१४ जेठ, काठमाडौं । नेपालको ६८ औं बजेट आउने पूर्व सन्ध्यामा वर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई यो वर्ष लोकप्रिय र महत्वकांक्षी बजेट ल्याउनुपर्ने दबाव छ । राजनीतिक नेतृत्वबाट आएको दबावलाई टार्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले बजेट केही हदसम्म वितरणमुखी हुने निश्चित छ ।
अर्थमन्त्रीलाई महत्वकांक्षी हुने मात्र होइन, वितरणवादी हुँदै आफ्नै सिद्धान्त मिच्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले बुधबार अपराहृन ४ बजे संसदमा प्रस्तुत हुने बजेटमा अर्थमन्त्रीभन्दा प्रधानमन्त्री र नेकपा नेतृत्व हावी हुनेछ । आफ्नै सिद्धान्त विपरित नेतृत्वकै लहडमै डोहोरिनेछन् अर्थमन्त्री खतिवडा पनि ।
आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले एउटा महत्वकांक्षी बजेट ल्याएका थिए । राजश्वको असुली ह्वात्तै बढाउने गरी ल्याइएको २३६ अर्बको त्यो बजेटमा स्वरोजगार कोष, कृषिको ऋण मिनाह लगायतका लोकप्रिय कार्यक्रम समेटिएका थिए । तर, अर्थमन्त्री खतिवडालाई भट्टराईलाई जस्तै राजश्वमा महत्वकांक्षा देखाउन ‘स्पेश’ पनि छैन । यस वर्ष नै लक्ष्यभन्दा झण्डै डेढ खर्ब राजस्व कम उठ्ने अवस्था छ । त्यसैले अर्थमन्त्री खतिवडालाई राजश्व गत वर्षजस्तै ३५ प्रतिशतभन्दा बढी उठाउने लक्ष्य लिएर उत्रिन गाह्रो छ ।
स्रोतका अनुसार यो वर्ष राजश्वको लक्ष्य २५ देखि ३० प्रतिशतमाथि पुर्याउने ठाउँ छैन ।
विकल्पमा वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋण छ । तर, आन्तरिक ऋण पनि ठूलो दरमा उठाउन सक्ने अवस्था छैन । किनभने सरकारले बजारबाट आन्तरिक ऋण उठाउन साथ तरलता संकट उच्च हुने जोखिमपूर्ण अवस्था छ ।
तर बजेट घोषणाको अन्तिम समयमा राजनीतिक तवरबाट प्रस्तावित बजेटको आकार वृद्धि गर्न दबाव आएपछि उनले स्रोतलाई कुन तवरबाट व्यवस्थापन गर्ने निर्णय लिए भन्ने विषयमा अर्थका कतिपय अधिकारी नै जानकार छैनन् ।
‘आकारका हिसावले होइन, स्रोतका हिसावले हेर्न हो भने यो वर्ष थोरै महत्वकांक्षी आउने छ,’ बजेट निर्माण्मा संलग्न एक अधिकारीले भने, ‘स्रोतहरुमा महत्वकांक्षी लक्ष्य लिएर मात्रै लोकप्रिय कार्यक्रमलाई बजेट दिन सक्ने अवस्था छ ।’
वैदेशिक ऋणमा बढी भर परेर करिब १६ खर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरिएको अर्थ स्रोतको दाबी छ । ‘१६ खर्ब छुँदैन तर, नजिक पुग्छ,’ एक अधिकारी भन्छन्, ‘यसले मुल्यवृद्धि केही बढ्छ तर, समग्रमा अर्थतन्त्रलाई फाइदा नै पुग्छ ।’
उनका अनुसार बजेट आएपछि वित्तीय अनुशासन मिचिएको आलोचना हुनसक्छ । तर, नागरिकमा केही उत्साह भने थप्ने बजेट निर्माणमा संलग्नहरुको दाबी छ ।
योजना आयोगले संघीय सरकारको बजेट सिलिङ १४ खर्ब ९३ अर्ब ९० करोड सिफारिस गरेको थियो तर, लोकप्रिय कार्यक्रमका कारण सिलिङ तोडिने अवस्था आएको छ ।
आयोजनाहरुको हकमा भने नयाँ कार्यक्रमभन्दा पुरानै र बहुवर्षीय आयोजनाले बढी रकम पाउनेछन् । राष्ट्रिय गौरवका २१ वटै आयोजनाले बजेट पाउनेछन् ।
यसवर्षको बजेट १५ औं योजनाको आधार वर्ष पनि हो । त्यसकारण १५ औं योजनामा लक्ष्यहरु पुरा गर्ने गरी आगामी आवको बजेट बनेको बनाइएको छ । यो वर्ष संघीयता कार्यान्वयनलाई सफल बनाउने गरी स्थानीय तह र प्रदेशको क्षमता, योजना र आवश्यकताका आधारमा बजेट दिने तयारी छ ।
आगामी वर्षको बजेटमा कर्मचारीको तलब १५ देखि २५ प्रतिशत बढाइँदैछ । मुख्य सचिवको तलब १५ प्रतिशत र त्यसभन्दा तलका कर्मचारीको पद अनुसार पियनसम्मको २५ प्रतिशत बनाउन लागिएको छ । यसले मुल्यबृद्धिमा ठूलो चाप पर्न नदिने विश्लेषण सरकारको छ ।
सरकारले निजामती कर्मचारीलाई विशेष समाजिक सुरक्षाको ‘स्किम’ पनि घोषणा गर्दैछ ।
वृद्धभत्ता बढ्ने निश्चित छ । अर्थमन्त्रीले ५ सय रुपैयाँ मात्रै बढाएर मासिक २५ सय बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए । तर, राजनीतिक नेतृत्वले १ हजार पुर्याउन अर्थमन्त्रीमाथि दबाव दिएका छन् । नेकपाले चुनावी घोषणापत्रमै वृद्धभत्ता ५ हजार पुर्याउने बाचा गरेको थियो । अब आगामी ३ वर्षमा थप २५ सय बढाउन दबाव पर्ने भएकाले यसैवर्ष ३ हजार पुर्याउन नेताहरुले अर्थमन्त्रीमाथि दबाव दिएका छन् । तर, एकैपटक १ हजार बढाउँदा स्रोतमा सिर्जना हुने संकटले अर्थमन्त्री चेपुवामा छन् ।
यस्तै बजेटमार्फत सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई भत्तासहितको बनाउँछ । यो वर्षको बजेट रोजगारी सिर्जनामा मात्रै खर्च गर्ने गरी स्थानीय तहमा पठाएपनि आगामी वर्ष न्युनतम् १०० दिन काम नपाएका बेरोजगार युवालाई ५० दिनको श्रम मूल्य अनुसारको भत्ता दिने गरी बजेट व्यवस्थापन हुँदैछ । रोजगारी सिर्जना भन्दै वितरणलाई प्राथमिकतामा राखेर बनाइएको कार्यक्रमले पनि बजेटमा दबाव परेको छ ।
सांसदहरुलाई खुसी बनाउन ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’को रकम बढाउने तयारी छ । यो वर्ष त्यो रकम ५ देखि ६ करोडसम्म पुग्ने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
सरकारले यो वर्ष निर्माण सम्पन्न हुन लागेका ठूला पूर्वाधारहरुका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउँदैछ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना, तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग लगायतका आयोजनामा यो वर्ष पर्याप्त बजेट पाउनेछ । राजमार्गहरुलाई विस्तार गर्न पनि बजेट छुट्याइनेछ । महत्वपूर्ण सिचाइँ, रेलमार्ग र प्रसारणलाइन आयोजनालाई अघि बढाउन बजेटले आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापन गर्नेछ ।
यस्तै तराई मधेसको विकासका लागि विशेष योजना ल्याउने र आन्तरिक उत्पादन बढाउने गरी प्रोत्साहनमुलक कार्यक्रम घोषणा गर्ने योजनामा सरकार छ । यसवर्ष काठमाडौंमा फ्लाइओभर र अन्डरपास बनाउन पनि बजेट विनियोजन हुन सक्ने सडक विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् । त्रिपुरेश्वर-थापाथली-माइतिघर खण्डमा फ्लाइओभर बनाउन डिटेल डिजाइन भइसकेको छ ।
बजेटमार्फत ब्रान्ड नखुलेका वस्तु नभित्र्याउने लगायतका नीति लिएर आयात नियन्त्रण गर्ने तयारी छ । यसले बढ्दो ब्यापार घाटा कम गर्न मदत गर्ने सरकारको तर्क छ । हाल वर्षमा झण्डै १३ खर्बको ब्यापार घाटा छ ।
विलासी गाडीमा भन्सार बढाउनेदेखि देशभित्रै पर्याप्त उत्पादन हुने वस्तुको आयातमा सीमा तोक्नेसम्मका प्रस्ताव गरिएका छन् । निर्यात प्रवर्द्धनका लागि आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न विशेष नीति ल्याउने तयारी छ ।
