३ असार, काठमाडौं । बढी शुल्क लिइरहेका मेडिकल कलेजहरुको सम्बन्धन खारेज गर्न प्रतिनिधि सभा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतगठित उपसमितिले निर्देशन दिने गृहकार्य थालेको छ ।

मंगलबार बसेको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा सांसद योगेश भट्टराईले केही मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्न निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

‘कतिपय मेडिकल कलेजहरुको सम्बन्धन नै खारेज गर्न निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था हुन सक्छ’ भट्टराईले भने ‘जसले ज्यादा बदमासी गरेका छन्, मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । भौतिक संरचनाहरु छैनन्, नियमित पठनपाठन छैन्, मेडिकल काउन्सिलको रिजल्ट राम्रो छैन्, ती कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्न दिर्नेशन दिनुपर्ने अवस्था रहन्छ ।’

सांसद भट्टराई मेडिकल कलेजहरुले लिइरहेका शुल्क लगायतका विषयमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिका सदस्यसमेत हुन् ।

उपसमितिले गरेको छलफलका क्रममा मेडिकल कलेजहरुले लिने शैक्षिक शुल्क अन्य शुल्कहरुमा एकरुपता नदेखिएको, चिर्कटोमा लेखेर पैसा लिएको, कतिपय मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले विद्यार्थीसँग लिएको पैसा आफ्नो खातामा जम्मा गरेको पाइएको उनले बताए ।

आर्थिक भार थोपरिँदै मेडिकल शिक्षा धनाढ्य बर्गको घेराभित्र जाने स्थितिमा पुगेको भट्टराईको विश्लेषण छ ।

हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिँदै आएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस वीपी प्रतिष्ठानले निकालेको प्रवेश परीक्षाको सूचना रद्द गर्न सांसदको माग

मन्त्रिपरिषदको ०७५ असोज २८ गतेको निर्णयअनुसार मेडिकल कलेजहरुले चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत स्नातक तह र एमबीबीएसका लागि एकजना बिद्यार्थीसँग शैक्षिक वर्ष ०७५/७६ मा उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र बाहिर ४२ लाख ४५ हजार शुल्क मात्रै लिन पाउँछन् । तर, कलेजको खर्च महंगो भएका कारण सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क विद्यार्थीसँग लिनु बाध्यता रहेको कलेजका सञ्चालकहरुले बताउने गरेका छन् ।

यसैवीच केही मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्न निर्देशन दिने प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन लेखनको कार्य उपसमितिले गरिरहेको एक सदस्यले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । ‘हामी केही मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्न दिर्नेशन दिनेसहितको प्रतिवेदन लेख्ने काममा छौं’ ती सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘विगतमा दुईवटा मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरु उपसमितिको बोलाएको बैठकमा आएनन् । ती दुईवटै कलेजसँग एकपटक छलफल गरेरै उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन मूल समितिमा पेश गर्नेछ ।’

२० वटा मेडिकल कलेजसँग छलफल सकियो

उपसमिति संयोजक सुरेश राईले हालसम्म बिभिन्न २० वटा मेडिकल कलेजहरुसँग मेडिकल शुल्क लगायतका विषयमा छलफल गरेको जानकारी दिए ।

राईका अनुसार वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान र स्कुल अफ मेडिकल साइन्स धुलिखेलसँग भने उपसमितिले छलफल गर्न बाँकी छ ।

‘दुईवटै कलेजका सञ्चालकहरु बुधबार बिहान उपसमितिको बैठकमा आउनुहुन्छ । उहाँहरुसँग छलफल गरेपछि उपसमितिमा एउटा निश्कर्षमा पुग्छ’ संयोजक राईले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस मेडिकल कलेजहरुले नेपाली विद्यार्थीलाई विभेद गरेको सांसदहरुको आरोप

उपसमितिले छलफलका क्रममा शुल्कको विषयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर अध्ययन गरिरहेको उनले बताए ।

०७५ चैत १० गते राईको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय उपसमिति गठन भएको थियो । एक महिनाको समयसीमा पाएको उपसमितिले निर्धारित समयमा प्रतिवेदन तयार पार्न नसकेपछि यसअघि एक महिना समय थप गरिएको थियो ।

थपिएको समय पनि विभिन्न पक्षसँग छलफल गर्नमै व्यतीत भएको भन्दै उपसमितिले समय माग गरेपछि मंगलवारको मूल समितिको बैठकले उपसमितिलाई थप एक महिनाको समय दिएको छ ।

राईको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिमा सांसदहरु खगराज अधिकारी, योगेश भट्टराई, चित्रलेखा यादव, उमेश श्रेष्ठ, एकवाल मियाँ, जीवनराम श्रेष्ठ, मनकुमारी जीसी र सन्तकुमार थारु सदस्य छन् ।