सरकार र पत्रकारवीचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्ला ? यो प्रश्नमाथि विचरण गर्दा दुईवटा पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ : एउटा सैद्धान्तिक पक्ष र अर्को व्यवहारिक । कुनै पनि देशको सरकार र प्रेसवीचको सम्बन्ध त्यस देशको संविधान, कानून, लोकतन्त्रको स्तर, सामाजिक चेतनाको स्तर आदिले निर्धारण गरेको हुन्छ । सरकारसँग प्रेसको व्यवहारिक सम्बन्धचाहिँ सत्तामा बस्नेहरुको सोचाइ र व्यवहारले निर्धारण गर्छ ।

हामीले राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्‍यौं भनिरहँदा नेपाली पत्रकारितामा केही जटिल प्रश्न उब्जेका छन् । संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरे पनि वर्तमान सरकारले बनाइरहेको कानून र पत्रकारप्रति देखाइरहेको व्यवहारलाई हेर्दा केही प्रश्न जरुर उब्जिएका छन् । अर्को चुनाव आउने बेलासम्म नेपालको पत्रकारिताको स्थिति कस्तो होला ? स्थानीय तह र प्रदेशको पत्रकारिता कस्तो होला ? अनि काठमाडौंमा पत्रकारिताको स्थिति के होला ?

प्रस्तुत आलेखमा भविश्यको संकेतबारे चर्चा गर्न खोजिएको छैन । बरु नेकपा नेतृत्वको वर्तमान सरकार र नेपाली मिडियावीचको सम्बन्ध कस्तो ढंगबाट अगाडि बढिरहेको छ भन्ने व्यवहारिक विषयमा मात्रै यहाँ समीक्षा गर्ने प्रयास गरिएको छ । संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा पत्रकारिता कसरी चलिरहेको छ ? यो अहिलेको समीक्षाको विषय हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मूलधारका सञ्चार माध्यमवीच अहिले खासै सुमधुर सम्बन्ध छैन । यसो हुनुका पछाडि मूलतः तीन चिजले काम गरेका छन्:

एक– राजनीतिशास्त्रको नियमानुसार सरकार र राज्यको चौथो अंगवीचको सम्बन्ध नेता–कार्यकर्ताको जस्तो सोपानमा आधारित नभएर सामान्यतः अन्तरविरोधहरुमा आधारित हुने गर्दछ । सरकार मिडियाबाट प्रशंसा चाहन्छ, मिडिया सरकारप्रति आलोचनात्मक बन्न चाहन्छ । सरकार आफ्ना कमजोरीहरु लुकाउन खोज्छ, मिडिया त्यसलाई उधिनेर पाठकहरुसमक्ष ल्याउन खोज्छ । यही कारण, सरकार र मिडियावीचको सम्बन्ध श्रीमान–श्रीमतीको जस्तै सुमधुर भइरहोस् भनेर सोच्न सकिँदैन-हुँदैन ।

दुई– सरकार र प्रेसवीचको सम्बन्ध सिद्धान्ततः अन्तरविरोधपूर्ण हुँदाहुँदै पनि व्यवहारिक कुशलताका आधारमा यो दुरीलाई घटाउन सक्नु सफल सरकारको दृष्टान्त मानिन्छ । सरकार र प्रेसवीच सहकार्यका केही आधारहरु हुन्छन्, जसलाई पर्गेल्ने हो भने अन्तरविरोधलाई घटाउन सकिन्छ । तर, प्रेसलाई ‘ट्याकल’ गर्ने सवालमै सरकारमा बस्नेहरुमा ‘दृष्टिदोष’ देखा प¥यो भने त्यसले दुरी घटाउनुको साटो बढाउँदै लान्छ । अहिलेको सरकारले गरिरहेको कमजोरी पनि यहीँनेर हो ।

तीन– प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार वा प्रेस विज्ञहरु मिडियासँग ‘पुल’ बन्नुको साटो ‘त्रिशुल’ बनेर प्रस्तुत हुन थाले भने त्यसले सरकार र प्रेसवीच अन्तरविरोध बढाउने मात्रै होइन, सघन टक्करको स्थितिसमेत निम्त्याउन सक्छ । र, सल्लाहकारहरुको त्यस्तो गलत भूमिकाले सरकार र प्रेसवीचको सम्बन्धलाई एउटा अँध्यारो सुरुङतर्फ लैजाने खतरा बढ्छ । यस्तो अवस्थामा सरकार सञ्चालकहरुले आफ्ना प्रेस सल्लाहकारहरुको भूमिकालाई निगरानी गरिराख्नुपर्ने हुन्छ । वर्तमान सरकार र प्रेसवीचको सम्बन्ध दोस्रो अवस्थाबाट तेस्रो अवस्थातर्फ अघि बढ्न खोजिरहेको छ ।

मूलतः यिनै तीन कारणले गर्दा अहिले सरकार र पत्रकारवीचको सम्बन्धमा दरार बढिरहेको हो ।

यति हुँदाहुँदै पनि सत्तापक्षको आरोपचाहिँ नेपाली मिडियाले सरकारलाई असहयोग गर्ने, अनावश्यक रुपमा खेद्ने, जनतामा निराशा जगाउने, सरकारलाई असफल पार्न खोज्ने र विचारधारकै लास चाहने वा नेकपाको सरकारै ढाल्न खोज्ने प्रयास गरिरहेका छन् भन्ने रहँदै आएको छ । भलै, केही साताअघि सम्पन्न सम्पादकहरुको बैठकले मिडियामा केही आन्तरिक समस्या छन् भने त्यसलाई शुद्धीकरण गर्ने प्रतिवद्धतासमेत जनाइसकेको अवस्था छ ।

पछिल्लो समय प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्ने गरी सरकारले ल्याएका मिडियासम्बन्धी विधेयकहरुका कारणले पनि सरकारसँग पत्रकारहरु थप झस्किएका छन् । ‘स्याल पनि कराउनु, बाख्रो पनि हराउनु’ भनेजस्तै सत्तापक्षबाट बेला–बेलामा अभिव्यक्तिहरु आउने गरेकै छन् ।

गत जेठ ३० गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली युरोपमा रहेका बेला कार्यवाहक प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले सिंहदरबारमा मूलधारका सम्पादकहरुलाई बोलाएर दुई घण्टासम्म सौहार्द्रपूर्ण छलफल गरे । कानूनमन्त्री भानुभक्त ढकाल, सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङसमेत सहभागी उक्त छलफललाई सरकार र पत्रकारवीचको सम्बन्ध सुधारको एउटा कडीका रुपमा स्वयं सत्तारुढ दलकै नेताहरुले व्याख्यासमेत गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओली स्वदेश फर्किएपछि सिंहदरबारमा भएको छलफलबारे उनलाई पोखरेल, नेम्वाङ, बास्कोटाले ब्रिफिङ गरे । त्यो बिफ्रिङपछि प्रधानमन्त्री ओली पत्रकारहरुसँग नरम रुपमा प्रस्तुत हुने र प्रेसको अधिकार संकुचित हुने गरी ल्याइएका विधेयकहरु सच्चिने अपेक्षा पत्रकारहरुले गरिरहेको अवस्था छ ।

लोकप्रियताको वियोगान्त सिलसिला

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि मात्रै मिडियामा छाएका नेता होइनन् । सरकारमा नहुँदै पनि उनी मिडियामा हरदम चर्चामा रहँदै आएका विशिष्ट नेता हुन् । महाकाली सन्धीका बेलामा होस्, माले–एमाले विभाजनका बेलामा होस् वा माओवादी जनयुद्धका बेलामा नै किन नहोस्, उनी सधैं मिडियाको चर्चाबाट कहिल्यै छायाँमा परेनन् । ‘हटकेक’ बनिरहे ।

पछिल्लो समय मधेस आन्दोलन चर्किँदै जाँदा उनी समर्थन र विरोध दुबै कोणबाट चर्चाको पहाडमा उक्लिए । भारतले नाकाबन्दी लगाएका बेलामा, पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री बनेका बेलामा चर्चाको शिखरमा चढे र उनी थप लोकप्रिय भने । त्यही लोकप्रियताको माध्यमबाट उनी दोस्रोचोटि प्रधानमन्त्री बन्ने ठाउँसम्म पुगे ।

नेकपाका अध्यक्ष ओली जतिबेलासम्म लोकप्रिय थिए, उनलाई सामाजिक सञ्जाल वा मिडिया कुनै चिन्ताको विषय बनेन । सञ्चार माध्यमसँग खासै रीस उठेन । त्यसबेलासम्म सामाजिक सञ्जालको मूल ‘ट्रेन्ड’ केपी ओलीको जयजयकारमै झुमिरहेको थियो । दुईतिहाई बहुमतसहितको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि अब केपी शर्मा ओलीप्रति जनताका अपेक्षाहरु मुखरित हुने क्रम सुरु भयो । उनको देवत्वकरण त भएकै थियो, तर अब उनले जनतालाई दिने परिणामहरुको मूल्यांकन हुने क्रम सुरु भयो ।

सरकार गठन भएको सय दिन पुग्दानपुग्दै दुई तिहाईको सरकारले केही काम गरेन भनेर मिडिया, सोसियल मिडियामा आलोचना हुन थाल्यो । विपक्षीले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई ठुंग्न थाले । काठमाडौंका खाल्डाखुल्डीको तस्वीर र भिडियो देखाएर खोई सरकार कहाँ छ भन्न थालियो । देशैभरिका मिडियाले ओली सरकारले काम गरेन, सरकारले काम गरेन, भ्रष्टाचार बढ्यो, हत्या हिंसा र बलात्कार बढ्यो भनेर लेखेको लेख्यै गर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री ओली त्यसैको जवाफ दिँदै, प्रतिक्रिया दिँदै हिँड्नुपर्ने स्थिति आइलाग्यो ।

यसवीचमा वाइड बडी प्रकरण, निर्मला हत्या प्रकरण, गुठी विधेयक, मिडिया विधेयक, खर्चिला विदेश भ्रमणहरु, सुशासनको अभाव, इत्यादि विषयको प्रतिवादमा सरकारले धेरै नै समय र सामर्थ्य खर्च गर्नुपर्‍यो ।

यो डेढ वर्षको अवधिमा सरकारले केही राम्रा कामहरु पनि पनि गरेकै हो । मिडियाले सरकारका राम्रा कामहरुको चर्चा गरेकै छन् । जस्तो– यातायातको सिण्डिकेट हटाउँदा मिडियाले सरकारलाई साथ दिएको हो । काम नगर्ने ठेकेदारहरुमाथि कारवाही गर्छु भन्दा मिडियाले सरकारलाई साथ दिएकै हुन् । पछिल्लो समय क्लिन फिड लागू गराउने गरी ल्याइएको विज्ञापनसम्बन्धी विधेयकमा मिडियाले सम्पादकीय नै लेखेर सरकारको प्रशंसा गरिरहेकै छन् । कहीँ बाटो पीच भयो, नयाँ विमानस्थलमा कालोपत्रे भयो, पत्रकारले नछुटाइकन समाचार लेखेकै छन् । सरकारले गरिरसकेका कामहरुको मात्रै होइन, सरकारले यस्तो सोच्दैछ भन्ने समाचार पनि मिडियामा आएकै छन् । तर, यसबाट सत्तापक्षको चित्त बुझेन । प्रधानमन्त्री र मन्त्रहिरुले मिडियासँग गुनासो गर्न अझै छाडेका छैनन् ।

यसवीचमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई मिडिया र सोसियल मिडियाप्रति रुष्ट बनाउने अर्को विषय बन्यो– भ्रष्टाचार । देशमा भ्रष्टाचार बढ्यो भनेर चर्चा भएको भयै गरेपछि सरकारले सुशासन दिन नसकेको जस्तो सन्देश गयो । यसवीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार बढेको छैन, भ्रष्टाचार गर्न दिन्नँ भनेर बारम्बार प्रतिवाद गरे । शायद उनलाई के लाग्न थाल्यो भने यी मिडिया र सोसियल मिडिया नभइदिएको भए सरकार यति साह्रो प्रतिरक्षात्मक बन्नुपर्ने थिएन कि ?

प्रधानमन्त्री ओली जनतामा जतिजति आलोचित र अलोकप्रिय बन्न थाले, त्यति नै सामाजिक सञ्जालमा उनलाई गाली बर्सिन थाल्यो । कार्टुनहरु बन्न थाले, ट्रोलहरु बने । छाडा एवं सुन्नै नसकिने गाली र निन्दाहरु समेत फेसबुकमा आउन थाले । सामाजिक सञ्जालमा आउने त्यस्ता निन्दाहरु पत्रकारितासँग सम्बन्धित थिएनन् । तर, फेसबुकलाई पनि पत्रकारिताकै डालोमा राखेर हेर्न थालियो ।

राजनीतिक लेखकहरुले ‘ट्रेजेडी अफ सुपर पावर’ नामक पुस्तक नै लेखेका छन् । पावरमा रहेको वा लोकप्रियताको शिखरमा रहेको कुनै मानिस शक्तिहीन वा अलोकप्रिय भन्ने थालेपछि उसभित्र वियोगान्त पीडादायी मनोविज्ञानको निर्माण हुन जान्छ । र, यसले उत्पन्न गराउने कुण्ठाको मूल्य सिंगै देशले व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

सरकारको नेतृत्वमा बस्नेहरु अलोकप्रिय हुने क्रमसँगै उनीहरुमा एक प्रकारको चिडचिडाहट र कुण्ठा देखिन थालेको छ । र, यसको मार समग्र प्रेस जगतले व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ । एउटा कुनै मिडियाले गरेको गल्तीमा समग्र मिडिया उस्तै हुन् भनेर दोष लगाउने प्रवृत्ति राजनीतिक नेताहरुमा बढ्दै गइरहेको छ ।

फलस्वरुप, केपी ओली नेतृत्वको सरकार र नेपालका मूलधारका मिडियावीचको सम्बन्ध आवश्यकताभन्दा बढी अन्तरविरोधपूर्ण बन्न पुगेको छ । सरकार र प्रेसवीचको सम्बन्ध अन्तरविरोधपूर्ण त हुन्छ नै, तर अहिले भइरहेजति कदापि होइन । सरकारमा बस्नेहरुले मिडियासँगको व्यवहारलाई सही तरिकाले अघि बढाउन सकेको भए अहिलेकोजस्तो तिक्ततापूर्ण अवस्था आउने थिएन । तर, यसमा प्रधानमन्त्री, उनका सल्लाहकारहरु र सचिवायलको ध्यान पुगेको देखिँदैन । प्रधानमन्त्री स्वयंको कमजोरी त यसमा छँदैछ ।

सहकार्यको आधार के हो ?

राज्यको चौथो अंगसँग सरकारको सम्बन्ध निरपेक्षमात्रै हुँदैन, सापेक्ष पनि हुन्छ । अन्तरविरोधपूर्ण मात्रै हुँदैन, अन्तरसम्बन्धित पनि हुन्छ । सरकार र प्रेस दुबैले आपसमा सहकार्य गर्ने ठाउँहरु प्रशस्तै हुन्छन् । सरकार र प्रेसले मिलेर गर्न सक्ने कामहरु यी हुन सक्छन् :

सरकारले अधि सारेको ‘समद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारालाई सार्थक बनाउन मिडियाले सहयोगी भूमिका खेल्न सक्छ । यसका लागि भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने अभियानमा सरकार र मिडिया दुबैले मिलेर काम गर्न सक्छन् । भ्रष्टाचारीहरुलाई ठेगान लगाउने कार्यमा सरकारले नसकेको काम मिडियाले गरिदिन सक्छन् । भ्रष्टाचारीलाई नांगेझार पार्ने र सरकारले चालेका उचित कदमहरुमा जनमत बनाइदिने काम मिडियाबाट हुन सक्छ । यसका साथै कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको ढीलासुस्ती र कुशासनको अन्त्यका लागि पनि मिडिया र सरकावीच सहकार्य हुने ठाउँ छ । यसका लागि सरकारले मिडियालाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्ने हुन्छ, ता कि भ्रष्टाचारीविरुद्ध मिडियाले लड्न सकुन् ।

प्रेस र सरकारवीच सहकार्य हुने अर्को ठाउँ भनेको विकासको काममा गति दिनु हो । सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा नै स्वीकार गरिसकेको छ कि ठेकेदारले समयमा काम सम्पन्न गरेनन्, पुँजीगत खर्च हुन सकेन । यस्तो अवस्थामा विकास आयोजनाहरुमा भइरहेको ढिलाइबारे मिडियाले झक्झकाएर काम छिटो गर्नका लागि बाध्य पार्न सक्छ, जसबाट सरकारको प्रभावकारिता बढ्छ ।

त्यसैगरी कानूनहरु निर्माणमा हुने राष्ट्रिय बहस, जनचेतनामुलक सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमहरु आदिमा मिडियाको सहयोग सरकारलाई भइरहेको हुन्छ । कतिपय विषयमा उत्पन्न हुने भ्रमहरु चिर्ने माध्यम पनि मिडिया नै हो ।

तर, यी सकारात्मक उद्देश्यहरु प्राप्त गर्नका लागि सरकारले प्रेससँग नियमित सम्वाद गर्ने, उनीहरुका गुनासा र सुझावहरु धैर्यतापूर्वक सुन्ने, सुझावहरु माग्ने र आफ्ना कुराहरु पनि राख्ने कार्य गरिरहने हो भने राज्यका ती दुबै अंगहरुमा असमझदारी घटेर जाने छ । तर, यसमा के कुरा जरुरी हुन्छ भने सरकारले आलोचनालाई सधैं स्वागत गर्नुपर्छ र मिडियाले पनि सबैखाले पूर्वाग्रहहरुबाट माथि उठेर सन्तुलित एवं व्यवसायिकरुपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारले पत्रकारहरुसँग सघन सम्वादको थालनी गर्न र आलोचनाहरु सुन्न सुरु गर्नु वाञ्छनीय हुने देखिन्छ ।

तलबाट सुक्दै माथितिर

नेपालको पत्रकारिता विस्तारै–विस्तारै राज्य नियन्त्रित हुँदै ‘सेल्फ सेन्सरसीप’को बाटोतर्फ लम्बिन थालेको छ । र, यस्तो नियन्त्रण सुरुमा स्थानीय तहबाट काठमाडौंतिर अघि बढ्न खोजिरहेको छ ।

स्थानीय तहमा पत्रकारहरुलाई नेताको प्रशंशाबाहेक आलोचनात्मक समाचारहरु लेख्न नदिने सरकारी दबाव अघोषितरुपमा बढेको छ । नेकपा, कांग्रेस वा जुनसुकै दलका जनपत्रिनिधिहरु भए पनि उनीहरुबाट हुने अनियमतिताको समाचार लेख्न स्थानीय पत्रकारहरुले डराउनुपर्ने स्थिति स्थानीय तहहरुमा बढ्दै गइरहेको छ । यो स्थिति अझै एकाध वर्ष कायम रहने हो भने पत्रकार राज्यको चौथो अंग होइन, नेताहरुको ‘कान्छी औंलो’ बन्ने खतरा स्थानीय तहहरुबाट सुरु भएको छ ।

स्थानीय तहमा भन्दा प्रदेशमा पत्रकारहरुलाई भ्रष्टाचारका समाचार लेख्न केही खुकुलो छ । तर, त्यहाँ पनि विस्तारै कसिलो स्थिति बन्दै गइरहेको छ । आलोचनात्मक चेत भएका पत्रकारहरुलाई विकासविरोधी, समाज भँडुवा र नकारात्मक सोच भएको भन्नेखालका लाञ्छनाहरु लगाउने गरिएको छ ।

तुलनात्मक हिसाबमा हेर्दा स्थानीय तह र प्रदेशमा भन्दा काठमाडौंमा बस्ने पत्रकारहरुले अलि बढी स्वतन्त्रता उपभोग गर्न पाएजस्तो देखिएको छ । तर, विस्तारै तलबाट माथितिर सुक्दै जाने अवस्था अहिलेको तीतो यथार्थ हो ।

काठमाडौंले मात्रै प्रेस स्वतन्त्रताको उपयोग गरेर लोकतन्त्र पूर्ण हुँदैन । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, नेता वा कर्मचारीले गरेको भ्रष्टाचारबारे जबसम्म स्थानीय पत्रकारले ढुक्क भएर समाचार लेख्न सक्दैनन् र लुकीलुकी हिँड्नुपर्ने अवस्था आउँछ, यसको प्रभाव सिंगो देशको लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि नै पर्न जान्छ । अहिले हाम्रो पत्रकारिता यही पीडाबाट अगाडि बढिरहेको छ । स्थानीय तहमा यस खालका दृष्टान्त धेरै देखिन थालेका छन् ।

पत्रकारले समाचार लेखेवापत धम्की दिने, प्रहरी लगाएर पक्राउ गर्ने, सामाजिक विभेद एवं गालीगलौच गर्ने, ‘पत्रुकार’ इत्यादि भन्दै बेइज्यती गर्ने, लोपार्ने, नाकको डाँडी भाँचिदिन्छु भन्ने क्रम बढेको छ । भ्रष्टाचारीहरु स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मै पत्रकारविरुद्ध मोर्चावद्ध भएका छन् । स्थानीय तहका पत्रकार र सञ्चारमाध्यमहरु आफ्नो अस्थित्व रक्षाका लागि कठीन अवस्थाबाट गुज्रन थालेका छन् ।

कतिपय ठाउँमा त पत्रकारकै भेषमा पत्रकारलाई नै नङ्ग्याउने र समाप्त पार्ने डिजाइनसमेत रच्न थालिएको छ । खास गरी भ्रष्टाचारका विरुद्ध उभिने पत्रकार र पत्रिकाहरुलाई बढ्ता तारो बनाउन थालिएको छ । यस्तो बेलामा सरकारले पनि पत्रकारलाई भन्दा भ्रष्टाचारीहरुलाई नै फाइदा पुग्ने गरी कानूनहरु ल्याउँदैछ । र, उसले पनि भ्रष्टाचारीकै पक्षमा जनमत बनाउँदैछ । पत्रकारलाई धकेलेर भित्तामा च्याप्न खोज्दैछ सरकार । बिग्रेकै यहीँनेर छ । कालो बादल मडारिँदैछ नेपाली पत्रकारिताको आकाशमा ।

सरकारले एकपटक गम्भीरतापूर्वक सोचोस् । राज्यको चौथो अंगलाई समाप्त पारिसकेपछि लोकतन्त्रको भविश्य कहाँनेर सुरक्षित रहन्छ ? सुशासन कहाँनेर बच्छ ? सरकारमा बस्नेहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने जबसम्म स्थानीय तहको जरैसम्म पुगेर पत्रकारले निर्वाधरुपमा लेख्न सक्दैनन्, तबसम्म भ्रष्टाचार र कुशासनको जरो तलैसम्म झाँगिइरहन्छ, जसले सुशासन र विकासको सरकारी अभियानलाई नै पक्षघात गराउनेछ ।

नेपालका मूलधारका मिडियाहरु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पहरेदार रहँदै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले पत्रकारसँगको अन्तरविरोधमात्रै होइन, सफल सरकार सञ्चालनका लागि पत्रकारहरु किन चाहिन्छ भन्ने पनि बुझ्न जरुरी हुन्छ । पत्रकारहरु निश्चय नै भ्रष्टाचारीका शत्रु हुन्, सरकारका शत्रु होइनन् । तर, सरकारको भातृ संगठन पनि होइनन् ।

सरकार र पत्रकारवीचको सम्बन्ध द्वन्द्वात्मक रहँदै आएको छ । र, यही प्रकारको रहनुपर्छ ।