१६ जेठ, काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमसँग मोबाइल लाइसेन्सको दोस्रो नवीकरण बापत २० अर्ब रुपैयाँ पाउने निश्चित भएको छ । मोबाइकल सेवाको लाइसेन्स लिएपछि पहिलोपटक १० वर्षमा र त्यसपछि हरेक ५/५ वर्षमा लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
तर, प्राधिकरणले शुल्क निर्धारण गरेपनि टेलिकमले तिर्न रकम धेरै भएको र कानूनी अन्योल भएको भन्दै मानेको थिएन । अब मन्त्रिपरिषद् बैठकले टेलिकमले तिर्नुपर्ने शुल्क ५ किस्तामा तिर्न सुविाधा दिने निर्णय गरेको छ ।
अब नेपाल टेलिकमले प्रत्येक वर्ष आगामी ५ वर्षसम्म ४ अर्ब रुपैयाँका दरले यो शुल्क किस्तावन्दीमा तिर्नेछ ।
टेलिकमले माघ २५ गते नै मोबाइल सेवा नवीकरणको लागि निवेदन दिए पनि अझै नवीकरण भएको छैन ।
अब पहिलो अनुमतिको १० वर्ष नाघेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले पनि मोबाइल सेवा अनुमति नवीकरणका लागि २० अर्ब रकम तिनुपर्ने छ ।
टेलिकमले २०५६मा पछि निर्धारण हुने गरी नवीकरण शुल्क बुझाउने शर्तमा लाइसेन्स जारी गरेको थियो । २०६१मा निजी सेवा प्रदायक एनसेल तत्कालीन मेरो मोबाइल)ले २० अर्ब रुपैयाँ तिर्ने शर्तमा स्वीकारेर लाइसेन्स लिएको थियो ।
तर पछिसम्म पनि टेलिकमले तिर्ने नवीकरण शुल्कबापत कति तिर्ने भन्ने विवादबा बीच एनसेलले तिरेको शुल्कलाई आधार बनाएर प्राधिकरणले टेलिकलाई २० अर्ब शुलक तिर्न भन्दै पत्राचार गरेको थियो ।
तर, एकैपटक २० अर्ब तिर्नुपर्ने अवस्था आएपछि टेलिकमले सरकारलाई गुहारको थियो ।
