२८ जेठ, काठमाडौं । निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनले विज्ञापन रद्द गर्न राज्य व्यवस्था समितिले दिएको निर्देशनले लोकसेवा आयोगको विश्वसनियतामाथि नै प्रहार गरेको आरोप लगाएको छ ।
युनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकालले अहिलेसम्म कसैले प्रश्न उठाउन नसकेको लोकसेवा आयोगमाथि संसदीय समितिले गम्भीर प्रहार गरेको आरोप लगाए ।
अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष ढकालले संसदीय समितिको निर्देशनले लोकसेवा आयोगको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न मात्र नउठाइ सरकारमाथि घेराबन्दीको षड्यन्त्रसमेत देखिएको बताए ।
ढकालले भने, ‘सरकार प्रमुख विदेश भ्रमणमा गएका बेला यस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णयहरु हुनुले सरकारविरुद्ध घेराबन्दी भइरहेको प्रष्ट पार्छ । सत्तापक्षकै केही सांसदले समितिको निर्णयमा असहमति जनाउनु र केहीले निर्देशन दिनुले घेराबन्दीको संकेत गर्छ । यो निर्देशन लागू भयो भने नेपालको निजामती प्रशासन नै तहसनहस हुन्छ ।’
ढकालले संसदीय समितिले एकातिर विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिने र अर्कोतिर करारमा कर्मचारी भर्ना गर भन्नु गम्भीर षड्यन्त्र रहेको दाबी गरे । उनले करीब २५ हजार कर्मचारी स्थानीय तहमा आवश्यक रहेको र ती ठाउँमा आसेपासे भर्ती गरेर निजामती प्रशासन सिध्याउने खेल भइरहेको आरोप लगाए ।
ढकालले भने, ‘समायोजनको प्रक्रिया सकिएकाले अब संघबाट कर्मचारी पठाउने ठाउँ छैन । पठाएका कर्मचारीलाई हाजिर गर्न नदिई फिर्ता पठाइएको छ ।’
अहिले पनि १० देखि १५ हजार कर्मचारी करारमा छन् र उनीहरुले स्वतः स्थायीको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । समितिको यो निर्णयले ५० हजार कर्मचारी करारमा राख्ने बाटो खुल्ने उनको दाबी छ ।
