Comments Add Comment

सीमित घेरामा प्रधानमन्त्री, पार्टीको कुरा सुन्दैनन्, मन्त्रीले भेट्न पाउँदैनन्

३ असार, काठमाडौं । केही दिनदेखि गुठी विधेयकमा केन्द्रित दैनिक पत्रिकाहरुको प्राथमिकतामा आज पनि यही विषय परेको छ । यसबाहेक समसामयिक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिकलगायत विषयलाई पनि पत्रपत्रिकाहरुले उठाएका छन् ।

नयाँ पत्रिकाले ‘प्रधानमन्त्रीको परिधि’ शीर्षक दिएर प्रधानमन्त्रीको रवैयाबारे मुख्य समाचार बनाएको छ ।

नयाँ पत्रिकाका अनुसार, इतिहासकै ठूलो पार्टीको भूमिका सरकार सञ्चालनमा शून्य छ । पार्टी दर्ता भएपछि केन्द्रीय समितिको बैठक एकपटक पनि बसेको छैन । स्थायी समितिको बैठक १३ महिनामा जम्मा २ पटक मात्र बसेको छ ।

संसद्मा आउने विधेयक, बजेट कार्यक्रमजस्ता विषयमा सत्तारुढ पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल होला भन्ने धेरैलाई लाग्छ । तर, नेकपामा त्यस्तो हुँदैन । नयाँ पत्रिकाका अनुसार यस्ता विषयमा जानकारी नहुँदा पक्षमा बोल्ने कि विपक्षमा भनेर सांसद्हरु नै अन्योलमा पर्ने गरेका छन् । त्यसकै परिणाम प्रमुख सचेतक नै विरोधमा बोल्ने गरेको दृष्टान्त नयाँ पत्रिकाले प्रस्तुत गरेको छ ।

पार्टीका सांसद् मात्रै होइन, मन्त्रिपरिषद् सदस्यसँगको सम्बन्ध पनि प्रधानमन्त्रीको सहज नभएको दाबी नयाँ पत्रिकाले गरेको छ । समाचार अनुसार ओलीले कतिपय मन्त्री बोल्दा नसुनेजस्तो गर्ने गरेका छन् ।  कतिपय मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग भेटका लागि समय माग्दा समेत पाउने गरेका छैनन् ।  प्रधानमन्त्रीसँग सोझो सम्बन्ध भएका मन्त्रीमा गोकुल बाँस्कोटा मात्र छन् ।

नयाँ पत्रिका लेख्छ– पार्टी नेताका रुपमा महासचिव विष्णु पौडेल संसदीय दलको उपनेताका रुपमा सुवास नेम्वाङ र सचिवालयको अगुवाका रुपमा मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालको प्रधानमन्त्रीसँग सोझो पहुँच छ । रिमालजस्तै मन्त्रीसरहको हैसियतमा विदेश मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई छन् । तर प्रधानमन्त्रीले आफ्नै मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुको रायलाई खासै महत्त्व दिँदैनन् ।’

एक मन्त्रीले नयाँ पत्रिकासँग भनेका छन्– प्रधानमन्त्रीज्यूले कहिल्यै क्याबिनेटमा सुझाव लिनुहुन्न । आफूलाई चित्त नबुझेको मन्त्रीले केही बोल्न सुरु गर्यो भने सुनेको नसुन्यै गरेर प्रसंगै अन्त मोड्नुहुन्छ ।’

‘विधेयकमा पछि हट्न सत्तापक्षकै दबाव’ शीर्षक दिएर कान्तिपुरले मुख्य समाचार बनाएको छ । कान्तिपुरका अनुसार नेकपाका अधिकांश नेताले सोमबार यथास्थितिमा विधेयक अघि नबढाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

विधेयक स्थगन गर्ने वा फिर्ता लिने वा प्रस्तावित प्रावधानका आपत्तिजनक विषयमा संशोधनको व्यहोरासहित सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाउने भन्नेमा सरकार निष्कर्षमा पुग्न भने सकेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मंगलबार संसदमा सम्बोधन गर्दै विधेयकबारे सरकारको पछिल्लो धारणा पेस गर्ने तयारीमा छन् ।

बझाङमा सोमबार भएको जीप दुर्घटनालाई पनि कान्तिपुरले पहिलो पृष्ठमा समेटेको छ । कान्तिपुरका अनुसार साँघुरो घुम्तीका कारण भएको दुर्घटनामा १० जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ५ जना घाइते भएका छन् ।

रेलवार्ता गर्न नेपाली टोली चीन पुगेकोदेखि प्रधानाध्यापकको कुटाइबाट ६ विद्यार्थी घाइते भएकासम्मका खबर कान्तिपुरको पहिलो पृष्ठमा पढ्न सकिन्छ ।

गुठी विधेयकलाई लिएर प्रधानमन्त्री–जनप्रतिनिधिबीच भएको छलफललाई अन्नपूर्णले पनि मेन समाचार बनाएको छ । छलफलमा उपत्यकाका तीनै जिल्लाका नेकपाका जनप्रतिनिधि र जिल्ला नेताहरुले विधेयक फिर्ता लिन प्रधानमन्त्रीलाई दबाव दिएका छन् । जवाफमा प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेटबाट आवश्यक निर्णय लिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

बजेट सक्न गोष्ठी आयोजना गरिएको अर्को खबर पनि अन्नपूर्णमा छ । अन्नपूर्णका अनुसार सरकारी कर्मचारी बजेट सक्न गोष्ठी र सेमिनारमा मग्न छन् । गोष्ठीकै कारण सहरी क्षेत्रका महँगा होटल भरिभराउ छन् ।

सरकारले ०७५ वैशाख २७ मा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्न नीतिगत मार्गदर्शन जारी गरेको थियो । त्यसमा सभासम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार र अन्तरक्रिया सञ्चालन गर्दा सरकारी निकायकै सभाहल प्रयोग गर्न निर्देशन दिइएको छ । तर, सरकारी अड्डाले महँगा होटलमै गोष्ठी गरिरहेको अन्नपूर्ण समाचारमा उल्लेख छ ।

राजधानीले नेपाली स्याटेलाइटले काम सुरु गरेकोलाई एंकर बनाएको छ भने सरकारी मुखपत्र गोरखापत्रमा गुठी विधेयकबारे भएको छलफल, बझाङ जिप दुर्घटनालगायतका खबर छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment