८ जेठ, काठमाडौं । प्रदेश २ सरकारले निजामती सेवाको आरक्षित सिटमा महिलालाई ५० प्रतिशत सुरक्षित गर्ने गरी गरी प्रदेश निजामती सेवा गठनसम्बन्धी विधेयक ल्याएको छ ।

‘प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’माथि प्रदेशसभामा सैद्धान्तिक छलफल भएको छ । छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले यो विधेयक पास भएसँगै प्रदेशमा आफ्नो शासन, आफ्नै प्रशासन हुने बताए ।

सात सेवा समूह

विधेयकले प्रदेश निजामती सेवामा आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा, इन्जिनियरिङ, कृषि, प्रशासन, वन, शिक्षा र स्वस्थ्य गरेर सात सेवा समूह छुट्याइएको छ । तह भने १० तह हुनेछ ।

सहातक तेस्रो तहबाट सुरु हुनेछ र अधिकृत १२ औं तहसम्म हुनेछ । तेस्रो तहमा पूर्ण खुला प्रतिस्पर्धा हुनेछ भने बढुवामा खुलासँगै कार्यक्षमता, आन्तरिक परीक्षा र जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा निश्चित प्रतिशत हुनेछ ।

प्रदेश निजामती सेवामा नवौं तहसम्म खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रवेश खुला गरिएको छ ।

आरक्षणमा महिला ५० अनिवार्य

प्रदेश निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानअनुसार खुला प्रतिस्पर्धामा ४५ प्रतिशत आरक्षण राखिएको छ, जसमा ६ समूह समावेश छन् ।

सबैभन्दा बढी मधेसीलाई ५४.३६ प्रतिशत आरक्षण छ भने सबैभन्दा कम आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलाई ४.८९ प्रतिशत छ ।

तर, प्रत्येक समूहमा ५० प्रतिशत सम्बन्धित समूहका महिलाका लागि आरक्षित हुनेछ । अर्थात आरक्षित पदमा आउने मध्ये आधा महिला हुनेछन् । साथै आरक्षणको सुविधा भने एक व्यक्तिले एक सेवा अवधिमा एक पटक मात्र पाउनेछ ।

सरुवा अधिकार मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई

प्रस्तावित विधेयकले कर्मचारी सरुवाको अधिकार मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई दिएको छ । ‘एक मन्त्रालय वा अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयको प्रदेश निजामती कर्मचारीलाई अर्को मन्त्रालय र अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाले सरुवा गर्नेछ’ विधेयकको दफा २५ मा भनिएको छ ।

सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा मुख्यमन्त्री कर्मचारी सरुवा बढुवामा अल्झिन नहुने बताएका छन् । ‘विधेयकमा कर्मचारीको सरुवा, बढुवा मुख्यमन्त्रीकै अन्तर्गत राखिएको छ’ सत्तारुढ समाजवादी पार्टीका सांसद रामाशिष यादवले भने, ‘यसले मुख्यमन्त्री कर्मचारीमै अल्झिने र अन्य कामहरु हुन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ ।’ कर्मचारी सरुवा, बढुवाको जिम्मेवारी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई दिनुपर्ने बताए ।

१२ औं तहको कर्मतारीको सरुवा तथा पदस्थापन भने मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ । ११ र १२ औं तह कर्मचारीको ६ र त्यसभन्दा कम कर्मचारीको एक वर्ष नपुगी अर्को कार्यालयमा सरुवा नगरिने विधेयकमा उल्लेख छ ।

संसदमा विचाराधीन विधेयकले कार्यालय समयमा बारम्बार मादक पदार्थ सेवन गरे, अनुशासन र आदेश पालना नगरे वा स्वीकृति नलिई ९० दिनसम्म अनुपस्थित रहे कर्मतारीलाई बर्खास्त गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

काठमाडौंतिर फर्किनु पर्दैन : राउत

सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले छिटो कानून बनाएर आफैं कर्मचारी भर्ना गर्ने बताएका छन् । संघीय सरकारका कारण कर्मचारीको चरम अभाव झेल्नुपरेको भन्दै उनले भने ‘यो विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो पास गरौं, यसो गर्न सकिए हामी आफ्नै कर्मचारी भर्ना गर्न पाउँछौं ।’

राउतले अगाडि भने ‘अहिलेका सचिवहरु कतिखेर आउँछन् र जान्छन् थाहा नै हुँदैन, हामी त्यो कुरा जोड्ले बोल्न पनि पाइरहेका छैनौं ।’

उनले यो विधेयक स्वीकृत भएपछि केन्द्र सरकारले आफ्नो कर्मचारी फिर्ता लैजान सक्ने बताए । ‘विधेयक पारित भएपछि कुन सचिव आइरहेका छन् भनेर काठमाडौंतिर फर्केर हेर्ने दिनको अन्त्य हुन्छ’ उनले भने, ‘यसपछि हाम्रो शासन, हाम्रो प्रशासन हुन्छ । गरीब र सक्षम युवाले रोजगारी पाउँछन् ।’

यो पनि पढ्नुहोस निजामती विधेयक पारित भएपछि हाम्रो शासन, हाम्रो प्रशासन हुन्छ : मुख्यमन्त्री राउत