दलितहरू हिन्दू समाजमा मात्र होइन, संसारैभरि छन्

समाजमा अझै पनि जातीय छुवाछुत कायमै छ । विगतमा कुनै निश्चित समूहलाई अर्को समूहमाथिको सर्वोच्चता कायम राख्न यसको सुरुवात भएको थियो । आज खेत र गोठमा काम गर्ने कामदारका सन्तान पनि पुस्तौँपुस्तासम्म कामदार नै रहून् भन्नका लागि यस्तो व्यवस्था भएको थियो । दक्षिण एसियालाई नै हिन्दू विचारधाराले निर्देशित गरेको अवस्थामा यो एक धार्मिक आधिकारिकताको अङ्ग बन्न पुग्यो । तर, दलितको समस्या हिन्दू समाजमा मात्र सीमित छैन ।

म जातीय समस्या एक विश्वव्यापी समस्या हो भनेर वकालत गर्दछु । ‘जाति’को अङ्ग्रेजी शब्द ‘कास्ट’ नै पोर्चुगेली भाषाबाट उत्पत्ति भएको हो र यसको शाब्दिक अर्थ ‘विभाजन’ भन्ने हुन्छ । हरेक समाजमा ऐतिहासिक विभाजनहरू छन् । बौद्ध समाजमा पनि छ, मुस्लिममा पनि छ । सर्वोच्चताको विचारमा आस्था राख्ने जुनसुकै धर्मका अनुयायीले पनि जातीय व्यवस्था मान्दछन् । सर्वोच्चता जुन क्षेत्रमा पनि हुन सक्छ । जस्तो– युरोपमा युरोपेली सर्वोच्चता छ । मेरा लागि त संसारका हरेक ठाउँमा दलित छन्, संसारका हरेक ठाउँमा बाहुन छन् ।

तर, तिनीहरूबीच विभिन्न समानता र भिन्नता छन् ।

पहिलो समानता के हो भने थिचोमिचोको ऐतिहासिक स्वरूप अद्यापि निरन्तर कायम छ । दोस्रो–सबै व्यवस्था व्यक्तिको जन्ममा आधारित छ । तपाईं जुन परिवारमा जन्मिनुभो, त्यो कुराले तपाईंको सम्पूर्ण जीवन यात्रा निर्धारण गर्छ । तेस्रो कुरा : यो संरचनागत व्यवस्था हो, अर्थात् यसमा विभिन्न संरचना छन् । चौथो, यो व्यक्तिगत तहमा देखिन्छ, तपाईं आफ्नो व्यक्तिगत बुझाइका आधारमा जातीय विभेदको अभ्यास गर्नुहुन्छ । पाचौं, विभिन्न सांस्कृतिक स्वरूपमा यो सन्दर्भलाई कायम राखिएको छ । विभिन्न विविधताहरू पनि छन् ।

सकिएको छैन जाति व्यवस्था

यी सबै कारणले गर्दा दलितहरू आर्थिक तथा राजनीतिक संरचनाको पुछारमा रहेका छन् । तर, जातीय मुद्दा नै पुरानो भइसक्यो, आर्थिक सामाजिक विभेद मात्र बाँकी छ भन्ने भनाइ पनि तर्कहीन छ । यो तर्कले खालि आम मानिसलाई मूर्ख बनाइरहेको छ, हतोत्साहित गरिरहेको छ । आर्थिकरूपमा विभाजित हरेक समाजमा त्यो विभाजनलाई सम्भव बनाउने संरचनाहरू हुन्छन् । जाति व्यवस्था पनि एउटा त्यस्तै संरचना हो । आर्थिक विभाजन पुँजीमाथिको नियन्त्रणमा भएको असमानताको उपज मात्र होइन । जाति व्यवस्था कायम रहेकैले आर्थिक विभाजन अझ झाँगिएको हो ।

यदि जाति व्यवस्था सकिएको भए ब्राह्मणहरू कसरी संसारको आध्यात्मिक सम्पत्तिमा आफ्नो एकाधिकार कायमै राख्न सक्षम छन् ? किन मन्दिरहरूमा उनीहरूकै एकाधिकार छ ? जाति व्यवस्था पुरानो भइसक्यो भन्ने तर्क गर्नेहरूले जाति व्यवस्थाका कारण आफूले पाएको लाभलाई त्याग्ने साहस देखाउनुपर्छ ।
मेरो बुझाइमा त जाति व्यवस्था जस्तो थियो, त्यस्तै नै छ । त्यसैले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइनुपर्छ ।

जाति व्यवस्थामा आधारित समाजमा तपाईँ बाहुन भएर जन्मिनुहुन्छ भने मान्नुस् कि तपाईं अरूभन्दा १० कदम अगाडि हुनुहुन्छ । बाहुन भएर जन्मँदैमा विशेष अधिकार पाइसक्नुभयो । तपाईँको आफ्नो सञ्जाल बनिसकेको हुनेछ, ठाउँठाउँमा तपाईँका मान्छे हुनेछन् । तपाईँमाथि जन्मजात नीच भएको विचार लादिएको छैन । बरु नियम बनाउन, अवलम्बन गर्न, अरूलाई नियन्त्रणमा राख्न सिकाइएको छ । आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्न सिकाइएको छ । तपाईँको यो विशेषाधिकार कसैले खोस्न पनि सक्दैन ।

अब तपाईं, तपाईंकै छिमेकको एक दलितको जीवन सम्झनुहोस् । त्यो दलित जसका आमा बा अरूका घरमा दास भएर काम गर्दछन्, वा छिमेकमा ढल सफा गरेर जीविका चलाउँछन् । ती आमाबाबुले आफ्ना सन्तानलाई के सिकाउलान् ? भविष्यको कस्तो चित्र देखाउलान् ? दलित बालबालिकालाई कसरी सोच्ने भनेर सिकाइएकै हुँदैन, उनीहरू सपना देख्न पनि सक्दैनन् । अझ उनीहरूका लागि प्रेरणाका स्रोत कोही पनि हुँदैनन् । मद्यपानको कुलतमा लागेको बाबुका अगाडि छिमेकमा हर दिन झैझगडा गरेको हेर्ने बालकले कसलाई आफ्नो आइडल मान्छ ?

जाति व्यवस्थाले दलितबाट आत्मविश्वासलाई उडाएर लैजान्छ । हजारौँहजार वर्षदेखि शिक्षा प्रणालीमा एकाधिकार कायम गरेका बाहुनहरूसँग तिनको तुलना गर्नुहोस् त ।

अझै सशक्त आरक्षण प्रणालीका पक्षमा

यसरी विभेदमा पारिएका समुदायहरूको स्तरोन्नतिका लागि आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्छ । वास्तवमा आरक्षण स्रोत साधनमा कहिल्यै पहुँच नभएका मानिसलाई हामीसँगै ल्याउनका लागि एक अवसर हो । हामीजस्तै अन्य मानिसलाई भेटेर मित्रताको वातावरण निर्माण गर्ने सुवर्ण अवसर आरक्षण मार्फत् प्राप्त हुन्छ ।

तर, आजभोलि केही मानिस आरक्षण लगायत सकारात्मक विभेदका विभिन्न प्रणालीको विरुद्धमा छन् । आत्मविश्वास नभएका तथा गुणस्तरका आधारमा अगाडि बढ्न नसक्नले मात्रै आरक्षणको विरोध गर्दछन् । यदि तपाईँमा गुणस्तर छ भने त, जोसुकै लड्न आओस्, तपाईँ तम्तयार भएरै बस्नुहुन्छ नि । हिजोअस्तिदेखि स्कुल जान पाएको समुदायसँग तपाईँ किन डराउनुपर्छ र ? जस्तोसुकै स्तर, प्रतिभा र पृष्ठभूमिका मान्छेसँग लड्न तयार हुनुपर्‍यो नि ।

आरक्षण व्यवस्था अझै चर्को हुनुपर्छ । केही सिट छुट्याएर मात्र पुग्दैन । अझ धेरै सकारात्मक विभेद हुनुपर्छ । तल्लो जातिका मानिसलाई पनि सर्वोच्च पदसम्म पुग्न सहयोग गर्ने प्रणाली चाहिन्छ ।

तर, आरक्षणमा मात्रै केन्द्रित हुँदा हामीले धेरै कुरा गुमाइरहेका छौँ । आरक्षणलाई अन्य प्रगतिशील उपायहरूसँगै लैजानुपर्छ ।

आरक्षणको समयसीमा तोक्ने भन्ने कुरा वस्तुगतभन्दा पनि विषयगत मुद्दा हो । हामी भनौँला कि भोलिदेखि छुवाछुत अन्त्य हुन्छ । हो, साँच्चै नै अन्त्य भयो भने आरक्षण चाहिएन । तर, यो हालका लागि काल्पनिक कुरा हो । मान्छेलाई झुक्याउने कुरा मात्र हो ।

मानौँ, जाति व्यवस्था भनेको एउटा गाउँमा गुडिरहेको रेल हो । यसको गति यति धेरै छ कि धेरै मान्छेहरू रेल चढ्न भ्याएका छैनन् । आरक्षण भनेको त्यस्तो प्रणाली हो, जसले उनीहरूलाई रेलसम्म लैजान सहयोग गर्छ । तर, अन्तिम गन्तव्यमा भने यसले पुर्‍याउँदैन ।

आरक्षणको अन्त्यले पनि समाधान दिने होइन । ठीक छ, हामी आरक्षण अन्त्य गर्नै चाहान्छौँ भने सबै जातजातिका लागि समानुपातिक सिट विभाजन गरौँ न त । बाहुनको जनसङ्ख्या १२ प्रतिशत भए, त्यति नै सिट दिऔँ । हरेक समुदायलाई आ–आफ्नो आकार अनुसार प्रतिनिधित्व गर्न दिऔँ ।

अन्यथा तपाईंले दलितलाई दोस्रो तहका मानिसका रूपमा, आफूभन्दा भिन्न वा अन्यका रूपमा व्यवहार गर्ने काम नटुङ्ग्याएसम्म आरक्षण जारी रहन्छ । यस विषयमा धेरै टाउको दुखाउनै पदैन । समानता कायम भएको दिन दलित आफैँले आरक्षणलाई छाड्नेछन् ।

उसोभए के चाहिन्छ त ?

आरक्षणसँगै स्रोत साधनको पुनर्वितरण हुनुपर्छ । अन्य १०–१५ प्रकारका सुविधा पनि हुनुपर्छ ।

हामीले दलित जनसङ्ख्यालाई मानवीयताबाट वञ्चित गरेका छौँ । समान सम्मान पाउने उनीहरूको चाहनालाई बेवास्ता गरेका छौं । तर, यो समुदाय आफैमा भने विश्वासै गर्न नसकिने सामना क्षमताका साथ बसेको छ । त्यही क्षमताका साथ कठिनाइसँग जुध्दै आएको छ । अझ समाजलाई चुनौती पनि दिँदै आएको छ ।

मानव समाजको उपल्लो उपलब्धिका लागि जाति व्यवस्थाबाट बाहिर निस्कनु आवश्यक छ । दलित आवाजलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । हामीले आजसम्म कहिल्यै नहेरेको ऐनाबाट आफ्नो मुहार हेर्नु आवश्यक छ । अन्यथा जाति व्यवस्था रहेसम्म हामी मध्यकालीन सोचभित्रै सीमित हुनेछौँ । त्यसको अर्थ राम्राराम्रा लुगा लगाए पनि हामी आधुनिक हुन सक्ने छैनौं । हाम्रो दिमाग मध्ययुगीन नै रहनेछ ।

मध्ययुगीन समाजको एक उदाहरण छुवाछुत भयो । यस्ता धेरै उदाहरण छन् । नेपालमा कति मन्दिरमा दलित पुजारी छन् हामी हेरौँ । संसद्मा कति दलित सांसद् छन् ? नीति निर्माण तहमा कति दलित प्रशासक छन् ? कति दलित सञ्चार माध्यम छन् ? सबभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न : दलितलाई उनीहरूको जात बाहेक उनीहरू जे हुन् त्यही आधारमा कत्तिको मूल्यमान्यता प्रदान गरिन्छ ? प्राय सबै प्रश्नको उत्तर नकारात्मक नै आउँछ ।

हालसम्मको परिवर्तन बाहिरी मात्र हो । संरचनागत परिवर्तन भएकै छैन । मध्ययुगीन सोच नछाडी संरचनागत परिवर्तन हुँदैन । तर, हामी यसलाई बोकेरै अगाडि बढ्यौँ भने हाम्रो प्रगति रोकिनेछ । त्यसका लागि एउटा स्वायत्त दलित पहिचान आन्दोलन सुरु हुनुपर्छ, जसले अन्य जातीय समूहलाई पनि यो आन्दोलनमा सरिक हुन प्रेरित गरोस् ।

(आफ्नो पछिल्लो पुस्तक ‘कास्ट म्याटर्स’ बारे बहस गर्न हाल काठमाडौं आएका भारतीय दलित अधिकार अभियन्ता सुरज येङ्देसँग अनलाइनखबरकर्मी दिवाकर प्याकुरेलले गरेको कुराकानीको सारांश ।)