बजेट बहसको चौथो श्रृङ्खलामा पूर्वअर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालालाई समेटेका छौं । उनी राष्ट्रिय योजना आयोगको स्रोत समितिले दिएको सिलिङ अनुसार १५ खर्ब आसपासमै सीमित गर्दा उत्तम हुने धारणा राख्छन् । ‘१६ खर्बसम्म पुग्दा खासै फरक नपर्ला’ कोइरालाले भन्छन्, ‘सांसदलाई बजेट बाँड्ने काम भने अब रोक्नुपर्छ ।’
पूर्वअर्थमन्त्री कोइरालाको विचार उनकै शब्दमाः
बजेटको आकार र स्रोत व्यवस्थापन
दुईतिहाई बहुमतको स्थिर सरकारलाई आफ्नो घोषणापत्रका कार्यक्रमहरु पनि समेट्नुपर्ने बाध्यता छ । कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को ४० प्रतिशत हुनुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता गत वर्ष नै तोडिएको छ । त्यसैले यस वर्षको बजेट त्यो भन्दा ठूलो हुन्छ नै ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको स्रोत समितिले दिएको बजेटको सिलिङ १५ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा छ । त्यो भन्दा बढीको बजेट आउन लागेको बुझिन्छ । त्यसबाट बढेर १६ खर्बसम्मको बनाउँदा खासै फरक नपर्ला तर, त्योभन्दा माथि जानु हुँदैन ।
हाम्रो तीन वर्षे ‘रोलिङ प्लान सिस्टम’ छ । मध्यकालीन खर्च संरचनाले १५ खर्ब ७७ अर्ब भनेको छ । बजेट बढाउने भन्दा खर्च योग्य बनाउनुपर्छ । त्यसकारण १५ खर्ब आसपासको बजेट बनेको राम्रो ।
बजेटको मूख्य स्रोत भनेको आन्तरिक राजश्व परिचालन हो । चालु आवमा अलि बढी नै राजश्व संकलन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको थियो । त्यसलाई मध्यावधी समीक्षामार्फत सच्याइयो पनि ।
आगामी आवमा राजश्वको दायरा बढाउन सक्ने सम्भवाना छ तर, दर बढाउन सकिने देखिँदैन । करको दायरा बढाउन, राजश्व प्रशासनलाई स्थिर बनाउन र चुहावट रोक्न सकियो भने राम्रो गर्न सक्छौं ।
बाँकी त विदेशी ऋण, अनुदान र आन्तरिक ऋणमा नै भर पर्नुपर्ने हुन्छ । आन्तरिक पनि राम्रो विकल्प चाहीँ होइन । जनतासँग भएको पैसा सरकारमा तानिने हुँदा त्यसबाट निजी क्षेत्रको लगानी प्रभावित हुन्छ । बजेटको आकार जति बढायो त्यति विदेशी ऋणमा दबाव पर्छ । यसकारण म भन्छु बजेटको आकार धेरै बढाउनु हुँदैन ।
राजश्व परिचालन र बजेट खर्च
चालु आवको बजेट बढी नै महत्वाकांक्षा भएकाले लक्ष्य भेटाउन हम्मेहम्मे पर्यो । यसमा अब ध्यान लिनुपर्छ । हाम्रो अयातमुखी अर्थतन्त्र हो । आयातको राजश्वको दिगो भविष्य हुँदैन । यसकारण पनि हामीले राजश्व वृद्धिमा धेरै महत्वाकांक्षा नराखी परिचालनमा ध्यान दिनुपर्छ । आन्तरिक उत्पादन बढाउनु जरुरी छ ।
गत सालसम्म अस्थिर सरकार थिए, त्यसकारण कार्यान्वयनमा बनिबनाउ बाहनाहरु थिए । अहिलेको स्थिर सरकार पनि पहिलेकै जस्तो हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । परियोजनाहरुको तयारी नहुनु, तयार परियोजनाहरुमा लगानी नगरिनु, समयमा ठेक्का नलाग्नु, सम्झौता अनुसार काम नहुनु र राम्रो अनुगमन पनि नहुँदा समस्या देखिएका छन् ।
वित्तीय संघीयताको पहिलो वर्ष हुनु र कर्मचारी समायोजनमा पनि समस्या भएकाले सरकार अलमलिएकै हो । सरकारले पुँजीगत खर्च राम्रै गर्न सक्नुपर्ने थियो, सकेन । आगामी साल कार्यान्वयन गर्न सकिने योजनाहरुमात्र ल्याउनुपर्छ । समयमा नै अनुगमन पनि गर्ने हो भने सुधार हुन्छ ।
निर्णय क्षमता र कार्यान्वयन क्षमता बढाउन पर्यो । परियोजना व्यवस्थापनलाई उत्तरदायी बनाउन पर्यो । कार्य सम्पादनमा आधारित सम्झौता गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ उत्तरदायी बनाउनु पर्यो । व्यवस्थापनलाई उत्तरदायी बनाए धेरै काम गर्न सकिन्छ ।
कर्मचारीलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ तर, समायोजनका नाममा द्वन्द्व सिर्जना गरियो । सरकारले कर्मचारीलाई विश्वासमा लिएर जिम्मेवार बनाउने काम गर्नुपर्छ । राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार र नगर्नेलाई दण्ड दिने क्षमता देखाए पक्कै सुधार हुन्छ ।
आर्थिक वर्ष सार्ने भनेको बहनाबाजी मात्र हो । नयाँ आव शुरु हुनु भन्दा डेढ महिना अघि नै बजेट सार्वजनिक हुन्छ । भनेपछि, समयमै काम गरे पुग्छ । आव सार्न जरुरी छैन ।
रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम
बेरोजगारी र रोजगारी जुनसुकै सरकारको मुद्दा हुने भएकाले रोजगार कार्यक्रमहरुलाई भोट बढाउने कामको रुपमा अघि सार्ने चलन छ । त्यसक्रममा भएका उद्योग–धन्दामा रोजगारी दिने कार्यक्रम ल्याइँदैन, प्रत्यक्ष रोजगारीको कुरा गरिन्छ ।
जस्तो, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम । यसले एक वर्षमा पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेका छौं । बेरोजगारलाई ३० दिनको भत्ता दिने भनेका छौं । यस्ता कुरा परिणाममुखी हुन सक्दैनन् । अब यति लगानीमा यतिवटा उद्योग खोलेर यति हजार वा लाख रोजगारी सिर्जना हुन्छ भन्नेतिर जानुपर्छ ।
देशमा लगानीको वातावरण बनाउन पर्यो । रोजगारी सिर्जना गर्ने उत्तम उपाय यो हो । युवा स्वरोजगार कोष, महिला उद्यमशीलता कार्यक्रम, शिक्षित बेरोजगार कर्जा, विदेशबाट फर्किएकालाई कर्जा लगायतका कार्यक्रम सैद्धान्तिक रुपमा मात्र नराम्रा हुन् । तिनमा राजनीति पसेर समस्या भएकै छन् ।
आर्थिक वृद्धिदर
महाभूकम्पपछि आर्थिक वृद्धि एकदमै राम्रो छ । शून्यमा झरेको आर्थिक वृद्धिदर भूकम्पपछि लगातार ६ प्रतिशतको हाराहारीमा गएको छ । यस वर्ष ७ प्रतिशतको नजिक पुग्दैछौं । यो सकारात्मक कुरा हो ।
चालु आवमा मौसम राम्रो भएर धान धेरै फल्यो । पर्यटक आवागमन र रेमिट्यान्स (विप्रेषण) पनि बढिरहेको छ । भूकम्पपछि अझै जारी पुनर्निर्माणको कामले पनि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।
फराकिलो र दिगो आर्थिक वृद्धि हाम्रो लक्ष्य छ । यसपालि ७ प्रतिशत नजिक र अर्को वर्ष ८ प्रतिशत हाराहारी आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने सम्भावना देखिएको पनि छ । त्यसलाई हामीले केही वर्ष स्थिर राख्नुपर्ने छ ।
यो अवस्थाको बजेटमा एकदमै ‘ग्रोथ’ हुने खालका कार्यक्रमहरु समेटिनपर्छ । यसका लागि पूर्वाधार र पूर्वाधारमा पनि मुलतः सडकमा लगानी गर्नुपर्छ । चार लेन, छ लेनका व्यवसायिक सडकहरु बन्न पर्यो, जसबाट धुवानी खर्च घटाउन मद्दत पुगोस् । दोस्रो, उर्जामा लगानी बढाउन पर्यो । त्यसपछि पर्यटन र कृषिमा लगानी बढाउनपर्छ । सरकारले यो चारक्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्नु पर्छ ।
काट्न र थप्न पर्ने कार्यक्रम
हाम्रा २३ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकिनेलाई प्राथमिकतामा राख्न पर्यो । बजेट नछुट्याएको, छुट्याए पनि खर्च गर्नै नसकेको पश्चिम सेती, बुढीगण्डकी, निजगढ विमानस्थल जस्ता आयोजनामा लगानी छर्न आवश्यक छैन ।
यी आयोजना पनि हाम्रा लागि आवश्यक छन्, तर लगानी भएका ठूला आयोजनाहरु पहिला सक्नपर्यो ।
दोस्रोमा उत्तर–दक्षिण करिडोरका आयोजनाहरु अघि बढाउनुपर्छ । सबतिर हात हाल्ने होइन, प्राथमिकता अनुसार लगानी बढाउनु पर्छ ।
संघीयता र बजेट
प्राकृतिक स्रोत साधन र वित्त आयोगले स्रोत साधन उपयोग र वित्तीय व्यवस्थापन बाँडफाँटको शुत्र बनाएको छ । बजेट त्यसकै सिफारिसबाट बन्ने हो ।
कुन आयोजना संघ, कुन प्रदेश र कुन स्थानीय तह अन्तरगत रहने भन्ने छुट्याइसकिएको छ । साझा अधिकारका सवालहरुको पनि निरुपण भइसकेको छ । यसकारण अब वित्तीय संघीयताको विषयमा धेरै विवाद हुने मैले देखेको छैन । अन्तर प्रदेश विकास प्रतिष्पर्धा हुन सक्छ । त्यसक्रममा संघ–प्रदेश, प्रदेश–प्रदेश वा स्थानीय तहबीच द्वन्द्व बढ्न सक्छ । त्यसलाई समाधान गर्दै जाने तयारी हुनुपर्छ ।
वितरणमुखी कार्यक्रम
पाँचवर्ष चल्ने स्थायी सरकारले दोस्रो वर्षको बजेटमा वितरणमूखी, मतदातामूखी, प्रचारमुखी कार्यक्रम नल्याए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । दलको सरकार भएकाले लोकप्रियता पनि आवश्यक होला तर, यो पटुका कसेर लाग्ने बेला हो भन्ने कुरा बुझिदिए हुन्थ्यो ।
दुईतीन वर्ष पटुका कसेर लाग्ने हो भने त्यसपछि गतिलो गरी मुठ्ठी खोल्न सकिन्थ्यो । यो त कसरी आर्थिक क्रियाकलाप, रोजगारी बढाउने, कसरी पूर्वाधार विकास गर्ने भनेर सोच्ने समय हो ।
यो बेला सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने, विकासका लागि सांसदलाई पैसा बाँड्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दै रकम छर्ने कार्यक्रहरु ल्याउन हुँदैन । सरकारसँग अझै मनग्गे समय छ, यस्ता कार्यक्रम पाँचौं वर्षमा ल्याए हुन्छ ।
स्थानीय विकास गर्न स्थानीय तहहरु छन्, प्रदेश स्तरीय विकासका लागि प्रदेश र ठूला आयोजना सम्पन्न गर्न संघीय सरकार छ । सांसदलाई विकास निर्माणमा लगाउनु संघीय संरचना अनुकुल हुँदैन ।
कानुन बनाउने हुनाले संसदहरुलाई हामी विधायक भन्छौं । कानुन बनाउनेहरु कार्यकारी ठेक्का व्यवस्थापन र विकास निर्माणतिर लाग्नु गलत हो । तर, पोहोर पनि प्रति सांसद चार करोड विनियोजन गरियो । यसपालि पनि अर्थमन्त्री ठुलो दबावमा परेको बुझिन्छ ।
अर्थमन्त्रीका लागि बजेट बनाउनु उकालो साइकल यात्रा जस्तो हो । सन्तुलन मिलाउँदै गुडाउन गाह्रो पर्छ । स्रोत साधन थोरै छ, गर्नुपर्ने धेरै छ । यो अवस्थाले पनि सांसदहरुलाई विकास खर्च बाँड्ने अनुमति दिँदैन ।
गत वर्ष १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट ल्यायौं तर, मुलुकको कुल लगानी त्यसको एक तिहाई मात्र छ । बाँकी लगानी निजी क्षेत्रले ल्याउँछ । यसकारण निजी क्षेत्रको व्यवसाय विस्तारका लागि सरकारले वातावरण बनाउनु पर्छ । निजी क्षेत्रसँग हातेमालो नगरे सरकारको ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ भन्ने नारा पूरा हुँदैन ।
(पूर्वअर्थमन्त्री कोइरालासँग अनलाइनखबरकर्मी रोयल आचार्यले गरेको कुराकानी)
यो पनि पढ्नुहोस् :
बजेट बहस–१ : १६ खर्बको बजेट ल्याऔं, सांसदलाई पैसा बाँड्न बन्द गरौं
बजेट बहस–२ : ‘यो सरकारलाई लोकप्रियता मात्र हेर्न छुट छैन’
बजेट बहस–३ : सांसदलाई पैसा बाँड्न बन्द गर्नैपर्छ
