२२ असार, काठमाडौं । पूर्वाधार नभएकाले नेपाल आयात गरिने फलफूल तथा तरकारीको विषादी परीक्षण रोकिएको सरकारको दाबीलाई कृषिमन्त्रीले नै खण्डन गरेका छन् ।

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनालकाअनुसार काठमाडौंको कालिमाटीस्थित केन्द्रमा २९ विषादी समूहको परीक्षण हुन्छ भने ६ ठाउँमा परीक्षण केन्द्र छ ।

नेपाल आयात गरिने तरकारी तथा फलफूलको सीमा नाकामा विषादी परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्थासहित २ असारमा ‘निकासी पैठारीसम्बन्धी आदेश’ राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि परीक्षण पनि सुरू भएको थियो ।

तर काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले पत्र लेखेरै विरोध गर्‍यो । लगतै तयारी नपुगेको भन्दै मन्त्रिपरिषदले विषादी जाँच गर्ने निर्णय स्थगित गर्‍यो । सरकारी निर्णयको चौतर्फी विरोध भएको छ भने सत्तारुढ नेकपाकै सांसदहरुले भारतीय दबावसामू झुकेको हो भन्ने प्रश्न गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पूर्वाधार नभएकाले निर्णय फिर्ता लिएको स्पष्टीकरण दिएका थिए ।

तर, कृषिमन्त्री खनालले पूर्वाधार नभएको भन्ने तर्कको घुमाउरो गरी खण्डन गरे । पूर्वाधार हुँदै नभएको नभई पर्याप्त मात्र नरहेको भन्दै उनले अहिलेकै अवस्थामा पनि विषादी परीक्षण गर्न सकिने उनको तर्क छ ।

राष्ट्रियसभामा आइतबार विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रमम मन्त्री खनालले भने, ‘बाणिज्य मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गयो, पारित भयो । राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि मैले कार्यान्वयन सुरु गरेको थिएँ।’

मन्त्री खनालकाअनुसार प्रदेश १ को विर्तामोड, दुईको सर्लाही, ३ को कालीमाटी, गण्डकी प्रदेशको पोखरा, प्रदेश ५ को बुटवल र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेका दुई वटा केन्द्रबाट विषादी परीक्षण हुन्छ । केन्द्रीय प्रयोगशालाले २९ वटा र बाँकी केन्द्रमा २ वटा प्यारामिटर चेकजाँच हुने गरेको छ ।

खाद्य, पशु र प्लान क्वारेन्टाईन अन्तर्गतका १४ वटा क्यारेन्टाइन र ३१२ जना कर्मचारी थप भइसकेको थियो । तर सरकार निर्णयबाट पछि हट्यो । ‘अब फेरि बाणिज्यले पूर्वाधार नभएकाले अहिले सकिन्न कि भनेर प्रस्ताव लग्यो । पास भएको छ, मैले रोक्नु पर्ने होला’ उनले भने, ‘हामीसँग कर्णाली बाहेक अरु प्रदेशमा विषादी परीक्षण केन्द्र छ । भारतको दूरीलाई हेर्ने हो भने टाढा पनि छैन ।’

मन्त्री खनाल भन्छन्, काठमाडौं नै ल्याएपनि भारतको जति सीमा दुरी त पार गर्नु पर्ने हुँदैन ।’

उनले ६ महिनामा पूर्वाधार बनाएर विषादी परीक्षण सुरु गर्ने निर्णयमा समेत असन्तुष्टि जनाए ।मन्त्री खनालले भने, ‘६ महिनाभित्र पुर्वाधार तयार गर्ने भनिएको छ । मैले भनेको छु, हाम्रो खरिद प्रक्रिया आदि लगायतले गर्दा सकिँदैन ।’

२९ समूहकै विषादी परीक्षण गर्ने ल्याब स्थापना गर्न ४ अर्ब रुपैयाँ चाहिने उनले बताए । ‘हामीले अर्थसँग रकम माग गरिसकेका छौं र यसको खरिद प्रक्रिया पुरा गर्न करिब ९ महिना लाग्छ । ९/१० महिना ल्याब खडा गर्न सकिन्छ’ उनले भने ।

‘ यो पनि पढ्नुहोस कांग्रेसको प्रश्नः विषादी परीक्षणमा सरकारको राष्ट्रवादी चरित्र विसर्जित भएको हो ?

यो पनि पढ्नुहोस विषादी परीक्षण विवाद : भारतको दबाव ‘नाजायज’

यो पनि पढ्नुहोस जनतालाई विष खुवाउन पाइँदैन भन्दै काठमाडौंमा नेविसंघको प्रदर्शन