९ असार, बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिकाले सुकुम्बासी वस्तीमा डोजर चलाउनु संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको प्रदेश मामिला तथा कानून समितिले बताएको छ ।
उपमहानगरपालिकाले बुटवल–१ मस्जिद टोलमा २०२८ सालदेखि बस्दै आएका ६ परिवारको टहरामा जेठ ३० गते डोजर लगाएको घटनाको समितिले स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ । प्रतिवेदनमा उपमहानगरपालिकाले डोजर चलाएर २०२८ सालदेखि बस्दै आएका १६ परिवारका १५ बालबालिका,२५ पुरुष र २५ महिलासहित ६५ जना सर्वसाधारण घरवारविहीन भएको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेशसभाको प्रदेश मामिला तथा कानून समितिले सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा बनाएको उपसमितिले सोमबार समिति सभापति दामा शर्मालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
अध्ययन समितिले विस्थापित परिवारलाई तत्काल बसोबासको प्रबन्ध मिलाउन तथा जग्गा र घडेरी उपलब्ध गराउन सुझाव दिएको छ । सांसदहरु भोजप्रसाद श्रेष्ठ, हरि रिजाल, रमा अर्याल र खड्गबहादुर खत्रीको टोलीले विस्थापितसंगै बुटवल उपमहानगरपालिका र वडाका प्रतिनिधिहरुसंग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।
‘हामीले विस्थापित परिवारका सबै कुरा सुन्दा र स्थलगत अध्ययन गर्दा उपमहानगरपालिकाले संविधानको पालना गर्ने भन्दा उल्लंघन गरेको देखिन्छ’ समितिकी सदस्य रमा अर्यालले भनिन्–‘अरु स्थानीय तहहरुले घरवार नभएका गरीब–निमुखालाई घर बनाएर दिने कार्यक्रम ल्याएका छन् तर बुटवलमा चार दशकदेखि बसेको ठाउंबाट हटाइएको छ, त्यो पनि अदालतबाट मुद्दा नटुंगिएको अवस्थामा ।’
प्रतिवेदन बुझ्दै सभापति दामा शर्माले सभामुखमार्फत प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने बताइन् । संविधानको धारा ३७ मा हरेक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने उल्लेख छ । यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विस्थापित परिवारलाई बसोबासको प्रबन्ध गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी,राप्रपा, साझा विवेकशील, क्रान्तिकारी माओवादी सहित ६ दलले पनि विस्थापित परिवारलाई बसोबासको प्रबन्ध नगरी कभर्ड हल नबनाउन माग गरेका छन् ।
उक्त स्थानमा उपमहानगरपालिकाले ४० लाख लागतमा कभर्ड हल बनाउन शिलान्यास गरेको छ । घोडा बाँध्ने तबलाको रुपमा रहेको उक्त टहरामा ९ परिवार मुस्लिम र ७ परिवार हिन्दु समुदाय बस्दै आएका थिए । बुटवल उपमहानगरपालिकाले भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन अनुसार उक्त जग्गा खाली गराएर कभर्ड हलको योजना बनाइएको बताउदै आएको छ ।
