१७ असार, काठमाडौं । ०७१ मंसीर २५ गते बसेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्र तथा मूल्यांकन परिषदको बैठकले एसएलसीमा परीक्षा अक्षर ग्रेडिङ प्रणाली लागुगर्ने निर्णय गर्यो । ०७१ मा ९९ वटा प्राविधिक विद्यालय र ०७२ देखि सबै विद्यालयमा यो प्रणाली लागु भएपछि कुनै पनि विद्यार्थीको लब्धांक पत्रमा ‘उत्तीर्ण’ वा ‘अनुत्तीर्ण’ नलेखिने भयो ।
त्यो निर्णयले वि.स. १९९० सालदेखि भनिँदै आएको एसएलसी ‘आइरेन गेट’ रहेन । ०७३ चैतदेखि स्कूल लिभिङ सर्टिफिकेट (एसएलसी)को नाम पनि सेकेन्डरी एजुकेसन एक्जामिनेसन (एसईई) भयो । शिक्षा ऐन २०२८ संशोधनमार्फत कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय शिक्षा बनाएपछि विगतको एसएलसी एसईई भएको हो ।
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले १३ असारमा सार्वजनिक गरेको नतिजा अनुसार ०७५ चैतमा सञ्चालन भएको एसईईमा १७ हजार ५८० विद्यार्थीले ३.६ देखि ४.० जिपिए पाए । उनीहरू मध्ये निजी विद्यालयका १४ हजार ७८८ र सामुदायिकका २ हजार ७९२ जना छन् ।
अर्थात ३.६ देखि ४.० जिपिए ल्याउने सामुदायिक विद्यालयका जम्मा ०.८६ प्रतिशत छन् । जबकी जिनीबाट एक लाख ३३ हजार ९४५ र सामुदायिकबाट ३ लाख २५ हजार ३३० विद्यार्थीले परिक्षा दिएका थिए ।
झण्डै ७० प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत सामुदायिक विद्यालयको नतिजा किन खस्कियो ? के निजीको नतिजा सन्तोषजनक छ ? ग्रेडिङ प्रणालीमा लागु भएपछि पनि विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा किन सुधार आउन सकेन ? हामीले यो प्रश्न शिक्षाविद् डा. मनप्रसाद वाग्लेलाई सोधेका छौं ।
अहिले हामीले अपनाइरहेको ग्रेडिङ प्रणाली नै पर्याप्त नभएको डा. वाग्लेको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘नक्कली ग्रेडिङ प्रणालीले गर्दा विद्यार्थीको आत्महत्या रोकिएन ।’
प्रस्तुत छ, शिक्षाविद् वाग्लेसँगको कुराकानीको सम्पादित अंशः
एसईईको नतिजालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
सामुदायिक र निजी दुबै विद्यालयको नतिजा सन्तोषजनक छैन ।
शुरुमा सामुदायिककै कुरा गरौं । बहुसंख्यक नेपालीका छोराछोरी पढ्ने सामुदायिक विद्यालयको नतिजा सन्तोषजनक छैन भन्ने आधार के के हुन ?
सामुदायिकको नतिजा पहिलादेखि नै अलि कमजोर कमजोरै हो । त्यसमा पनि यसपटक उच्चत्तम जीपीए ल्याउनेको संख्या ह्वात्तै घटेको छ । अनलाइनखबरमै लेखे अनुसार सामुदायिकबाट ३.६ देखि ४.०० जीपीए ल्याउनेको संख्या एक प्रतिशत पनि छैन । जब कि गत वर्ष झण्डै चार प्रतिशत थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस
सार्वजनिक शिक्षामा सुधार : एक तिहाई शिक्षक हटाऊँ, दलीयकरण रोकौं
त्यतिमात्रै होइन सामुदायिकका ४८ प्रतिशत विद्यार्थीको जीपीए २.० भन्दा पनि तल छ । ३.२ जीपीए नपुग्ने विद्यार्थी ८८ प्रतिशत छन् । अर्थात ३.२ भन्दामाथि जीपीए पाउने विद्यार्थी जम्मा १२ प्रतिशतको हाराहारीमा छन् ।
यस्तो नतिजालाई सन्तोषजनक मान्न सकिदैन भनेको हुँ । जति जति विर्ष वित्दै गयो सामुदायिकको नतिजा खस्कँदै गएको देखाउँछ ।
सामुदायिकका विद्यार्थीको नतिजा यस्तो आउनुको अर्थ के हो ? यसको प्रभाव के पर्ला ?
पठनपाठन अत्यन्तै कमजोर छ । विद्यार्थीलाई त्यसबाट माथि उठाउन गाह्रो भएको छ है भन्ने देखाउँछ । ४८ प्रतिशत विद्यार्थीको जीपीए २.० हुनु भनेको त पठनपाठन नै हुँदैन कि भन्ने पनि देखाउँछ । नपढे पनि कलेज जान त पाइहालिन्छ भन्ने मनस्थिति विद्यार्थीमा देखियो । शिक्षकहरूबाट पनि अतिरिक्त मेहेनेत भएको देखिएन ।
सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा निरन्तर ओरालो लाग्नु भनेको विद्यार्थीहरू आन्तरिक र बाह्य दुबै बजारका लागि अयोग्य हुनु हो । क्षमताविनाका प्रमाणपत्रधारी जन्माउन खोजेजस्तो देखियो ।
झण्डै तीन करोड हाराहारी जनसंख्यामध्ये निजी, सरकारी, गैरसरकारी लगायत सबै क्षेत्रमा जम्ममा आठ लाखले रोजगारी पाईरहेका छन् । जबकी प्रत्येक वर्ष ६ लाख मान्छे बजारमा रोजगारी खोज्दै आउँछन् ।
एसईई गरेकाहरूले भोलि कि आफै रोजगारी सिर्जना गरेर खान सक्नु पर्यो । होइन भने विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्यो । नत्र त काम छैन नि ।
यस्तो नतिजाले न आफै काम गरी खान सक्लान, न विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नै । अन्ततः उनीहरू निम्नस्तरको काम गर्न खाडी मुलुक जानु पर्ने अवस्था आउँछ ।
एसईईको नतिजा बिग्रनु भनेको विद्यार्थीको मात्रै कुरा होइन । यो त राज्यको भविष्यसँग गाँसिएको कुरा हो । विद्यार्थीको भविष्य अन्धाकार हुनु भनेको त राज्यकै भविष्य अन्धकार हुनु ।
हामीकहाँ २९ हजार सार्वजनिक विद्यालय छन् । सरकारले बजेटमा तीन विषय विद्यालय सुधारको कुरा ल्याउँछ । वर्षमा तीन सयको स्तर उकास्दा दश वर्षमा तीन हजारको अवस्था सुध्रिएला । यही गतिमा त तीस हजार विद्यालयको अवस्था सुधार्न त सय वर्ष लाग्ने भयो । नेपाल सरकारको फोकस देखिएन ।
त्यसैले सार्वजनिक विद्यालय सुधार्न नेपाल सरकारले जति ध्यान दिनुपर्ने हो, त्यति दिएको छैन । सार्वजनिकमा लगानी बढाउनुपर्यो । भौतिक र प्राविधिकरुपमै सुविधा सम्पन्न बनाउनु पर्यो । संसारभरि के देख्छौं भने जुन जुन विद्यालयको सार्वजनिक शिक्षा सुध्रिएको छ, त्यही त्यही देशको आर्थिक उन्नति भएको छ ।
३० प्रतिशत विद्यार्थी पढ्ने निजी विद्यालयले ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ । तैपनि निजीतर्फको नतिजालाई यहाँले सन्तोषकजनक मान्न नसकिने बताउनु भयाे । यसलाई अलि प्रष्ट पारिदिनुहोस् न ?
तुलना भनेको सामुदायिकको सामुदायिकसँगै र निजीको निजीसँगै गर्नुपर्दछ । निजीमा अभिभावकले लाखौं रुपैयाँ लगानी गरिरहेका छन् । १० कक्षासम्म पढाउँदा त एउटा विद्यार्थीमाथि उनीहरूको बीसौं लाख रुपैयाँ निजी विद्यालयलाई बुझाएका छन् । सबै विद्यार्थीको जीपीए ४.० आउनु पर्छ भन्ने होइन । तर कमसेकम ३.२ त आउनु पर्यो नि ।
निजीबाट परिक्षा दिएका विद्यार्थी मध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढीको जीपीए ३.२ भन्दा कमै छ । त्यतिमात्रै होइन, निजीमा पढ्ने मध्ये ७ हजारको त जीपीए २.० पनि आएको छैन ।
यसको सिधा अर्थ हो निजीको पनि पढाइको स्तर कमजोर छ । निजीका पनि अभिभावक र विद्यार्थीले लगानी र अपेक्षा अनुसारको प्रतिफल पाइरहेका छैनन् ।
यो असफलता निजी वा सामुदायिक विद्यालयको हो की ग्रेडिङ प्रणालीको ?
शिक्षा मन्त्रालयले २०७३ असार २ गते एउटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो । कुनै पनि संकायमा पढ्न जानका लागि निश्चित विषयमा ‘सी’ ल्याउनै पर्ने निर्णय थियो त्यो । त्यो निर्णय जस्ताकोतस्तै कार्यान्वयन भएको भए विद्यार्थीको क्षमता एकदमै बढोत्तरी हुने थियो ।
दुर्भाग्य यो निर्णयमा सरकार १३ दिन पनि टिक्न सकेन । भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, गणित, कम्प्युटर विज्ञान र कृषिबाहेकका सबै विषय पढ्न १.६ जीपीए आएपछि ‘सी’ नै नचाहिने भयो ।
गणित र विज्ञानमा ‘ई’ आए पनि कुल जीपीए १.६ छ भने मेकानिकल, सिभिल इन्जिनियरिङ, कम्युटर इन्जिनियरिङ, एनिमल साइन्स पढ्न पाउँछन् । अर्थात विद्यार्थीहरू मिहेनत गर्न बाध्य भएनन् । शिक्षक, व्यवस्थापनलाई पनि हाइसन्चो भयो ।
शुरुमा सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक निश्चित जीपीए ल्याउनै पर्ने भनिएको थियो । तर अहिले सैद्धान्तिकमा पाँच आयो भने पनि प्रयोगात्मकबाट २५ अंक पाँउछ र उसको ‘डी’ आउँछ ।
२०७३ असार २ गतेको निर्णयमा मात्रै फर्किए पनि ग्रेडिङ प्रणालीको प्रभावकारिता एकदमै बढ्छ ।
‘ए प्लस’ देखि ‘ई’ सम्म गरी नौ वटा ग्रेड तोकिएका छन् । ग्रेडिङ प्रणालीमा पनि सुधार आवश्यक देख्नुहुन्छ ?
हो, ‘ई’ देखि ‘ए प्लस’ भनेर मात्रै पुग्दैन । जस्तो– आठ विषय छ भने ७२ र दश विषयमा छ भने १०० वटा ब्याख्या चाहिन्छ । त्यसलाई हामी विद्यार्थीको उपलब्धीको सूचक भन्छौं ।
कुनै विद्यार्थीले गणितमा ‘सी प्लस’ ल्यायो रे । ‘सी प्लस’ आउनुको अर्थ उसले गणितमा के के जान्यो र के के जान्न बाँकी छ भन्ने कुरा त सरकारले भनी दिनुपर्यो नि । मानौं १.६ लाई ‘एक्सेपटेबल’ भनियो । तर यति मात्रै भनेर पुग्दैन । सम्बन्धित विषयमा के के जान्यो भन्ने कुराको ब्याख्या हुनु पर्दछ । जस्तो गणितकै कुरा गर्ने हो भने अंक गणित, तथ्यांकशास्त्र ज्यामिती वा बीजगणित केमा कमजोर वा बलियो छ भन्ने कुरा प्रस्ट आउनु पर्दछ । ताकि अभिभावक र विद्यार्थीले भविष्यमा त्यसमा सुधार गरेर अगाडि बढ्न सकोस् ।
कक्षा कोठामा पनि त्यही सूचक हेरेर पढाउनुपर्छ । परीक्षाका लागि प्रश्न पत्र पनि त्यसैको आधारमा तयार गर्न सकिन्छ । उत्तर पुस्तिका परीक्षण पनि त्यही सूचकलाई आधार बनाउनु पर्दछ । जसले गर्दा विद्यार्थीको वास्तविक क्षमता मापनको बलियो आधार बन्छ ।
ग्रेडिङ प्रणालीमा जाँदाको कमीकमजोरीको बारेमा बताउनुभयो । यसबाट फाइदा चाहिँ केही पनि भएन त ?
ग्रेडिङका कारण विद्यार्थीले म फेल भएँ भनेर बस्नु परेको छैन । तर, बेफाइदा धेरै देखिए । अनुसारको जिपिए आएन भनेर एक जना विद्यार्थीले आत्महत्या गरेको समाचार आएको छ ।
सरकारले ग्रेडिङलाई देखाउने दाँतको रुपमा मात्रै लिएको छ । अन्तराष्ट्रिय प्रचलन भएकाले हामी पनि ग्रेडिङमा जाने भन्यौं । सरकारलाई दातृ निकायले जति सहयोग गरिरहेका थिए । त्यस अनुसारको नतिजा नआएकाले गर्दा पनि धेरै पास देखाउनु पनि ग्रेडिङ रोज्नुको एउटा कारण थियो ।
विद्यार्थीको उपलब्धी सूचक नहुने, प्रयोगात्मक र सैद्धान्तिक दुबैमा निश्चित जिपिए नचाहिने र जीपीए ‘ई’ ल्याउने पनि मेकानकल, सिभिल, कम्युटर इन्जिनियरिङ पढ्न पाइने भएकाले मैले यसलाई नक्कली ग्रेडिङ भन्ने गरेको छु । यसले ठूलो मासलाई दश कक्षाबाट ११ मा हुल न त हुल्यो । तर यसले न विद्यार्थीको भविष्य बनाउँछ, न देशको भविष्य । अंकमा नम्बर दिने र त्यसलाई ग्रेडमा बदलेर ग्रेडिङ गर्दासम्म यो सिस्टम सफल हुँदैन ।
०५६ सालमै हामीले विषयत प्रमाणपत्र देउ, उत्तीर्ण र अनुत्तीर्ण नभन भनेका हौं । अहिले विषय अनुसारको ग्रेडिङ त आयो, तर त्यसले विद्यार्थीको क्षमता बताएन । अपुरो भयो । गणित बाहेक सबैमा प्रयोगात्मक छ । २५ मा २५ मै हालिदिएको छ । प्रमाणपत्रले सक्षम देखाएको विद्यार्थीको पनि आन्तरिक क्षमता कमजोर देखायो । न्यूनत्तम सी मान्नुपर्दछ । समग्रमा जीपीए २.० चाहिन्छ भन्ने बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ । ०७३ असार २ गते निर्णय कार्यान्वयन हुने भने नेपाली पढ्न चाहने विद्यार्थीले नेपाली विषयमा कम्तिमा सी प्लस चाहिन्छ है भनेर मिहेनत गर्ला नि । यसो नगरी एसईईको नतिजाले रा्रमो गोरेटो समात्ला जस्तो लाग्दैन ।
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय आयोगले विद्यालय शिक्षा सुधारका विषयमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । आयोगको प्रतिवेदनका सुझावहरू कस्ता छन् ?
सार्वजनिक विद्यालय सुधारका लागि प्रधानाध्यापकको व्यवस्थापन हुनुपर्ने, शिक्षकको अनुगमन कसरी गरिने, पठनपाठन कसरी सुधार्ने भन्ने जस्ता कुरा आएका थिए । तर, सरकारले प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेको छैन । भन्न त आयोगको प्रतिवेदनको सुझाव ऐनमा राख्ने भनिएको छ । प्रतिवेदन नै सार्वजनिक नभएपछि त्यसका कुरा संशोधन ऐनमा हाल्यो भनेर कसले पत्याउने ? प्रतिवेदन नहेरेपछि कसरी विश्वास गर्ने ?
यो पनि पढ्नुहोस
सरकारी विद्यालय सुधार्न निजी बन्द गर्नैपर्छ
सरोकारवालासँग छलफल नगरीकन शिक्षा सम्बन्धी कानून बनाउने जुन प्रचलन आयो नि । त्यसले नेपाल सरकार अझै पनि शिक्षमा केन्द्रीयता हावी गर्ने पक्षमा छ भन्ने देखाउँछ । उसले कसैको कुरा सुन्दैन । विधेयक बनाउने कुरामा यसरी सरकारले गलत गरिरहेको छ ।
सल्लाह लिएर के बिग्रिन्छ । ए बाबा, सल्लाह अरुको सुने पनि निर्णय गर्ने अधिकार त आफैसँग सुरक्षित छ त । सार्वजनिक शिक्षा जस्तो आम सरोकारको विषयको विधेयक गोप्य राखेपछि त भोलि गएर गुठी विधेयक जस्तो नहोला भन्न सकिँदैन ।
सरकारले शिक्षा ऐन संशोधनको तयारी गरिरहेको छ । एसईईको खस्किँदो नतिजालाई मध्यनजर गरेर कानून नबनाई नहुने नीतिगत कुरा के के छन् ?
शिक्षा मन्त्रालयले नीतिगत निर्णय लिनुपर्छ । विद्यार्थीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने नीति ल्याउनु पदर्छ । विद्यालयभित्रको पठन पाठनको प्रक्रियामै सुधार चाहियो । त्यो भनेको शिक्षक, विद्यार्थी सबैलाई उत्प्रेरित गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । कक्षा ८ सम्मलाई अनिवार्य शिक्षा भनिएको छ । अनिवार्य शिक्षा भनेको भर्ना गर्ने अनि छोड्ने मात्रै गरेर पुग्दैन ।
विद्यालयको परिभाषा नै बदल्नु जरुरी छ । विद्यालय बन्नका लागि आवश्यक न्यूनत्तमस्तर निर्धारण हुनुपर्यो । भवन, कक्षा कोठा, वातावरण, प्रविधि, बगैचा, अतिरिक्त क्रियालाप के के गराउने लगायतका विषयमा मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्रै त्यसलाई विद्यालय भनिनुपर्छ । संघीय सरकारको काम नै मापदण्ड निर्धारण गर्ने मात्रै हो । यो विषयमा राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्छ ।
त्योसँगै दश कक्षाको प्रादेशिक र १२ कक्षाको राष्ट्रिय परीक्षाको पनि मापदण्ड बनाऔं । शिक्षा ऐनको आगामी संशोधनमा यो कुरा आउनुपर्छ । नीतिगत परिवर्तन नहुने हो भने अर्को वर्ष एसईईको नतिजापछि तँपाई यसरी नै म कहाँ आउनुहुन्छ र म फेरि यही दवाफ दोहोर्याइरहेको हुनेछु ।
