१७ जेठ, काठमाडौं । हरेक मानिस दैनिकजसो सानोठूलो किनमेल गरिरहकै हुन्छन् । अहिले कसैको कल्पनामा पनि छैन कि किनमेलमा खर्चिएको रकमको कुनै अंश फर्किएर आउँछ । तर, आगामी साउनपछि सरकारले किनमेलमा उपभोक्ताले खर्चिएको रकमको निश्चित प्रतिशत फिर्ता हुने व्यवस्था गर्दैछ ।
यसमा एउटा शर्त छ, उपभोक्ताले पसलमा रकमबाट हैन, कार्ड वा विद्युतीय माध्यमबाट रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । वस्तु तथा सेवा खरिदको मूल्य कार्ड वा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरेमा त्यसरी भुक्तानी गरिएको बिजकमा उल्लेख भएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को १० प्रतिशत रकम उपभोक्ताको बैंक खातामा स्वतः जम्मा हुनेछ ।
सरकारले पहिलोपटक उपभोक्तालाई आफैंले तिरेको कर आंशिक फिर्ता गर्नेगरी व्यवस्था गरेको हो । यसअघि उद्योग तथा व्यवसायीलाई विभिन्न प्रयोजनमा यस्तो सुविधा दिने गरिएको थियो । तर, सरकारले यसपटक कर बढाउने अस्त्रकै रुपमा यस्तो प्रणाली ल्याएको हो ।
सरकारले त्यसरी जम्मा हुने रकममा अग्रिम कर कट्टी गर्नु नपर्ने व्यवस्था बजेटबाटै घोषणा गरेको छ । यसप्रकार कुनै व्यक्तिले एक लाखको सामान वा सेवा खरिद गर्दा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरेमा १३ सय रुपैयाँ सरकारले व्यक्तिकै खातामा जम्मा गरिदिनेछ ।
कार्यविधि बन्दै
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्री यो व्यवस्था आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन ल्याइएको बताउँछन् ।
‘हामी अब यसलाई कार्यान्वयन गर्न छुट्टै कार्यविधि बनाउने छौं,’ उनले भने, ‘यो व्यवस्थापछि उपभोक्ताले नै बिल माग्न थाल्नेछन् । त्यसे गर्दा कर छलीको समस्या घट्छ ।’
मन्त्रालयका अनुसार भ्याटमा सम्भावना र लक्ष्यअनुसार असुली नभएपछि यस्तो अस्त्र प्रयोग गर्न लागिएको हो । विद्यूतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा खातामा थोरै भए पनि रकम फर्किने व्यवस्थाले उपभोक्ता त्यतातर्फ लाग्ने विश्वास सरकारलाई छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सूचना प्रविधि सल्लाहकार अस्गर अली यो व्यवस्थाले विद्युतीय भुक्तानीमा आकर्षण बढ्ने बताउँछन् । राजश्व पनि बढाउन सक्ने र आर्थिक कारोबार पनि पारदर्शी हुने उनको भनाइ छ ।
‘यो व्यवस्थाले विद्युतीय भुक्तानी गर्न उपभोक्तालाई प्रेरित मात्रै गर्दैन, सरकारको डिजिटल नेपालको लक्ष्यलाई पनि सहयोग गर्छ,’ अलीले भने, ‘यो व्यवस्थाले कर त बढाउँछ नै, त्यो भन्दा बढी उपभोक्तामा विद्युतीय भुक्तानी बारेको चेतनास्तरलाई पनि माथि लैजान्छ ।’
हाल नेपालमा तीन किसिमका विद्युतीय भुक्तानी प्रयोजनमा छन् । विभिन्न बैंकिङ कार्डहरुमार्फत (पोइन्ट अफ सेल) पीओएस मेसिनबाट गरिने भुक्तानीको प्रचलन बढ्दो छ । बैंकिङ कार्डहरु यो मेसिनमा राखेर भुक्तानी गर्ने सुविधा अहिले विभिन्न पसहरुमा छ ।
यस्तै विभिन्न वालेटहरु पनि यसै अन्तरगत पर्छन् । ई-सेवा, खल्ती, आईएमई-पे, प्रभु-पे लगायतका वालेटहरु अहिले प्रचलनमा छन् । यस्तो वालेटबाट गरिने भुक्तानीमा पनि अब करको १० प्रतिशत भुक्तानी पाइनेछ ।
यस्तै विभिन्न बैंकहरुले मोबइल बैंकिङ सेवा दिइरहेका छन् । आफ्नो र्बैकिङ एपमार्फत पनि विद्युतीय भुक्तानी दिन सकिने व्यवस्थमा बैंकहरु गएका छन् । अब मोबाइल बैंकिङमार्फत भुक्तानी गर्दा सरकारले घोषणा गरेको सुविधा पाउन सकिने छ ।
आन्तरिक राजश्व विभागका प्रवक्ता यज्ञप्रसाद ढुंगेल यो व्यवस्थाले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकमा बदल्दै जान निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउँछन् ।
बैंकमार्फत हुने भुक्तानीले करमा नसमेटिएका कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउने र त्यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै फाइदा हुने ढुंगेलको भनाइ छ ।
‘हामीले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सालाई यसमार्फत खुम्च्याउन सक्छौं, उपभोक्ता आफैंले भ्याट बिल माग्ने प्रवृति पनि बढोस् भन्ने यसको उद्देश्य हो,’ उनी भन्छन् ।
हाल नेपालमा उठ्ने आन्तरिक भ्याटको करिब २५ प्रतिशत हिस्सा विक्री-वितरणको छ । गत वर्ष ७६ अर्ब २२ करोड आन्तरिक रुपमा भ्याट उठेको थियो । सेवातर्फ पर्यटनतर्फको भ्याट उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तोमा आन्तरिक भ्याटतर्फ पर्यटन उद्योगको योगदान ३ प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ ।
यसअनुसार यो सबै विक्री-वितरण र पर्यटन सेवामा लाग्ने भ्याटको १० प्रतिशत रकम फिर्ता गर्ने अवस्था बनेमा वर्षमा करिब २ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ । तर, सरकार विद्युतीय भुक्तानीका कारण भ्याट बिल काट्ने क्रम बढ्दा नाफा बढी हुने निष्कर्षमा पुगेको छ ।
पछिल्लो समय भारत सरकारले डिजिटल भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
सन् २०१६ मा नै भारतले दुई हजार रुपैयाँसम्मको डिजिटल कारोबारमा लाग्ने सेवा शुल्कमा १५ प्रतिशत छुटको घोषणा गर्यो । यसैगरी डिजिटल माध्यमबाट इन्धन किन्दा पौने एक प्रतिशत छुट दिइयो भने सन् २०१७ देखि रेल-वेको टिकटमा आधा प्रतिशत । यसैगरी सवारी साधनले बुझाउने सडक शुल्कमा पनि १० प्रतिशत छुट घोषणा भयो ।
भारतको वस्तु तथा सेवा कर परिषदले गतवर्ष डिजिटल भुक्तानी गरेको अवस्थामा वस्तु तथा सेवा करमा २० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गर्यो । यसअनुसार ग्राहकको खातामा अधिकतम १०० रुपैयाँसम्म फिर्ता गरिन्छ ।
