२२ जेठ, काठमाडौं । सरकारले राजश्व छल्ले र चुहावट गर्नेलाई जरिवाना रकममा दुई हजारदेखि पच्चिस सय प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको राजस्व चुहावट ऐन, २०५२ मा राजश्व छल्नेलाई प्रथम पटक दुई हजार र त्यसपछि हरेक पटक पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने ब्यवस्था छ । यसलाई संशोधन गरी अर्थमन्त्रालयले प्रथम पटकका लागि ५० हजार र त्यसपछि पटकै पिच्छे एक लाख जरिवाना गर्ने प्रावधान राख्न लागेको हो ।
अर्थमन्त्रालयले नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकमार्फत राजस्व चुहावट ऐनमा उल्लेखित दण्ड/सजायको व्यवस्था संशोधन गर्न लागेको हो ।
राजस्व चुहावटको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई विगोको दोब्बरसम्म जरिवाना गरी कसुरको मात्रा हेरी तीन वर्षसम्म कैद हुन सक्ने र राजस्व चुहावटको कसुरको मतियारलाई मुख्य अभियुक्तलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने ब्यवस्थामा भने परिवर्तन गरिएको छैन् ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले राजश्व चुहावटबारे अनुसन्धान गर्नेछ र कसुर गरेको देखिएमा विभागले यस कानून बमोजिम कारबाही अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकाय वा अख्तियार प्राप्त अधिकारीसमक्ष लेखी पठाउने ब्यवस्था छ ।
नेपाल सरकारलाई तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने राजस्व नतिर्ने वा कम तिर्ने नियतले कुनै काम गरेमा, कम राजस्व तिर्ने वा राजस्व नतिर्ने उदेश्यले गलत वा झुठ्ठा लेखा, विवरण वा कागजात प्रस्तुत गरेमा राजस्व चुहावट गरेको भन्दै कसुर लाग्नेछ ।
मालबस्तुको निकासी पैठारी गर्दा राजस्व छलेमा, एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिको नामबाट वस्तु निकासी वा पैठारी गरेमा, राजस्व बुझाएको देखिने गलत वा झुठ्ठा लिखत तथा कागजात पेश गरेमा, राजस्व बुझाउने प्रयोजनको लागि देखाउनु पर्ने कुनै आय, घर जग्गा वा अन्य सम्पत्ति वा सामानको मूल्य घटी वा बढी हुने गरी हिसाव वा कागजात पेश गरेमा पनि राजस्व चुहावटको कसुरमा सजाय हुनेछ ।
जरिवाना तोक्ने अधिकार महानिर्देशकलाई मात्र
संशोधित प्रस्तावमा ‘अनुसन्धान अधिकृत’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘महानिर्देशक’ भन्ने शब्द राखिएको छ ।
ऐनको दफा २३ को उपदफा ४ मा रहेको ‘अनुसन्धान अधिकृतले प्रथम पटकको लागि दुई हजार र त्यसपछि पटर्क पिच्छे पाँच हजार रुपैयाँ’ भन्ने शब्दहरुको सट्टा ‘महानिर्देशकले प्रथम पटकको लागि पचास हजार रुपैयाँसम्म’ भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् । अर्थात, यो प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पारित भए जरिवाना तोक्ने अधिकार राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकलाई मात्रै हुनेछ ।
राजस्व चुहावट ऐनको दफा १० मा राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकले राजस्व अनुसन्धान अधिकृत तोक्न सक्ने ब्यवस्था छ । ‘राजस्व चुहावट सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान तथा तहकिकात महानिर्देशकले आवश्यकताअनुसार आर्फैं गर्न वा विभाग वा मातहत कार्यालयको कुनै अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई अनुसन्धान अधिकृत भइ काम गर्न तोक्न सक्नेछ’, विधेयकमा उल्लेख छ ।
कसैले राजस्व चुहावट गरेको सूचना प्राप्त भएको अवस्थामा वा त्यस्तो मानिने कुनै कार्य गरेको छ भन्ने लागेमा विभागका महानिर्देशक वा महानिर्देशकले खटाएको कुनै कर्मचारीले आकस्मिक रुपमा जुनसुकै व्यक्ति,यात्रु, ढुवानीका साधन, कुनै घर, पसल, गोदामलगायतका स्थानमा प्रवेश गरी अनुसन्धान गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ ।
यातायातका साधनलाई रोकी आवश्यक कागजात माग गर्न, कुनै भवन,गोदाम, पसल, कारोबारस्थल, जग्गा र स्थान विशेषमा उपस्थित भइ खानतलासी लिन, सिलबन्दी गर्न वा कुनै मालबस्तु वा कागजात नियन्त्रणमा लिन सक्ने अधिकार पनि विभागलाई छ ।
अनुसन्धान सम्बन्धी काम कारबाहीमा कसैले बाधा पुर्याएमा विभागले त्यस्तो व्यक्तिलाई दशहजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने ब्यवस्था छ ।
