२५ वैशाख, काठमाडौं । संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको युवा तथा खेलकुद उपसमितिले राष्ट्रिय खेलाडीलाई मासिक तलब दिन सुझाव दिएको छ ।
राष्ट्रिय टिममा परेका खेलाडीलाई नियमित पारिश्रमिकको ब्यवस्थाका लागि सरकारलाई निर्देशन गर्न सिफारिस गर्दै उपसमितिले बुधबार मूल समितिमा प्रतिवेदन बुझाएको छ । खेलको बर्गीकरण गरी प्राथमिकता निर्धारण गर्न, खेलहरुको विशेष कार्ययोजना बनाउन, खेलाडीका लागि छुट्टै बजेटको ब्यवस्था गर्न र राष्ट्रिय खेलाडी र राष्ट्रिय टिमको स्पष्ट परिभाषा गर्नसमेत उपसमितिले सिफारिस गरेको छ ।
उपसमिति संयोजक जीवनराम श्रेष्ठले आर्थिक अभावमा खेलाडीहरु खेल क्षेत्रमा टिकिरहन सक्ने नदेखिएकाले सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
‘खेल बर्गीकरणको आधारमा सम्भावनायुक्त खेलका राष्ट्रिय खेलाडीहरु छनोट गरी नियमित पारिश्रमिक र प्रशिक्षणको व्यवस्था नभएको कारण खेलाडीहरुको स्तरोन्नतिसमेत हुन सकेको देखिएन’ उनले भने ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले खेलसम्बन्धी वार्षिक क्यालेण्डर बनाएर खेलकुदका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि उपसमितिले सुझाव दिएको छ । आठौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि पर्याप्त तयारी नपुगेको उल्लेख गर्दै समितिले त्यसबाट पाठ सिकेर १३ औं दक्षिण एसीयाली खेलकुदको तयारीमा लाग्नुपर्ने पनि सुझाव दिएको छ ।
१३ औं दक्षिण एसीयाली खेलकुद प्रतियोगिता आगामी डिसेम्बर ५ देखि १० तारिखसम्म काठमाडौं र पोखरामा सञ्चालन हुँदैछ । ‘दक्षिण एसीयाली खेलकुद प्रतियोगिताको तयारीका लागि विलम्ब भइसकेको छ । हामीले ८ औं मा जस्तो तयारी गरेर हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मापदण्ड पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ’ उनले भने ।
प्रतियोगिता आयोजना गर्दा खेलाडीले पर्याप्त अभ्यास गर्न सक्नेगरीे मिति तय हुनुपर्ने सुझाव पनि दिएको उपसमिति संयोजक श्रेष्ठले बताए । खेलकुदको विकासका लागि खेलकुद एकेडेमी मोडलमा जानुपर्ने संयोजक श्रेष्ठले उल्लेख गरे ।
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले गत मंसिर २ गते समिति सदस्य श्रेष्ठको संयोजकत्वमा युवा तथा खेलकुद उपसमिति गठन गरेको थियो ।
उपसमितिले बुधबार मूल समितिमा प्रतिवेदन पेस गरेलगत्तै मूल समितिले उक्त प्रतिवेदन युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगत विश्वकर्मालाई बुझाएको छ । प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री विश्वकर्माले प्रतिवेदन अध्ययन गरेर कार्यान्वयनमा जाने सन्दर्भमा आवश्यक परे समितिसँगै पुनः छलफल गर्ने बताए ।
१० वर्ष प्रत्येक स्थानीय तहमा खेल ग्राम : खेलकुदमन्त्री
खेलकुदमन्त्री विश्वकर्माले आगामी १० वर्षभित्र प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटा खेलग्राम बनाउने योजनाअनुसार सरकारले योजना अगाडि बढाएको बताएका छन् ।
‘नीति तथा कार्यक्रममा पनि आएको छ । अहिले सुरुवात गर्यौैं भने, १० वर्षसम्ममा त सबै ७५३ वटै स्थानीय तहमा खेल ग्राम बन्न सक्नेछन्’ समिति बैठकमा मन्त्री विश्वकर्माले भने ।
सातवटै प्रदेशमा अन्र्तराष्ट्रिय स्तरको रंगशाला बनाउने योजना पनि अगाडि बढेको उनले बताए । ‘कम्तीमा सबै प्रदेशले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेल आयोजना गर्न सकुन भन्ने ध्येयले सरकारले काम गर्दैछ’, मन्त्री विश्वकर्माले थपे, ‘सरकारले खेल क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।’
