७ जेठ, काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद (छै्ठौं) संशोधन) नियमावली २०७५ का केही प्रावधानले अर्थतन्त्र धराशायी बनाउने भन्दै संशोधन तथा नियमावली खारेज गर्न माग गरेका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी महासंघले ७ दिन भित्र माग पुरा नगरे बोलपत्र बहिष्कारदेखि निर्माण नै ठप्प बनाउनेसम्मको चेतावनी सरकारलाई दिएको छ ।
ऐन बमोजिम कालो सूचिमा परेका व्यक्ति, फर्म वा संस्थाले नयाँ र्फम खोलेमा बोलपत्र आहृवान गर्न नपाउन प्रावधान खारेज गरी नयाँ कम्पनीले बोलपत्र पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
साथै, बोलपत्रदाताले आफूले विगत ५ आर्थिक वर्षको औषत वाषिर्क कारोबार रकमको बढीमा ४ गुणाले हुन आउने रकम सम्मको मात्र बोलपत्र लिन सक्ने कुरालाई आफ्नो योग्यता मान्नुपर्ने प्रावधानका कारण अधिकांश निर्माण व्यवसायीले भाग लिन नसक्ने भन्दै यसले प्रतिस्पर्धा सिमित हुने महासंघको भनाइ छ ।
निर्माण वयवसायीले प्रावधानको साटो १० वर्षमध्ये सबैभन्दा राम्रो तीन वर्षको कारोबारको २० गुणाले हुन आउने रकम सम्मको बोलपत्रमा भाग लिन पाउने वयवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
भ्रष्टाचार अभियोग लागेका वयवसायीले त्यसको सफाइ नपाएसम्म बोलपत्रमा भाग लिन नपाउने व्यवस्थाले व्यक्तिको संविधान प्रदत्त अधिकार हनन् गर्ने भन्दै उक्त प्रावधानले राज्यले चाहेको बेला जसलाई पनि फसाउन सक्ने भन्दै आशंका व्यक्त गरेका छन् । निर्माण व्यवसायीहरुले अहिले काम भएर पनि रोकिएको भुक्तानी बेलैमा सक्न पनि आग्रह गरेको छ ।
माग पूरा गराउन दवाव दिन ९ जेठमा संघीय सरकार अन्र्तगतका निकाय, सात वटै प्रदेश, ७७ जिल्ला संघमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ ।
माग पुरा नभए निर्माण व्यवसायीको इजाजत-पत्र सरकारलाई बुझाउने, विभिन्न कार्यालयबाट प्रकाशित भएका बोलपत्र बहिष्कार गर्ने, संचालनमा रहेका विकास निर्माणका ठप्प पारी हेभी यन्त्र उपकरण सडकमा राख्ने निर्णय समेत महासंघले गरेको छ ।
महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले नियमावली अवैज्ञानिक ढंगले आएको प्रतिक्रिया दिए ।
