१६ असार, काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालित निजी क्षेत्रका ठूला-साना उद्योग व्यवसायले सवा ३२ लाख भन्दा बढी जनशक्तिलाई रोजगारी दिइरहेको पाइएको छ । आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न जनशक्तिमध्ये पुरुष ६२.३३ प्रतिशत र महिला ३७.६७ प्रतिशत छन् ।
सरकारले पहिलोपटक गरेको राष्ट्रिय आर्थिक गणनाले देशभरमा ९ लाखभन्दा बढी प्रतिष्ठान आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न रहेको देखाएको छ । ती प्रतिष्ठानले ३२ लाख २८ हजार ४ सय ५७ रोजगारी सिर्जना गरेका छन् । कुल रोजगारमध्ये पुरुषको संख्या २० लाख १२ हजार २ सय ३७ र महिलाको संख्या १२ लाख १६ हजार २२० रहेको छ ।
तथ्यांक अनुसार आर्थिक क्रियाकलापमा क्रमशः महिलाको नेतृत्व बढ्दै गएको छ । अहिले रहेका कूल आर्थिक प्रतिष्ठानमध्ये २ लाख ७३ हजार ४ सय ६३ प्रतिष्ठान महिलाको नाममा दर्ता छन् । पुरुषको नाममा भने ६ लाख ४८ हजार ७ सय ७३ वटा छन् । ३० देखि ४० वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिले सबैभन्दा धेरै आर्थिक प्रतिष्ठान चलाएका छन् ।
गणनाको नतिजा अनुसार आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न ९ लाख २३ हजार ३ सय ५६ वटा प्रतिष्ठानमध्ये साना व्यापारीको संख्या ५३.९४ प्रतिशत रहेको छ । देशभर १ लाखभन्दा बढी उद्योग रहेका छन् । केन्दि्रय तथ्यांक बिभागमार्फत गरिएको सर्वेक्षणअनुसार औद्योगिक उत्पादन गर्ने आर्थिक प्रतिष्ठानको संख्या १ लाख ४ हजार ५८ रहेको छ । आवास सुविधा तथा खानाको सुविधा उपलब्ध गराउनेगरी देशभर १ लाख ३० हजारको संख्यामा होटेल, रेष्टुरेन्ट र लजहरु खुलेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
तथ्यांकअनुसार देशभर रहेको आर्थिक प्रतिष्ठानमध्ये विदेशी नागरिकका नाममा १० हजारभन्दा बढी दर्ता रहेका छन् । त्यसमध्ये भारतीय नागरिकका नाममा ९ हजार ९ सय ३२ रहेका छन् । भारतीय बाहेक तेस्रो मुलुकका नागरिकका नाममा ३ सय ३३ वटा प्रतिष्ठान दर्ता भएका छन् ।
कुन प्रतिष्ठान कति ?
कृषि वन तथा माछापालन व्यवसाय (दर्ता भएका मात्र) : २४२२९
खानी तथा उत्खनन् : ६६३
औद्योगिक उत्पादन : १०४०५८
विद्युत, ग्यास, वाफ तथा वातानुकुलित आपूर्ति : १२४२
पानी, आपूर्ति ढल, फोहोर व्यवस्थापन तथा प्रशोधन क्रियाकलाप : २५२५
थोक, खुद्रा व्यापार, मोटर गाडी, मोटरसाइकलको मर्मत : ४९८०६९
यातायात तथा गोदाम : ३१८२
आवास सुविधा तथा खाना व्यवस्था: १३०५४२
सूचना तथा संचार : २७९६
वित्तीय तथा बीमा : १७९९६
घर जग्गा कारोबार : २०७
पेशागत, वैज्ञानिक तथा प्राविधिक क्रियाकलाप : ८२०४
प्रशासनिक तथा सहयोगी क्रियाकलाप : ६८७३
शिक्षा : ४०८३९
मानव स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्यका क्रियाकलाप : १९९९०
कला, मनोरन्जन तथा मनोविज्ञान क्रियाकलाप: २८२१
अन्य सेवा क्रियाकलाप संचालन गर्ने प्रतिष्ठान : ५७५१४
कूल : ९,२३,३५६
सबैभन्दा बढी प्रदेश ३ मा
देशको राजधानीसमेत रहेको प्रदेश ३ मा सबैभन्दा बढी आर्थिक प्रतिष्ठान रहेको पाइएको छ । यस प्रदेशमा २ लाख ८२ हजार ९ सय २० प्रतिष्ठान रहेका छन् । यसैगरी प्रदेश नं. १ मा १ लाख ८ हजार ५ सय १८, प्रदेश नं. २ मा १ लाख १७ हजार ६ सय ७०, प्रदेश ३ मा २ लाख ८२ हजार ९ सय २०, गण्डकी प्रदेशमा १ लाख ६ सय ८४, प्रदेश ५ मा १ लाख ४७ हजार ७ सय ८९, कर्णाली प्रदेशमा ४२ हजार ८ सय ७ र सुदूरपश्चिममा ६२ हजार ९ सय ९८ प्रतिष्ठान सञ्चालनमा रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
पहिलोपटक अनलाइन सर्वेक्षण
विभागले यस गणनाबाट सरकारले पहिलो पटक इ-सर्वेक्षणको पनि शुरुवात गरेको छ । अनलाइन प्रणालीका माध्यमबाट आफ्नो विवरण भर्न सक्ने गरी विभागले व्यवस्था मिलाएको थियो । यसबाहेक विभागबाट खटिएका गणकहरु आर्थिक क्रियाकलाप भइरहेकै स्थानमा पुगेर विवरण संकलन गरेका थिए ।
सरकारले १ वैशाख २०७५ देखि ३१ जेठसम्म देशभर आर्थिक गणना गरेको थियो । पहिलो पटक गरिएको यस्तो गणनाका लागि विभागले ७७ वटै जिल्लामा कार्यालय स्थापना गरेको थियो । देशभर सञ्चालनमा रहेका आर्थिक प्रतिष्ठानको संख्या यकिन गर्ने उद्देश्यले पहिलो पटक यस्तो गणना गरिएको हो । यस गणनाबाट देशमा आर्थिक तथ्यांकको आधार खडा भएको विभागले उल्लेख गरेको छ ।
यस तथ्यांकबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरुलाई योजना तर्जुमा र नीति निर्माणमा आधारभूत आर्थिक क्रियाकलाप उपलब्ध हुने, राष्ट्रिय लेखा प्रणालीको सुदृढिकरण हुने, तथ्यांकीय व्यवसायिक रजिष्टर निर्माण हुने विभागको भनाई छ । यसबाहेक सम्बन्धित क्षेत्रका व्यवसायी तथा प्राज्ञिक अनुसन्धानकर्ता र अन्य तथ्यांक प्रयोगकर्तासमेत लाभान्वित हुने विभागको विश्वास छ ।
आर्थिक गणनाका क्रममा आर्थिक क्रियाकलापका अन्तर्राष्ट्रियस्तरको औद्योगिक वर्गिकरणलाई आधार मानेर त्यसमा उल्लेखित १८ क्रियाकलापलाई समेटिएको थियो । गणनामा आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिष्ठानको ठेगाना, मूख्य क्रियाकलाप, रोजगार, पूँजी लगानी, ऋणमा पहुँच, रोजगारी, औसत मासिक बिक्रि तथा आम्दानी, औसत मासिक खर्चजस्ता विवरण संकलन गरिएको थियो ।
विभागले देशभर ४५ सय कर्मचारी यस गणनाका लागि खटाएको थियो । जिल्ला व्यवस्थापन, सुपरिवेक्षक, गणक गरी उक्त संख्यामा कर्मचारी खटिएका थिए । जापान अन्तराराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)को सहयोगमा सरकारले यो गणना गरेको हो । यस गणनाका लागि सरकारले ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढि खर्च गरेको छ ।
