सिंहदरबारको शासकीय काम कारवाहीलाई देश र जनताको हितमा भएको विश्वास गर्न सकिने आधार के छन् ? सरकारले राष्ट्रिय स्वाधीनताको सम्वर्द्धन र आर्थिक समृद्धिका लागि राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय व्यवहारमा परिपक्वता प्रदर्शन गर्न वा प्रभाव पार्न सकेको छ भनेर भन्न सकिने अवस्था सिर्जना भएको छ ?
कदाचित छैन भने सरकार घेराबन्दीमा परेको त छैन ? नेता–कार्यकर्ताहरुले जे भन्छन्, जनताले पत्याइदिनुपर्छ भन्ने के छ ? आम नेपालीका मनमा अहिले यसखाले दर्जनौं प्रश्न सल्बलाइरहेका छन् ।
प्रसङ्ग एक : आमसञ्चार माध्यममा आएका खबरहरुको ।
नेपालमा आयात हुने भारतीय तरकारी मानव–स्वास्थ्यका लागि घातक रहेकाले विषादीको मात्रा परीक्षण गर्ने भनेर केही अघि सीमानाकामा रोकिएको थियो । काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले ती तरकारी बिनापरीक्षण भित्र्याउन नेपाल सरकारलाई पठाएको पत्र सञ्चार माध्यमहरुले सार्वजनिक गरे ।
त्यसबारे सरकारका प्रवक्ता रहेका सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले ‘दुई देशका सरकारबीच पत्र आउजाउ स्वाभाविक हुने भएकाले अन्यथा लिन नहुने’ भन्दै अर्ति उपदेश दिएको समाचार पनि आए । ‘खै कसलाई आयो पत्र ? कसले पढ्यो पत्र ?’ भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसदीय दलको बैठकमा कड्केको खबर पनि सञ्चारमाध्यमहरुमा आए । तिनै प्रधानमन्त्रीले अर्को दिन ‘भारतको पत्रका सम्बन्धमा मलाई झुक्याइयो, म लज्जित छु’ भनेका समाचारहरु आए ।
यस प्रसङ्गबाट मूलभूत रुपमा दुईवटा प्रश्न उब्जिएका छन् । पहिलो, एउटा सार्वभौम देशको सरकारको आन्तरिक प्रशासनिक कामकारवाहीमा अर्को देशले हस्तक्षेपकारी पत्राचार गर्नुले सार्वभौम सत्ताको सम्मान गरेको कसरी मान्ने ? अर्को, विदेशीको त्यस्तो हस्तक्षेपकारी कार्यलाई प्रश्रय नदिई वा ढाकछोप नगरी आफ्नो राष्ट्रियता वा स्वाधीनताको रक्षामा सरकार किन उभिन नसकेको ?
प्रसङ्ग दुई : अमेरिकी राजदूतको
करिब डेढ महिना अघि नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्याण्डी बेरीले सामाजिक सञ्जालमार्फत नेपालका आम नागरिकसँग सम्वाद गर्ने उद्घोष गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले उनलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लियो । आम नागरिकसँग राजदूतले प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापना गर्न नहुने कूटनीतिक आचारसंहिताभित्र रहनुपर्ने भनेर सल्लाह दियो । सरकार पक्षधर नेताहरु माधवकुमार नेपाल, नारायणकाजी श्रेष्ठले अमेरिकी राजदूतको गैर–कूटनीतिक कार्य भन्दै परराष्ट्रको अनुमति र समन्वय बेगर कुनै कार्य गर्न नहुने भनेर आपत्ति जनाए ।
प्रसङ्ग तीन : चीनसँगको सम्बन्ध
नेपालको राजधानी काठमाडौंलाई चिनियाँ रेलमार्फत बेइजिङ्ग र पूर्वी एशियासँग जोड्ने प्रधानमन्त्री ओलीको गफबारे काठमाडौंस्थित चिनियाँ राजदूतावास लगायत चिनियाँ नेतृत्वसमेत असन्तुष्ट रहेको खबर सञ्चारमाध्यमहरुमा आएकै छन् । ‘वी च्याट, अलि पे’ भन्ने चिनियाँ एप्समार्फत भुक्तानी आदानप्रदानमा समेत असमझदारी रहेकाले चिनियाँ राजदूतावासले रोष प्रकट गरेको थियो ।
चिनियाँहरुले नेपालमा ठूला आयोजनामा सहयोग गर्ने उत्सुकता नदेखाएको भन्ने नेपाली भनाइप्रति कूटनीतिक भाषामा सङ्केत गर्दै राजदूत होउ याङ्चीले नेपालका विभिन्न ठूला परियोजनामा चिनियाँहरुले काम गरिरहेको स्मरण गराएकी थिइन् ।
आन्तरिक प्रसङ्ग : हालै केही व्यक्तिमध्ये कोहीले पानीको व्यापार त कोहीले चुरेको गिट्टी बालुवा बङ्गलादेश निर्यात गर्न सघाउने भन्दै आ–आफ्नो रचनात्मक (?) तथा व्यावसायिक क्षमताको परिचय दिएर नेपाली राजदूतमा नियुक्ति पाए ।
अर्को राष्ट्रको स्वाधीनता, मान, सम्मान र समृद्धिका लागि कूटनीतिक मर्यादा वा आदर्शअनुरुप राजदूतको हैसियतमा कार्य गर्नुपर्ने व्यक्ति पद र व्यक्तिगत लाभकै लागि अनेक हतकण्डा अपनाउँछन् । त्यस्तै सरकारले पनि तिनैको स्वार्थलाई सम्मान गरिरहन्छ भने देशको कूटनीतिक क्षेत्र ध्वस्त भएको भनेर सहजै मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ ।
उपेक्षित परराष्ट्र नीति
सुदूर इतिहासको कुरा छोडौं, वि.सं.१९०३ मा कोतपर्व, भण्डारखाल पर्व जस्ता घटनामार्फत विपक्षी भारदार हत्या गरेर राणा शासनको जग बसाल्ने जङ्गबहादुर राणाले श्री ३ पद सिर्जना गरेर मुलुकको कार्यकारी अधिकार आफुमा लिएर श्री ५ लाई खोपाको देउता बनाए ।
पहिले जङ्गली हात्ती समात्ने, धरहराबाट हामफाल्ने जस्ता सन्की गतिविधि गरेको भनिए पनि श्री ३ भएपछि उनी राष्ट्रको मर्यादा र शान–मान राख्ने काममा अडिग रहे । भारतमा शासन गरिरहेको अँग्रेजलाई सहयोग गर्ने सैन्य नीतिमार्फत जंगबहादुरले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिका कारण गुमेको नेपाली भूभागमध्ये हालको बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला फिर्ता लिए ।
राणा शासन रहिञ्जेल नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध ब्रिटिश–भारतसँग मात्र सीमित रह्यो । दोस्रो विश्व युद्धको अन्त्यसँगै संयुक्त राष्ट्र संघ गठन भएपछि सदस्य बनेको नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि मात्र विस्तार हुन सक्यो ।
पञ्चायती शासनकालमा क्षेत्रीय अखण्डता र प्रभुसत्ताको सम्मान, अनाक्रमण, पारस्परिक सहयोग, शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्व लगायतका पञ्चशीलका पाँच सिद्धान्तलाई परराष्ट्र सम्बन्धको मार्गदर्शक सिद्धान्त मानिएको थियो । भारत र चीन दुवै छिमेकप्रति समदूरीको सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथै बाँकी विश्वसँगको मैत्री सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । संयुक्त राज्य अमेरिका र सोभियत रुस समर्थित सैनिक ध्रुवीकरणमा बाँडिएको विश्वमा नेपालले असँलग्नताको नीति अख्तियार गरेको थियो ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनद्वारा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछि भने उपरोक्त मान्यतामा परिवर्तन देखा पर्यो । सत्ताका खेलाडी राजनीतिक दलहरुमा नेपाली जनतामा निहीत सार्वभौम शक्तिलाई बेवास्ता र निस्तेज गरेर भारतलाई रिझाउने चरित्र विकास भएको देखियो । २०४६ यता कृष्णप्रसाद भट्टराई र मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकार मात्र अपवाद हुन् भन्न सकिन्छ ।
सिंहदरबारको कुर्सीका लागि विरामीको बहानामा दिल्ली, बैंकक, मलेसिया वा सिङ्गापुर गएर भारतीय स्वार्थका स्रोतव्यक्तिहरुसँग भेटघाट गर्ने, उनीहरुको समर्थनको चिर्कटो बोकेर आउनु अहिलेका नेपाली नेताहरुको चरित्र बनेको छ । नेताहरुको यो प्रवृत्तिले दौत्य सम्बन्ध स्थापित अन्य मित्रराष्ट्रहरुलाई ऋण वा अनुदान दिने दातृराष्ट्रको भूमिकामा सीमित पारेको छ ।
नेपालमा भारतीय राजदूत वा भारतीय प्रधानमन्त्री जोसुकैलाई जतिसुकै खेर भेट्न, कुराकानी गर्न, जतिबेला जहाँ जान चाह्यो त्यहाँ जान स्वतन्त्र छन् । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय वा सिंहदरबारले उनीहरुको कुनै खैखबर लिँदैन, कुनै प्रोटोकल आवश्यक पर्दैन । परराष्ट्र मन्त्रालय मूक दर्शक भइरहेको छ ।
बर्दीसहितका भारतीय हतियारधारी सुरक्षाकर्मी यत्रतत्र विचरण गर्ने र जो सुकैलाई जे चाह्यो त्यही गर्ने गर्दै आएका छन् । यदाकदा सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालहरुमा विरोध शुरु भएको खण्डमा देखावटी रुपमा नियन्त्रणमा लिएको नाटक मञ्चन हुने गरेको छ । जसले गर्दा आफ्नो आन्तरिक मामिला होस् वा अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका, नेपालका शासकहरुले भारतीय इशाराको प्रतिक्षा गर्ने गरेको आशङ्का बढ्न थालेको छ ।
नेपाललाई ‘शान्ति क्षेत्र’को हैसियतमा विश्व समर्थन प्राप्त हुनुपर्छ भनिन्थ्यो । तर, अहिले नेपाल अध्यक्ष रहेको दक्षिण एशियाली सहयोग सङ्गठन (सार्क) नै मरणासन्न अवस्थामा पुगेको छ । दक्षिण एसियामा भारत हावी भएर पाकिस्तानलाई एक्लाउन खोज्दा यो अवस्था देखा परेको छ । आन्तरिकतर्फ नेपाल सरकारको ‘होली वाइन’ प्रकरणले जनताको शंका बढाएको छ ।
सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिपश्चात थुप्रै सन्धि, सम्झौता र सहमति भएका छन्, जसलाई हिजोका नेपाली विद्वानहरुले ‘असमान सन्धि’ नाम दिएर आलोचना गरेका छन् । स्वतन्त्र र समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि मगज खियाउन पर्ने आजका विद्वानहरु भने विभिषण पथ र अरिंगालवादप्रति बफादारी देखाइरहेका छन् ।
‘निस्सारस्यः पदार्थस्यः प्रावेणाडम्बरो महान् (सुभाषित रत्नभण्डार)’ अर्थात् वुद्वमा गुदी नभएकाहरुको फूर्तिफार्ति बढी हुन्छ भनेझै नेपालमा योग्य मान्छेलाई उचित जिम्मेवारी दिनुको साटो सरकारमा पुग्नेहरु आफ्नालाई कसरी लाभ पु¥याउने भन्ने ध्याउन्नमा देखिन्छन् ।
सत्तारुढ दलको कूटनीतिक नियुक्तिको आधार वा शैली हेर्दा विज्ञ वा देशका लागि योगदान गर्न सक्ने, सुझबुझ भएको व्यक्तित्वको खोजी भन्दा आफूलाई सहयोग गर्नेलाई गुन तिर्ने मेलो बनाएको प्रष्ट देखिन्छ । म्यानपावर कम्पनी सञ्चालक वा पार्टीलाई आर्थिक सहयोग गर्ने चन्दादाता कूटनीतिक नियुक्तिका लागि योग्य हुन थालेका छन् । अनि के आशा गर्ने ?
सरकारको यो हविगत छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग जनताले आशा गर्ने कुनै ठाउँ नै रहेन । २०७४ सालको आम निर्वाचन गराउने सरकारका प्रधानमन्त्री तथा सक्तरुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति रहेका शेरबहादुर देउवाले त्यो बेला ‘भारतीय चाहनाबमोजिम संविधान संशोधन गरिदिने’ भनी भारतीय समकक्षी नरेन्द्र दामोदरदास मोदीलाई वचन दिएको सार्बजनिक भएको थियो ।
अहिले ओली सरकार दिग्भ्रमित भएर कता हो कता बरालिएका बेला देउवा आफ्नै पार्टी टालटुल गर्न पनि अक्षम सावित भइरहेका छन् । यो अवस्थामा नेपाली जनताले कसको आशा गर्ने ?
