कुनै बेला म पनि झुक्किएर एकपटक मन्त्री बनेको थिएँ । यहाँ (संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति) मा दुई÷तीन जना पूर्वमन्त्रीहरु हुनुहुन्छ । सम्बन्धित भएको भएर मात्रै भनेको ।
पहिलोपटक मन्त्री भएर कुर्सीमा बस्दाखेरि सचिवज्युले मलाई ब्रिफिङ गर्दै हुनुहुन्थ्यो । अचानक एक जना सफाई मजदुर ढ्याङ्ङ ढोका खोलेर भित्र आए अनि मलाई ‘कमरेड लालसलाम’ भन्दै अभिवादन गरे । म त अचम्ममा परेँ । आफ्नै पार्टीको कार्यकर्ता रहेछन् । उनले सचिवलाई पनि टेरेनन् । कमरेड लालसलाम भनेपछि सचिव ट्वाँ …।
त्यसपछि सचिवज्युले मलाई ‘हजुर यो त रत्नपार्क होइन’ भने । यसलाई पनि कसरी बुझ्ने हो बुझौं । अनि मैले ‘सचिवज्यु तपाईं अहिले जानुस’ भनेर पठाइदिएँ । मजदुर साथीलाई बोलाएर सबै सम्झाएँ । म यहाँ मन्त्री भएर बसेको छु, हिजोको स्थिति र सचिवसँग बसेको अवस्था फरक हुनुपर्छ भनेँ । उसको पनि दोष होइन । सिकाउन नसक्नु हाम्रो कमजोरी थियो ।
अब रह्यो अहिले उठेको र आजको विषय (कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड यूनियन चाहिन्छ कि चाहिँदैन) । हामी ट्रेड यूनियनको आन्दोलन र संस्थाको विषय । राज्य व्यवस्था समितिको सभापति शशी श्रेष्ठ हुनुहुन्छ । उहाँको नेतृत्वको यो समिति कसरी जान्छ ? भ्रम नपरोस् हामी ट्रेड यूनियन राख्ने र नराख्ने विवाद र लफडामा परेर को–को ले के भन्यौं । यस्तोले राज्य व्यवस्था समिति फेरि यो विवादमा फस्ने खतरा बढेको हुनाले मौन धारण तोड्या हुँ । (सांसद श्रेष्ठ समितिमा हुने छलफलमा त्यति धेरै बोल्दैनन्)
ट्रेड युनियन र यो संस्थाको हामी विरोधी होइन । राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई हामी अत्यन्तै सम्मान गछौं । सभाध्यक्ष महोदय मार्फत सिंगो राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई हाम्रो सन्देश यहि छ । उहाँहरुको हकहित र इज्जतको लागि हामी सचेत छौं ।
तर, सवाल के रह्यो भने, तलब पुनरावलोकन समितिमा ट्रेड यूनियनका प्रतिनिधि राख्ने कि नराख्ने, वा यो समितिले यूनियनका प्रतिनिधि वा यूनियनका अधयक्षलाई बोलाउन सक्ने कि नसक्ने भन्ने विषय । (विधेयकको दफा ५३ को उपदफा १ मा संघीय सरकारका मुख्य सचिवको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको तीन सदस्यीय तलब तथा सुविधा पुनरावलोकन समिति रहने व्यवस्था छ । उपदफा २ मा ‘उपदफा १ बमोजिमको समितिमा विषयसँग सम्बन्धित विज्ञ, पदाधिकारी वा आधिकारिक ट्रेड यूनियनको अध्यक्षलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ,’ भन्ने उल्लेख छ ।)
पहिले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रोक्नेसहित करार भर्ना गर्ने निर्देशन गयो । यसलाई पनि समीक्षामा राखौं । यता केही भन्न चाहन्न । आखिर राज्य व्यवस्था समितिको सदस्य ‘तँ पनि होस् नि’ भन्छन् । एक ठाउँबाट बिरायो भने सिंगो संस्था विवादमा पर्छ । हामी विवादमा पर्न चाहँदैनौं ।
त्यसकारण यहाँ पनि ‘विन विन’ को स्थितिमा जाउँ । यहाँ त फुकी–फुकी पाइला चाल्नुपर्ने स्थिति छ । सिंगो राज्य व्यवस्था समिति पक्ष–विपक्षमा छन् । हामी एकतावद्ध छौं । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने पनि छैन । यो उपदफा २ हटाउनैपर्छ भन्ने होइन । ल्याउनेले पनि किन ल्याएको भन्ने होइन ।
लिने र दिने पनि एकै ठाउँमा बस्नुहुन्छ ? जसको निर्णयका विरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही बसेर बहस गर्न मिल्छ ? त्यसकारण ट्रेड यूनियनलाई उच्च सम्मान र आदर गर्दै उहाँहरुले कर्मचारीको हक हितका लागि कर्मचारीको बोर्ड र अफिसमै बस्ने हो । अनि यो समितिले लटरपटर गर्यो भने झण्डा उठाएर आन्दोलन गर्ने हो । समितिमा ट्रेड यूनियनको अध्यक्ष आमन्त्रित हुने वा अनिवार्य राख्नैपर्छ भन्ने पनि आयो र पुरै हटाइदिउँ भन्ने पनि आयो ।
यसो गरे खतरातिर हामी फस्छौं । ट्रेड युनियन महासंघले कर्मचारीको तलब कति बढाउने भन्ने छलफल गरेर निर्णय गर्ने त होइन नी । उसले त समितिले गरेको निर्णयमा मिल्छ भने ‘यस’ मिल्दैन भने आन्दोलन गर्ने हो ।
त्यसकारण यसमा हटाउने र राख्ने नभनौं । ‘आवश्यकता अनुसार सरोकारवालालाई राख्न सकिनेछ’ भनौं ।
(बुधबार संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा कर्मचारीको ‘तलब तथा सुविधा सम्बन्धि समितिमा ट्रेड यूनियनको उपस्थितिबारे नेकपाका कार्यालय सचिव एवं सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले राखेको विचार ।)
