५ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले निर्वाचन आयोगले दिएको म्यादभित्र महाधिवेशन गर्न नसकेपछि पार्टीको बैधानिकता जोगाउन विधान संशोधन गरेको छ ।
राजपा नेपालको विधान २०७४ मा २ वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने उल्लेख भएकामा त्यस अवधिभित्र महाधिवेशन गर्न नसकेपछि विधान संशोधन गरी ३ वर्षभित्र गर्न सकिने बनाइएको हो ।
पार्टी विधानअनुसार निर्वाचन आयोगले २०७६ वैशाखभित्र महाधिवेशन गर्न म्याद दिएको थियो । तर उक्त मितिमा महाधिवेशन गर्न नसकेपछि राजपाले असारसम्मको समय मागेको थियो ।
असारसम्म पनि महाधिवेशन नहुने भएपछि विधानको ३१ (१०) मा रहेको २ वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर ३ वर्ष बनाइएको हो ।
पार्टीको वैधानिकता जोगाउन विधान संशोधन गरेर ३ वर्षभित्र महाधिवेशन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो एक नेताले जानकारी दिए । राजपाको महाधिवेशनको पछिल्लो मिति कात्तिक २८, २९ र ३० गतेका लागि तोकिएको छ । विधान संशोधन नगर्दा राजपालाई २०७६ असार मशान्तभित्र महाधिवेशन गर्नैपर्ने बाध्यता थियो ।
जेठ २ देखि ५ गतेसम्म बसेको अध्यक्ष मण्डलको बैठकले विधान संशोधन गरी अध्यक्ष मण्डलको व्यवस्था पनि हटाएको छ । विधानको दफा ३१ (१२) मा यसअघि महाधिवेशनपछि पनि अध्यक्ष मण्डलको व्यवस्था राखिएकोमा त्यसलाई हटाएर एकल अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरेको हो ।
त्यस्तै विधानको धारा ३१ (७) मा रहेको पार्टीको कुनै पनि तह वा स्तरमा समिति बनाउँदा राजपा नेपालमा एकीकृत ६ वटै दलको सम्बन्धित स्तरका कार्य समितिमा आपसी सहमतिको आधारमा मात्रै गठन गर्ने व्यवस्थालाई पनि राजपाले हटाएको छ ।
बैठकपछि अध्यक्ष मण्डलका संयोजक शरतसिंह भण्डारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा पार्टी विधानको धारा २७ बमोजिम विधानका धारा र उपधाराहरु संशोधन गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
राजपा नेपालमा सोमबारदेखि अध्यक्ष मण्डलको संयोजक अनिलकुमार झा हुने भएका छन् । आइतबारसम्म शरतसिंह भण्डारी संयोजक रहेकामा अब झा संयोजक रहनेछन् ।
