अमेरिकी राजदुत र्याण्डी बेरीले आफ्नो दूतावासकाे फेसबुक पेजमा जोडिएका करिब ४० लाख फलोअर्ससँग उनीहरुको जिज्ञासा सम्बोधन गर्न खोजेको भिडियो सन्देश दिएसँगै उनी विवादमा तानिए ।
सम्वाद भनेको लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो भन्ने सामान्य हेक्कासम्म नराखी सरकार राजदूतलाई बोलाएर त्यसबारे बुझ्नुअघि नै बुझ्नुअघि नै अघि नै सार्वजनिक वक्तव्यवाजीमा उत्रियो ।
राजदूतले गर्ने गफगाफका विषय र क्षेत्रबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले बुझ्नुअघि नै गरिएको सरकारी वक्तव्यवाजीले दुई देशबीचको सम्बन्धको आयाममा पर्ने प्रभावको हेक्का सरकारले राखेको देखिएन ।
भेनेजुयला प्रकरणबारे नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दिएको वक्तव्यसँगै चिसिएको नेपाल-अमेरिका सम्बन्धमा थपिएको ‘राजदुतसँग गफगाफ’ विषयले सम्बन्ध झनै पेचिलो बन्न पुगेको छ ।
सरकारले पञ्चशीलमा आधारित विदेश नीतिको विषय भन्न छाडेको छैन । तर, चीनसँगको सम्बन्धबाहेक अन्य मुलुकसँगको सम्बन्ध वा जिज्ञासा सरकारले शान्त पार्न सकेको पनि छैन । यसबाट सरकारले पटकपटक कच्चा कुटनीतिक व्यवहार देखाउँदै आएको बुझ्न कठीन छैन ।
यति नै बेला राजदुत बेरीमाथि सार्वजनिकरुपमै आलोचना गरिनुका पछाडि सरकारले ल्याउन लागेको विवादास्पद मिडिया काउन्सिल विधेयकप्रति बेरीको ट्वीट नै कारक हो भनेर बुझ्न कठीन छैन ।
जब बेरीले नियन्त्रित मिडिया काउन्सिलको विषय सार्वजनिक हुनासाथ ट्वीट गर्दै चासो प्रकट गरे, तब सरकार उनीप्रति अनुदार रुपमा देखापर्यो ।
प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यतासँगै नेपालको संविधानसँग समेत बाझिने ऐन निर्माणमा सरकार उद्दत्त रहेको विषयमा अमेरिकाले चासो देखाएको अर्थमा बेरीको ट्विटलाई बुझ्न सकिन्छ ।
नेपाल-अमेरिका सम्बन्धको इतिहास भर्खरको हैन । ७२ वर्षीय इतिहास छ, नेपाल र अमेरिकाको बीचमा । कूटनीतिक सम्बन्ध नै स्थापित नभएको देश भेनेजुएलाको पक्षधर राष्ट्र देखिएर अमेरिकालाई चिढ्याइहाल्नु वास्तवमा कूटनीतिक बालापनबाहेक केही थिएन । सरकारबाट त्यसको पुनरावृत्ति फेरि भएको छ ।
पहिलोपटक औपचारिकरुपमा जर्ज आर. मेरेल (जो दिल्लीस्थित अमेरिकी दूतावासमा चार्ज डी अफेयर्स थिए) नेपाल आएयता नेपाल-अमेरिका सम्बन्ध अगाडि बढेको देखिन्छ । सन् १९४५ को नोभेम्बरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्मशम्शेर जबरासमक्ष दोस्रो विश्व युद्धमा नेपालमा गोर्खा सैनिकले बेलायती सेनाका तर्फबाट पुर्याएको योगदानको कदरस्वरुप अमेरिकी सेनाको लिएजन अफ मेरिट चढाएका थिए मेरेलले ।
त्यसअघि पनि १९४४ मा दिल्लीस्थित फरेन इकोनोमिक एडमिनिस्ट्रिेसनमा कार्यरत एण्ड्रू कारी, १९४५ मा ह्यारी बिट र अमेरिकी सेनाका अमेरिकी सेनाका लेफ्टिनेन्ट अल्फ्रेड ब्रँउन वाणिज्य सम्बन्ध स्थापना गर्न आएका थिए । तर, उनीहरुको भ्रमण नेपालका लागि सिधै र औपचारिक मानिएको थिएन । त्यो कालखण्डबाट नेपाल-अमेरिका सम्बन्ध स्थापित भएको हो ।
सम्बन्धहरु पुराना नै मजबुत र भरपर्दो हुन्छन् भन्ने मान्यता सर्वव्यापी छ । यो मान्यतालाई नेपाल सरकारको पछिल्लो कदमले तरङ्गतिमात्रै हैन खण्डित गरिदिएको छ ।
सन् १९४७ को अपि्रल २५ मा काठमाडौंमा नेपाल-अमेरिकाबीच वाणिज्य तथा मैत्री सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त सम्झौताले कुटनीतिक र कन्सुलर सम्बन्ध स्थापित गर्ने ढोका त खोल्यो नै, अमेरिकी नागरिकप्रति गरिने व्यवहारको समेत मापदण्ड स्थापित गर्दै वाणिज्य सम्बन्धहरुमा पक्षपातरहित सम्बन्ध स्थापित हुने नीति अख्तियार गरेको थियो ।
त्यसयता, अमेरिकी पिस क्रप्सका नाममा अमेरिकी स्वयंसेवकहरुको उपस्थिति र गतिविधि नेपालमा बाक्लियो । सो कालखण्डसम्म नेपालमा मिसन हुने एकमात्र पश्चिमी राष्ट्र बेलायत मात्रै थियो ।
नेपाल-अमेरिकाबीच रहँदै आएको ऐतिहासिक सम्बन्धमा सरकारले जानीजानी चिसोपन ल्याउनुका पछाडि नेपाल सम्बन्धका बारे चीन सतहमै ओर्लनुलाई मानिन थालिएको छ ।
सामान्य समाचारका विषयमा पनि चिनीयाँहरु न्युज रुमसम्म पुग्ने नेपाली मिडियाको पछिल्लो भोगाइ छ । सम्भवतः कुटनीतिक मर्यादा नाघेरै नेपालका दुई कम्युनिष्ट पार्टीबीचको एकीकरणमा पर्दा पछाडि भूमिका खेलेकै कारण नेपाल मामिलामा चीन सतहमै ओर्लन पुगेको लख काट्न सकिन्छ । ठूला आयोजना निर्माणदेखि पर्यटककै रुपमा किन नहोस्, नेपालमा चिनीयाँहरुको अस्वभाविक उपस्थिति बाक्लिँदै गएको छ ।
नेपालको शान्ति प्रकृयादेखि दुई देशबीच जनस्तरमा प्रभावकारी सम्बन्ध नहुँदा नहुँदै पनि नेपाल सरकारले चीनलाई हेर्ने दृष्टिकोण र भारत, अमेरिकालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आकाश-जमिनको अन्तर पाइन्छ, जुन पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित छैन ।
नेपालले दौत्य सम्बन्ध भएका सबै मुलुकलाई छुट्टै र विशिष्ट महत्वका साथ हेर्नुपर्छ । न कि एउटा मुलुकसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन अर्कोलाई चिढ्याउने वा टाढा गर्ने । अमेरिका वा चीनका बारेमा हाम्रो परराष्ट्र नीति पछिल्लो समय आएर स्थिर हुन सकेको छैन ।
संसदबाट पास दुई र पेश १६ वटा विधेयक लगभग सबैले जनअधिकार खुम्च्याउने नै देखिएको छ । मिडिया काउन्सिल विधेयकको बारे त व्यापक चासो प्रकट भइसकेकै छ । राहदानी विधेयक उपर पुनर्विचार गर्न राष्ट्रपतिबाट सो विधेयक पुनः संसदमै फिर्ता पठाइएको छ ।
सरकार बहुमतका आडमा नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्न उद्दत हुँदा टुलुटुलु हेरेर बस्नु वा नेपालमा घुमफिर र तीर्थाटन गरेर रमाउनमात्र अमेरिका, बेलायत र भारतका कुटनीतिज्ञहरु पक्कै नेपाल आएका हैनन् ।
जनअधिकार खुम्चिँदा वा हिजो शासन राजाले हातमा लिँदा जनअधिकारका पक्षमा बोलिदिन नेपालका राजनीतिक दलहरुले तिनै कुटनीतिज्ञसमक्ष हारगुहार गरेको इतिहास भुल्न मिल्दैन ।
राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकलमा स्वतन्त्र प्रेस, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, दलमाथिको अघोषित प्रतिबन्ध, स्वतन्त्र न्यायालय र नागरिक अधिकारका पक्षका आवाज उठाउने जमर्कोको लविङ तत्कालीन अमेरिकी राजदुत जेम्स एफ. मोरियार्टिले गरे । जसलाई, आजका सत्ताशीन र प्रतिपक्षी दुवैले मुक्तकण्ठले प्रशंसा मात्रै गरेनन् त्यसैलाई आधार बनाएर आफ्नो आन्दोलनको थप अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा र समर्थन बटुले । तर, यतिबेला लोकतन्त्रको पहरेदार प्रेस तथा लोकतन्त्रवादी मुलुकका कुटनीतिज्ञमाथि प्रहार गरिंदा स्वयं नेपाली प्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले मौनता साध्न पनि मिल्दैन । काममा भन्दा दाम र सस्तो नाममा रमाउन पुगेको सरकारको गतिविधि लोकतान्त्रिक विधि र पद्दति खुम्च्याउने खालको भएकै कारण प्रेस सरकारप्रति नतमस्तक बनोस् भन्नका खातिर प्रेसमाथि सरकार दरिलो अंकुश लगाउन खोज्दैछ भन्ने विषय अब ओपन सेक्रेट भइसक्यो ।
सरकारले चाहेकै मिडिया विधेयक पास गरिँदा नेपाली मिडिया सबै गोरखापत्र, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन र राष्ट्रिय समाचार समिति बन्ने छ ।
राजदुत बेरी प्रकरण त एउटा प्रतिनिधि घटनामात्र हो । सरकार अहिले वास्तवमै नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्न लागेकै छ । हिजो जनताले नेकपालाई दिएको जनमत नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने थियो या विकास निम्ति प्रश्न अगाडि तेर्सिएको छ ।
(आचार्य नेपाली कांग्रेस निकट हुन्)
