३१ वैशाख, काठमाडौं । सरकारका मुख्य कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ताले देशभरका कारागार र प्रहरी हिरासतमा कैदी बन्दीलाई मानवोचित व्यवहार नभएको भन्दै सुधार गर्न सुझाव दिएका छन् । महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले मंगलबार आफ्नो कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी हिरासत तथा कारागारको क्षमता विस्तार एवम् स्तर उन्नति हुनुपर्ने बताए ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट यस आर्थिक वर्षमा २४ जिल्लाका ३७ हिरासत कक्ष र १९ वटा कारागार तथा एउटा बाल सुधार गृहको अनुगमन गर्दा सन्तोषजनक नपाइएको खरेलले बताए । अनुगमनका क्रममा हिरासत कक्ष र कारागारको क्षमता बिस्तार र स्तर उन्नतिको आवश्यकता देखिएको भन्दै खरेलले यसको जानकारी सम्बन्धित निकायमा गराइएको बताए ।
महान्यायाधिवक्ता खरेलले भने- कतिपय कारागार तथा हिरासतमा न्युनतम मानवीय व्यवहार पनि नभएको र क्षमताभन्दा अधिक कैदी बन्दी राखिएको गुनासो आयो । प्युठान जिल्ला कारागारमा १५/१६ जनाभन्दा बढी कैदी राख्ने क्षमतै छैन तर त्यहाँ ५८ जना राखिएको पाइयो । हाम्रो अनुगमनपछि १० जना त्यहाँबाट अन्यत्र सारिएको खबर आएको छ । हिरासत र कारागारमा धेरै सुधार गर्न आवश्यक छ ।
अनुगमनका क्रममा सबैभन्दा राम्रो र व्यवस्थित कारागार सुनसरी तथा जुम्लामा पाइएको भन्दै उनले सुनसरी कारागारमा भने १८ वर्षमुनि कैदीलाई पनि प्रौढ कैदीसँग राखिएको भेटिएको बताए । नुवाकोटमा ७ हजारसम्म कैदी राख्न मिल्ने गरी कारागार निर्माण प्रक्रिया शुरु भएको समेत उनले जानकारी दिए ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अनुसार यस वर्ष करिब ७३ प्रतिशत सरकारवादी मुद्दामा सफलता मिलेको छ । यो तथ्यांक हालसम्मकै सबैभन्दा बढी रहेको खरेलले बताए । यसअघि सरकारी मुद्दामा साक्षी तथा जाहेरवाला जोगाउन नसक्दा पनि सरकारले मुद्दा हार्ने गरेकोमा गत वर्षदेखि शुरु गरिएको ‘हेलो साक्षी’ कार्यक्रमका कारण सरकारी मुद्दामा सफलता मिलेको उनले बताए ।
खरेलले भने- धेरैजसो सरकारी मुद्दा हार्नुको कारण साक्षी पेश गर्न नसक्नु र जाहेरवाला समेत नआइदिने समस्या थियो । हामीले शुरु गरेको हेलो साक्षी कार्यक्रमले साक्षीलाई आर्थिक तथा भौतिक सुरक्षा प्रत्याभूत गरेको र अर्कोतिर अपहरण, शरीर बन्धक, बलात्कार जस्ता मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइको व्यवस्था लागु गरिएका कारण पनि सरकारी मुद्दा जित्ने प्रतिशत बढेको हो ।
सरकार वादी मुद्दामा हेलो साक्षी कार्याक्रमअन्तर्गत सरकारी साक्षीलाई मुद्दा किनारा नलागेसम्म नायव सुब्बा सरहको तलबभत्ता दिने गरिएको छ । त्यस्तै गम्भिर प्रकृतिका मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइको व्यवस्था गरिएकाले पीडित तथा साक्षीलाई प्रभावित पार्ने वा मनस्थिति बदलिने समय नमिल्ने भएकाले पनि सरकारी मुद्दामा सफलता हासिल भएको उनले बताए ।
९ महिनाअघि लागु भएको देवानी तथा फौजदारी संहिताका कारण मुद्दाको संख्या बढेको र सरकारी वकिलको जिम्मेवारी समेत थपिएकाले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई जनशक्ति कम रहेको खरेलले बताए । बिगत ५ वर्षदेखि बढेको सरकारी मुद्दा नयाँ संहितापछि थपिएको र हाल ६५ प्रतिशतले मुद्दामा वृद्धि भएको खरेलले बताए । सो अनुसारको जनशक्ति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
हाल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका कार्यालयमा सरकारी वकिलको संख्या ४४० छ । थप १२७ जना सरकारी वकिल आवश्यक रहेको खरेलले बताए । कुल १५०४ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा थप २४५ जनशक्ति पनि माग गरिएको उनले जानकारी दिए । यसबीचमा फौजदारी न्याय प्रशासन कसरी चलेको छ भनेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २६ जिल्लामा ९ वटा टोली बनाएर अनुगमन गरेको थियो ।
यसैबीच महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयभित्र शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना भएको छ । कर्मचारीका बालबच्चाको रेखदेखका लागि कार्यालय परिसरमा केन्द्र स्थापना गरिएको हो । मंगलवार एक कार्यक्रमका बीच महान्यायाधिवक्ता खरेलले शिशु स्याहार केन्द्रको उदघाटन गरे । सिंहदरबारभित्र निजामती कर्मचारीका परिवारका बालबच्चाको रेखदेखका लागि दिवा शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालित छ ।
