९ जेठ, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटले गति लिएका पुराना आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ । सरकारको प्राथमिकतामा रहेका र कामका आधारमा पनि प्रगति देखाएका आयोजनालाई यथेष्ट बजेट दिने गरी बजेट लेखन भइरहेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सुशील भट्ट भन्छन्, ‘अब प्राथमिकतासँगै आयोजनाको प्रगति पनि हेरेर बजेट विनियोजन हुन्छ, आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ कार्यक्रमभन्दा अगाडि बढिसकेका प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाले पर्याप्त स्रोत पाउँछन् ।’ उनका अनुसार साँच्चिकै काम भएको छ भने त्यस्ता आयोजनाले ‘पुग्नेगरी’ बजेट पाउनेछन् ।
विभिन्न मन्त्रालयले आगामी आ.व.का लागि प्रस्ताव गरेको कार्यक्रम हेर्दासमेत अधिकांश कार्यक्रम विगतकै निरन्तरता छन् । शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंहका अनुसार मन्त्रालयको आगामी आवको बजेटमध्ये करीव ९५ प्रतिशत पुराना योजनामा खर्च हुँदैछ ।
उता, खानेपानी मन्त्रालयको प्रस्तावित बजेटअनुसार आधारभूत खानेपानीमा ९२ प्रतिशत जनसंख्याको पहुँच पुर्याउने लक्ष्यसहित सञ्चालित पुरानै आयोजनामा बजेट विनियोजन हुनेछ । अहिले आधारभूत खानेपानीको पहुँच ८८ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्र पुगेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । खानेपानीले नयाँ आयोजनाभन्दा क्रमागत आयोजना र सम्पन्न हुने लक्ष्य तोकिएका आयोजनामा बजेट लक्षित रहेको बताएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी आवका लागि १ खर्ब ३७ अर्बको सिलिङ पाएको छ । यसमध्ये ९५ अर्ब रुपैयाँ बजेट सुनिश्चितता (एयरमार्क) गरी प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि छुट्याइएको छ । त्यस्ता, आयोजना पनि क्रमागत नै हुनेछन् । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले हुलाकी सडक र मध्यपहाडी लोकमार्गलाई झण्डै दोब्बर बजेट विनियोजनको तयारी गरिरहेको छ । चालु आवमा दुवै आयोजनाले ५/५ अर्ब रुपैयाँ बजेट पाएका छन् ।
उर्जा मन्त्रालयले आगामी आवका लागि १ खर्ब १५ अर्ब बराबरको सिलिङ पाएको छ । त्यसको ठूलो हिस्सा पुराना कार्यक्रमको निरन्तरतामा खर्च हुने मन्त्रालयको भनाइ छ । आगामी आवमा निर्माणाधिन धेरै आयोजना सम्पन्न हुने भएकाले पनि नयाँ आयोजनाको तुलनामा पुरानै आयोजनामा बढी रकम विनियोजनको तयारी गरिएको हो ।
‘अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने वर्ष’
त्यसो त, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा स्वयमले आगामी आवलाई ‘अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने वर्ष’ का रुपमा घोषणा गरेका छन् । उनले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक, २०७६ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामार्फत उक्त घोषणा गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्रीका अनुसार आगामी आवको बजेट सडक, पूल, विद्युत, सिञ्चाई, खानेपानी र भवन निर्माणको क्षेत्रमा अधुरा रहेका आयोजनामा केन्द्रित हुनेछ । त्यसबाहेक पुनर्निर्माणतर्फ निजी आवासका बाँकी रहेका घरहरु समेत आगामी आवभित्रै सक्ने लक्ष्य सरकारले सार्वजनिक गरेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य भट्ट पनि नयाँ बजेट पुराना आयोजनाको कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुने स्वीकार गर्छन् । ‘सबै पुराना आयोजनामा पैसा जान्छ भन्ने होइन,’ उनी भन्छन्, ‘तर, पूर्वतयारीको काम सकेर कार्यान्वयनमा पनि राम्रो प्रगति देखाएका आयोजना पैसाकै अभावले ढिला नहोउन् भन्नेमा सरकार सचेत छ ।’
नयाँ आउने कार्यक्रम आगामी आवमै सम्पन्न हुन नसकेपछि त्यसको आधार बनाउने र पुराना कार्यक्रमलाई भने सकेसम्म सम्पन्न गर्ने नीति बजेटले लिने अपेक्षा छ ।
किन थपिएनन् धेरै कार्यक्रम ?
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी आवका लागि बजेटको सिलिङ (सीमा) उपलब्ध गराउँदा राष्ट्रिय गौरव र उच्च प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रिय महत्वका आयोजनालाई न्यूनतम बजेट सीमा (एयरमार्क) नै तोकिएको थियो ।
मन्त्रालयहरुले आफ्नो मन्त्रालयलाई प्राप्त सिलिङ अनुसार बजेट बनाउँदा एयरमार्कमा परेका आयोजनालाई पहिलो बजेट छुट्याएर मात्र नयाँ कार्यक्रमलाई बजेट राख्नु पर्ने भयो । त्यसकारण पनि आगामी आवको बजेटमा अधिकांश पुरानै आयोजनाले प्राथमिकता पाउने छन् । एयरमार्क गरेरै सिलिङ पठाइएकोमा भने विकासे मन्त्रालयहरु सन्तुष्ट देखिँदैनन् ।
१५ औं योजना मुख्य आधार
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बजेट निर्माणको मुख्य आधार १५ औं पञ्चवर्षीय योजनालाई मानिएको छ । १५ औं योजनाले सम्भव भएसम्म अगाडि बढेका सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्न नीति लिएको छ । त्यसको कार्यान्वयनका लागि पनि अबको ५ वर्ष पूर्वाधार निर्माणमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारमाथि छ ।
१५ औं योजनाले भौतिक संरचना निर्माणमा लगानी आकर्षित गरी त्यसका माध्यमबाट पुँजी निर्माण गर्ने कार्यनीति राखेको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा पूर्वाधार विकास बैंकलाई प्रोत्साहन समेत गर्ने नीति योजना आयोगको छ ।
आयोजना बैंकको अवधारणा
आगामी आवको बजेट अगाडि सरकारले राष्ट्रिय आयोजना बैंकको अवधारणा शुरु गर्यो। आगामी दिनमा बजेट विनियोजनलाई प्रभावकारी बनाउन यो अवधारणा सफल हुने अपेक्षा छ ।
परिपक्व रुपमा योजना छनोट गरी त्यसमा बजेट विनियोजनको सुनिश्चितता गर्ने लक्ष्यसहित आयोजना बैंकको अवधारणा अगाडि सारिएको हो । प्राथमिकताका आधारमा आयोजना कार्यान्वयन गराउनु, निश्चित मापदण्ड नपुगेका आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा नजाउन् भन्ने उद्देश्यले आयोजना बैंकको अवधारणा ल्याइएको आयोगको भनाइ छ ।
विगतको अनुभव
चालु आर्थिक वर्षमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आयोजना कार्यान्वयनका सन्दर्भमा तालमेल मिल्न नसक्दा धेरै आयोजना अलपत्र परे । संविधानत: तल्लो सरकारसमक्ष पुगेका आयोजना पनि संघले केन्द्रमै तान्नुपर्ने अवस्था आयो । यो समस्याको व्यवस्थापन गर्नसमेत अधूरा तर, काम अगाडि बढेका आयोजनालाई टुंगोमा पुर्याउनु पर्ने चुनौती सरकारसमक्ष छ ।
गत चैत २८ मा बसेको अन्तरसरकारी वित्त परिषद् बैठकले सशर्त अनुदानअन्तर्गत हस्तान्तरण भएको आयोजनामध्ये विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नभएका र ठेक्का सम्झौता भई दायित्व सिर्जना नभएका आयोजना तल्ला निकायलाई आवश्यक नदेखिए खारेज गर्न सक्नेसम्मको अधिकार दिएको छ ।
अन्य आयोजना भने प्राथमिकता तोकी कार्यान्वयनमा जान सक्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । बैठकको निर्णयअनुसार सरकार अब विगतमा अन्धाधुन्ध घोषणा भएका आयोजनालाई क्रमशः खारेज गर्दै अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने नीतिमा रहेको देखाउँछ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा आयोजनातर्फ सरकारको नीति
· अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने वर्षका रुपमा लिई सडक, पुल, विद्युत्, सिंचाई, खानेपानी र भवन निर्माणलगायत आयोजना सम्पन्न गर्न बजेट छुट्याउने
· निजी आवास पुनर्निर्माण आगामी आवमा सकिने
· सरकारी खर्च प्रणालीलाई परिणामुखी बनाउँदै साधनको न्यायोचित बाँडफाँट गर्ने, आयोजनामा प्रतिफल र प्रभावकारिताका आधारमा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने
· आयोजना व्यवस्थापन क्षमतामा सुधार गरी पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिने
