आर्थिक वर्ष २०१९/२० को मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने संघारमा कस्तो मौद्रिक नीति आवश्यक छ भन्ने विषयमा एउटा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नका लागि निमन्त्रणा आयो । देश संघीयतामा प्रवेश गरेपश्चात वैदेशिक सहायता वितरण कुन तहको सरकारले कसरी गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्ना योजना कसरी तय गर्ने साथै संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले अन्तरिक ऋण कसरी लिने भन्ने विषयहरु मेरो अध्ययनको दयाराभित्र समेटिँदै आएका थिए । यही क्रममा तीन तहको सरकारलाई मौद्रिक नीतिले कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने विषयको अध्ययन गर्ने अवसर भने जुटेको थिएन ।

गभर्नरज्युको प्रमुख आतिथ्यता रहने कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुतिका लागि नेपालको पहिलो मौद्रिक नीतिबाट अध्ययन गर्नु नै उपयुक्त ठानेर मेरो अध्ययनको सिलसिला शुरु भयो । तर, यही अध्ययनले मलाई केही कुराहरु कोट्याउन, केही सोच्न अनि केही कुरा आखिर किन समावेश गरिएन होला भनेर झक्झकायो ।

यही क्रममा सन् २००४/०५ देखि २०१६/१७ अर्थात् करिब १२ वर्ष नेपालमा मुद्रास्फीति भन्दा आर्थिक वृद्धिदर थोरै रहेको तथ्यांक प्राप्त भयो । र, यही समयसीमालाई नेपालको अर्थतन्त्रमा ‘गुमेको दशक’ भनेर नामाकरण गर्ने निश्कर्षमा म पुगें ।

के हो ‘गुमेको दशक’ ?

सन् २००४/०५ देखि २०१६/१७ अर्थात् करिब १२ वर्षको समय, राजनीतिक संक्रमणले गाँजेको थियो । राजनीतिक स्थायित्वका लागि भनेर समय बितेको थियो । उक्त समयको पूर्वार्धतिर संविधानसभाको निर्वाचनपछि सब कुरा ठीक हुन्छ भनियो । तत्पश्चात उत्तर्राधमा भने नयाँ संविधानसँगै मुलुकले कायापलट लिने कुराको ढोल नै पिटियो ।

तत् समयमा सरकारको तर्फबाट नियुक्ति लिनेले आफूलाई सक्षम सावित गर्न कुनै जरुरी सम्झिइएन । सो समयको परिस्थिति आंकलन गर्दा नियमन व्यवस्था फितलो साथै सबै व्यवस्था एकदमै जेलिएको र नयाँ व्यवस्था परिवर्तनको संघारमा रहेको थियो ।

तर, पछिल्लो व्यवस्था राजनीतिक भाषा अनुरुप भन्ने हो भने परिवर्तित र परिमार्जित गणतान्त्रिक व्यवस्था अनुरुप विभिन्न ठाउँमा नियुक्ति पाएका सेवकहरु पनि भाषणमै यति मस्त छन् कि विभिन्न संस्थाद्वारा गरिएका आर्थिक सर्वेक्षणको डाटा सुनाउँदै हिँडेका छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

यिनैमध्येका स्वघोषित विद्वानहरुद्वारा राजनीतिक अस्थिरताका नाममा पद कुम्ल्याए अनि आफूले एउटा सिन्को भाचेनन् । अझ भनौं, काम गर्न सकेनन् वा जानेनन् । अनि दोषजति सबै राजनीतिलाई दिए ।

माथिको ग्राफले संकेत गर्न खोजेको कुरा के हो भने सन् २००४ देखि सन् २०१६ सम्म नेपालमा आर्थिक वृद्धिदर औसतमा ३.८ प्रतिशत र मूल्य वृद्धि भने ७.५ प्रतिशत रह्यो । अझ सन् २००९ देखि २०१६ सम्म भने यो अवस्था झन् भयावह देखिन्छ । गुमेको दशक भन्नाले १० वर्षलाई मात्रै इंगित गर्दैन (यो एउटा बिम्ब मात्रै हो) ।

अर्थतन्त्र सामान्य रुपमा सञ्चालन हुन आर्थिक वृद्धिदर मुद्रास्फीतिको तुलनामा अधिक भएको राम्रो मानिन्छ । तर, यो अवस्था विपरीत भइदियो भने अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्छ । जस्तो कि– उच्च मुद्रास्फीतिले लगानीबाट प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको नाफा अनिश्चित हुन पुग्छ । त्यति मात्रै होइन, मुद्रास्फीति बढी हुँदा स्वदेशी वस्तु महँगो हुन गई निर्यातलाई समेत प्रभावित गर्छ । जसको परिणाम भुक्तानी सन्तुलनमा देखापर्छ ।

अनि सबैभन्दा घातक कुरा के हो भने मुद्रास्फीतिले कर प्रणालीसँग एकाकार गर्दा ऋण दिने र ऋण लिने निर्णयलाई अस्तव्यस्त बनाउँछ । अनि अर्थतन्त्र एउटा अनपेक्षित दलदलमा फस्छ । नेपालले सोही दलदलको अनुभव गरेको हो त्यो दशकमा ।

विकासबाट एक दशक गुम्नुको कारण

कतिपय दार्शनिकले बितेको कुरा गर्नुहुँदैन भन्छन्, त्यो सही पनि हो । तर, अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा भने फरक हुन्छ । हिजोको डाटालाई आधार मानेर भोलिको नीति तय हुन्छ । निर्णयहरु गरिन्छ अनि झन् राजनीतिमा त हिजो देखाएर नै आफ्नो भविष्य सुरक्षित गरिने रहेछ । यसर्थ यहाँ त्यो दशक गुम्नुको कारण के होला भनी खोज्दा राजनीतिक आवरणभित्र मुख्य तीन कारण रहेको पाइयो ।

पहिलो कारण

तत् समयमा आर्थिक क्षेत्रको नेतृत्व गर्नेसँग अर्थतन्त्रको सामान्य ज्ञान नहुनु । सुन्दा खुबै जान्ने सुन्ने भएर लेखेको जस्तो देखिन्छ । तर, यथार्थमा इतिहास पल्टाएर हेर्दा मौद्रिक नीति होस् अथवा वित्तीय नीति तय गर्दा होस्, अझ आर्थिक वृद्धिको अनुमान प्रस्तुत गर्दा नै किन नहोस्, दुई/चारवटा सर्तमा सो लक्ष्य प्राप्त हुने कुरा लेखिएको छ, जुन कत्तिको स्वाभाविक छ ? त्यसको निर्णय पाठक स्वयंले गर्नु हुनेछ ।

ती सर्तहरु के भने यदि राजनीतिक स्थिरता भएमा, मनसुन भएमा अनि छिमेकी राष्ट्र चीन, भारतको आर्थिक वृद्धिको प्रभाव सकारात्मक रहेमा जस्ता कारणहरुले नेपालले आर्थिक लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छ ।

अब अनुमान गराै‌ं कि यस्तो कुरामा विश्वास गर्ने त्यति बेलाको नेतृत्व तहको व्यक्तित्वहरुलाई कुन तहको अर्थतन्त्रको ज्ञान रहेछ त ?

दोस्रो कारण

निर्णयकर्तासँग आफ्ना जिम्मेवारी कार्यन्वयन गर्ने क्षमताको अभाव । उक्त समयमा अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार प्राय अर्थतन्त्रका जानकार भनेर सो समयाकालीन कहलिएका, अर्थशास्त्रका प्रा. डा. नै भए । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्यहरु लगायत सबै विज्ञ नै भनेर नियुक्ति पाए र सुविधा कुम्ल्याए । संवैधानिक निकायमा, संस्थानहरु सबैतिर यस्तै भयो ।

तर, राजनीतिक अस्थिरताको बहानामा उहाँहरुबाट आफ्नो पदको प्रयोग व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रयोग गरियो । यसैबीच भ्रष्टाचारका दर्जनाैं घटना भए । राजनीतिक अस्थिरताको बीचमा आएका गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, युवराज खतिवडा सफल भए । राष्ट्रिय योजना आयोगमा छोटै समय भय पनि स्वर्णिम वाग्ले तुलनात्मक रुपमा सफल भए ।
यो पनि पढ्नुहोस अर्थ मन्त्रालयलाई संघीय ढाँचामा पुनसंरचना गरौं

राजनीतिक अस्थिरतामा पनि कुलमान घिसिंग सफल हुने, भगवान कोइराला सफल हुने तर अरु धेरै असफल हुने किन त ? किनकि जो व्यक्ति सफल भए, उनीहरुले पाएको जिम्मेवारीलाई नतिजामा बदल्ने व्यवस्थापकीय क्षमता राख्थे । जो अस्थिरतालाई देखाएर आफ्नो जिम्मेवारी कार्यान्वयन गर्ने क्षमता राख्दैनथे, तिनले देशलाई ठूलो क्षती गराए ।

तेस्रो कारण

हामीलाई हाम्रा विकास सहयोगी वर्ल्ड बैंक, आइएमएफ जस्ता निकायले सुझाएका विधि प्रक्रियाहरु जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वन गर्नु । विकास सहयोगीका सुझाव गीता बाइबल मान्नेहरुले यस्ता संस्थाका सुझाव कहिल्यै किन र कसरी आयो वा दिइयो भनेर घोत्लिने प्रयास गरेनन् ।

जस्तै– डब्ल्युटीओमा प्रवेश गरेपछि १९ वटा वस्तु तथा सेवा पहिचान गरी नेपालको एकीकृत व्यापार रणनीति जारी गरियो । उक्त वस्तुहरुमध्ये केही वस्तुबाहेक नेपालले एक वर्षसम्म निरन्तर निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा अधिकांश वस्तुहरु थिएनन् । यो पनि विदेशी निकायको सहयोगमा तयार पारिएको थियो ।

त्यस्तै कृषि विकास रणनीति, बैंकिंग क्षेत्र सुधारजस्ता सबै कार्यक्रमहरु नेपालका लागि आवश्यक छ कि छैन भनेर परख्ने काम गरिएन । नेपाल सम्बन्धी योजना सिंहदरबारमा होइन वाशिंगटन, न्युयोर्कमा बने । हामीले विनासंकोच तिनैलाई कार्यान्वयनका लागि छोडिदियाैं ।

यिनै मुख्य तीन कारणले विकासको एक दशक हामीले गुमायाैं ।

र, यही अध्ययनलाई पूर्णता दिँदै आफ्नो अध्ययनको निश्कर्षलाई पुनः परीक्षण गर्न मैले एउटा अर्को सर्वेक्षण सम्पन्न गरें ।

सर्वेक्षणले देखाएको तस्वीर

नेपालमा २०१५/१६ भन्दा अगाडि न्यून आर्थिक वृद्धि हुनुको मुख्य कारण के के होलान् भनी अर्थतन्त्रमा जानकारी राख्ने व्यक्तिहरु बीच विद्युतीय प्रणालीको मध्यमबाट सातवटा विकल्पसहित पठाइयो । सहभागीहरुले तत् समयमा अर्थतन्त्र कमजोर हुनुका कारण प्रस्तुत गर्दा यस्तो तथ्यांक प्राप्त भयो ।

सर्वेक्षणमा सहभागीहरुले तत् समयमा आर्थिक वृद्धि कम हुनुको कारण मा ३३ प्रतिशतले राजनीतिक अस्थिरतालाई जोड दिइएको पाइयो भने ३० प्रतिशतले विकासको काम प्राथमिकतामा नपर्नु भन्ने जवाफ दिएको पाइयो ।

नेतृत्वमा क्षमताको अभाव र अर्थतन्त्रको समस्या पहिचान गर्न नसक्नुतर्फ ३७ प्रतिशत सहभागी रहे । तर मनसुन नहुनु अनि बाह्य कारणले आर्थिक वृद्धिमा प्रभाव पर्छ भन्नेतर्फ कोही पनि रहेनन् ।

यो सर्वेक्षणले राजनीतिक अस्थिरता बाहेक विकासको सम्भावनालाई क्षीण गर्ने अन्य कारणहरु पनि छन्, जसलाई हामीले ध्यान दिन सकेका छैनौं भन्ने देखाएको छ । अब राजनीतिक स्थिरतासँगै अन्य विषय (माथि उल्लेखित) तर्फ पनि ध्यान दिने कि ?

यो अध्ययनबाट के सिक्ने ?

नेपालको विकास प्रयास असफल हुनुका पछाडि राजनीतिक कारण एउटा पाटो मात्रै हो । त्योभन्दा ठूलो कुरा त हाम्रो नेतृत्व तहलाई विकास चाहिएन । यदि चाहिन्थ्यो भने त क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्ने र ठोस नतिजा दिन सक्ने मान्छे छान्थे कि ? परिणामतः देश सुहाउँदो विषय वस्तुले छलफल, निर्णय र कार्यान्वयन को स्थान पाउँथ्यो कि ? हाम्रो देशका समस्याहरुको पहिचानका लागि हाम्रै समाज, गाउँ, परिवेशमा अनुसन्धान गरेर समस्या पहिचान गरी विकासको मार्गप्रशस्त गर्न सकिन्थ्यो कि ?

अतः राजनीतिक स्थिरताको एउटा चरणमा हामी आइपुगे पनि तीव आर्थिक वृद्धि आगामी वर्षदेखि निरन्तर हुन सक्छ भन्ने अवस्था अझ बनिसकेको छैन । यसका लागि स्थिर सरकार भएर मात्रै होइन, क्षमतावान टिम पनि हुन जरुरी छ । अन्यथा देश भ्यागुत्तो र निदुली बाहुनको दोहोरीमा अल्मल्लिनेछ । अनि नयाँ पुस्ताले प्रश्न गरिरहनेछ– यो पुरानो पुस्ताले नयाँ पुस्तालाई कस्तो देश दिएर जादैछौं ?

यो प्रश्नको ओठे जवाफ त दिन सकिएला तर, भारी मनले संसार छोड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

(युवा अर्थशास्त्री आचार्य आर्थिक विषयको अनुसन्धान र अध्यापनमा संलग्न छन्)