२६ असार, विराटनगर । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तरगत संघीय सरकारले पठाएको ८५ प्रतिशत बजेट विराटनगर महानगरपालिकाले खर्च गर्न नसक्ने भएको छ ।
रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न संघीय सरकारले विराटनगर महानगरलाई एक करोड पठाएको थियो । जसमध्ये महानगरपालिकाले करिब १५ लाख खर्च गरेको छ भने ८५ लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको छ ।
सरकारले बेरोजगारको तथ्याङ्क संकलन गर्दा विराटनगरबाट १६ सय जना सूचीकृत भएका थिए । तर, महानगरले ९१ जनालाई मात्र बोलाएर काममा खटाएको थियो ।
संघीय सरकारले फारम भरेका मध्ये ४५० जनालाई एक महिना रोजगारी प्रदान गर्न बजेट पठाएको थियो । केन्द्रले पठाएको सबै बजेट खर्च गर्ने गरी बजेट दिन सक्ने भए पनि महानगरले ९१ जनालाई मात्र रोजगारी दिएको हो ।
महानगरले रोजगारी दिएका मध्ये केही आधा समयमा नै काम छाडेका थिए । महानगरपालिकाका रोजगार संयोजक दिनेशकुमार साह वडानम्बर १९ बाट ९१ जनाले रोजगारी पाएको बताउँछन् । तर, ती मध्ये ११ जनाले काम छाडेका थिए ।
महानगरपालिकाले वडानम्बर १४ मा वृक्षरोपण, ८, ९ र १० मा ढल निकासी सम्बन्धी काममा खटाएको थियो । सबै वडाबाट कर शिक्षा प्रदान गर्दै तथ्याङ्क संकलन गर्न ३/३ जनालाई खटाएको थियो ।
पाँच हजार विरुवा रोप्न २० जनालाई एक महिना
विराटनगर महानगरपालिकाको वडानम्बर १४ मा प्रधानमन्त्री रोजगार परियोजनाअन्तरगत २० जनालाई वृक्षरोपणमा खटाइएको थियो ।
एक महिना समय लगाएर २० जनाले पाँच हजार विरुवा रोपेका छन् । विराटनगर- १४ मा निर्माण गरिएको फोहोर प्रसोधन केन्द्रमा २० जनाले एक महिना लगाएर पाँच हजार विरुवा रोपेका हुन् ।
२० जनालाई पाँच हजार विरुवा रोप्न एक महिना समय लाग्दैन् । तर, रोजगार संयोजक साह खाल्डो खन्न, रोप्न र विरुवा गोड्मेल गर्न एक महिनाको समय लागेको बताउँछन् । झारो टार्ने भन्दा पनि परिणाम दिने काम गरेका कारण एक महिना लागेको उनको भनाइ छ ।
किन खर्च भएर रोजगार कार्यक्रमको बजेट
विराटनगरमा करिब १६ सयले बेरोजगारीको फारम भरेका थिए । तर, महानगरपालिकाले ९१ जनालाई मात्र नियूक्ति दिएर काममा खटायो ।
विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुली रोजगारीमा फारम भर्ने मध्ये अधिकांश शिक्षित छन् । शिक्षित व्यक्तिलाई मजदुरीको काममा खट्न नमानेका कारण सबै खर्च हुने अवस्था नआएको उनी बताउँछन् ।
सबै बजेट खर्च गर्दा दुरुपयोग हुने अवस्था आएकाले बजेट फिर्ता पठाएको उनले बताए । ‘राज्य कोषको रकम राज्यकोषमा नै पठायौं,’ उनी भन्छन्, ‘अख्तियारी ढिलो आयो, अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गरिएन् ।’
रोजगारीको फारम भरेकाहरु मध्येबाट पार्टी हेरेर रोजगारी दिइएकोले पनि बजेट फि्रज भएको आरोप लागेको छ । मेयर पराजुलीले भने कार्यविधि पनि उपयुक्त नभएका कारण बजेट खर्च गर्न समस्या भएको बताए ।
रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत खर्च गर्ने कार्यविधि बनाउन स्थानीय सरकारलाई नै दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘रोजगारीका लागि आएको पैसा तोकिएको काममा भन्दा बाहिर गर्न सकिदैन् ,’ उनले भने, ‘ कार्यविधिमा त्रुटिहरु छन् । फेरि बजेट पनि ढिलो आयो ।’
बेरोजगारले चाहाना अनुसारको काम पाएनन्
रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत संकलन गरिएको बेरोजगार फारम आवश्यक पर्नेले भरेनन् । शिक्षित जनशक्तिले फारम भरे जसले रोजगार कार्यक्रमले तोकेको काम गर्न मानेनन् ।
महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकदेव अधिकारी फारम भरेका मध्ये अधिकांश अफिसमा बसेर काम गर्न चाहानोहरु मात्र रहेको बताउँछन् ।
कार्यविधिमा पनि कमजोरी भएका कारण महानगरले रोजगार चाहाने व्यक्तिको इच्छा अनुसार रोजगारी दिन नसकिएको उनको भनाइ छ ।
