२३ जेठ, काठमाडौं । आगामी आवको बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरणका माध्यमबाट तल्ला सरकारसम्म पुग्ने कुल रकम करीव ५१ अर्ब रुपैयाँले बढ्दा प्रदेशमा जाने सशर्त अनुदान भने भारी अंकले घटेको छ ।
चालु आवको तुलनामा आगामी आवमा प्रदेशमा ४१.७० प्रतिशत सशर्त अनुदान घटेको हो । प्रदेश सरकारहरुले यसमा केन्द्र सरकारको तीब्र आलोचना गरिरहेका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा सरकारले आगामी आवको बजेटमा लिएको अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने अभियानका कारण प्रदेशमा जाने सशर्त अनुदान घटेको बताउँछन् । सरकारले बिगतदेखि नै शुरु भएका आयोजनालाई केन्द्रबाटै कार्यान्वयन गर्नेगरी बजेट छुट्याएको छ ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभामा आगामी आवको बजेटमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले अधुरा आयोजना सक्ने गरी योजना बनाएको जानकारी दिए । त्यसअन्तर्गत प्रदेश, स्थानीय र संघ तीनवटै तहका सरकारले यो अभियान चलाउने र कतिपय तल्लो सरकारको क्षमता नपुगेका स्थानका आयोजनाको बजेट संघमै राखिएको उनको भनाइ छ ।
कार्यान्वयन गर्ने समयमा ठूलो रकम तल्लो सरकारसमक्ष पुग्ने अर्थमन्त्रीले दावी गरे ।
‘चार प्रकारका अनुदान र राजस्व बाँडफाँटसहित जोड्दा चालु आवको तुलनामा ५१ अर्ब बढी तल्ला सरकारमा जान्छ,’ उनले भने । प्रदेशका लागि सरकारले ६३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
संसदमा अर्थमन्त्री खतिवडाले सामाजिक सुरक्षामा छुट्याएको रकम केवल उपयोगमा मात्र खर्च नभएको भन्दै यसले पनि पूँजि वृद्धिमा सहयोग गरिरहेको बताए । ‘हजुरबा÷आमाले आफ्नो वृद्धभत्ताबाट नातिनातिका लागि कापी कलम किन्न पैसा दिएको मैले देखेको छु,’ उनले भने, ‘बच्चाको दिउँसोको खाजा, उनीहरुको कापिकलम, आफ्नो उपचारमा राज्यले दिएको वृद्धिभत्ताको रकम खर्च गर्दा त्यो अनुत्पादक हुँदैन ।’
कूल बजेटको १५ प्रतिशतसम्म सामाजिक सुरक्षाका लागि खर्च गर्दा वित्तीय अनुशासन नबिग्रने उनले दावि गरे ।
बजेटले शहरलाई मात्र प्राथमिकता दिएको सम्बन्धमा उठेको विषयमा जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले हिजो हरेक गाउँलाई नगरपालिका घोषणा गर्न प्रतिस्पर्धा गर्ने, अहिले बजेट शहरमा केन्द्रित भयो भन्नु उपयुक्त नहुने बताए । बैठकमा सांसदहरुले बजेटमा छुटेका विभिन्न आयोजना, कृषि ऋण, निर्यातमुलक उद्योगलाई अनुदान, मौलिक हक कार्यान्वयनमा विविध प्रश्न उठाएको थिए ।
