२६ असार, काठमाडौं । सरकारले नेपाल र चीनबीच हुने हवाई सेवा सम्झौता पुनरावलोकनको स्वीकृति दिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सरकार र चीन सरकारका प्रतिनिधिमण्डलबीच चीनको राजधानी बेइजिङमा हुने द्विपक्षीय वार्ताका लागि समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका हवाई सेवा सम्झौता हेर्ने सहसचिव सुरेश आचार्यको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरिएको हो । दुई देशबीच आगामी ९ र १० साउनमा बेइजिङमा वार्ता हुँदैछ । त्यसपछि हुने हवाई सेवासम्बन्धी समझदारी पत्रमा टोली नेताले नै हस्ताक्षर गर्ने गरी अधिकार मन्त्रिपरिषद्ले दिएको छ ।
बेइजिङ वार्ताबाट सन् २०१४ मा भएको पछिल्लो सम्झौतालाई संशोधन गर्न लागिएको हो । सन् २०१४ मा नेपाल र चीनबीच सातामा ५६/५६ उडान गर्न सकिने गरी सम्झौता भएको थियो । यो सहमतिबाट सिट संख्या लम्ब्याएर सातामा ७० उडान पुर्याउने तयारी छ । अहिले चीनबाट नेपालमा साताको ५६ वटै उडान हुन्छ । तर, नेपाली कम्पनीलाई भने चीनले सहज उपस्थिति दिएको छैन । सम्झौताअनुसार दुबै मुलुकका वायुसेवा कम्पनीले समान संख्यामा उडान गर्न पाउनुपर्छ ।
अब दुई देशबीच हुने सम्झौताले नेपाल र चीनबीच विमानस्थल नतोकी वायुसेवा कम्पनीहरु जुनसुकै विमानस्थलमा जानसक्ने व्यवस्था गर्नेछ । मन्त्रालयका अनुसार नयाँ सम्झौतापछि चीनका वायुसेवा कम्पनी काठमाडौंपछि निर्माणाधीन गौतमबुद्ध र पोखरा विमानस्थलमा जान सक्नेछन् । नेपालले नयाँ बनिरहेका विमानस्थलका लागि पनि विजनेश खोज्ने क्रममा हवाई सेवा पुनरावलोकन गर्दा भैरहवा र पोखरालाई सम्झौतामा थप गर्न लागेको हो ।
काठमाडौंमा भने त्रिभुवन विमानस्थलको अधिक चापका कारण नयाँ वायुसेवा कम्पनीलाई स्लट (उडान-अवतरण गर्न समय) उपलब्ध गराउन मुस्किल रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । अहिले चीनबाट ५ वटा वायुसेवा कम्पनीले नेपालमा उडान गरिरहेका छन् । चीनबाट एयर चाइना, चाइना इस्टर्न, चाइना साउदर्न, सिचुवान एयरलाइन्स र तिब्बत एयरलाइन्स नेपाल आउँछन् । नेपालबाट नेपाल वायुसेवा निगम र हिमालय एयरलाइन्स चीन जान चाहे पनि व्यस्त विमानस्थलहरुले स्लट दिन नसक्दा उडान हुन सकिरहेको छैन ।
नयाँ सम्झौतापछि नयाँ शहरहरुमा उडानको ढोका खोल्ने र त्यसबाट नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरुको चीन उडान पनि सहज हुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
नेपाल एयरलाइन्स चीनको ग्वाङझाउमा जान खोजिरहेको छ । हिमालय एयरलाइन्सले पनि चीनका विभिन्न शहरमा उडानको योजना बनाए पनि हवाई सम्झौता खुकुलो नहुँदा योजनाअनुसार उडाउन सकिरहेको छैन । चीनका स्थापित वायुसेवा कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने भएकाले हिमालयले नयाँ गन्तब्यमा जाने बाटो खोलिदिन आग्रह गर्दै आएको छ ।
