२० जेठ, काठमाडौं । लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले स्थानीय तहमा कर्मचारी माग गर्दै निकालेको विज्ञापनको बचाउ गरेका छन् । उनले आयोग भावनामा बगेर वा कसैको दबावमा परेर काम नगर्ने समेत बताएका छन् ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा सांसदहरुले विज्ञापनमा समावेशीता लागू नभएको भन्दै सरकार र आयोगबीच मिलिभगत भएको आरोप लगाएका थिए ।

जवाफमा मैनालीले भने, ‘लोकसेवा आयोग भावनामा बग्दैन, कानून हेरेर काम गर्छ, झूठा आरोप नलगाउनु भएको भए हुन्थ्यो ।’ मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्न लगाएको र प्रचलित कानूनअनुसार विज्ञापन प्रकाशन गरिएको उनले बताएका छन् ।

संसदले गरेको निर्णय आफूलाई मान्य हुने भन्दै उनले यथासक्दो चाँडो निर्णय लिन आग्रहसमेत गरे । ‘हामी संसदप्रति उत्तरदायी छौं, जस्तो निर्णय हुन्छ हामीलाई मान्य हुन्छ, निर्णय गरिदिन पर्‍यो,’ अध्यक्ष मैनालीले भने, ‘यहाँ लखौं युवाहरु जागिर पाउने आशमा परिक्षाको तयारी शुरु गरिसकेका छन् उनीहरुलाई अन्योलमा पार्नु भएन ।’

सांसदको आरोप- जालझेल र सुनियोजित षड्यन्त्र हो

छलफलका क्रममा संघीय समाजवादी फोरमका सांसद रामसहाय यादवले लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापनलाई जालझेल र सुनियोजित षड्यन्त्र भएको बताए ।

कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया समावेशीता र संविधानको मर्म विपरित भएको भन्दै तत्काल रोक्नु पर्ने बताए । उनले भने, ‘यो विज्ञापन जालझेर सुनियोजित षड्यन्त्र बनाएर निकालिएको छ, यसले समावेशीताको ख्याल गरिएको छैन । तत्कालै रोक्नु पर्छ ।’

विज्ञापन निकाल्दा कूल संख्या जोडेर त्यसका आधारमा समावेशी कोटा छुट्याउनु पर्ने उनको माग छ ।

सांसद वृजेशकुमार गुप्ताले प्रदेश सरकारहरुले कानून बनाइसक्न लागेको भन्दै कर्मचारी नियुक्तिको अधिकार प्रदेशलाई नै दिनुपर्ने बताए । प्रदेश लोकसेवा अयोग गठन गर्न धेरै दिन नलाग्ने भन्दै उनले संघले प्रदेशको काम गर्न नहुने बताए । यस विषयमा सरकारसँग छलफल गरेर आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने सांसद गुप्ताले बताए ।

नेकपाकी सांसद रेखा शर्माले समावेशीताको सँगै तलबभत्तामा पनि समस्या रहेको बताइन् । मन्त्रालयले रित्त दरबन्दीको संख्या माग गरेपछि संघले नै तलब खुवाउने गरी कर्मचारी पठाइदिने भएछ भन्ठानेर मख्ख परेको सुनाउँदै उनले भनिन्, ‘मैले केही स्थानीय तहमा बुझे, उनीहरुको कुरा संघले नै तलब खुवाउने गरी कर्मचारी पठाइदिन्छ भन्ने रहेछ । यसबारे मन्त्रालयसँग बसेर छलफल गरौं र आवश्यक निर्णय लिऔं ।’

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले विज्ञापन निकालिनु गलत भएको धारणा राखेका थिए । आयोगले १५ जेठमा स्थानीय तहहरुका लागि ९ हजार बढी कर्मचारीको विज्ञापन खुला गरेको थियो । तर, विज्ञापनमा समावेशीता नभएको भन्दै विरोध भइरहेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस कर्मचारी भर्नासम्बन्धी लोकसेवा विज्ञापनको भित्री कुरा