२० जेठ, काठमाडौं । सरकारले सिमरामा सञ्चालनको तयारीमा गरेको सिमरा गार्मेन्ट प्रशोधन केन्द्र (जिपिजेट) मा उद्योग खोल्न उद्योगी अनिच्छुक देखिएका छन् । उद्योग स्थापनाका लागि एक महिने म्याद दिएर आवेदन माग्दा एउटा पनि आवेदन परेन ।
सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्रको १४६ बिगाह क्षेत्रमा गार्मेन्ट प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिएको छ, जहाँ ६६ वटा उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ । वैशाख १९ मा उद्योगीबाट आवेदन मागिएको थियो । तर, एउटा पनि आवेदन नपरेको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक चन्डीका प्रसाद भट्टले जानकारी दिए ।
‘प्राधिकरणले नीतिगत तथा व्यवहारिक व्यवस्था गरिँदासमेत यस केन्द्रमा लगानीकर्ता आकर्षित भएनन्,’ भट्टले भने, ‘यसमा अझै के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे खुला छलफल गर्न सरकार तयार छ ।’
तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष चन्डी अर्यालले गार्मेन्ट उद्योग प्रशोधन केन्द्रमा जान तयार भए पनि अहिले उनीहरुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर रहेको बताए । सेजमा अहिले प्रतिवर्गमिटर २० रुपैया भाडा तोकिएको छ । यति भाडा तिरेर गार्मेन्ट उद्योग सेजमा जान नसक्ने उनले स्पष्ट पारे ।
काठमाडौं, भैरहवा, विराटनगरमा रहेका गार्मेन्ट उद्योगलाई सिमरा सार्ने हो भने कम्तीमा एक वर्ष गार्मेन्ट प्रशोधन केन्द्रकै सुबिधा दिनुपर्ने उनले माग गरे । कामदार अभावका कारण पनि उद्योगीले लगानी गर्न डराइरहेको अर्यालको भनाइ छ ।
घरेलु तथा साना उद्योग महासघका अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले सिमरामा चिनियाँ लगानीकर्ता नआउने भन्दै भारतीय र बंगलादेशका लगानीकर्ता आकर्षित गर्न सुझाव दिए । युरोप र अमेरिकामा नेपाली गार्मेन्टको ठूलो सम्भावना रहेको भन्दै उनले तत्काल सुधारमा लाग्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
पुर्व सचिव पुरुषोत्तम ओझाले अवधारणा ल्याइएको दुई दशकमा गार्मेट प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा आउनु नै ठूलो विषय रहेको भन्दै लगानीकर्ता आकर्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सरकारले सेजमा उद्योग स्थापना गर्दा ६ वर्षसम्म पूर्णतया आय करमा छुट, १ वर्षसम्म स्वदेशमा बिक्री गरिसकेपछि मात्र उत्पादन बिदेश निर्यात गर्न सकिने प्रावधान ल्याएको छ । यस्ता उद्योगले १ वर्षपछि भने ६० प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्नुपर्छ ।
