इम्बोस्ड नम्बरप्लेट : अदालतले मुद्दा अल्झाउँदा सरकारको साढे ४ अर्ब जोखिममा

२५ असार, काठमाडौं । सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जोड्न सरकारले एउटा बंगलादेशी कम्पनीसँग सम्झौता गरेको ३७ महिना बित्यो । तर, यो विषय लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

अझै २३ महिनासम्म यो मुद्दालाई सर्वोच्चले किनारा लगाउन सकेन भने सरकारले ठूलो आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने छ । किनकि, ५ वर्षसम्म प्लेट छपाइको काम दिन नसकेमा नेपाल सरकारले ९५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति रकम कम्पनीलाई उपलब्ध गराउने बुँदा सम्झौतामा छ ।

सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाइका लागि विदेशी लगानीसम्बन्धी व्यवस्था आकर्षित हुने गरी साढे ३ वर्षअघि बंगलादेशको टाइगर डेकाटुरसँग सम्झौता गरेको थियो । तर, इम्बोस्डमा प्रयोग भएको अंग्रेजी भाषाका विषयमा मुद्दा परेपछि काम अगाडि बढ्न सकेन । त्यसैले अझै दुई वर्ष अदालती उल्झन कायम रहेमा सरकारले डेकाटुरलाई साढे ४ अर्बभन्दा बढी रकम यत्तिकै भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।

सम्झौतामा कम्पनीलाई सरकारले ५ वर्ष (६० महिना) मा २५ लाख सवारीको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छाप्न दिने उल्लेख छ । प्रति नम्बर प्लेट १५ सय रुपैयाँका दरले कम्पनीलाई भुक्तानी दिने सम्झौता अनुसार ४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ टाइगर डेकाटुरले पाउँछ ।

तर, सर्वाेच्चमा मुद्दा परेपछि सुरु भइसकेको इम्बोस्डको छपाइ बन्द भयो । २५ लाख छाप्न जिम्मा पाएको टाइगरले हालसम्म करिब ५ हजार मात्रै इम्बोस्ड प्लेट छाप्न पाएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले जानकारी दिए ।

विभागबाट कम्पनीले हालसम्म करिब ९० लाख मात्रै भुक्तानी पाएको छ । करिब ३ हजार इम्बोस्ड प्लेट छपाइ भएर पनि गाडीमा लगाउन अदालतको आदेशले अवरोध पुगेको छ । यसकारण अब सम्झौता अवधि सकिँदासम्म पनि उसलाई थप प्लेट छपाइको जिम्मा दिन नसकिए सरकारले ४ अर्ब ५० करोड भन्दा बढी क्षतिपूर्तिबापत कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने दाहालले बताए ।

अब अदालतले इम्बोस्ड प्लेट छाप्न सम्क्ने गरी फैसला दिए पनि कम्पनीले छोटो अवधिमै २५ लाख इम्बोस्ड छाप्न सक्ने अवस्था छैन । यातायात व्यवस्था विभागले ०७४ को भदौ ५ बाट सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न सुरु गरेको थियो । एउटै प्लेटको मूल्य २५ सय देखि  ४५ सय रुपैयाँसम्म राखेर निश्चित लट तोक्दै अनिवार्य रुपमा प्लेट फेर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएको थियो ।

तर, प्लेटमा नेपाली भाषाको अंक र अक्षर प्रयोग नभएको तथा गाडी धनीको विवरण सीधै टाइगर डकाटुरको सिंगापुरको सर्भरमा पुगेको विषयमा विवाद सुरु भएको थियो ।

इम्बोस्ड नम्बर देवनागरी लिपिमा हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वाेच्चमा भरत बस्नेतले रिट दायर गरेका थिए । अंग्रेजीमा इम्बोस्ड नम्बर राख्दा सर्वसाधारणलाई अप्ठोरो हुने, संविधान र राष्ट्रियताविपरीत हुने लगायतका तर्क गरिएका छन् ।

रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले ०७४ फागुन १० गते सवारी साधानमा तत्काल इम्बोस्ड नम्बर प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि १५ दिनभित्र लिखित जवाफ ल्याउन सरकारलाई भनिए पनि त्यसपछिका पेशीमा मुद्दालाई ‘हेर्दाहेर्दै’ को अवस्थामा राखेर अड्काइएको छ । यो मुद्दाको टुंगो नलाग्दा हतारमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको वितरण थालेको सरकारले साढे ४ अर्बभन्दा बढीको नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने जोखिम देखिएको छ ।

सरकारले संघीयता लागू भएपछि पनि अञ्चलकै नाममा प्लेट बाँड्न सुरु गरेको थियो । तर, त्यसमा विरोध भएपछि सच्याएर प्रदेशको नम्बर उल्लेख गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, प्रदेशहरुले आफ्नो नामाकरण सकेपछि उपभोक्तालाई इम्बोस्ड प्लेटमा दोहोरो खर्च गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउँदै थियो । किनभने, प्लेटमा प्रदेशको नाम उल्लेख भएको गरिएको थिएन, नम्बर मात्र लेखिएको थियो ।

विभागले तीन र चारपांग्रे सवारी साधनमा जोड्न शुरु गरेको नयाँ प्रविधिमा आधारित इम्बोस्ड प्लेटमा सवारीधनी तथा चालकहरुले खासै रुचि देखाएका पनि थिएनन् ।सरकारले इम्बोस्ड प्लेटका लागि सम्झौता गर्दा देशभर ३५ लाख सवारी दर्ता थिए, अहिले त्यो संख्या ४३ लाख पुगेको महानिर्देशक दाहालले जानकारी दिए ।

‘समयमै समस्या समाधान गर्दै कार्यान्वयन गर्दै लगेको भए क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने जोखिम हुँदैन थियो,’ दाहाल भन्छन्, ‘अहिले त मुद्दा नै अदालतमा छ, अब सरकारले चाहेर पनि गन सक्ने केही पनि छैन ।’

शूल्क कति थियो ?

सरकारले पाँच प्रकारको इम्बोड प्लेट कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । अदालतले नरोक्दासम्म सरकारले टेम्पोलगायत तीनपांग्रे साना सवारीमा यो प्लेट जोड्न दुई हजार ९ रुपैयाँ शुल्क उठाउँदै थियो । कार, जिप, भ्यान र ट्रयाक्टरलगायत चारपांग्रेलाई ३२ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको थियो । दुईपांग्रेको हकमा २५ सय रुपैयाँ थियो । राष्ट्रपतिको सवारीसाधनलाई निशान छापसहितको नम्बर दिइएको छ ।

सरकारी र संस्थानलाई सेतो प्लेटमा रातो नम्बर छ भने कूटनीतिकको हकमा सेतो प्लेटमा नीलो नम्बर छ । निजी सेतो प्लेट र भाडाका सवारीसाधनलाई पहेंलो प्लेटमा कालो नम्बर राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

ठेकेदार कम्पनी टाइगर डेकाटुरले नेपालमै प्लेट छाप्नका लागि यातायात व्यवस्था विभागको काठमाडौं मिनभवन पछाडि भवन बनाएर मेसिन जोडेको छ । त्यसका लागि उसले करिब ५ करोडभन्दा बढी खर्च गरेको अनुमान छ ।

इम्बोस्ड प्लेटको छपाइका लागि ठेकेदार कम्पनीले द्रुत गितमा काम गरिरहेको विभागका प्रवक्ता डा. टोकराज पाण्डेले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । यो प्लेट लागू गर्न कम्पनीले भ्याट बाहेक ३८.७५० मिलियन अमेरिकन डलर अर्थात ४ अर्ब २६ करोड रूपैयाँमा ठेक्का पाएको हो । भ्याटसहित यो रकम ४ अर्ब ८० करोड माथि हुन्छ ।

प्लेटका विशेषता

यो नम्बर प्लेटको बाहिरी भागमा सवारीको नम्बर उल्लेख गरिन्छ । जसलाई सबैले सहजै देख्न सक्छन् । धातुको प्लेटमा लेखिएका अक्षरहरु बाहिर देखिने गरी उठेका हुन्छन् । यो बलियो र किफायती हुनेछ ।

यो नम्बर प्लेट एकपटक जडान गरेपछि निकाल्न मिल्दैन । निकालेमा त्यसलाई काट्नैपर्छ । त्यसैकारण कसैले पनि सवारी चोरी गरेर चलाउन सक्दैन ।

यो प्रविधिको नम्बर प्लेट जडान गर्न यातायात कार्यालय पुग्नैपर्छ । साथै भन्सार छलेर ल्याइएका सवारीहरु पनि यो प्रणाली लागू भएपछि फन्दामा पर्ने दावी यातायात अधिकारहरुको छ । किनभने यसमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएका सवारीमा विभागले एउटा चीप्ससहितको स्टकर टाँस्छ । त्यो स्टीकरमा सवारीका विस्तृत विवरणहरु राखिन्छन् ।

यो नम्बर प्लेटमा राखिने प्रविधियुक्त चीप्स भित्र पनि सवारी धनी र सवारीका विभिन्न विवरणहरु हुन्छन् । जसका आधारमा प्रहरीले सवारीको डिटेल तुरुन्त लिन सक्छ ।

प्रहरीले हातैमा बोक्ने रिडर मेसिनले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई सहजै चेकजाँच गर्न सक्छ । यस्तै शहरका विभिन्न भाग र राजमार्गहरुमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई रिड गर्ने मेसिनसहितको गेट राख्ने योजना पनि छ । जसलाई पार गर्ने जुनसुकै सवारीका सबै विवरणलाई मेसिनले रिड गरेर कम्प्युटरमा ‘अटो इन्ट्री’ गर्नेछ । यसबाट कुन सवारी कुन क्षेमा छन् भन्ने थाहा पाउन समय लाग्दैन ।