९ जेठ, काठमाडौं । सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका बाँकी काम टुक्र्याएर ठेक्का लगाउने भएको छ । यसको जिम्मा आयोजना सञ्चालक समितिलाई दिइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले मेलम्चीको काम विशेष परिस्थिति अनुरुपको कानूनी आधारमा टेकेर अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । इटालियन कम्पनी भागेपछि आयोजनाको काम रोकिएको छ । सरकारले भने नीति तथा कार्यक्रममा नै एक वर्षभित्र मेलम्चीको पानी ल्याउने बताएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले आयोजनाको काम अगाडि बढाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए ।
यसरी काम गर्दा आर्थिक अनुशासन कायमै रहने उनले बताए ।
खानेपानी मन्त्रालयका प्रवक्ताका अनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १४५ अनुसार कामको प्रकृतिअनुसार विभिन्न प्याकेज बनाएर ठेक्का लगाइनेछ । यो दफामा विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
‘ऐनको दफा ६६ बमोजिम खरिद गर्दा सार्वजनिक निकायले खरिदको आवश्यकताको लिखित विवरण, गुणस्तर, परिमाण, शर्त र कार्य सम्पन्न गर्ने अवधि जस्ता विवरण तयार गरी आकस्मिक परिस्थितिको सामना गर्न आवश्यक परिमाण र समयावधिका लागि मात्र यथासम्भव प्रतिस्पर्धा गराई वा एउटा मात्र निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकसँग लिखित दरभाउ वा प्रस्ताव लिई स्वच्छ र उचित मूल्यको लागि वार्ता गरी खरिद गर्नु पर्नेछ,’ दफा १४५मा भनिएको छ ।
यो व्यवस्था बमोजिम दशलाख रुपैंयाँ भन्दा बढी रकमको खरिद गरेको भएमा त्यस्तो निकायले त्यसरी खरिद भएको विवरणको सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नु पर्ने हुन्छ । सोको जानकारी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।
रोजेकै ठेकेदारलाई काम दिने दाउ
सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नै एक वर्षभित्र मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ ।
यसै अनुरूप मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले आयोजनाको बाँकी काम थप १० वटा ठेक्का प्याकेज बनाएर टुंग्याउने गरी प्रस्ताव गरेको थियो । खानेपानी मन्त्री विना मगरले त्यसमा असहमति जनाएर सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेकी थिइनन् । तर, प्रधानमन्त्रीले नै मेलम्ची आयोजना अघि बढाउने गरी तत्काल प्रस्ताव ल्याउन मन्त्री मगरलाई दबाव दिएका थिए ।
अब सरकारले सोझै वार्ताद्वारा एउटा मात्रै व्यवसायीसँग दरभाउ पत्र मागेर दिन सकिने गरी मनित्रपरिषदले नै बाटो खोलिदिएको छ । अब मेलम्चीमा सीएमसीबाट भुक्तानी नपाएर बसेका स्थानीय ठेकेदारहरुलाई नै सोझै ठेक्का दिन सकिने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
मन्त्री मगरले मेलम्चीमा सीएमसीबाट भुक्तानी नपाएका स्थानीय ठेकेदारलाई हानी हुने भन्दै सीएमसीनै फिर्ता ल्याउन जोड गरेकी थिइन् । तर, आयोजना र मन्त्रालयका कर्मचारीले त्यसमा समर्थन नजनाएपछि विवाद भएको थियो ।
मन्त्री मगरले नयाँ ठेकेदारहरु भित्र्याउने हो भने सीएमसीले भुक्तानी दिन बाँकी रहेको स्थानीय ठेकेदारको रकमको जिम्मा कसले लिने भन्ने प्रश्न उठाएकी छिन् ।
काम छाडेर भागको सीएमसीले स्थानीय ठेकदार र आपूर्तिकर्तालाई करिब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
सीएमसी भागेपछि स्थानीय ठेकदारहरु एक भएर मन्त्री मगरलाई इटालियन कम्पनीलाई नै फिर्ता ल्याउन अनुरोध गरेका थिए । त्यसपछि मन्त्रीकै जोडबलमा सिंगापुरमा वार्ता टोली समेत पठाइयो ।
तर, टाट पल्टिएको सीएमसीले क्षतिपूर्ति, भेरिएसन, बोनस लगायतका काममा झण्डै साढे ३ अर्ब रुपैयाँ तत्काल पाउनुपर्ने शर्त राख्यो । त्यसपछि पनि मन्त्री मगर सीएमसी फिर्ता ल्याउने वा स्थानीय ठेकदारमार्फत काम अगाडि बढाउने पक्षमा थिइन् । अब मन्त्रिपरिषादे पनि विशेषा परिस्थित अनुरूप मेलम्ची अघि बढाउने बाटो खोलेकाले आयोजना र मन्त्रीले चाहेको ठेकेदारबाट काम गराउन सकिने अवस्था बनेको छ ।
सीएमसीको बाँकी कामका करिब २ अर्ब ५२ करोड खर्च हुने अनुमान छ ।
सीएमसीले २ पुसमा कम्पनी आर्थिक संकटमा परेको भन्दै ठेक्का तोडेको पत्र सरकारलाई बुझाएर काम छाडेको थियो । त्यसयता काम रोकिएको छ । सरकारले त्यसपछि सीएमसीसँग ठेक्का तोडेको थियो ।
