१५ असार, काठमाडौं । एउटा भारतीय फिल्म अवार्ड काठमाडौंमा गर्न स्वीकृति दिने निर्णय साउन ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गर्यो । मन्त्रिपरिषदको यो निर्णय गत बिहीबार सार्वजनिक गरियो ।
निश्चय पनि संसारकै दोस्रो ठूलो फिल्म उद्योगका रुपमा स्थापित बलिउडको एउटा चर्चित अवार्ड नेपालमा आयोजना हुनु राम्रो हो । विदेशी फिल्म अवार्ड नेपालमा आयोजना हुँदा त्यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार हुने र पर्यटन उद्योगलाई फाइदा पुग्ने अपेक्षा सरकारले गरेको छ ।
तर, सरकारको निर्णयमा प्रश्न त्यतिबेला उठ्यो, जब अवार्ड आयोजनाका लागि नेपालले कम्तिमा एक अर्ब खर्च गर्ने र त्यसबाहेक करिब ४५ करोड रुपैयाँ काठमाडौं महानगरपालिकाले आइफालाई नगद दिने समाचार बाहिर आयो ।
मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयमा ‘पर्यटन बोर्डको नेतृत्वमा अवार्ड आयोजना गर्ने र काठमाडौं महानगरपालिका सहआयोजक रहने’ उल्लेख भए पनि खर्चको स्रोत उल्लेख थिएन ।
आइफासित समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भने भइसकेको छैन । आइफाको टिम केही दिनदेखि नेपालमै छ र अहिले पनि दुई पक्षबीच आर्थिकलगायत विविध विषयमा बार्गेनिङ जारी छ ।
अवार्ड कार्यक्रमको समन्वय र आइफासँग वार्ताका लागि सरकारले एउटा उच्चस्तरीय समिति बनाएको छ । पर्यटन राज्यमन्त्री धनबहादुर बुढाको अध्यक्षतामा रहेको उक्त समितिको पहिलो बैठक गत बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको थियो ।
बैठकले एक हप्ताभित्र सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने गरी वार्ता अघि बढाउने निर्णय लिएको छ ।
यदि सरकारमाथि ठूलै दबाव सिर्जना भएन भने केही दिनभित्रै सम्झौता हुने निश्चित प्रायः छ ।
किन भयो सरकारको आलोचना ?
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारत भ्रमण गर्दा त्यसमा दुई कलाकार राजेश हमाल र दिनेश डीसीलाई सामेल गरिएको थियो । सो भ्रमणमा जीटिभीका मालिक तथा भारतीय राज्यसभा सदस्य डा. सुभाश चन्द्रले नेपालमा जी सिने अवार्ड गर्ने इच्छा दुई कलाकारमार्फत प्रधानमन्त्रीसम्म पुर्याएका थिए भने प्रधानमन्त्री तत्कालै सकारात्मक बनेका थिए ।
भारतीयसँगै नेपाली कलाकार पनि सहभागी गराउने, अवार्डमा नेपाली चलचित्रको एउटा विधा थप्ने, पैसा दुवै पक्षले खर्च गर्ने लगायका विषयमा सहमति भएको थियो । तर, पछि किन यो अवार्ड स्थगित भयो भन्ने खुल्न सकेको छैन ।
आइफा अवार्डका लागि भने ४ महिनादेखि गृहकार्य सुरु गरिएको थियो । मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा आलोचना हुने डरले सबै कुरा निकै गोप्य राखियो । मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि मात्रै यो कुरा सार्वजनिक भएको हो ।
सरकारले राष्ट्रिय ढुकुटी खर्चेर आइफा अवार्ड आयोजना गर्ने समाचार बाहिर आएपछि सामाजिक सञ्जालमा विरोधका स्वरहरु सुनिएका छन् । खासगरी नेपाली चलचित्र क्षेत्रका व्यक्ति र संस्थाहरुलाई यसले बिझाएको छ । नेपाली चलचित्रको प्रवर्द्धनमा उदासीन सरकारले विदेशी चलचिको प्रर्वद्धनमा अरबौं खर्च गर्न लागेको भन्दै धेरै चलचित्रकर्मीले चित्त दुखाएका छन् ।
आइफा अवार्ड नितान्त एउटा निजी संस्थाको व्यवसायिक कार्यक्रम हो । एउटा विदेशी संस्थाको कार्यक्रमलाई नेपालको पर्यटन बोर्डले संयोजन गर्नु र काठमाडौं महानगरपालिका सहआयोजक बन्नुलाई धेरैले आपत्तिजनक र लज्जास्पद ठानेका छन् ।
यस अगाडि काठमाडौंमा एउटा आईएनजीओले एसिया प्यासिफिक सम्मेलनका नाममा गरेको कार्यक्रममा सरकार आयोजक बस्दा र सरकारी ढुकुटी खर्च गर्दा भएको चर्को आलोचनाबाट सरकारले पाठ सिकेको देखिएन ।
अर्को आलोचित विषय आर्थिक दायित्व नै हो । यदि आइफाले आफ्नै खर्चमा नेपालमा कार्यक्रम गरेको भए सबैले स्वागत नै गर्ने थिए । तर, विदेशीको कार्यक्रमलाई सरकारले खर्च व्यहोर्ने कुरा सुन्दैमा आश्चर्यजनक लाग्ने खालको रहेको नेपाली कलाकारहरुको गुनासो छ ।
वरिष्ठ हास्यकलाकार हरिवंश आचार्य भन्छन्, ‘यस्तो कार्यक्रम नेपालमा हुनु राम्रो हो, तर कार्यक्रमको खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने कुरा स्वभाविक मान्न सकिँदैन ।’
कार्यक्रम आयोजकलाई छुट्टै ४५ करोड रुपैयाँ पनि दिने कुरा आफूले सुनेको भन्दै उनले यदि यो सत्य हो भने राज्यकोषको दुरुपयोग मानिने बताए ।
‘जनताले कर तिरेको पैसा यसरी विदेशी चलचित्रका प्रबर्द्धनमा खर्च गर्नु ठीक होइन,’ आचार्यले भने ।
चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष केशव भट्टराई भने अन्य देशहरुमा भएका आइफा अवार्ड पनि यस्तै मोडालिटीमा हुने गरेको दाबी गर्छन् ।
भट्टराईले भने, ‘हामीले अन्य देशको अभ्यास हेर्दा पनि कार्यक्रमको लजिस्टिक र सुरक्षाको पाटोमा सम्वन्धित शहरहरुले नै खर्च गरेको पाइयो ।’
भट्टराईले कार्यक्रममा आउने पाहुनाहरुको आतेजाते हवाई भाडा, होटल बसाई खानपिन, सुरक्षा लगायतको खर्चको दायित्व लिनु नेपालको जिम्मेवारी हुने उल्लेख गरे ।
‘विदेशबाट यति धेरै पाहुना आउँदा हाम्रो सरकारले जिम्मेवारी लिने कुरा स्वाभाविक नै हो । भोलि विदेशी पाहुनाहरुलाई केही तलमाथि भयो भने अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै नेपालको बदनामी हुन सक्छ,’ उनले भने ।
कार्यक्रमको खर्चबाहेक छुट्टै ४५ करोड दिन लागिएको विषयमा चाहिँ आफू जानकार नरहेको उनले बताए । कार्यक्रममा आइफाको पनि खर्च हुने भट्टराईको भनाइ छ ।
‘हाम्रो मात्र होइन, उनीहरुको पनि ठूलो खर्च छ । कलाकारहरुको पारिश्रमिकमै उनीहरुको धेरै खर्च हुन्छ । त्यसैले हामीले मात्रै खर्च गर्छौं भन्न मिल्दैन,’ उनले भने ।
उपमेयर भन्छिन् : डटेर विरोध गर्छु
काठमाडौं महानगरपालिकाले आइफालाई ४४ करोड रुपैयाँ दिने भनेर निर्णय भइसकेको समाचार आए पनि महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले आफू यसबारे जानकार नरहेको बताइन् ।
यदि मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले एकल निर्णय गरेका हुन् भने पनि आफूलाई मान्य नहुने उनले प्रतिक्रिया दिइन् ।
‘विदेशी अवार्डका लागि महानगरपालिकाले पैसा दिने कुरै आउँदैन, अहिलेसम्म यो विषयमा मेयरज्यूले हामीसित कुनै छलफल गर्नुभएको छैन । यदि बैठकमा कुरा उठ्यो भने डटेर विरोध गर्छु,’ उनले भनिन् ।
सामुहिक छलफलै नगरी मनोमानी ढंगले मेयर शाक्यले निर्णय लिँदै आएको भन्दै उनले आइफा अवार्डको विषयमा आफूले कडा प्रतिकार गर्ने बताइन् ।
‘मैले अवार्डको सहआयोजक महानगरपालिका रहने भनेर मिडियाबाटै थाहा पाएकी हुँ । हाम्रो बैठकमा यो विषय नै आएको छैन । एकाएक मिडियामा पढ्दा अचम्भित भएँ । स्वदेशमा पनि धेरै अवार्डहरु हुन्छन् । बरु हामीले सक्दा स्वदेशी अवार्डलाई सहयोग गर्ने हो । जनताले तिरेको कर विदेशीलाई किन पोस्ने ?’ उनले भनिन् ।
सेनाको आँगनमा विदेशी अवार्ड ?
अवार्डको आयोजना जुन ठाउँमा गर्ने तयारी गरिएको छ, त्यो अर्को विवादको विषय हो । पर्यटन बोर्डका सीइओ जोशीका अनुसार नेपाली सेनाको मुख्यालय अगाडिको फुटबल ग्राउन्डमा कार्यक्रम आयोजना गर्ने तयारी छ ।
देशको प्रमुख सुरक्षा अंगको हेडक्वाटर आफैंमा संवेदनशील स्थान हो । त्यस्तो ठाउँमा विदेशी अवार्ड समारोह आयोजना गर्ने विषयलाई धेरैले आपत्तिजनक मानेका छन् । सेनाभित्रै पनि यो समाचारले तरंग ल्याएको छ ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले भने सेनाको मुख्यालयमा अवार्ड कार्यक्रम हुनेबारे मिडियामा पढेको भए पनि आफूहरुलाई औपचारिक जानकारी नआएको बताए ।
उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामीले सञ्चार माध्यममा यो कुरा पढ्यौं । तर, मलाई यसमा त्यति विश्वास छैन । हामीलाई अहिलेसम्म सोधिएको पनि छैन । यदि तपाईंको घरमा छिमेकीले कुनै कार्यक्रम गर्छ भने तपाईंलाई नसोधिकन त पक्कै गर्दैन होला ।’
तर, सरकारले चाह्यो भने सेनालाई सोधिरहनुपर्ला र भन्ने प्रश्नमा पाण्डेले भने, ‘अहिलेसम्म सरकारबाट कुनै औपचारिक जानकारी नआएकाले यसमा धेरै बोल्नु उपयुक्त हुँदैन ।’
उनले मुख्यालय अगाडिको फुटबल ग्राउन्डमा ठूलो स्पेस पनि नभएको भन्दै त्यहाँ यति ठूलो कार्यक्रम आयोजना गर्न सम्भाव्य नरहेको औंल्याए ।
‘मैले त्यहाँ सम्भव देख्दिनँ । अहिलेसम्म यस्तो कार्यक्रम त्यहाँ भएको पनि छैन,’ पाण्डेले भने ।
आईफाको टोली सेनाको मुख्यालयमा आएर अवलोकन गरेर गइसकेको बारे पनि जानकारी नरहेको उनले बताए । ‘यदि उहाँहरु आउनुभएको भए हामीले थाहा पाउँथ्यौं होला । लुकिछिपी गरिएको होइन होला,’ उनले भने ।
तर, चलचित्र बोर्डका अध्यक्ष भट्टराईले भने आइफाको टोलीले सेना मुख्यालय अगाडिको ग्राउन्ड निरीक्षण गरिसकेको बताए ।
‘म चाहिँ गएको थिइनँ, तर उहाँहरुले निरीक्षण गरिसक्नुभएको छ । माथिबाट च्यानल मिलाएर गएको हुनाले उहाँहरुले (सेना) थाहा पाउनुभएन होला,’ उनले भने ।
पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले भने कार्यक्रमको भेन्यू अझै तय नभएको प्रतिक्रिया दिए ।
टिकटको आम्दानी कसलाई ?
नेपालमा ठूलो स्तरको कार्यक्रम आयोजना गर्नका लागि गतिलो सभाहल छैन । बोर्डका अध्यक्ष भट्टराईका अनुसार आयोजकले सिंगापुरबाट करिब ५ हजार दर्शक क्षमताको ‘डोम’ ल्याउने कुरा भएको छ ।
दर्शकहरुले टिकट काटेर कार्यक्रम हेर्न सक्नेछन् । तर, दर्शकको टिकटबाट उठेको पैसा पर्यटन बोर्डको हुन्छ कि आइफाको भन्ने स्पष्ट छैन ।
यस विषयमा भट्टराईलाई प्रश्न गर्दा आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै पर्यटन बोर्डका अध्यक्षलाई सोध्न भने । बोर्डका अध्यक्ष जोशीको भने फोन उठेन ।
भट्टराई भन्छन्, ‘अवार्ड समारोहको क्रेज नेपालमा पनि धेरै देखेको छु । थुप्रैजनाले मलाई टिकट कसरी काट्ने भनेर सोधिरहनुभएको छ । भारतबाट पनि दर्शक आउन सक्छन् ।’
के हो आइफा अवार्ड ?
इन्टरनेसनल इन्डियन फिल्म एकेडेमी अवार्ड (आइफा) भारतको भड्किलो अवार्ड हो । विजक्र्याफ्ट इन्टनरनेसनल इन्टरटेनमेन्टले सन् २००० बाट यसको आयोजना गर्न थालेको हो । यसका हरेक संस्करण भारतबाहिर हुने गर्छन् ।
अघिल्लो १९ औं संस्करण गत वर्ष थाइल्यान्डमा २२ देखि २४ जूनसम्म भएको थियो । उक्त अवार्ड समारोह टेलिभिजनको प्रत्यक्ष प्रशारणमार्फत ५० करोडभन्दा बढीले हेरेको दाबी आयोजकको छ ।
दक्षिण एसियामा भने नेपाल दोस्रो देश हुनेछ । श्रीलंकामा सन् २०१० मा कार्यक्रम भएको थियो । अमेरिका, बेलायत, दक्षिण अफ्रिका, सिंगापुर, मलेसिया, स्पेन, नेदरल्याण्डजस्ता देशहरुमा आइफा आयोजना भइसकेको छ । यीमध्ये विकसित देशहरुमा आयोजकले हल भाडामा लिएर कार्यक्रम गरेका हुन् भने केही देशमा त्यहीँका सिटीहरुले खर्च गरेका पनि छन् ।
श्रीलंकाको अनुभव
दक्षिण एसियाली देश श्रीलंकाको राजधानी कोलम्बोमा सन् २०१० मा आइफा अवार्ड हुँदा त्यहाँ पनि तीव्र विवाद भएको थियो, कार्यक्रमको खर्चलाई लिएर । उक्त कार्यक्रममा २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ कुल खर्च भएको विजक्र्याफ्टका निर्देशक सब्बास जोसेफले बताएका थिए ।
श्रीलंकाको सरकारले भारतीय पर्यटक आकषिर्त हुने लोभमा आइफा अवार्डका लागि १.१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । त्यसमध्ये राज्यकोषबाट ८५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको थियो भने बाँकी पैसा स्पोन्सरहरुबाट प्राप्त भएको थियो । ८५ करोडमध्ये ४० करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयले कार्यक्रम खर्चको रुपमा स्वीकृत गरेको थियो । थप ४० करोड रुपैयाँ सुगाथडासा इन्डोर स्टेडियमको जिर्णोद्दारमा खर्च गरिएको थियो, जुन कार्यक्रम आयोजनास्थल हो ।
यसका अतिरिक्त कोलम्बो म्युनिसिपल काउन्सिल (सीएमसी)ले अवार्डलाई नै मध्यनगर गर्दै सडकको मर्मत सम्भारमा ७ करोड ५० लाख खर्च गर्यो । यसबाहेक विद्युत आपूर्ति र सुरक्षाका लागि सरकारले सहयोग गरेको थियो ।
तर, यति खर्चिलो कार्यक्रमले श्रीलंकाको पर्यटनमा खासै योगदान दिएन । श्रीलंकामा आउने भारतीय पर्यटकहरुको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि देखिएन । सरकारले खर्च गरेको रकम बालुवामा पानीसरह बनेको आलोचकहरुको भनाइ छ । विजक्र्याफ्टका निर्देशक जोसेफले चाहिँ कार्यक्रम आयोजनाबाट श्रीलंकाले ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक लाभ लिएको दाबी गरेका थिए ।
होला त पर्यटन प्रवर्द्धन ?
सरकारले भिजिट नेपाल २०२० लाई लक्ष्यित गरेर आईफा अवार्डको कार्यक्रम नेपालमा गर्ने सुर कसेको हो । एउटा फिल्मी अवार्ड गर्दैमा नेपालमा विदेशी पर्यटक ओइरिने सरकारी पक्षको दाबी छ । पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने अरु थुप्रै तरिका छन् । किनभने, संसारमा वर्षेनी करोडौं पर्यटक भित्र्याउने देशले भारतीय अवार्ड आयोजना गरेर पर्यटक आकर्षित गरेका होइनन् ।
नेपालले पर्यटन प्रवर्द्धन भनिरहँदा भारतीय पर्यटकमात्रे ल्याउने हो या विकसित देशका पर्यटकलाई भित्र्याउने लक्ष्य बनाउने हो ? यो प्रश्न पनि गम्भीर छ । आइफा अवार्ड हेर्ने भनेको मुलतः भारतीयले मात्रै हो, अन्य देशका पर्यटकलाई यसले खासै छुँदैन ।
नेपाली कलाकारहरुको भनाइ अनुसार आयोजकले आफैं खर्च गर्न तयार भए भने नेपालमा आइफालाई स्वागत गर्दा फरक पर्दैन । त्यस्तो अवस्थामा कार्यक्रमका लागि यथेष्ट सुरक्षाको प्रबन्ध गर्नु नेपाल सरकारको दायित्व हो । कार्यक्रमका लागि निशुल्क स्थान उपलब्ध गराउन पनि सकिन्छ । त्योबाहेक अन्य आर्थिक दायित्व व्यहोर्ने कुरा मान्य नहुने नेपाल किलाकाहरुको गुनासो मनासीब देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ काठमाडौंमा आयोजना हुने अवार्डमा टप बलिउड सेलिबि्रटीहरु उपस्थित हुनेमै शंका छ । भारतका धेरै सुसपरस्टारहरु अवार्ड समारोहमा जाँदैनन् । यदि केही ए ग्रेडका सेलिबि्रटी आए भने पनि उनीहरुले नेपालको राम्रो प्रचार गर्नेमा शंका छ ।
केही समय अगाडि नेपालमा आएकी बलिउड अभिनेत्री जुही चावलाले मास्क लगाएका केही व्यक्तिहरुको फोटो सामाजिक सञ्जालमा हाल्दै काठमाडौंलाई धुवाँधुलोको शहरका रुपमा ‘प्रचार’ गरिदिएकी थिइन् ।
कार्यक्रममा भारतीय मिडियाहरु पक्कै आउलान् । तर, विगतको अनुभव हेर्दा भारतीय मिडियाले नेपालको राम्रो प्रचार गरिदेलान् र नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन होला भन्ने आशा पनि कमै छ। भूकम्पका बेलामा नेपालमा ओइरिएका भारतीय मिडियाले कस्तो रिपोर्टिङ गरेका थिए, हामीलाई थाहै छ ।
जुनसुकै भारतीय सेलिब्रिटी नेपाल आउँदा चर्को रवाफ देखाउने गर्छन् । एकजना चर्चित सेलिबि्रटी आउँदा पनि सरकारले सैयौंको संख्यामा सुरक्षाकर्मी खटाउँछ । उनीहरुलाई बालुवाटारदेखि शीतलनिवाससम्म पहुँच दिइन्छ । यदि अवार्डका लागि आयोजकले भनेजस्ता ६/७ सय जनाको टोली आयो भने उनीहरुको सुरक्षाका नाममा तीन दिन काठमाडौं ठप्प पारिदिन सक्छन् ।
यति मात्रै होइन । भारतीय सेलिबि्रटी नेपालमा आउँदा उनीहरुको अगाडि नेपाली सेलिबि्रटीलाई अपमानित गरिएका घटना पनि थुप्रै छन् ।
तर, यो अवार्ड समारोहमा आफूले नेपाली कलाकार र मिडियालाई सम्मानजनक पहुँच दिन लविङ गरिरहेको चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष केशव भट्टराईले बताए ।
उनले भने, ‘मेरो जोड यसैमा छ कि नेपाली कलाकार र मिडियालाई भारतीय कलाकार र मिडियाको अगाडि मर्यादित स्थान दिनुपर्छ । नेपाली मिडियाले चाहेमा प्रत्यक्ष प्रशारण गर्न पाउनुपर्छ । यसमा कुरा मिल्न भने बाँकी छ ।’
यसअघि असफल भएको प्रयास
सरकारले यसअघि भारतको अर्को चर्चित अवार्ड जि सिने अवार्ड काठमाडौंमा गर्ने प्रयास गरेको थियो । गत वर्षको नोभेम्बर २२ देखि डिसेम्बर ८ को बीचमा कार्यक्रम आयोजना गर्ने कुरा अन्तिम चरणमै पुगेर तुहियो ।
