नेपाली समाजको वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय तथा लैङ्गिक उत्पीडन अन्त्य गर्ने भनेर ०५२ देखि तत्कालीन नेकपा माओवादीको नेत्त्रुवमा जनयुद्ध लडियो ।
जनसत्ता र जनमुक्तिसेना स्थापना गर्दे प्रादेशिक तहसम्म स्वायत्त जनसरकार घोषणा र सञ्चालन पनि गरियो । स्थानीयदेखिकै जनसत्तामा सर्वहारावर्गको नेत्त्रुव र मजुदर–किसान, विभिन्न उत्पीडित जातजाति, महिला र सीमात्तकृत समुहको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित पनि गरियो । ०६०मा किरात, मधेश, ताम्सालिङ, तमुवान, मगरात तथा थरुवान र खसान लगायत ८ स्वायत्त राज्य सरकार घोषना गरियो ।
त्यसरी आठ स्वायत्त जनसरकार घोषना गर्नुको प्राथमिक उदेश्य जातीय उन्पीडन अन्त्यका लागि देशलाई संघीय सरचनामा बदल्नु थियो । तर ०६३ मा शान्तिसम्झौता गर्दा सम्बन्धित स्वायत्त जनसरकारको कार्यकारीणि र राष्ट्रिय मोर्चालाई एक शब्द सोधिएन । प्रचण्डवादी केन्द्रीयताका आधारमा जनसरकारहरु विघटन गरिए । त्यसबेला जनसरकार विघटनलाई कार्यनीतिक भन्दै संविधानसभाबाट उक्तm स्वायत्त जनसरकार पुनःस्थापित गरिछाड्ने भनियो ।
प्रथम संविधानसभाको समय हामीलाई संस्कृति तथा राज्य पुनःसंरचना मन्त्रालयको जिम्मा दिइयो । प्रथम श्रेणीका पाँचजना विज्ञहरु नियुक्त गरी मन्त्रालयले राज्य पुनःसंरचना प्रतिवेदन तयार गरियो । स्मरण रहोस् कि भुगोल विज्ञ नरबहादुर दुलाल, अर्थशास्त्री ठाकुर भट्ट, मानव तथा समाजशास्त्री अञ्जनी श्रेष्ठ, ग्रामिण विकास विज्ञ सुन्दर राई र संस्कृति विज्ञ सुनिल गौतम थिए ।
चैत ०६५ मा हाम्रो मन्त्रालयले प्रयोजनका तीन विकल्पसहित राज्य पुनःसंरचना सम्बन्धी प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमक्ष बुझायो । त्यसमध्ये ‘संविधानसभाबाट पहिचानसहितको संविधान विलम्ब हुन गएमा यसै प्रतिवेदनको आधारमा स्वायत्त राज्य घोषणा गर्न सकिने’ एक विकल्प प्रस्तुत थियो । राजीनामा दिएर सरकार छाड्ने बेला ‘१३ जना संयोजकको नाम र दुई घण्टा समय दिनुस, १३ स्वायत्त राज्य घोषणाको प्रस्ताव लिएर आउँछु, यो काम गरेर मात्र सरकार छोडौं’ भनेर प्रधानमन्त्री तथा तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसँग हामीले गम्भीर आग्रह गर्यौ । तर हाम्रो त्यो क्रान्तिकारी प्रस्ताव प्रचण्डले ठाडै अस्वीकृत गरिदिए ।
भदौ ०६८ मा राज्य पुनःसंरचनाबाट नाम बदलिएको ‘संघीय मामिला मन्त्रालय’ मा पुनः हामीलाई जिम्मा दिइयो । लगत्तै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईकै उपस्थितिमा हाम्रो मन्त्रालयद्धारा ‘संघीयता कार्यान्वयनबारे राष्ट्रिय गोष्ठी’ आयोजना गरियो । गोष्ठीको निचोडका रुपमा मन्त्रीपरिषद बैठकमा राज्य पुनःसंरचना कार्यको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव गरियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ‘पहिला सहमतिकै प्रयास गरौं, नभए अन्तिममा तपाइको यही प्रस्तावद्वारा राज्य पुनःसंरचना गर्ने’ भनियो । जेठ १० गते ०६९ मा सरकारबाट स्वायत्त राज्य सरकार संयोजन समिति घोषणा प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदले स्वीकृत गर्ने र यसको समर्थनमा सडक उठाएर संविधान निर्माण गर्ने आन्तरिक तयारी थियो ।
तर, काग्रेस तथा एमाले सम्मिलित संयुक्त सरकार गठनको नाममा वैशाख २३ गते नै हामीलाई संघीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट एक्कासी हटाइयो । बदलिएको मन्त्रीले पहिचाहनको संघीयता कार्यान्वयन गर्ने कुरै भएन । जेठ १० हुँदै १४ गते प्रथम संविधानसभा नै सकियो ।
हाम्रो तात्पर्य थियो, मन्त्रालयको प्रतिवेदन र राज्य पुनःसंरचना समितिको प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल सरकारले स्वायत्त राज्यको अन्तरिम सरकार संयोजन समिति घोषणा गर्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वका लागि एक जना संयोजक तोक्ने र सम्बन्धित स्वायत्त राज्यको भूगोल अन्तर्गतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारी र जिल्ला प्रहरी प्रमुखलाई पदेन सदस्यको जिम्मा तोकिनु पर्छ । स्वायत्त राज्य सरकार संयोजन समितिको कार्यालय स्थापना गर्न प्रत्येकलाई बजेट र कर्मचारी तयारी समेत थियो । यसो गरिएको भए प्रथम संविधानसभाबाटै जनताको ऐतिहासिक, सामुदायिक, सांस्कृतिक पहिचानका आधारमा नेपाल सरकार संयोजित सडक संघर्षबाट राज्य पुनःसंरचना निश्चित थियो ।
परन्तु, त्यो विद्रोहात्मक प्रस्ताव प्रचण्ड र बाबुरामले ठाडै अस्वीकृत गरे । संविधानसभाको मुखमा स्वायत्त राज्य घोषणा गर्ने बेला संघीय मामिलामन्त्री नै बदल्ने चाणक्य नीति प्रयोग गरे ।
पार्टी विभाजन र ०७० को निर्वाचन परिणामपछि उत्पीडित जातिहरुको मुक्तिको सवालविरुद्ध तत्कालीन माओवादीमा गम्भीर घेराबन्दी सुरु भयो । ‘यही पहिचानले गर्दा पार्टी हारेको’ भनेर क्रान्तिको मुद्दा जातीय मुक्ति आन्दोलनमाथि चर्को प्रहार गर्न थालियो । राष्ट्रिय मोर्चा विभागीय प्रमुखको हैसियतले ‘संघीयताबारे विचार गोष्ठी’ आयोजनाको माग गरियो । केन्द्रीय समिति सहमत भयो र ०७१ असार २० गते विचार गोष्ठीको मिति तोकियो । पार्टीको उक्त गोष्ठीमा केन्द्रीय समितिका सदस्यहरु, जिल्ला पार्टी अध्यक्षहरु र जनवर्गीय संगठन तथा राष्ट्रिय मोर्चाका केन्द्रीय प्रमुखहरु सहभागी रहने निर्णय गरियो ।
पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यपत्र तयारी गर्ने निर्णय भएकोमा ‘आफू असाध्यै व्यस्त हुनु परेको’ भन्दै संघीयताबारे कार्यपत्र तयारीको जिम्मा मोर्चा विभागीय प्रमुखलाई जबरजस्ती थोपरियो । अन्तरपार्टी संघर्षको गम्भीर परिस्थितिबीच कार्यपत्र तयार गरियो । तर, ‘गोपाल किरातीको कार्यपत्रमा गोष्ठी गर्ने हो भने त्यही दिन पार्टी फुटाइन्छ’ भनेर बाबुरामले प्रचण्डलाई धम्क्याएछन् । पार्टी फुट्न नदिन माओवादीको संघीयताबारे गोष्ठी सदाको लागि स्थगित भयो । यसकारण ‘सदाको लागि’ कि प्रचण्डसँग भतुवा कम्युनिष्ट पार्टी (भकपा) मा पतन भएका मानिसहरुका निमित्त फेरि पहिचान र संघीयताबारे त्यस्तो विचार गोष्ठी सोच्न सकिदैन ।
यसरी प्रचण्ड–बाबुरामहरु जनयुद्धमा सहिदको रगतले स्थापित गरिएको माक्र्सवादी जातीय सवालको मुद्दा परित्याग गर्दै संसदवादतर्फ पतन भए । त्यसैले नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा जनताका छोराछोरीको रगत चाहिएको बेला मात्र प्रचण्ड–बाबुरामले वर्गीय, जातीय तथा लैङ्गिक मुक्तिको नारा उरालेको संश्लेषण गर्नु परेको छ । यसमा मुख्यतः प्रचण्ड र सहायकमा बाबुराम दोषी प्रमाणित छन् । त्यस्तै उत्पीडित वर्ग, जाति र महिलाको अधिकारका लागी क्रान्ति गर्ने बिचार त्यागेर भतुवा कम्युनिष्ट बन्न दौडनेहरु पनि उत्तिकै दोषी छन् । इतिहासको निर्माता जनसमुदायले यी दोषभागी तत्वहरुको मूल्याङ्कन अवश्य गर्ने छन् ।
दोश्रो पटक प्रधानमन्त्री हुदा ०७३ भदौदेखि नै प्रचण्डसँग गठन आदेश ऐनका आधारमा दश संस्कुति केन्द्रहरु स्थापनाको दर्जन पटक जोड गरियो । त्यसमा थरुवान संस्कृति केन्द्र जस्तै मधेश, लिम्वुवान , किरात, ताम्सालिङ, नेवा, तमुवान, मगरात, खसान नामका संस्कृति केन्द्रहरु प्रस्तावित थिए ।
तर प्रचण्डद्धारा गठन आदेश एैन ०१३ को आधारमा सांस्कृतिक विकास समितिहरु गठन गर्ने कुरामा समेत अरुचि व्यक्त गरियो । अतः दोहो¥याएर भन्नुपर्छ, रगत चाहिएको बेला मात्र तिनले पहिचानको नारा उरालेका हुन् । परन्तुः नेपाली क्रान्तिको एक अभिन्न कार्यभार जातीय मुक्तिका लागि समेत वर्गसर्घष आफ्नो गतिमा दृढतापूर्वक अघि बढिरहन्छ ।
(पूर्वमन्त्री किराती माओवादी नेता हुन् )
