दार्चुलामा अब नेपालकै विजुली, मासिक २५ लाख जोगियो

१ जेठ, काठमाडौं । दार्चुलाको सदरमुकाम खलंगामा विद्युत्को राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बलाँच-खलंगा ३३ केभी प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गरी उक्त लाइन बुधबारबाट संचालनमा ल्याएको हो ।

राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जोडिएसँगै खलंगामा अब नेपालकै विद्युतको प्रयोग हुने भएको छ । यसअघि भारतको उत्तराखण्डबाट विद्युत आयात गरी आपूर्ति गरिएको थियो ।

प्राधिकरणले विद्युत् आयात गरेवापत उत्तराखण्ड पावर कर्पोरेसन लिमिटेडलाई मासिक रुपमा करिब २५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्दै आएको थियो । खलंगा क्षेत्रमा करिब ८ हजार ग्राहक छन् ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले दार्चुलाको खलंगामा राष्ट्रिय ग्रिड पुर्‍याइ आफ्नो उत्पादनबाटै विद्युत आपूर्ति सुरु गर्नुु ठूलो उपलब्धी भएको बताए ।

‘अहिले त्यहाँ भारतको उत्तराखण्डबाट विद्युत आयात गरी आपूर्ति गरिरहेका थियौं, अब हाम्रै राष्ट्रिय ग्रिड पुगेपछि त्यस क्षेत्रमा आपूर्तिका लागि भारतबाट विद्युत् ल्याउनु पर्दैन ।’

निर्देशक घिसिङले दार्चुलामै निर्माण भएका जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् आपूर्ति गर्ने र भोल्टेजमा समेत सुधार हुने बताए । ‘आवश्यक परेको बेला खलंगाबाट भारततर्फ विद्युत् पठाउने पूर्वाधार पनि तयार भएको छ, ‘ निर्देशक घिसिङले भने ।

प्राधिकरणले ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत केन्द्रबाट र बलाँच सब स्टेसनमा जोडिने निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् ३३ केभी प्रसारण लाइनमार्फत खलंगातर्फ पठाउने छ ।

चमेलिया जलविद्युत आयोजनाले निर्माण गरेको बलाँच सबस्टेसनमा ८.५ मेगावाटको अपी, ८५ मेगावाटको माथिल्लो चमेलिया, १६ मेगावाटको मध्य चमेलिया, ६५ मेगावाटको कलंगा गाड, २५ मेगावाटको छत्तिगाड आयोजना जोडिने छन् ।

जोडिएको विद्युत चमेलियाले नै बनाएको १३१ किलोमिटर बलाँच-अत्तरिया (कैलाली) प्रसारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय ग्रिडमा प्रवाह हुने छ ।

बलाँच-खलंगा ३३ केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गतको दार्जुलाको थालीगाडमा निर्माणाधीन ३३/११ केभी सबस्टेसनको काम असारभित्र सकिने प्राधिकरणका अत्तरिया क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख सतिश कर्णले जानकारी दिए ।

नेपाल सरकार र प्राधिकरणको लगानीमा निर्माण भएको हो । बलाँच-खलंगा ३३ केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न ८७ लाख ५० हजार रुपैयाँमा २०७२को चैतमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो ।

प्रसारण लाइनको लम्बाई २५ किलोमिटर छ । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, स्थानीयको अवरोध, जटिल भूबनोट, विकट क्षेत्रलगायतले गर्दा निर्माणमा केही ढिलाइ भएको कर्णले बताए ।

सबस्टेसन निर्माणका लागि ६ करोड ८९ लाख रुपैयामा २०७३ को कात्तिकमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।