२८ जेठ, काठमाडौं । सरकारले १६ वैशाखमा संसदमा दर्ता गरेको गुठीसम्बन्धी विधेयक विवादित बनेको छ ।
विधेयकले धर्म, संस्कृति र सम्पदा नामेट पार्न लागेको सरोकारवालाहरूले टिप्पणी गरिरहेका छन् । विधेयकविरुद्ध काठमाडौंमा आन्दोलन समेत चर्किएको छ । विधेयकको विरोधमा गुठीसम्बद्धहरूले विरोध प्रर्दशन जारी राखेका छन् ।
तर, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मकुमारी अर्याल भने विधेयकमा धर्म संस्कृति विपरीतका प्रावधान नभएको तर्क गर्छिन् । गुठीका नाममा भइरहेका अव्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न विधेयक ल्याइएको मन्त्री अर्यालको तर्क छ ।
मन्त्रीअर्यालका अनुसार विधेयक राम्रोसँग नपढी सतही ढंगले विरोध भइरहेको छ । गुठीसम्बन्धी विधेयकबारे उठेका प्रश्नबारे जवाफ दिन अनलाइनखबरको स्टुडियोमा निम्त्याइएकी मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘बाहिर जति अतिरञ्जित भएको छ नि, यसको पछाडि राजनीति पनि छ भन्ने बुझिदिनुस् ।’
गुठीसँग जोडिएका किसानको समेत हक स्थापित हुने गरी विधेयक ल्याएको दाबी गर्दै अर्यालले भनिन्, ‘सच्याउनैपर्ने छ भने एकदमै विशाल छाती लिएर सच्याइन्छ । कुनै पनि कुरा अकाट्य हुन्छ र ?’ प्रस्तुत छ, गुठी विधेयकमा उठेका प्रश्नहरुमा केन्द्रित रहेर अनलाइनखबरले मन्त्री अर्यालसँग गरेको संवादः
कानून निर्माणको हिसाबले हामी संक्रमणमा छौं । विधिशास्त्रीय नजरले हेर्दा समुदाय र राज्यका बीचमा एक किसिमको संघर्ष भइरहेको जस्तो देखिन्छ । गुठी विधेयक पनि प्रथाजन्य कानून (संस्कति) र राष्ट्रिय कानूनबीचको अन्तरविरोध पो हो कि ? प्रथा परम्परा वा संस्कृतिमाथि राज्य अनुदार हुन खोजेको हो ?
गुठीसम्बन्धी कानून एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयकसँग जोडिएर केही जिज्ञासा, केही प्रश्न र केही आशंका आइरहेका छन् । गुठी विधेयकले हाम्रो परम्परा, संस्कृति र धर्मको मूल्य मान्यतामाथि प्रश्न उठाउन खोजिएको त होइन ? त्यसलाई नामेट पार्न खोजिएको त होइन भन्ने जिज्ञाशा आएको छ ।
म प्रस्ट पार्न चाहन्छु–गुठी हाम्रो मौलिक विषय हो, यसको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्नेमा कुनै विमति छैन । गुठीका नाममा भइरहेका अव्यवस्थित कुरालाई व्यवस्थित गर्न विधेयक ल्याइएको हो । धार्मिक मूल्य मान्यता, संस्कृतिबाट विचलित हुन खोजेको होइन ।
जसरी हिजो एकखालको मान्यता गुठीसित रहँदै आयो, त्यसमा अडिग रहेर त्यसलाई परिस्कृत, व्यवस्थित, पारदर्शी बनाउने, सुशासन कायम गर्ने र एकिकृत गर्न दिशातर्फ लैजाने अभियान हो हाम्रो । धर्म संस्कृतिको मर्ममा ठेस पुर्याउने काम सरकारले गर्दैन र यो विधेयकमा त्यस्तो कुरा पनि छैन ।
यो विधेयक सनातन धर्ममै आधारित छ । हिजो जे थियो यो विधेयक पनि त्यसैको निरन्तरता हो । त्यस्तो उलटपुलट गर्न खोजिएको छैन । केही केही संरचना बदल्न खोज्दा सबै सरकारको मातहत ल्याउन खोजेको हो की क्या हो भन्ने परेको छ तर त्यस्तो होइन ।
सार्वजनिक गुठी, निजी गुठी, राजगुठीका काम, अधिकार क्षेत्र के के हुन् भन्ने विधेयकमा प्रष्ट पार्न खोजिएको छ । गुठी भन्दैमा घालेघुले एउटै त हुँदैन नि । फेरि भन्छु, हिजोदेखिका मूल्य मान्यता र भावनामा असर पर्ने गरी विधेयक आएको छैन ।
विधेयकले धर्म, संस्कतिलाई प्रतिकूल असर पार्दैन भन्नुभयो । तर मन्दिर स्थापना गर्न समेत स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । मन्दिर कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्नेदेखिका सम्पूर्ण विवरण बुझाउने पर्ने प्रावधान किन आवश्यक ठानियो ?
गुठी धार्मिक मूल्यमान्यता अनुसारै बन्ने हो । हाम्रो गाउँतिर त्यो टोलमा नि बन्यो, त्यही भएर यो टोलमा बनाउँ भनेर प्रतिस्पर्धाका आधारमा गुठी स्थापना हुने त होइन । धार्मिक मूल्यमान्यता अनुसार खुल्ने भएपछि स्रोत त हुने नै भयो । त्यसेले यो विधेयकमार्फत त्यसलाई पारदर्शी बनाउन खोजिएको हो ।
विधेयक बनाउँदा सरोकारबालाहरुसँग एक पटक पनि छलफल गरिएन भन्ने गुनासो पनि छ ?
को छुट्यो, को आयो भन्ने फरक कुरा हो । छलफल एउटा तहमा भएको छ । आफ्नो तर्फबाट अध्ययन गर्ने, विज्ञ–कानूनविदको राय लिनुपर्ने काम भएको छ ।
तर कानून बनाउनुपूर्व सडकमा छोडिदिएर निश्कर्ष दिँदैन । त्यसैले जे ल्याउनु पर्ने हो, त्यो आएपछि छलफल हुन्छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदमा छलफल हुन्छ । राष्ट्रियसभामा छलफल चल्दैछ । जनताबाट निर्वाचित धर्म मान्ने, जमान्ने सबै जनप्रतिनिधिहरू त्यहीँ हुनुहुन्छ । उहाँहरूले जान्नु होला नि त्यो कुरा ।
यो पनि पढ्नुहोस
‘म करोडपति बन्न चाहन्नँ, गुठी विधेयक फिर्ता लिइयोस्’
हिजो गुठीसँग जोडिएका किसानका बारेमा केही बोलिएन । गुठीसित जोडिएका किसानका समस्या छन् । सिन्धुपाल्चोक, जनकपुर, स्वर्गद्वारी, रसुवा, धादिङ जस्ता ठाउँका किसानका समस्या छन् । यो विधेयकले एउटा धार्मिक मूल्य मान्यताका आधारमा गुठीको संरक्षण गर्ने कुरा भन्यो । दोस्रो, गुठीसँग जोडिएका किसानका हक स्थापित गर्ने विषयमा कानून बनाउन सकिन्छ, बनाउनुपर्छ । त्यही आवश्यकताका आधारमा यो विधेयक ल्याइयो भनेर प्रस्तावनामा उल्लेख छ ।
किसानहरूको हकलाई लिएर अलिबढी चलखेल हुन्छ कि भन्ने उहाँहरूलाई लागेर यो आशंका गरिएको हो कि के हो थाहा छैन । तर, जुन प्रस्तावित गुठी विधेयक हो, त्यसलाई दफा–दफामा छलफल गर्ने हो भने बाहिर आइरहेका चर्चा परिचर्चा सतही छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । ती तथ्यमा आधारित छैनन् । विरोध गर्नेहरूले बताउँदै आएका कुरा गुठी ऐनले भन्दै भन्दैन ।
उसो भए माइतीघर मण्डला प्रदर्शन गर्ने वा विधेयक सनातन धर्मको पक्षमा छैन भन्नेहरूले सतही बहस गरिराखेका छन् ?
विधेयक सार्वजनिक भइसकेको छ, तपाईहरूले पनि हेर्नुस् । उहाँहरूले उठाएका कुरा कुन बुँदाले पुष्टि गर्छ ?
होइन, शाब्दिकरुपमा तलमाथि होला । केही थप्नुपर्ने होला । त्यस्तो छ भने मिलाउन सकिन्छ । मिलाउने, थपघट गर्ने चरण त यही हो नि, जुन संसदले गरिहाल्छ ।
विधेयकको विरोध गर्नेहरूले भनेका छन् कि सरकारले गुठीलाई विशुद्ध जग्गासँग मात्रै जोडेर हेर्यो। गुठी भनेकै जग्गा मात्र हो भनेजसरी विधेयक आयो भनिरहेका छन् । विधेयक ल्याउने उद्देश्यमा पनि सर्वसाधारणको हितलाई पहिलो र गुठी संरक्षण द्रोस्रो प्राथमिकतामा परेको छ । सरकारले गुठीको जग्गामा पो आँखा लगायो कि भन्ने उहाँहरूको आशंका छ, यसमा के भन्नुहुन्छ ?
उहाँहरूलाई आशंका हुनु ठीकै होला । तर यसलाई दुईवटा कुराबाट हेर्नुपर्छ । काठमाडौं उपत्यका र बाहिरको गुठीको कुरा फरक छ । काठमाडौंको गुठी विशुद्ध मठमन्दिर, पूजापाठसित सम्बन्धित छ । उपत्यका बाहिरको अवस्था फरक छ । यसमा म सय प्रतिशत विश्वस्त छु । काठमाडौंको गुठी साँच्चै भावनासँग जोडिएको कुरा हो । काठमाडौं उपत्यका बाहिरको विशुद्ध जग्गा प्रशासनसँग जोडिएको कुरा हो ।
अब उपत्यकाका र बाहिरका गुठीलाई छुट्याउनुपर्यो भन्ने हो भने ठीक छ, त्यसमा केही समस्या भएन ।
तर विधेयकले त यो कुरा छुट्याएको छ ?
छैन । अहिले यो विषय सँगै आएको छ । म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, यसबारे हामीले बहस गरेका थियौं । मन्दिरसँग जोडिएका कुरा संस्कृति मन्त्रालयले हेर्ने र जग्गा प्रशासनसँग जोडिएका कुरा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले हेर्ने भन्ने छलफल भएकै हो । वैज्ञानिक कुरा यही हो । तर, एकै ठाउँमा ल्याउँदा त आवाज उठेको छ । छुट्याएर ल्याएको भए त बाबा के पो हुन्थ्यो । विचित्रै हुन्थ्यो ।
त्यसैले म यति भन्छु, सरकारको अन्यथा कुरै छैन । नमिलेका ठाउँमा मिलाउँ भन्ने छ । गुठीलाई मासौं, फोरौं भन्ने त प्रश्नै छैन । उद्देश्य संरक्षण नै गर्ने हो ।
उपत्यकाभित्रका संस्कृति, धर्मसँग गाँसिएका र बाहिर किसानका समस्यासँग जोडिएका विषयलाई अलग–अलग ढंगले सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गर्न सम्भव छ कि छैन ?
सबैको सहमति हुँदा त्यस्तो गर्न सकिन्छ । सबैभन्दा राम्रो उपाय पनि त्यही हो । यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश भएकै छैन । बल्ल त राष्ट्रियसभामा पुगेको छ । संशोधन हाल्न पाइन्छ । दफाबार छलफल हुन्छ । समितिमा जान्छ ।
कि यस्तो प्रावधान राख्दा के हुन्छ, परीक्षण गरौं भनेर त विधेयक आएको त होइन ?
परीक्षणका लागि ल्याइएको होइन । संविधान कार्यान्वयन र गुठीमा भएका विकृति रोक्न ल्याइएको हो । किनभने, गुठी संरक्षणको जिम्मेवारी जसले लिएको थियो, उसले संरक्षण गरेन ।
तर, यो विधयेकपछि त सरकार कानुन नै बनाएर गुठीको जग्गा बाँड्न/मास्न खोज्यो भन्ने आरोप लाग्यो नि ?
गुठीका अथाह जग्गा लगिसके । अहिलेसम्म गुठीका मान्छेहरू पनि चुप लागेर बस्नुभयो । सरकार नयाँ ढंगले जान खोज्दा उहाँहरू सरकारले त जम्मै खाइदिन लाग्यो कि भनेर उठ्नुभएको छ । जबकि सरकारी बनाउने, लाने, खाने, बाँड्ने कुरै होइन । विभिन्न समस्याको पहिचान गर्ने, त्यसअनुसारको समाधान खोज्ने र गुठीको मान्यता जोगाउन यो विधेयक ल्याइएको हो ।
यसमा आशंका गर्नै पर्दैन । किनभने, उहाँहरू मोहीहरूसित जोडेर जुन विषय उठाउनुभएको छ, गुठी अधीनस्थ जग्गामा मोही कायम गर्न ०४१ सालबाटै शुरु भएको हो । ०४१ बाट ०६४ सालसम्म आउँदाखेरि ११ लाख विगाहा जमीन मोही कायम भइसकेको छ । अब रहेको त थोरै छ । त्यो पनि किसानले जोतभोग गरेको मात्रै । साँच्चै भन्नुपर्दा गुठी अधीनस्थ जग्गा जम्मा ५० विगाहा छ । हामीले त तथ्य हेर्ने हो । नहुनु पर्ने काम त हिजै भइसकेको छ ।
त्यो ५० विगाह बाहेक सबै ज–जसले भोगचलन गरिरहेका छन्, उनीहरूका नाममा दर्ता गरिदिउँ भनेर विधेयक ल्याइएको हो ?
त्यस्तो पनि होइन । रैतानी हुने जुन प्रसँग छ, त्यसमा सरकारले भनेको के हो भने गुठी तैनाथी जग्गामा व्यक्तिले स्वपुँजीले, स्वआर्जनले घर बनाइसकेको रहेछ भने त्यो घर निश्चित शुल्क लिएर खुल्ला गर्ने भनिएको छ ।
अब विधेयकका केही दफा, जसमा प्रश्न उठेको छ, त्यसमा कुरा गरौं न । गुठियारको परिभाषामा पनि विवाद देखिएको छ । रैरकमीदेखि कामदारलाई समेत गुठियार बनाउने गरी विधेयक आएको छ । गुठियार थप्ने र बाँडिचुँडी गर्ने हो ?
विधेयकमा निजी गुठीलाई सार्वजनिक बनाउन सकिने पनि प्रावधान राखेको छ । त्यो दफालाई अलग–अलग हेर्नु भएन । समग्रतामा हेर्दा त्यस्तो व्यवस्था छैन ।
कसरी ?
सन्तान दरसन्तानदेखि भोगचलन गर्दै आएकाको हकमा त विधेयकले केही बोल्नुपर्ने होला नि ? न्यायको हिसाबले पनि त्यो आवश्यक छ । कानूनको मात्रै व्याख्या गर्दा न्याय पनि हेर्नुपर्यो । राज्य त सबैको साझा हो । कसैलाई हेर्ने, कसैलाई नहेर्ने गर्न त मिलेन न नि । आज व्यवहारिकरुपमा जे–जे गुनासा र समस्या आएका छन्, त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्ने हिसाबले राज्य बोलेको हो ।
मतलब, ज–जसले भोग चलन गर्दै आएका छन्, उसैलाई दिउँ भन्न खोज्नुभएको हो ?
त्यसरी खुल्ला गरिएको छैन । एउटै बुँदा हेरेर भएन । विधेयकको शीरदेखि पाउसम्म हेर्नुपर्दछ । एउटामात्रै दफा हेरेर व्याख्या गर्नुभएन ।
यहाँले भन्नुभएजस्तो गुठीयारहरूका गुनासा र समस्या सम्बोधन गर्ने काम पनि सरकारको हो भन्नेमा विवाद रहेन । तर, दफा २४ मा यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखतका समझदारी, सहमति, दानपत्र, रुक्का, लालमोहर, सनद, खङ्ग निसाना, अदालतका फैसला, आदेश, मिलापत्र, निर्णय र गुठीयारलाई अधिकार प्राप्त गर्ने सबै प्रकारका लिखत स्वतः निस्क्रिय हुने भनिएको छ । गुठीयारको हक सम्बोधन गर्छु भन्ने, तर उल्टै उनीहरूको अधिकार समाप्त गर्ने कुरा त एकापसमा बाझिएन र ?
बाझिएको छैन । यो विधेयक कानून बनेपछि निजी गुठीलाई सार्वजनिक बनाउन सकिन्छ । गुठी संस्थान प्राधिकरणमा परिणत हुन्छ । सम्पत्ति, कर्मचारी प्राधिकरणमा जान्छ । गुठी संस्थानमा नियुक्ति भएका पदाधिकारीहरू भने प्राधिकरणमा जाँदैनन् । किनभने नियुक्ति स्थायी होइन ।
यो पनि पढ्नुहोस
‘गुठीलाई रणबहादुर शाहकालमा पुर्याउन विधेयक ल्याइयो’
गुठी संस्थानले विगतमा प्रशासन पनि हेथ्र्यो । प्राधिकरणमा गएपछि उसले नीति निर्माणको काम मात्रै हेरे पुग्छ । एकरुपता ल्याउने काम गरे पुग्छ । प्रदेश, स्थानीय तहका प्राधिकरणलाई अधिकार दिएका छौं । गुठियारको संरक्षण गर्ने भनेको गुठी संस्थान, मठियारा वा गुठियारले मात्रै हो भन्ने मानसिकता फेर्नु जरुरी छ । गुठी संरक्षणको जिम्मा साझा हो । सबैले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न खोजेका हौं । फलना गुठी फलाना मन्दिरको हो वा फलना मठियारको मात्रै हो भन्ने हुनुभएन । गुठी सबैको साझा हुनुपर्यो ।
काठमाडौं, पचलीमा रणबहादुर शाहकालीन लश्मीश्वर राजगुठी छ । केही वर्ष पहिले महानगरपालिकाले त्यहाँको जग्गामा व्यापारिक भवन निर्माण गर्न नापजाँच गरिसकेको थियो । गुठियारहरूले लालमोहर, सहमतिपत्र देखाएपछि महानगरले गुठीको जग्गामा भवन बनाउन पाएन । तर यो विधेयकको दफा २४ ले सबै प्रमाण नष्ट गरेपछि त त्यसरी जग्गा जोगाउन नसकिने भयो होइन ?
त्यस्तो हुँदैन । किनभने, जग्गा संरक्षण गर्ने निकाय रहिहाल्छ । त्यसकारण संरक्षण नहुने भन्ने त प्रश्नै उठ्दैन । आज बरु उठेको छ नि संरक्षणको प्रश्न । कति अतिक्रमण भयो भन्ने तथ्यांक दिएँ भने तपार्इँहरू छाँगाबाट खस्नु हुन्छ ।
वास्तवमा भन्ने हो भने गुठी संस्थानले संरक्षणै गर्न सकेन । मिलोमतोमा बेच्यो भयो भन्ने कुरा त बाहिर आइरहेकै छ नि । त्यसमा सरकार संलग्न छ र ?
आजको संरचनाले गुठी संरक्षण हुनै सकेन । त्यसलाई जोगाउनुपर्यो भनेरै यो विधेयक आएको हो । अलि फरक, वैज्ञानिक र आधुनिक संरचनाबाट जोगाउनुपर्यो भन्ने हाम्रो धारणा हो ।
तर यो विधेयकले कसरी संरक्षण गर्छ भन्ने बुझिएन के मन्त्रीज्यू । विधेयकमा निजी गुठीलाई राज गुठी वा अमानत गुठी बनाउन सकिने भनिएको छ । स्वआर्जनले घर बनाएको छ भने राजगुठीको जग्गा गुठियारलाई पास गरे दिने भनिएको छ । दफा ६० को ४ ले दुई वर्षभित्र न्यूनत्तम मूल्य तिरेर जग्गा रैतान नम्बरीमा परिणत हुने भन्छ । त्यसहिसाबले त निजी गुठीको सम्पत्ति सरकारले आफ्नो बनाएर वा राजगुठीमा परिणत गरेर अर्को व्यक्तिलाई दिनसक्ने रहेछ । यस्तो गर्दा त निजी गुठी स्थापना गर्न मान्छेहरू कसरी प्रोत्साहित होलान् ?
यस्तो व्यवस्था अन्तकालसम्म राखिरहने होइन नि त । कहिलेदेखि बसोबास गरेर आयो भन्ने हेरेर मोहीले आधा जग्गा पाउने कुरा त विद्यमान ऐनमै छ । त्यसबाहेकका जग्गा मोहीले लिन चाहेमा निश्चित शुल्क तिर्नुपर्दछ ।
अर्को कुरा, गुठियारकै सहमतिमा निजी गुठीलाई सार्वजनिक गुठी बनाउने हो । त्यसका लागि दुई तिहाई गुठियारको सहमति चाहिन्छ । व्यक्तिले नचाहँदासम्म त्यो हुँदैन । सरकारले जवरजस्ती राज गुठी बनाउने होइन ।
मोही लगेर राख्ने काम कसले गरेको छ तपाईहरूले खोज्नुस् त । म कति छुचो भएर बोल्ने ? त्यो काम त किसानले गरेको छैन । बाहिरका मान्छेले पनि गरेको होइन । गुठी संरक्षणको जिम्मा लिने नै त्यस्तो काम गरेका छन् । मोही कायम गराउने, अतिक्रमित गर्ने, बेविखन गर्ने काम त गुठीको भित्री कुरा थाहा पाउनेले नै गरेको छ । सरकार हचुवाका भरमा आएको छैन ।
यहाँले भन्नु भएजस्तै गुठीको जग्गा संरक्षण नभएको कुरा सत्य हो । ०२१ सालमा बनेको गुठी ऐन पटक पटक संशोधन गरेर गुठी अधीनस्थ र रैतानी जग्गा बेचविखन, अपचलन, अतिक्रमण भएकै हो । साटफेर गर्ने, अक्षयकोष स्थापनाको नाममा गुठीका धेरै जग्गा गैरकानूनी तरिकाले बाँडीचुँडी खाएकै छन् । ०६५ सालमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एक हदसम्म रोक्ने काम गर्यो । तर यो ऐन बनेपछि तैनाथी जग्गा व्यक्तिले लैजाने बाटो खुल्ने भयो । त्यसो हुँदा त पहाडका २९ सय ११ रोपनी र तराईका १८ सय ७८ विगाहा गुठीको जग्गा पनि व्यक्तिगत हुने भयो नि ?
त्यसरी जाँदैन । त्यसको निश्चित मापदण्ड छ । सार्वजनिक बनाउने कुरामा दुई तिहाई चाहिन्छ । गुठियारको दुई तिहाईले पारित गर्छ भने त हाम्रो के लाग्यो त ?
तर, हिजो गुठी संस्थानले जग्गा संरक्षण गर्न सकेन । उसले वितरण गर्दै आएको थियो । अब सरकार आफैंले वितरण गर्छ भने जस्तो भएन र यो विधेयकबाट ?
राज्यले गर्दा निश्चित मापदण्ड बन्छ । त्यो भनेको सन्तान दरसन्तानदेखि बस्दै आएको हो कि होइन, हेरिन्छ ।
भर्खरै रसुवा गएर आएँ । त्यहाँ ०२१ देखि ०२३ सम्ममा पहिलो जग्गा दर्ता भएको थियो । जग्गा दर्ता भएपछि त पैसा तिर्नुपर्ने भयो । काठमाडौंको स्वयम्भूतिरबाटै गएका मान्छेले जग्गा कमाएर खानु तर, गुठीका नाममा दर्ता गर्नु, पैसा तिर्नु भनेर भनेछन् । त्यो बेला चेतना न्यून भएर गुठीको नाममा दर्ता गरेछन् । धादिङबाट पनि एउटा यस्तै केस आयो । दैलेखमा पनि यस्तो केस भेटियो ।
श्रेस्ता गुठीको देखिएपछि त बेच्न पाउँदैन । बैंकमा धरौटी राख्न पनि मिल्दैन । अनि मान्छेहरू रोएर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले समस्या फरक–फरक छ । सबैलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्नु हुँदैन । अतिक्रमित नहोस् । नियतवश घुसेकाले जग्गा नपाउन् । जोजो बसेका छन्, सम्पत्ति तिनैको हो ।
हिजो दर्ता गर्ने बेला गुठी भनेर लेखे । बाउबाजेको पालादेखि बस्दै आएका छन् । उनीहरूको हक मर्न दिन हुन्छ र ? मैले कानूनको अगाडि न्याय मर्न दिनुहुँदैन भनेको यही हो ।
यस्ता समस्या कति होलान् ?
यकिन गर्नुपर्छ । संख्या जति भए पनि उनीहरूको समस्या सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी त राज्यको हो । यो संख्या थोरै छैन । सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, दैलेखको अध्ययन गरौं, धेरैको यस्तो समस्या छ । बसपार्कमै धर्ना दिएका थिए ।
हो, समस्या कति छन् भन्ने थाहा छैन । एउटा, दुईटालाई देखाएर सबैमा लागू गर्ने गरी विधेयक आएपछि त हजारौं विगाहा जग्गा व्यक्तिका नाममा जाँदैन र भन्ने चिन्ता भएन र ?
वास्तविक गुठियार हो होइन भन्ने त स्थानीय, जनप्रतिनिधि, पार्टीलाई थाहा हुन्छ । यस्तोमा पार्टी हेर्ने कुरा पनि भएन । सम्पत्ति त्यसै अर्कालाई दिन त कसैलाई पनि मन लाग्दैन । हिजोदेखि बसेको हो होइन भन्ने त सर्जमिन राखेर हेर्न सकिन्छ । वल्लोघर, पल्लोघर फरक फरक राजनीतिक आस्था राख्ने मान्छेहरू हुन्छ । मैले वा कसैले आफ्नो मान्छेलाई दिन्छु भनेर पनि पाइँदैन न नि ।
बरु अहिले पुजापाठ गर्ने, मन्दिर रेखदेख गर्नेले नै गुठीको जग्गा मज्जाले आफ्नो नाममा बनाएका छन् । कसैले ज्वाइँ लगेर घुसाएका छन् । यस्तो त हजार वटा उदाहरण दिन सकिन्छ ।
त्यसमा त केस अनुसार कारवाही गरे भइहाल्यो नि ?
त्यो कुरा त ठीक हो । तर, कारवाही गर्नुभन्दा पनि हुनै नदिनु ठूलो कुरा हो नि । उपचार गर्नु भन्दा बिरामी हुन नदिनु ठीक हो ।
यो विधेयकले त्यस्तो सिस्टम बन्छ त ?
बन्छ । प्राधिकरण बनेपछि बदमासी गर्ने अवसर पाउँदैन ।
तर विधेयक पढ्दा त प्राधिकरणलाई गुठीको जग्गा बेच्ने र रकम कोषमा जम्मा गर्नेसम्म अधिकार दिइएको छ, होइन र ?
गुठीको अहिलेसम्मको कोष त पूजापाठमा मात्रै खर्च भएको छ । गुठीको अधिकतम प्रयोग पनि गर्नुपर्यो । उत्पादनशील क्षेत्रमा पनि लगाउनुपर्यो भन्ने खोजेका हो ।
मन्त्रीज्यूले गुठी जग्गाको अधिकतम उपयोग गर्ने भन्नुभयो । मालपोतबाटै किनबेच भएका गुठीका जग्गाको हकमा यो ऐनमा के व्यवस्था छ ?
खेलो फड्को गरेर किन्नेहरूको जग्गा गुठीमा फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । वास्तविक किसान र मोहीको हकमा वैधानिक बनाउने काम नै हुन्छ ।
अर्को, गुठीको वर्गीकरणमा पनि प्रश्न उटेको छ । आयस्रोतका आधारमा वर्गीकरण गर्ने भनिएको छ । त्यसो गर्दा राष्ट्रिय–अन्तराष्ट्रिय महत्वको सम्पदा, जसको आम्दानी कम छ भने त्यो पहिलो श्रेणीको गुठीमा नपर्ने भए, होइन त ?
वर्गीकरणको व्यवस्था छ । गुठीसँगको भएको श्रीसम्पत्ति पनि हेर्न सकिन्छ ।
विधेयक शुरुदेखि अन्त्यसम्मै पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्ने एकथरीको माग छ । सम्बन्धित मन्त्री भएका नाताले यो विषयलाई कसरी टुंग्याउनु हुन्छ ?
आफ्ना माग राखेर हिँडेका जनतालाई म केही पनि भन्दिनँ । सतर्कता अपाउने, सचेत गराउने कुरालाई सकारात्मक रुपमै लिनुपर्छ । विधेयकका दफादफामा छलफल गर्दा चित्त बुझाउने कामै हाम्रो हो । कसैको जायज माग छ भने त्यसमा विचार गर्न नसकिने होइन ।
तर बाहिर जति अतिरञ्जित भएको छ नि, यसको पछाडि राजनीति पनि छ भन्ने बुझिदिनुस् । अधिकारवाला, गुठियारका कुरा मात्रै होइन, विधेयकका व्यवस्था हेर्दै नहेरी उचालिएको छ ।
साँच्चै गुठीलाई मर्का पर्ने कुरा छ भने सरकारले किन करेक्सन गर्दैन र ? विशाल छाती लिएर सच्याइन्छ । कुनै कुरा अकाट्य हुन्छ र ? विषयवस्तुमा बसेर छलफल गर्दा समाधान निस्कन्छ । सरकारले पुनर्विचार गर्छ । तर, आएर छलफल गर्नुपर्यो नि ।
गुठीका समस्या धेरै भएका जिल्लाका सांसदहरूसँग छलफल पनि त गर्नुभएको होला नि ?
सांसदहरू त कस्सिएर आउनुभएको छ । अहिले एकथरीको सानो जुलुस आएको होला । मोहीहरूको अधिकार कुण्ठित हुने भयो भने त योभन्दा दशौं गुणा ठूलो जुलुस आउँछ । थामीसाध्ये हुन्छ ? त्यसैले दफामा चित्त नबुझेको कहाँ हो, छलफल गर्न सरकार तयार छ । यसमा अनावश्यक विवाद गरिराख्नु आवश्यक छैन ।
