२२ जेठ, जनकपुरधाम । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरीले संघीय सरकारले अधिकारजति आफैंमा केन्द्रित गरेर अत्यधिक भार बोकेको गाडीजस्तो भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
जकपुरधाममा दलित संघ-संस्थाले आयोजना गरेको प्रदेश स्तरीय कार्यक्रममा उनले क्षमताभन्दा बढी भार बोकेको गाडी गुड्न नसकेजस्तै यो सरकार पनि अघि बढ्न नसकेको बताए ।
‘कुनै जहाजमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु र सामान राखेमा त्यो जहाज उड्न सक्दैन’ गिरीले भने, ‘यो सरकार पनि अधिकारको सवालमा अत्यधिक लोड बोकेका कारण अब अगाडि बढ्न समस्या छ ।’
भएभरको सम्पूर्ण अधिकार आफैंले राखेर यो सरकार आफैंले भारी बोकेको उनको भनाइ छ । ‘यो अधिकाररुपी भारीलाई अनलोड गर्नु आवश्यक छ’ उनले भने, ‘अन्यथा उड्ने छाँटकाँट छैन ।’
उनले मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि सम्पूर्ण अधिकार आफैं राख्ने पुरानो परम्परालाई त्याग्नुभन्दा यो सरकार अझै अधिकार आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको बताए । ‘यो राम्रो होइन, यसले सरकारलाई नै पछाडि धकेल्छ’ उनले भने ।
नेता गिरीले संघीय सरकारले सिंहदरबारमा अधिकार कैद गर्नुभन्दा संविधानअनुसार अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने बताए । ‘संघले जति अधिकार प्रदेश, स्थानीय तहलाई दिन्छ, यो सरकार त्यति नै मजबुत हुँदै जान्छ’ गिरीले भने ।
सरकारले ठूला-ठूला मेगासिटी बनाउने जुन कुराहरु गरिरहेको छ त्यो नेपालले धान्न नसक्ने बताउँदै उनले गाउँहरुलाई नै विकसित गरे मुलुकको कल्याण हुने बताए ।
छुवाछुतबिरुद्वको सजाय अबिलम्ब कार्यान्वयनको माग
प्रदेशस्तरीय दलित अगुवाहरुको दुई दिने भेलाले १० बुँदे जनकपुर घोषणा पत्र जारी गरेको छ । घोषणापत्रमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्यका लागि बनेका कानूनहरु कार्यान्वयनको माग गरिएको छ ।
संविधान तथा संघीय सरकारले दलित समुदायका लागि ग्यारेन्टी गरेको १३ प्रतिशत र प्रदेश २ सरकारले घोषणा गरेको १८ प्रतिशत आरक्षण अक्षरशः पालना गर्न, पनि माग गरिएको छ । सबै तहको सरकारले जनसंख्याको आधारमा दलितमैत्री बजेट विनियोजन गर्न घोषणा पत्रमा माग गरिएको छ ।
यस्तै दलित समुदायहरु वर्षादेखि बसोबास गर्दै आएको ऐलानी, पर्ति, गाउँ ब्लक, मोही र निजी जमीन उनीहरुकै नाममा रजिष्ट्रेशन पारित गर्न पनि माग गरिएको छ ।
