प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली युरोपियन मुलुकहरुको भ्रमण सकेर आजै स्वदेश फर्कंदैछन् । अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को कार्यक्रमको सन्दर्भ पारेर स्वीट्जरल्याण्ड पुगेका ओलीले बेलायत र फ्रान्सको समेत भ्रमण गरे ।
यस लेखमा ओलीको फ्रान्स र स्वीट्जरल्याण्डको चर्चा होइन, युकेमा बिताएका करिब ४० घण्टाको चर्चा गरिने छ ।
बेलायत भ्रमणको पृष्ठभूमि
बेलायत र नेपालबीच कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको दुईसय वर्ष नाघिसकेको भए पनि दुई देशका राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुखहरुको भ्रमण भने विरलै हुने गरेको छ । राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले करिब १७० वर्षअघि सन् १८५० मै नेपाली प्रधानमन्त्रीका रुपमा बेलायतको भ्रमण गरेका थिए । तर, बेलायती प्रधानमन्त्रीले भने अहिलेसम्म नेपाल भ्रमण गरेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण पनि धेरै समयको अन्तरालमा भयो । यसपूर्व १७ वर्षअघि शेरबहादुर देउवा नेपाली प्रधानमन्त्रीका रुपमा बेलायत आएका थिए ।
कुनैबेला दुई देशबीच ‘विशेष’ सम्बन्ध हुने भनिए पनि पछिल्लो समयमा सम्बन्ध गाढाभन्दा पनि औपचारिक मात्रै देखिन्छ । बेलायत नेपालको सबैभन्दा ठूलो दाता राष्ट्रमध्ये एक पनि हो । तर, वर्तमानको वास्तविकता चाहिँ दुई देशबीचको सम्बन्धमा विगतमा जस्तो अपरिहार्यता अहिले छैन ।
देउवाको भ्रमणयता नेपालमा राजनीतिक र अन्य क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन भइसकेका छन् । त्यसयता नेपालमा राजाको प्रत्यक्ष शासन मात्र चलेन । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य हुनुका साथै राजतन्त्रको विदाइसमेत भयो । नेपालले संघीय गणतन्त्रात्मक मुलुकको परिचय पाउनुका साथै धेरै वर्षपछि नेपालमा बहुमतप्राप्त सरकार समेत बनेको छ ।
सन् २०१५ मा आएको महाभूकम्पमा करिब ८ हजार मानिसले ज्यान गुमाए भने करिब ३ लाख घरहरु भत्किए । यसरी भुकम्प र राजनीतिक परिवर्तनले हल्लाइदिएको नेपाली जग अहिले सामान्यावस्थामा फर्कंदै छ । ओलीको पहिलो कार्यकालमा भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो । नाकाबन्दीपश्चात ओलीलाई चीनसित नजिक बन्न बाध्य बनाएको थियो । फलस्वरुप चीनसित पारवहन लगायतका सम्झौता पनि भए । तर, अहिले ओली र भारत दुवैको नीति बदलिएको छ । अहिले भारत वा चीन कसैसित नजिक–टाढाभन्दा पनि समदुरीको कुटनीति ओलीले अपनाउन खोजेको देखिन्छ ।
यिनै पृष्ठभूमिमा संघीय गणतान्त्रिक मुलुकको पहिलो प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओली बेलायतको तीनदिने भ्रमणमा आए ।
भ्रमणका ४० घण्टा
बेलायत भ्रमणको पहिलो दिन प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वकै प्रख्यात अक्सफोर्ड विश्वविद्यायको अक्सफोर्ड युनियनमा प्रवचन दिए । दोस्रो दिन उनले बेलायती राजपरिवारका पाँचांै वरियतामा रहेका राजकुमार ह्यारी, बेलायती समकक्षी थेरेसा मे, प्रमुख प्रतिपक्षी दल लेबोरका नेता जेरेमी कोर्विन, सांसदहरु र केही व्यापारीसित भेट गरे । नेपाली समुदायका अगुवा, गोरखा भूतपूर्व सैनिकका संस्थाका नेता, एनआरएन युकेका पदाधिकारी र नेपाली मूलका व्यापारीहरुसित पनि प्रधानमन्त्री ओलीले छलफल गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गोरखा सैन्यहरुको मुख्यालयमा सलामी लिए । बेलायतबाट प्रसारण हुने बीबीसीमा करिब १० मिनेटको अन्तरवार्ता दिए ।
र, तेस्रो दिन बेलायतस्थित नेपाली दुताबासमा भेला भएका नेपाली डायस्पोरालाई सम्बोधन गर्दै रेल चढेर बिदा भए ।
युकेका नेपालीका अपेक्षा
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई लिएर युकेका नेपालीहरुले विभिन्न कोणबाट हेरेका छन् ।
पहिलो समूहमा गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरु छन् । उनीहरुको युकेमा बाहुल्य छ । उनीहरु बेलायती समकक्षीसित ओलीले आफ्ना समस्याहरु प्रभावकारी रुपमा उठाइदिउन् भन्ने चाहन्थे ।
दोस्रो समूहमा गैरआवासीय नेपाली अभियानकर्मी छन् । उनीहरुलाई गैरआवासीय अभियान शुरु भएको थलो समेत युके भएको हुँदा कसरी यो अभियानका सवालहरु खासगरी गैरआवासीय नेपालीहरुलाई नागरिकताको विषयमा ओलीले सम्बोधन गरिदिन्छन् भन्ने थियो ।
तेस्रो, नेपालमा व्यापार व्यवसाय गरिरहेका नेपालीहरुलाई व्यापारसित सम्बन्धित केही कुरा आउला कि भन्ने थियो । केही नेपाली, जो प्रवासमा बसिरहेका छन्, उनीहरुका छोराछोरी वा उनीहरुलाई नेपाल फर्कनका लागि प्रधानमन्त्रीले केही भन्छन् कि भन्ने झिनो आशा थियो । बेलायतमा रहेका नेपाली विद्यार्थीलगायतका समस्या पनि यसभित्र पर्छ ।
गोरखाहरुका समस्याका बारेमा प्रधानमन्त्री ओली जानकार नै छन् । किनभने उनी यसअघि गृहमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री रहिसकेका छन् । त्यसबाहेक युके आउने भनेपछि त लाइन मन्त्रालय र राजदुताबाससँग प्रधानमन्त्रीको सल्लाह हुने नै भयो । नेपाल बेलायतको कुटनीतिक सम्बन्ध नै गोरखा भर्तीको जगमा उभिएको हुनाले जुनसुकै नेपाली सरकारी टोली युके आएपनि गोरखाहरुको समस्या बुझेरै आउनुपर्ने बाध्यता नै छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले समकक्षी थेरेसा मेलाई भेट्न जानुअघि गोरखाहरुलाई समय दिएर छलफल गरेकाले उनी गोरखाहरुको समस्याप्रति सम्वेदनशील रहेको संकेत दिन्छ । समकक्षीसितको भेटपछि उनका प्रेस सल्लाहकार डा. कुन्दन अर्यालले गरेको ट्वीट र भेटमा सहभागी परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बेलायती संसद परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुलाई दिएको जानकारीका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले गोरखाहरुको समस्या उठाउनुका साथै सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धि संशोधन गरी नेपाल र बेलायतका बीचमा द्विपक्षीय सन्धि गर्न प्रस्ताव राखेको बुझिन्छ ।
कतिपयले बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सो कुरा उल्लेख नभएकोमा शंका गरेको पनि देखियो । तर, अर्को दिन दुवै देशका विदेश मन्त्रीहरुबाट जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा ‘गोरखाहरुको सवालमा निरन्तर छलफल गर्ने’ भनेर उल्लेख हुनुले सो विषय पनि पर्न सक्ने संकेत भने दिएको छ ।
अर्को कुरा, कुटनीतिमा सबैकुरा लिखितमै आउने अपेक्षा पनि गर्नुहुन्न । हाम्रा प्रधानमन्त्रीले गोरखाहरुका समस्या पहिलोपटक समकक्षीसित उठाए । त्रिपक्षीय सन्धि संशोधनको विषय शुरुवात गरे । ७० वर्षअघि गरिएको सन्धिको कतिपय विषय असान्दर्भिक मात्र होइन, अहिले कार्यान्वयन भैरहेको समेत छैन । यस पृष्ठभूमिमा भविष्यमा यस सन्धिको समयानुकूल परिमार्जन गरिए दुवै देशलाई फाइदा हुनेछ ।
गैरआवासीय नेपालीका बारेमा भने यसपटक प्रधानमन्त्रीले मुख खोलेनन् । मंगलबार एक हातमा सम्मानपत्र र अर्को हातमा ज्ञापन पत्र बोकेर दुताबास पुगेका एनआरएनए युकेका प्रतिनिधिमण्डललाई बेलायती प्रधानमन्त्रीसित भेटका लागि जानुपर्ने समय भएको भन्दै प्रधानामन्त्री ओलीले केही नभनी फर्काइदिए ।
गैर आवासी नेपालीका मागहरुबारे बुधबारको सम्बोधनमा बताउने भनिए पनि बुधबार प्रधानमन्त्रीले यसबारेमा विषय प्रवेश नै गरेनन् । प्रवासी नेपालीलाई ‘कारोबार सकेर घर फर्कनु’ भन्ने सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्रीले घर फर्कनका लागि नेपाल सरकारसित के प्याकेज छ र घर फर्कनका लागि के के सहज व्यवस्था गरिएको छ वा गरिँदै छ भन्ने बारेमा केही बताउन चाहेनन् ।
सरकारले ‘ब्रेन गेन’ सेन्टर स्थापना गरेको, संविधानमा गैरआवासीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको, सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउनु भन्ने आदेश दिइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले भन्न सक्ने, दिनसक्ने आश्वासनका ठाउँ भने प्रशस्त थिए । तर शायद समयको चापले हो वा भन्न नचाहेर हो उनले केही भनेनन् ।
रह्यो लगानी र दोहोरो करको कुरा । दोहोरो कर छुटसम्बन्धी सम्झौता सन् २०२० मा कार्यान्वयनमा ल्याउने संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ भने प्रधानमन्त्रीले लण्डन महानगरका उपमेयर तथा बिजनेस हेर्ने उपमेयर राजेश अग्रवाल लगायतसितको भेटमा पनि नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि अझै राम्रो वातावरण बनाउने वाचा गरेका छन् । त्यस हिसाबले लगानी र व्यापारका सन्दर्भमा यस भ्रमणले केही सन्देश दिएको देखिन्छ ।
समय ठीक थियो/ठीक थिएन
बेलायती प्रधानमन्त्री मेले जून ७ तारिखदेखि लागू हुने गरी राजीनामा केही दिनअघि नै दिएकी थिइन् । त्यसो त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको बेलायत भ्रमण पनि उनको राजीनामाको घोषणापछि नै भएको थियो ।
नेपाली प्रधानमन्त्रीको भ्रमण मेको राजीनामा घोषणापूर्व नै तय भएको थियो वा त्यसपछि त्यो त सम्बन्धितहरुलाई नै थाहा होला । तर, यतिबेला नेपालका प्रधानमन्त्रीले बेलायतको भ्रमण गर्नुहुन्थ्यो, हुन्नथ्यो भन्ने तर्कवितर्क भने जता लगाउँदा पनि मिल्ने गरीको छ ।
सकारात्मक सोच राख्नेहरुले बेलायतमा व्यक्तिभन्दा पनि पद्दतिको शासन हुने भएकाले व्यक्ति जो भए पनि फरक नपर्ने तर्क गर्छन् । आलोचनात्मक सोच राख्नेहरुले राजीनामा घोषणा गरिसकेको प्रधानमन्त्रीसित कुनै निर्णय गर्ने म्याण्डेट नै नभएको जिकिर गर्छन् । यथार्थ चाहिँ अहिले पूर्णाधिकार भएको बेलायती प्रधानमन्त्री नै भएको भए पनि नेपालसित गर्नुपर्ने ठोस विषयचाहिँ थिएन ।
प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता
प्रधानमन्त्री ओलीले युके भ्रमणका बेला बेलायतीहरुलाई दिन खोजेको सन्देश चाहिँ नेपाल प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता, मानवअधिकारप्रति प्रतिवद्ध छ भन्ने देखियो । उनको अक्सफोर्ड युनियनको सम्बोधन, अन्तर संसदीय युुनियनको सम्बोधनलाई हेर्ने हो भने उनले नेपाल प्रजातन्त्र, मानवअधिकारका बारेमा विश्वमा चलनचल्तीमा रहेका मूल्य मान्यता र अभ्यासको पालना नेपालमा गरिरहेकोमा आश्वस्त तुल्याउन खोजेको देखिन्छ ।
खासगरी गएको चुनावमा कम्युनिष्ट पार्टीले झण्डै दुईतिहाई मत ल्याएर सरकार बनाएपछि पश्चिमा वृत्तमा कतै कम्युनिष्टविरोधी मत बनेको छ कि भन्ने संकेत उनलाई परेको हुन सक्छ जो स्वाभाविक पनि हो । नेपालका कम्युनिष्ट नाम मात्रका कम्युनिष्ट भए पनि कतिपय मिडियामा नेपालमा सर्वसत्तावाद, अधिनायकवाद हावी हुँदै गएको, मिडिया स्वतन्त्रता लगायतका प्रजातान्त्रिक अधिकारहरु खुम्चँदै गएको जस्ता चर्चा आउनाले पनि प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो स्पष्टीकरण दिन दबाव परेको हुन सक्छ ।
अन्त्यमा,
नेपालका प्रधानमन्त्रीको बेलायत भ्रमण लामो समय पछि भयो । यसले यहाँ रहेका नेपालीहरुमा भने नेपाली राष्ट्रियताको भावना फेरि एकपटक पैदा गर्न सफल भयो । तथापि समग्रमा हेर्ने हो भने यो भ्रमण कुनै नयाँ शुरुवातभन्दा पनि दुई देशबीचको पारस्परिक सम्बन्धलाई निरन्तरता दिनमा नै केन्द्रित रह्यो ।
यदि भविष्यमा त्रिपक्षीय सन्धिको संशोधन वा प्रतिस्थापन हुन सकेछ भने अवश्य त्यसको जस अहिलेको भ्रमणलाई जाला । किनभने त्यसको विजारोपण यही भ्रमणमा भएको छ । कतिपयले त्यति धेरै खर्च गरेर नेपालले के पायो भन्ने प्रश्न पनि गरेका छन् ।
