई संगठित गरेर आन्दोलन गर्ने र संविधान संशोधन गर्न चाहेको हो भने सत्तामोह त्याग्नुपर्छ । सत्ताको राजनीति गरिनै रहने हो भन्ने उसको हातबाट संविधान संशोधनको राजनीति फुत्किन सक्छ ।
भनेपछि पार्टी एकताको उपलब्धी सरकार छाड्दा मात्रै देखिन्छ ?
मलाई लाग्छ, यो एकतालाई फलदायी बनाउन फोरमले सत्तामा रहिरहने वा संविधान संशोधनमध्ये एक रोज्नुपर्ने हुन्छ । दुबै कुरा एकसाथ हुने सम्भावना देखिँदैन ।
