Comments Add Comment

बजेटले स्वदेशी उद्योगलाई राहत ! तर मूल्यवृद्धिको जोखिम पनि

२० जेठ, काठमाडौं । बजेट भाषणमा हरेक अर्थमन्त्रीले स्वदेशी उद्योगलाई प्रबर्द्धन गर्ने र आयात घटाउने बताउँछन् । तर बजेटको विषयवस्तु भने त्यो सोचबाट निर्देशित पाइँदैन ।

यसपालीको बजेट भने खुलेरै स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यबाट निर्देशित देखिएको छ ।

वैदेशिक ब्यापारको असन्तुलनले नेपाली अर्थतन्त्रलाई हल्लाइरहेका बेला अर्थमन्त्रीले आयात निरुत्साहन र निर्यातलाई प्रोत्साहन दिने स्पष्ट नीति लिएका छन् । यसबाट स्वदेशी उद्योगीहरुमा आशाको सञ्चार भएको छ । तर, कार्यान्वयन पक्ष भने उत्तिकै चुनौतीपूर्ण रहेको उद्योगी–व्यवसायी बताउँछन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक बर्षको नौ महिनामा नेपालले १० खर्ब ६१ अर्ब ६३ करोड मुल्य बराबरको वस्तु तथा सामान आयात गरेको छ ।

जबकि यसै अवधिमा नेपालबाट अन्य देशमा हुने निर्यात ६९ अर्ब ८२ करोड मात्रै छ । केन्द्रीय बैंकको यो तथ्याङ्कले मुलुकको व्यापार घाटाको भयावह अवस्था देखाउँछ ।

व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रकाअनुसार चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा अन्नको आयातमा २१.२ प्रतिशतले वृद्धि भई ३६ अर्ब ७१ करोड पुगेको छ । यस्तै तयारी पोशाकको आयातमा १७१.४ प्रतिशतले वृद्धि भई २३ अर्ब ५० करोड पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा भौतिक संरचना निर्माणका सामग्रीहरु फलाम, स्टील तथा तिनका सामानहरु र सिमेन्ट आयात बढेको छ ।

आकासिएकोे ब्यापार घाटा नियन्त्रण गर्न र ८.५ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न सरकारले कुनै न कुनै कदम चाल्नै पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति थियो । त्यसैले बजेटमार्फत स्वदेशमै उत्पादन हुने र गर्न सकिने उद्योगहरुको प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको हो । स्वदेशी उत्पादन मजबुत बनाउने र रोजगारीको सिर्जना गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्ने बजेटको लक्ष्य छ ।

के छ बजेटमा ?

सरकारले आगामी बर्षसम्ममा दुई दर्जन जति ‍औद्योगिक वस्तुहरुमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्यका साथ स्वदेशी उद्योगहरुको विकास, विस्तार र आधुनिकीकरणका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । बन्द र रुग्ण उद्योगहरू सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने तथा स्वदेशी वस्तुको उपयोगलाई अभियानको रुपमा अघि बढाउने बजेटमा उल्लेख छ ।

सिमेन्ट, काठ, छड, रङ्ग लगायतका स्वदेशी र स्थानीय उत्पादनलाई पनि सरकारी नीतिले राहत मिल्ने छ । कपास, रेशम, उन र वनस्पति रेसाजन्य धागो उत्पादन र स्वदेशी कपडा उद्योगले पनि बजेटबाट फाइदा लिने छन् ।

साना तथा घरेलु उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउन निकासी गृहको स्थापना गर्ने योजना छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली गलैंचा, पश्मिना, चिया, कफी तथा हस्तकलाका सामानको पहिचान स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको गुणस्तर प्रमाणिकरण, लेबलिङ र ट्रेडमार्कमार्फत ब्रान्डिङ गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

निकासी व्यापारको प्रवद्र्धनको लागि मदिरा र सूर्तिजन्य वस्तु, स्वदेशमै खपत हुने कच्चा पदार्थ, तथा आधारभूत कृषि उपज बाहेकका अन्य मालवस्तुको निकासीमा लाग्दै आएको महसुल बजेटले हटाएको छ । निर्यात व्यापारको प्रवद्र्धनको लागि आफ्नो उत्पादनको बीस प्रतिशतभन्दा बढी निकासी गर्ने सबै प्रकारका कच्चा पदार्थको आयातमा वण्डेड वायर हाउसको सुविधा उपलब्ध हुनेछ । उद्योगले पैठारी गर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थहरुको भन्सार दर तयारी मालवस्तुको भन्दा कम्तिमा एक तह कम गर्ने नीति अनुरुप केही कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल घटेको छ । कृषिमा आधारित सहकारी उद्योगले पैठारी गर्ने ढुवानी साधनमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

कपडा उद्योगहरुले आफ्नो स्वप्रयोजनको लागि आयात गर्ने मिल मेसिनरी र पार्टपूर्जा एवं केमिकलहरूमा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने छ । कपडा, धागो, चिया, आधारभूत औषधी, महिलाहरुले प्रयोग गर्ने स्यानटरी प्याड, फिड सप्लिमेन्ट जस्ता उद्योगको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि उद्योगहरूले पैठारी गर्ने औद्योगिक मेसिनरी तथा यन्त्र उपकरणमा लाग्ने भन्सार महसुल बजेटले घटाएको छ ।

नेपाल आत्मनिर्भर रहेका चिया, कफी, दूग्ध पदार्थ, घ्यू, कुखुराको मासु, केराउ, बदाम, आलु चिप्स, बिस्कुट, चाउचाउ, आइसक्रिम, जुस, मिनरल वाटर, चिनी तथा सख्खर चकलेट, चुइङगम, पास्ता, जस्तापाता, जुत्ता चप्पल, धागो र त्रिपाल लगायतका कृषिजन्य तथा औद्योगिक वस्तुहरुको आयातमा भन्सार दर बृद्धि भएको छ । यसले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धा गर्न सहज हुने विश्वास उद्योगीले लिएका छन् ।

उद्योगले पैठारी गर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थहरुको भन्सार दर तयारी मालवस्तुको भन्दा कम्तिमा एक तह कम गर्ने नीतिअनुरुप केही कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल घटाइएको छ । कृषिमा आधारित सहकारी उद्योगले पैठारी गर्ने ढुवानी साधनमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।

यस्तै सरकारी तवरबाट दिनुपर्ने उपहार स्वदेशी उत्पादन नै हुनुपर्ने बजेटमा भनिएको छ । देशभित्र निर्माण सामग्रीको प्रयोग गर्दा सिमेन्ट, काठ, छड, रङ्ग लगायतका स्वदेशी र स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति लिइएको छ । मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका कपडा उद्योगको विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशत छुट र बैंकबाट लिने कर्जामा ५ प्रतिशत विन्दुले व्याज अनुदान दिइने घोषणा बजेटमा गरिएको छ ।

हालसम्म औद्योगिक क्षेत्र नभएका प्रदेशहरुमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याउने, अत्यावश्यक वस्तुहरुको उत्पादन गर्ने उद्योगहरुको स्थापना र क्षमता विस्तारमा प्रोत्साहन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

निर्यातमूलक उद्योग स्थापनाका लागि सरकारी तथा निजी साझेदारीमा विशेष आर्थिक क्षेत्र र अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र स्थापना, स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई प्रवर्द्धन, नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका उद्यम तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सुरुवाती पूँजी उपलब्ध गराउन च्यालेञ्ज फण्ड बजेटको विशेषता हो ।

कस्ता उद्योगलाई राहत ?

देशभित्रै प्रशस्त उत्पादन सम्भावना भएर पनि परनिर्भरता बढेपछि सरकारले अत्यावश्यकरुपमा संरक्षणको नीति लिएको हो ।

बजेटमा गरिएको व्यवस्थाले कृषि उपज, कपडा उत्पादन गर्ने उद्योग र पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगलाई फाइदा हुने छ ।

यस्तै गलैंचा, पश्मिना, चिया, कफी तथा हस्तकलाका सामान उत्पादन गर्ने उद्योगी पनि प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् ।

सिमेन्ट, काठ, छड, रङ्ग लगायतका स्वदेशी र स्थानीय उत्पादनलाई पनि सरकारी नीतिले राहत मिल्ने छ । कपास, रेशम, उन र वनस्पति रेसाजन्य धागो उत्पादन र स्वदेशी कपडा उद्योगले पनि बजेटबाट फाइदा लिने छन् ।

कार्यान्वयनका जटिलता

सरकारले बजेटमा गरेका व्यवस्थाहरुबाट उद्योगीहरु खुशी छन् । तर, बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वनमा उनीहरुलाई आशंका पनि छ ।

सरकारले बजेटमार्फत स्वदेशी उद्योग संरक्षण गर्न खोज्नु स्वागतयोग्य रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोरकुमार प्रधान बताउँछन् । समस्या नीतिमा मात्रै नभई ब्यवहारिक कार्यान्वयनमा पनि भएको भन्दै उनले उद्योगीले लाभ लिन सक्नेगरी सरकारले पहल थाल्नुपर्ने धारणा राखे ।

‘बजेट कार्यन्वयनको मुख्य आधार कर्मचारीतन्त्र हो,’ उनी भन्छन्, ‘कर्मचारीतन्त्रलाई चुस्त–दुरुस्त तथा प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।’

यस्तै ठूला अलैची व्यवसायी संघका अध्यक्ष निर्मल भट्टराईले समग्र बजेट राम्रो भए पनि पूर्ण कार्यन्वयन जटिल भएको बताए । लक्षित वर्गमा बजेट पुग्नै नसक्ने समस्याको हल खोज्नुपर्नेमा उनको जोड छ । कृषिसँग सम्वन्धित झण्डै ५ अर्बको अलैंची व्यवसायबारे बजेटले नबोलेकोमा भने उनले दुखः व्यक्त गरे ।

नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुबराज थापा बजेट कार्यन्वयनको पाटोलाई नै जटिल मान्छन् । व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा बजेटमा उल्लेख गर्दै गर्दा वातावरणका बारेमा सरकारको धारणा अझै अस्पष्ट रहेको उनको बुझाई छ ।

‘हरेक सरकारी निकाय नाफामूखी छन्, जुन निकाय पनि कसरी व्यवसायीसँग पैसा उठाउने भन्ने ध्याउन्नमा हुन्छन्,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा लागत बढेर उत्पादनमा दवाव पर्न जान्छ र प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुन्छ ।’

सरकारी निकाय सहजिकरण गर्नका लागि पनि हुनुपर्ने भन्दै अध्यक्ष थापाले बजेटमा कर घटाउने विषयमा कुनै कुरा नआएको बताए । नेपाली उद्योगलाई निर्यातमुखी बनाउने हो भने छिमेकी देशका उत्पादनको बजार मूल्यसँग प्रतिस्पर्धी बनाउने गरी नीति र व्यवस्था हुनुपर्ने थापाको राय छ ।

अध्ययनबिनै कार्यक्रम

अर्थविद् अच्युत वाग्ले पिछडिएका स्वदेशी उद्योगलाई सुविधा र सहुलियत आवश्यक रहेको बताउँछन् । तर प्रशस्त अध्ययनबिना यस्ता विषय देखाउनका लागि मात्रै बजेटमा समावेश हुने प्रचलन नेपालमा भएको उनको बुझाई छ । ‘नेपालमै कच्चा पदार्थ पाइने कपडा उद्योग कति छन् ? त्यसका लागि आवश्यक पर्ने प्रविधि, सञ्चालनका लागि दक्ष जनशक्ति र यसबाट राज्यले पाउने आर्थिक लाभबारे खासै अध्ययन भएको देखिँदैन,’ उनले भने ।

बजेटबाट नयाँ उद्योगहरु प्रोत्साहित हुन सक्ने तर त्यसको लाभ तत्काल ठूलो हुन नसक्ने वाग्लेको भनाइ छ । कृषिजन्य उत्पादनमा युवालाई आकर्षित गर्ने कुरा बजेटमा समेटिए पनि श्रम मानसिकता परिवर्तन जरुरी रहेको उनले बताए ।

अर्थशास्त्री पोषराज पाण्डे भने सरकारको नीति आफैंलाई घातक हुन सक्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कुखुराको मासुमा बढाइएको भन्सार दर माछामा लागेन, खसी–बोकामा लागेन । चिप्समा भन्सार बढ्यो तर, आलुमा लागेन । चाउचाउमा बढेको भन्सार गहुँ आयातमा लागेन । यसबारे सरकारले प्रस्ट्याउनु पर्छ’ उनले भने । आयातमा भन्सार बढाउँदा खुल्ला बोर्डरका कारण अनौपचारिक कारोबार बढ्न सक्ने र यसले राजश्व गुम्ने खतरा रहेको पाण्डेले औंल्याए ।

अनुगमन आवश्यक

स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण दिने नीति लिनु सकारात्मक भएपनि यसका साइड इफेक्टहरुमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने अर्थविद बताउँछन् । हालै मात्र चिनी आयातमा अंकुश लगाउँदा स्वदेशभित्र कालोबजारी बढेको गुनासो आएको थियो । त्यसैले सरकारको कडा अनुगमन आवश्यक देखिँत ।

बजेटको सार नेपाली उद्योग संरक्षणका लागि राम्रो देखिए पनि यसबाट नागरिक कालोबजारीको मारमा फस्नु नहुने उपभोक्ता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिना बताउँछन् ।

‘चिनीमा सोही नीति अख्तियार गर्दा उखु उत्पादक किसान र चिनी उपभोक्ता सर्वसाधारण मारमा परे,’ उनले भने, ‘फेरि यस्तो स्थिति दोहोरिनु हुँदैन ।’ मूल्यबृद्धि नियन्त्रण र उपभोक्ताको हक–हितका लागि सरकारी निकाय प्रभावकारी नभएको मौकामा सर्वसाधरण पीडित बन्ने गरेको उनी बताउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment