१० असार, काठमाडौं । प्रहरी समायोजन प्रक्रियामा प्रदेश सरकारलाई पनि सहभागी गराइने भएको छ । मंगलबार संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले संगठन संरचना तथा दरबन्दी कायम गर्दा सम्बन्धित प्रदेशलाई सहभागी गराउन सकिने बताए ।
‘प्रदेश प्रहरीको दरबन्दी र संगठन संरचनाको विषयमा छलफल हुँदा सम्बन्धित प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सचिवलाई सदस्यका रुपमा सहभागी गराउन सकिन्छ,’ गृहसचिव राईले भने । सोहीअनुसार समितिले ‘प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक २०७५’ परिमार्जन गरी संसदमा पठाउनेछ ।
विधेयकको दफा ३ मा प्रदेश प्रहरीको दरबन्दी र संगठन संरचनाको विषय टुङ्ग्याउन केन्द्रमा गृह मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा सर्वेक्षण समिति रहने व्यवस्था छ । सर्वेक्षण समितिमा प्रदेशका प्रतिनिधि सहभागिताबारे कुनै व्यवस्था गरिएको थिएन । तर, यसलाई संशोधन गरी सर्वेक्षण समितिमा प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सचिव सदस्यका रुपमा सहभागी हुने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रहरी समायोजनमा प्रदेशलाई सहभागी गराउन माग
गृहसचिव राईका अनुसार प्रदेश प्रहरीको दरबन्दी र संगठन संरचनाको विषयमा छलफल हुँदा सम्बन्धित प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिवलाई मात्रै सदस्यका रुपमा बोलाइनेछ ।
विधेयकको दफा ३ बमोजिम गृह–मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठन हुने सर्वेक्षण समितिमा नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरिक्षक, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहनेछन् । सदस्य सचिवमा गृह–मन्त्रालयकै सहसचिव रहनेछन् ।
त्यसअघि समिति बैठकमा सांसदहरुले प्रदेश प्रहरीको दरबन्दी र संगठन संरचना कायम गर्न गठन गरिने सर्वेक्षण समितिमा प्रदेशको सहभागिता हुनुपर्ने बताएका थिए ।
‘प्रदेश वा स्थानीय तहसँग सरोकार राख्ने विषयको कानुन, नीति र मापदण्ड बनाउने काम संघको हुन्छ । तर, संख्या कति राख्ने भन्ने विषय केन्द्रले स्वीकृत गर्दा प्रदेशको आवश्यकता कति हो भन्ने विषय निर्धारण गर्न सकिन्न,’ बैठकमा समिति सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले भने ।
नेकपाकी सांसद यसोदा सुवेदी गुरुङ, रेखा शर्मालगायतले पनि सम्बन्धित प्रदेशले अपनत्व महसुस गर्ने गरी प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर मात्रै प्रहरीको समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका थिए ।
सर्वेक्षण समितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव सदस्यका रुपमा रहने व्यवस्था हटाउन माग गर्दै कांग्रेसका सांसद बडू र दिव्यमणि राजभण्डारीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । आफ्नो संशोधनबारे बोल्दै दुबै सांसदले प्रहरी समायोजन प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई जोड्न आवश्यक नरहेको बताए ।
जवाफमा गृहसचिव राइले अन्तरप्रदेश परिषद प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहेको र हाल सबै प्रदेशहरुको समन्वय प्रधानमन्त्री कार्यलयबाटै भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रहरी समायोजनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको सहभागिता आवश्यक रहेको बताए । त्यसपछि समिति गृहसचिव राइको जवाफमा सहमत भयो ।
मंगलबार समितिले दफा ३ सम्मको दफावार छलफल सकाएको छ । विधेयकमाथि ४७ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
कांग्रेसको प्रस्ताव : प्रदेशमा प्रहरी पुल दरबन्दीमा
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रदेशमा नेपाल प्रहरीलाई पुल दरबन्दीमा मात्रै पठाउने प्रस्ताव गरेको छ । संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा कांग्रेसको छायाँ सरकारका गृहमन्त्री समेत रहेका सांसद बडूले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् ।
‘प्रदेशमा नयाँ भर्ना हुने प्रहरीहरु प्रदेश कानुन अनुसार गइहाल्छन् । केन्द्रबाट समायोजन भएर जानेहरुलाई केन्द्रकै पूल दरबन्दीमा राखिदिउँ । काम गर्छन् फर्किन्छन,’ समिति बैठकमा बडूले भने ।
नेपाल प्रहरीको सेवा र शर्त स्वीकार गर्दै आएकाहरुलाई प्रदेशमा जाँदा अप्ठ्यारो महसुस हुन सक्ने भएकाले केन्द्रबाट जानेहरुलाई पूल दरबन्दीमा राख्नु उपयुक्त हुने उनको तर्क थियो ।
‘नेपाल प्रहरीको अहिले रहेको सेवा–शर्त प्रदेशमा गएपछि नरहला । अहिले समायोजन भएर जानेहरुलाई ठ्याक्कै प्रदेश प्रहरीमा परिणत नगर्दा पनि हुन्छ,’ बडुले भने ।
यसो गर्दा प्रहरीको समायोजन सहज ढङ्गले हुने उनको भनाई छ । यहि व्यवस्था नगर्दा निजामती कर्मचारीको समायोजनमा असन्तुष्टी देखिएको बडूले बताए ।
‘निजामतीमा पनि यसै गरौं भन्ने थियो । तर, हामीले गरेनौं । परिणाममा अहिले भनेको ठाउँमा कर्मचारी नजाने, जुनियरको अन्डरमा सिनियर बस्नुपर्ने स्थिति भइरहेको छ,’ उनले भने ।
प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक २०७५ राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफलमा छ ।
कुन विधेयकमाथि पहिले छलफल भन्नेमा लफडा !
समितिले मंगलबार प्रहरी समायोजन सम्बन्धी विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्ने भनेर बैठक बोलाएको थियो ।
तर, बैठक सुरु भएलगतै नेपाली कांग्रेसका बडूले प्रहरी समायोजन सम्बन्धी विधेयक भन्दा पहिले ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि छलफल हुनुपर्ने माग गरे ।
‘दर्ताक्रम अनुसार जाउँ । पहिले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएको थियो र समितिमा पनि त्यहि अनुसार आएको हो ।’ उनले भने । सांसद बडूले प्रदेश प्रहरीको काम कर्तव्य र अधिकार लगायतका विषय सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा रहेकाले पहिले सोही विधेयकमाथि छलफल हुनेपर्ने अडान राखे ।
तर, नेकपाका सांसद नवराज सिलवालले प्रहरी समायोजन विधेयक प्रदेश प्रहरी र नेपाल प्रहरीको संख्या कायम गर्ने विषयसँग सम्बन्धित रहेकाले पहिले प्रहरी समायोजन सम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गर्न कुनै अप्ठेरो नहुने बताए ।
नेकपाकी सांसद रेखा शर्माले प्रहरी समायोजन प्रक्रिया ढिला भइसकेको बताइन् । उनले पनि कुन विधेयकमाथि छलफल गर्ने लफडा नगरौं भन्दै प्रहरी समायोजन सम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल अगाडि बढाउन माग गरिन् ।
समिति सभापति शशी श्रेष्ठले गृहमन्त्रालयले सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि केही गृहकार्य गर्नुपर्ने भनेकाले प्रहरी समायोजनसम्बन्धी विधेयकलाई अगाडि बढाउन खोजिएको बताइन् । उनले सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसँग बाझिएका प्रहरी समायोजन सम्बन्धी विधेयकका व्यवस्थालाई थाती राखेर अगाडि जान सकिने बताइन् ।
सांसदहरुले प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कामको सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफल ढिलाइ भएकोमा प्रश्न उठाए । जवाफमा गृहमन्त्री थापाले भने, ‘यो विधेयक संघीयताको विरुद्ध त छैन ? एकात्मक ढङ्गले आएको छ कि ? भन्ने प्रश्न उठेकाले राजनीतिक तहमा समझदारी बनाएर लैजाँदा सहज ढङ्गले होला भनेर ल्याउँदा भनेको हो ।’
त्यसपछि समितिमा प्रहरी समायोजना सम्बन्धी विधेयकमाथि दफावार छलफल सुरु भयो ।
