रेमिट्यान्सको उतारचढाव : आकार बढ्यो वृद्धिदर घट्यो

१० जेठ, काठमाडौं । देशको प्रमुख आयस्रोतका रुपमा रहेको रेमिट्यान्स चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २० प्रतिशतले बढेको देखिएको छ । तर, यसमा खुशी हुने कि दुःखी ?

अघिल्लो आवको यही अवधिको तुलनामा उच्च वृद्धिदर मानेर खुशी हुन सकिन्छ । तर, ६ महिना अगाडिको वृद्धिदरसँग तुलना गर्दा दुःखी हुनुपर्छ । अघिल्लो आवको साउनदेखि चैतसम्मको अवधिमा ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्ष लागेपछि आकाशिएको थियो । ६ महिनाअघि ४० प्रतिशतमा पुगेको वृद्धिदरमा अहिले केही सुस्तता देखिएको छ । तर, २० प्रतिशत आफैंमा कमजोर अंक होइन ।

सरकारले हुन्डी कारोबारमाथि कडाई गरिएकाले चैतसम्म २० प्रतिशत रेमिट्यान्स बढेको तर्क गर्दै आएको छ ।

अर्थविदहरु भने सरकारको यो दाबीलाई स्वीकार्दैनन् । उनीहरुको भनाइमा समग्रमा रेमिट्यान्स बढ्नुको प्रमुख कारण डलरको भाउ बढ्ने हो । डलरको मूल्यका कारण मोटाएको रेमिट्यान्स अबको ६ महिनाभित्रै दुब्लाएर पहिलेकै अवस्थामा फर्किने आँकलन उनको छ ।

अर्थविद् तथा पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भने मलेसिया जाने कामदारको संख्यामा आएको गिरावटका कारण त्यसको असर रेमिट्यान्समा देखिन सुरु गरेको बताउँछन् । ११५ सम्म पुगेको डलरको मूल्य ओरालो लाग्दै ११० आसपास आइपुग्नुलाई पनि अर्को कारणका रुपमा उनले अथ्र्याए ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाहको वृद्धिदर ३७.३ प्रशितसम्म पुगेको थियो । तर, हाल त्यस्तो वृद्धिदर खुम्चिएर २०.९ प्रतिशतसम्म आइपुगेको छ । यो अवधिमा विदेश जाने नेपालीको संख्या ३९.३ प्रतिशत घटेको देखिन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घट्दै जाँदा रेमिट्यान्सको वृद्धिदर पनि ओरालो लाग्नु चिन्ताजनक विषय भएको अर्थविद अच्युत वाग्लेले बताए । सरकारले देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न नसकिरहेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घट्नु र रेमिट्यान्स आगमनको वृद्धिदर पनि ओरालो लाग्नुले अर्थव्यवस्थामा समस्या ल्याउन सक्ने उनको भनाइ छ ।

‘यस्तो अवस्थामा सरकारले वैदेशिक रोजगारीका सन्दर्भमा स्पष्ट नीति लिएन, नयाँ खोज्न सकिने गन्तब्यमा प्रयास भएन भने चलिरहेकै गन्तब्यमा पनि कामदार जान रोकियो,’ उनले भने, ‘आन्तरिक रोजगारी सिर्जना पनि नभएको अवस्थामा यस्तो अवस्था आउनु सुखद् होइन् ।’

नेपालीको प्रमुख श्रम गन्तव्य मलेसिया १ वर्षदेखि बन्द छ । यसले गर्दा पनि रेमिट्यान्स प्रभावित भएको छ ।

अर्थविद क्षेत्री रेमिट्यान्स घटे पनि देशभित्रै उत्पादनको लहर बढ्यो र त्यसमा युवा जोडिए भने केही फरक भने नपर्ने बताउँछन् । तर, त्यस्तो अवस्था देखिएको छैन ।

बृद्धिदरको उतारचढाव

गत आर्थिक वर्षमा ७ खर्ब ५५ अर्ब ६ करोड रुपैंया रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो, जुन अघिल्लो वर्षको भन्दा ८.६ प्रतिशत बढी हो । आर्थिक बर्ष ०७४÷७५ मा वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा १०.१ प्रतिशतले घटेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा साउन महिनामै रेमिट्यान्स ३३.१ प्रतिशतले बढेको थियो । साउनमा नै नेपालमा ७४ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । भदौमा रेमिट्यान्स आगमन दर अझै बढ्यो । सो महिना ३३.४ प्रशितले बढेर ८० अर्ब रेमट्यिान्स आयो ।

असोज महिनामा यस वर्षकै उच्च ३७.३ प्रतिशतले रेमिट्यान्स बढ्दा ८८ अर्ब भित्रियो । कात्तिक महिनाबाट भने रेमिट्यान्सको बढ्दो वृद्धिदरमा ब्रेक लाग्यो । यो महिनामा ३६.४ प्रतिशले रेमिट्यान्स बढ्दै ७० अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आप्रवाह भयो ।

मंसिर महिनामा ३१.९ प्रतिशत बढी अर्थात् ६४ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो । पुस महिनमा ३०.२ प्रतिशत रेमिट्यान्स बढ्दा ६७ अर्ब आप्रवाह भयो । माघ महिनामा रेमिट्यान्स २८.५ प्रतिशतले बढ्यो र कुल ५१५ अर्ब पुग्यो । यो महिनामा ७२ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रियो ।

फागुन महिनामा रेट्यिान्स आगमनको वृद्धिदर ओरालो लाग्ने क्रम रोकिए । फागुनमा २३.४ प्रतिशतले रेमिट्यान्स बढ्दा कुल ५८२ अर्ब भित्रियो । चैत महिनमा २०.९ प्रतिशत रेमिट्यान्स बढ्यो । चैतमा ७१ अर्ब थपिएर ६५३ अर्ब पुग्यो । चैतसम्म अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह ९.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ९.६ प्रतिशतले बढेको थियो ।

अर्थात् अब डलरमा आउने रेमिट्यान्स पनि पहिलकै विन्दुमा ओर्लिएको छ । आर्थिक वर्षको सुरुआतमा डलरमा हुने आप्रवाह २४ प्रतिशतले बढेको थियो । तेस्रो महिनामा यो बढेर अधिकतम् २४.५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो ।

‘अर्थतन्त्रप्रति घट्दो विश्वास’

अर्थविद् क्षेत्री रोकिएको मलेसियाको रोजगारी अब धेरै समय अन्योलमा नराखिने विश्वास व्यक्त गर्छन् ।

‘हिजो डलरको मूल्य बढ्दा सापटी गरेरै भए पनि रेमिट्यान्स पठाइरहेकाहरु पनि ऋण तिर्नपट्टि लागेका छन्,’ अर्थविद क्षेत्री भन्छन्, ‘अझै मलेसिया सुल्झिएन भने अबको वर्षमा त्यसको असर अझै बढी देखिन्छ । तर विदेशमा ज्यालादर बढ्यो भने ठूलो गिरावट नआउन पनि सक्छ ।’

अर्थविद वाग्ले भने विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाउने वर्गमा अर्थतन्त्रप्रतिको विश्वास घट्दो रहेको विश्लेषण गर्छन् । उनी सरकारले विदेशमा काम गर्ने वर्गलाई विश्वासमा लिने गरी काम गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘उनीहरु अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । यहाँको अर्थराजीतिक रुझानले निजी सम्पत्तिमाथि राज्यको नजर सकारात्मक छ भन्ने सन्देश गएको छैन,’ वाग्ले भन्छन्, ‘उनीहरुलाई विश्वासमा लिने गरी काम भएन भने रेमिट्यान्स घट्छ ।’

सदुपयोगको योजना छैन

सरकारले रेमिट्यान्सको सदुपयोग गराउने नीति र योजना नल्याउँमा पनि रेमिट्यान्स आप्रवाहमा प्रभाव पर्न सक्ने विश्लेषण अर्थविदहरुको छ । भित्रिएको रेमिट्यान्सले जीवनस्तर त उकासेको तर, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च नहुनु अर्को समस्या बनेको छ ।

रेमिट्यान्सको ९० प्रतिशत बढी हिस्सा सम्बन्धित परिवारको उपभोगमा खर्च हुने गरेको सरकारी अध्ययनहरुले नै देखाएको छ । यसले घर–परिवारलाई गुणस्तरीय जीवन बाँच्ने त बनाएको छ, तर भविष्यमा लाभ आर्जन गर्न सक्ने बनाएको छैन ।

सरकारले रेमिट्यान्सको रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गराउने योजनाहरु सुनाएको निकै भइसक्यो तर, त्यस्तो कुनै संयन्त्र वा परियोजना बनाएको छैन ।

राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने वैदेशिक रोजगार बचतपत्रबारे चेतना फैलाउन पनि सरकार चुकेको छ । विदेशमा रहेका कामदारलाई त्यसबाट के लाभ हुन्छ भनेर चर्चा गरेको पाइँदैन । परिणाम, रेमिट्यान्स जति बढे पनि त्यसबाट अपेक्षित लाभ हुन सकेको छैन ।

कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा रेमिट्यान्समा बढी निर्भर हुने मुलक विश्वमा नेपाल नै हो । नेपालमा जीडीपीको तुलनामा २५.१ प्रतिशत रेमिट्यान्स भित्रिन्छ । कुल अर्थतन्त्रलाई ५ भाग लगाउँदा एक भाग हिस्सा रेमिट्यान्सबाटै चलेको छ । यसैका कारण नेपालका लागि अर्थतन्त्र धान्ने खम्बा हुन पुगेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले यसअघि नै रेमिट्यान्स वृद्धिको क्रम ‘स्याचुरेसन’ मा पुगेको बताएका थिए । तर, गत आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा अमेरिकी डलरको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धिले रेमिट्यान्सको वृद्धिदर उचालिएको थियो ।

दशैंतिहारकै समयमा डलरको मूल्य ११५ रुपैयाँसम्म पुगेपछि रेमिट्यान्स पठाउनेहरु हौसिएका थिए । त्यसले ‘बिरामी’ अर्थतन्त्रलाई थोरै भए पनि राहतको मलम लगाएको थियो ।