१५ जेठ, काठमाडौं । अहिले उच्च पदमा रहेका धेरै सरकारी कर्मचारीले ०५७/५८ ताका भर्खर करिअर सुरु गरेका थिए । कोही नायव सुब्बा त कोही भर्खरै शाखा अधिकृतबाट सेवा प्रवेश गरेका थिए । आर्थिक वर्ष ०५७/५८ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको तत्कालिन सरकारका पालामा अर्थमन्त्री महेश आचार्यले निजामति कर्मचारीलाई ‘सरप्राइज’ दिए ।
त्यसबेला नासुको तलव स्केल मासिक २ हजार ८ सय ७५ रुपैयाँ थियो । अर्थमन्त्री आचार्यले तल्लो पदमा कार्यरत निजामति कर्मचारीको स्केल झण्डै शतप्रतिशत बढाए । उक्त बजेटले नासुको तलव स्केल एकैकपटक ४ हजार ९ सय पुर्याइएको थियो । ४ हजार रहेको शाखा अधिकृतको तलव ७ हजार ५ सय पुगेको थियो ।
त्यसबेला नायव सुब्बाका रुपमा सेवारत संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयका उपसचिव गोपिचन्द्र भण्डारी सम्झन्छन्, ‘जागिर खानासाथ म मुगुमा पोस्टिङ भएँ, जागिर छिरेको १ वर्षमै तलव बढ्यो, अब जिन्दगीमा सवथोक पुग्ने भयो भन्ने अनुभव गरेको थिएँ ।’
खासगरी बाहिरी भौतिक संसारभन्दा टाढा, आधारभूत आवश्यकता गाउँमै पुरा हुने र पैसाको महत्व धेरै हुने जमानामा एकसाथ धेरै तलव बढ्दा कर्मचारीमा उत्साह थपिएको उनको अनुभव छ ।
अर्थमन्त्रालयका एक सहसचिवलाई उक्त बजेटपछि कहिले पनि बढेको तलवले सन्तुष्ट बनाउन सकेन । उनी भन्छन्, ‘मेरो करिअरमा तलव बढेपछि साच्चिकै आनन्द आएको बजेट त्यही थियो ।’
बजेटले सबै तहका कर्मचारीको तलवमा भारी वृद्धि गर्यो । यसको उद्देश्य बढ्दो महंगी अनुसार निजामति कर्मचारीलाई पर्याप्त पारिश्रमिक दिने र उनीहरुको कार्यदक्षता अभिवृद्धि गर्ने थियो । उक्त बजेटले कर्मचारीको अनावश्यक संख्या कटौती गरी निजामति सेवालाई चुस्त बनाउने लक्ष्य पनि तोकेको थियो ।
त्यसबेला नासुकै रुपमा बर्दियामा कार्यरत अर्का सहसचिव तलव बढेपछि अब काठमाडौं गएर पनि जिविका चल्छ भनेर काठमाडौं सरुवा भएको अनुभव सुनाउँछन् ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटले कर्मचारीको तलव स्केल २५ प्रतिशत बढायो । त्यसपछि लगातार दुई आर्थिक वर्षमा तलव बढेन । हरेक दुई/दुई वर्षमा महंगी, आर्थिक क्रियाकलाप तथा सरकारको स्रोत साधनको मूल्यांकन गरी सरकारी कर्मचारीको पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्ने कानूनी प्रावधान छ । सोही कारण आगामी आव २०७६/७७ को बजेटमा कर्मचारीको तलव बढ्छ भन्ने आशमा कर्मचारी छन् । कति बढ्छ, कुन आधारमा बढाइन्छ या बढ्दैन भन्नेबारेमा भने ‘सस्पेन्स’ बाँकी नै छ ।
अहिले अधिकृतस्तरका कर्मचारीको तलव ३० हजार हाराहारी छ । बजेटले तलव १५ देखि २५ प्रतिशत बढाउने चर्चा भए पनि एकिन सूचना बाहिर आएको छैन । यदि २५ प्रतिशत बढ्यो भने अधिकृतको तलव ३७ हजारभन्दा माथि पुग्नेछ ।
पर्यटन मन्त्रालयमा कार्यरत प्राविधिक अधिकृत योगेश अर्याल भन्छन्, ‘चित्तबुझ्दो पारिश्रमिक दिएर सरकारले कर्मचारीलाई अधिकतम काम लगाउन सक्नुपर्छ ।’
सरकारी कर्मचारीको तलव–सुविधा बृद्धि भइरहँदा यसमा आम नागरिकको आकर्षण बढेको छ । निजी क्षेत्रमा भन्दा सरकारी सेवामै प्रवेश गर्न युवायुवतीहरु आतुर छन् । तर, सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नु आफैंमा फलामको च्यूरा बराबर हुन्छ ।
कति हो ‘पुग्ने तलव’
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई चालु आव २०७५/७६ मै तलव बढाउनु पर्ने दवाव परेको थियो । तर, उनले तलव बढाएनन्, बरु २ हजार रुपैयाँ भत्ता बढाइदिए । चालु आव भित्रै उच्चस्तरीय तलव आयोग गठन गर्ने उनले बताएका थिए ।
उच्चस्तरीय तलव आयोगले विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन नदिएसम्म कर्मचारीलाई दिने तलव तथा सुविधाको वैज्ञानिक वितरण हुँदैन । महेश आचार्य अर्थमन्त्री हुँदा २०५५ सालमा गठन भएको तलव आयोगको सुझावलाई आधार मानेर तलव बढाइएको थियो । अहिले सरकारसँग उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी त्यसले सुझाव नदिएसम्म कर्मतारीको तलव पुनरावलोकन गर्ने वैज्ञानिक आधार नै छैन ।
२०५७/५८ को बजेटले कुन तहको तलव कति तोकेको थियो ?
पियन : ३०००
राजपत्र अनंकित चौथो तह : ३०००
राजपत्र अनंकित तेस्रो तह : ३६३०
राजपत्र अनंकित दोस्रो तह : ४१००
राजपत्र अनंकित प्रथम तह (नासु) : ४९००
राजपत्र अंकित तेस्रो तह (अधिकृत) : ७५००
राजपत्र अंकित दोस्रो तह (उपसचिव) : ८६००
राजपत्र अंकित प्रथम तह (सहसचिव) : १०५००
सचिव : १४०००
मुख्यसचिव : १५०००