३१ जेठ, काठमाडौं । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, ०७४ अनुसार १० असारभित्र सबै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि बजेट ल्याइसक्नुपर्छ । त्यही चटारो स्थानीय तहमा छ ।
स्थानीय तहमा अहिले कम्तीमा २० करोड रुपैयाँभन्दा माथि १५ अर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट बन्छ । मनाङको नेस्याङ गाउँपालिकाको चालु आवको बजेट २० करोड ७७ लाख ५९ हजार बजेट छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको चालु आवको बजेट १३ अर्ब २ करोड १२ लाख रुपैयाँ छ ।
तर, यति ठूलो रकमको भारी भने धेरै स्थानीय तहमा खरीदार र नायव सुब्बा स्तरका कर्मचारीमाथि थुपारिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा ३७ करोड ८५ लाख रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको गुल्मीस्थित मालिका गाउँपालिकामा आगामी आवको बजेट बनाउन लेखा प्रशासनतर्फ लेखापालको नेतृत्वका काम भइरहेको छ ।
लेखा अधिकृतको दरवन्दी रहे पनि यहाँ कर्मचारी छैनन् । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत गोविन्द भट्टराईका अनुसार अहिले लेखापालको भरमा दुईजना लेखा कर्मचारी गाउँपालिकाका छन् ।
‘एकातर्फ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउनु छ, अर्कोतर्फ चालु आर्थिक वर्षको काम भइसकेको तर, भुक्तानी रोकिएको अवस्था छ,’ उनी भन्छन्, ‘सबै काम एकैपटक गर्दा थेग्नै नसक्ने चाप छ ।’
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले मंगलबार सरुवा कार्यान्वयन सम्बन्धमा लेखा समूहका कर्मचारीका नाममा एक निर्देशन जारी ग¥यो । निर्देशन अनुसार संघमा समायोजन भएका वा स्थानीय तहको आर्थिक कारोबार सञ्चालनको जिम्मेवारी दिइएका लेखा समूहका कर्मचारीलाई ती स्थानीय तहमा अर्को वैकल्पिक व्यवस्था नगरेसम्म सोही स्थानीय तहमा रहेर काम गर्न आग्रह गरिएको छ ।
उपमहालेखा नियन्त्रक तथा महालेखा नियन्त्रक कर्मचारी प्रशासन शाखा प्रमुख सुवासचन्द्र शिवाकोटीका अनुसार देशभरका करीव आधा स्थानीय तहमा दरवन्दी अनुसार लेखा प्रशासनमा कर्मचारी पठाउन सकिएको छैन ।
त्यसमाथि कर्मचारी समायोजनका कारण पुराना कर्मचारी संघ, प्रदेश र विभिन्न स्थानीय तहमा तितर–वितर भएसँगै अहिले पनि स्थानीय तहमा लेखा कर्मचारीको चरम अभाव छ । ‘महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकामा अब लेखा कर्मचारीको लगभग जोहो भइसकेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘तर, स्थानीय तहमा त समस्यै छ ।’
उता, लेखा अधिकृत भएकै स्थानमा पनि पर्याप्त कर्मचारी अभावले कामको अधिक बोझ कर्मचारीमाथि थोपरिएको छ । असारे विकासको चाप संघदेखि स्थानीय तहसम्म उस्तै छ । मालिका गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत भट्टराईका अनुसार काम भइसके पनि भुक्तानी रोकिएर बसेको समस्या सल्टाउनु र बजेट बनाउनु एकैपटक आइपर्दा लेखा कर्मचारीमाथि अधिक चाप पर्न गएको हो ।
डोटीको सायल गाउँपालिकामा लेखा हेर्ने कर्मचारी एक जना मात्र छन् । उनको पनि सरुवा भइसकेको छ । कर्मचारी नभएपछि जनप्रतिनिधि आफैं बसेर बजेट लेखनमा जुटेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेजबहादुर डुम्रेलले जानकारी दिए ।
‘बजेट ल्याउने असार १० गतेको मिति हो, कर्मचारी छैनन्,’ उनले भने, ‘हामी जनप्रतिनिधि आफै जुटेर बजेट बनाउन लागिपरेका छौं ।’ बजेटको मुखमा चालु आवको बजेट कार्यान्वयनको कामको चापले पनि सास फेर्न फुर्सद नपाइने अध्यक्ष डुम्रेले बताए ।
चालु आर्थिक वर्षको जेठ महिना पनि सकिने क्रममा छ । चालु आव सकिन एक महिना मात्र रहन बाँकी रहँदा भुक्तानीको चेक काट्नु अघि पनि फिल्डमा पुगेर भौतिक कामको मूल्यांकन गर्नुपर्छ । अनुगमन नगरी दिएको भुक्तानीमा महालेखा परीक्षक, अख्तियारजस्ता निकायले प्रश्न उठाउँछन् ।
तर, स्थानीय तहमा बजेट निर्माण र कार्यान्वयनको काम एकै पटक जुध्न जाँदा बजेट खर्चमा पनि असर पुगिरहेको छ । कतिपय स्थानीय तहको केन्द्र र काम भएको वडा पुग्नै २/३ दिन सम्म लाग्ने अवस्था रहेको स्थानीय तहबाट जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको गुनासो छ ।
किन आइरहेको छ समस्या ?
यस वर्ष सरकारले कर्मचारी समायोजन त गर्यो, तर लेखा समूहका कर्मचारीलाई खुसी बनाउन भने सकेन । विगतमा संघमा जागिर खाएका करीव ४ सय हाराहारी लेखा समूहका अधिकृतहरुलाई स्थानीय तह मातहत पुर्यायो । ती कर्मचारी स्थानीय तहमा खटाए पनि आफूरुलाई संघ मातहत नै राखेर वृत्ति विकासबाट सरकारले बन्चित नगरोस भन्ने चाहन्थे ।
लेखा समूहका कर्मचारीलाई बिच्काएको असर अहिले बजेट बनाउने बेला स्थानीय तहमा देखिन थालेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार अहिले सरुवा भएका कतिपय लेखा कर्मचारी खटाएको ठाउँमा जान मानिरहेका छैनन् ।
खासगरी पूर्वीतराई र पश्चिम नेपालका पहाडी र हिमाली भेगका जिल्लामा यस्तो समस्या छ । कार्यालयले मंगलबार जारी गरेको निर्देशन अनुसार सरुवा वा काजमा खटाइएका कर्मचारी सरुवा भएको मितिले २१ दिन कटिसक्दा पनि रमाना नभएको भए ती कर्मचारीको जिम्मामा रहेको लेखा कारोबार रोक्का गर्न सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई आग्रह गरिएको छ ।
बजेट बनाउने बेला लेखा कर्मचारी अभाव नहोस भनेर अन्य कार्यालयमा रहेका कर्मचारीलाई पनि स्थानीय तहमा खटाएर व्यवस्थापन गर्दागर्दै पनि समस्या यथावत रहेको महालेखाको भनाइ छ ।
अपुग कर्मचारी भर्ना गर्ने गरी स्थानीय तहबाट माग भएबमोजिम लोकसेवाले प्रक्रिया थालेको भए पनि अहिले संसदीय समितिले प्रक्रिया रोकेपछि अन्योल कायम छ ।
नीति बनाउने तहमा तामझाम, काम गर्ने तहमा वेवास्ता
सिद्धान्ततः अर्थ मन्त्रालयले सिंहदरबारमा बसेर बनाउने बजेट र स्थानीय तहले गाउँमै बसेर बनाइरहेका बजेटमा भिन्नता छैन । सिंहदरबारमा बन्ने बजेटको तयारी कात्तिक देखि शुरु हुन्छ । सिंहदरबारसँग पहुँच छ, स्रोत साधन र पूर्वाधारको पनि कमी छैन ।
जनशक्ति पर्याप्त छ । तर, सोही प्रकृतिको बजेट बनाइरहेका स्थानीय तहमा न त पर्याप्त जनशक्ति नै छ, न स्रोत, साधन र पूर्वाधार नै पुर्याइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार कतिपय स्थानीय तहबाट कर्मचारीले फोन गरेर बजेटका सामान्य विधिहरु अहिले सोध्न थालेका छन् । सिहंदरबारले प्रदेश र स्थानीय तहमा विभिन्न माध्यमबाट पठाउने करीव ५ खर्ब रकम स्थानीय स्तरको विकास गर्न कै लागि पठाइएको हो । तर, ती तहको क्षमता अभिवृद्धिमा भने पर्याप्त ध्यान दिन सकेको पाइँदैन ।
कसरी बन्छ स्थानीय तहको बजेट ?
संविधान अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानून बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् ।
त्यसअनुसार केन्द्रले जुन–जुन आर्थिक दस्तावेज बनाउँछ, स्थानीय तहले पनि उस्तै प्रकृतिका दस्तावेज निर्माण गर्नुपर्छ । आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा स्थानीय स्तरको विकासका लागि आवधिक, वार्षिक, रणनीतिक र विषयउत योजना बनाउने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारकै हुन्छ । खर्चको अनुमानित विवरण तयार पार्ने, मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार पार्ने, आवश्यकताको प्रक्षेपण गर्ने, राजस्वको प्रक्षेपण तथा वित्तीय अनुशासन कामय गर्ने जिम्मेवारी पनि सोही सरकारको रहन्छ ।
स्थानीय तहले पनि बजेटको पूर्वतयारी पुस महिनाबाटै थाल्नुपर्छ । पुसमा सम्बन्धित सरकारले आगामी आवका लागि आवश्यक पर्ने आय व्यको प्रक्षेपणसहितको विवरण राजस्व परामर्श समति र बजेट तथा स्रोत अनुमान समितिको सिफारिसमा कार्यपालिकाबाट सिफारिस गरी संघीय अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्छ ।
चैत मसान्तभित्र संघीय र प्रदेशले स्थानीय तहमा प्राप्त हुने बजेटको सिलङ पठाउनुपर्छ । त्यसपछि स्थानीय तहले बजेटमा जुटेर काम गर्न सक्छन् ।
स्थानीय तहमा पनि आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, सुशासन तथा संस्थागत विकास समिति गठन गरी बजेटको तयारी थाल्नुपर्छ ।
स्थानीय तहमा पनि राजस्व परामर्श समिति गठन हुनुपर्छ । अन्त्यमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति गठन गरी उक्त समितिमार्फत बजेटको तयारी थाल्नुपर्छ ।
