उन्नत समाजको रहर सबैमा हुन्छ । इतिहासमा बाँचिरहने इच्छा पनि हरेक उम्दा मन मस्तिष्कमा रहने नै विषय हो ।यिनै रहर र सपनालाई मूर्त रूप दिन सक्ने व्यवस्थापनको नविनतम् खोज बनेको छ योजना । योजनाले हमेसा अन्धकारबाट उज्यालोतर्फ, अस्पष्टताबाट प्रष्टतातर्फ र अनिश्चितताबाट निश्चिततातर्फ मार्गदर्शन गर्दछ ।
उपलब्ध सीमित साधन र स्रोतको परिचालन गरी अपेक्षित सुधारको नतिजा हासिल गर्न योजना संसारभर विकसित, परिमार्जित र परिस्कृत हुँदै आएको पृष्ठभूमिमा नेपालले राष्ट्रिय स्तरमा वि.सं. २०१३ देखि र न्यायपालिकाले वि.स. २०६१ सालदेखि आफ्नै प्रयासमा छुट्टै योजनावद्ध सुधार प्रक्रिया थालनी गरेका हुन् ।
न्याय क्षेत्रको सुधारको विषय राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पर्न थालेको पनि न्यायालयको सुधार योजनाकै परिणाम मानिन्छ । न्यायपालिकामा योजनाबद्ध सुधारका प्रयासहरूबाट केही महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्।
योजना लागू हुँदा ०६१ सालमा सबै तहका अदालतहरूमा जम्मा मुद्दाको संख्या १ लाख १० हजार १०२ भएकोमा ०७५ सालमा यो संख्या बृद्धि भई २ लाख १३ हजार २४ पुगेको छ। ०६१ सालमा सवै तहका अदालतहरूमा ५४ हजार ६ सय ४४ थान मुद्दा फैसला भएकोमा ०७५ सालमा यो संख्यामा दोब्बरभन्दा वढीले बृद्धि भई १ लाख २० हजार ५ सय ७८ पुगेको छ।
त्यस्तै पुराना मुद्दाहरूको फर्छ्यौटमा समेत बृद्धि भएको छ।०६१ सालमा फैसला हुन बाँकी २ वर्ष नाघेका मुद्दा करिव १० प्रतिशत भएकोमा हाल केवल ५ प्रतिशत मात्र बाँकी रहेको अवस्था तथ्याङ्कले देखाउँछ।
स्मरणीय कुरा यो छ कि, मुलुकको १५ औं राष्ट्रिययोजना र न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना श्रावण १ गतेदेखि एकसाथ कार्यान्वयनमा आउँदैछन् । दक्षिण एशियामै प्रथम पटक न्यायापालिकाको योजनाबद्ध सुधारको शुत्रपात गरेको नेपाली न्यायिक इतिहासको १५ वर्षे अनुभव र प्रयोगले नागरिक र न्यायालयलाई थप एकाकार गर्नुपरेको हो ।
तर्जुमाका क्रममा प्राप्त भएका अमूल्य राय सुझाव र पृष्ठपोषणबाट न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७६-२०८०) थप आशलाग्दो बनेको देखिन्छ । कुनै पनि गतिशील समाजमा समयानुकूल परिवर्तित माग र सन्दर्भलाई आत्मासात गरी कार्ययोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नु आफैमा सुखद पक्ष मान्नुपर्दछ ।
छिटो छरितो र गुणस्तरीय न्याय, न्यायमा पहुँच, न्यायिक सुशासन, अदालत सुदृढिकरण र जनआस्था अभिवृद्धि गर्ने मूल पाँच लक्ष्य र ती लक्ष्यहरु हासिल गर्न २३ रणनीतिक उद्देश्यहरु निर्धारण गरी प्रत्येक रणनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि अलग अलग क्रियाकलाप, सोको कार्य सम्पादन सूचक, समयावधि, जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारी किटान गरी तर्जुमा भएको न्यायालयको कार्यान्वयन योजनालाई प्रथम दृष्टिमै एउटाआशाको दियोको रूपमा लिनु नै योजनाप्रतिको नागरिक साक्षरता र उन्नत सभ्यतापनि हो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला ।
पेचिला प्रश्नहरूः-
न्यायालयलाई लिएर समाजमा प्रश्नहरू धेरै छन् ।यसै पनि हाम्रो समाज सानो छ । सूचनाहरू लुकाएर संभव छैन् । अदालतका बारेमा छापिएका समाचारहरू अधिकांश प्रश्नवाचक छन् । पुष्ट अपुष्ट दुबै प्रश्नले क्रमशः आंशका बढाउँछ । पवित्र राख्नुपर्ने संस्थाप्रतिको हचुवा टीका टिप्पणीलेजनआस्थामा क्षयीकरण गर्छ ।
सामान्य मानिस भन्दा उच्च र फरक मान्छेहरू कार्यरत रहने मान्यतामा रहने अदालतका सम्बन्धमा उपरोक्त टिप्पणी र समाचारले सामान्य नागरिकको मानसपटलमा फरक कौतुहलता ल्याउन सक्छ ।पछिल्लो समयमा न्यायालयका बारेमा सहज पक्षपोषणमा आनाकानी गर्ने सामाजिक मान्यता विकासित हुनु वर्तमान पुस्ताकै लागि एउटा पेचिलो प्रश्न बन्न पुगेको छ ।
नागरिक हकअधिकारको अक्षुग्ण रक्षाका निमित्त निर्वाध स्वतन्त्र, सक्षम र निश्पक्ष राखिनुपर्ने साझा संस्थाप्रतिको अपनत्वबोध र पक्षपोषणले मात्रै न्यायालय हरेक दृष्टिकोणबाट हक अधिकार संरक्षणका हकमा पवित्र र अन्तिम आश्रयस्थल हुन पुग्छ ।
कानूनको शासनको लाभ लिएका कथित सभ्य मुलुकहरूमा नागरिकहरूले आफ्नो न्यायालयप्रति असिम श्रद्धा र अटुट विश्वास राखेका हुन्छन् । न्यायका सरोकारवालाहरूले झन यसको गरिमा बढाउनमा कुनै कसर राख्दैनन् ।
हरेक नागरिकहरूले आफ्नो मानवअधिकारको संरक्षक न्यायालयलाई पवित्र, स्वतन्त्र, सक्षम र निश्पक्ष राख्न थप संवेदनशील रहन्छन् । न्यायको अन्तिम गन्तब्य अदालत जनआस्थावान हुनै पर्दछ । यो आफै हुने कुरा हुँदै होइन । समाजका हरेक अगुवाहरूले नै यसमा योगदान दिएरै अपेक्षित न्यायालय निर्माण गर्दै जाने हो । हाम्रोमा पनि यही यथार्थलाई साकार गर्नुपरेको छ ।
खासगरी राजनीतिक सन्तुलन हुन नसक्दा विवाद न्यायालयसम्म आउने र यसमा अपेक्षित संयमता अपनाउन संभव नहुँदा धेरैपटक राजनीतिक उतार चढाव र कथित कोपभाजनबाट न्यायालय मुक्त हुन सकेन । संविधानसभाको म्यादथप होस वा बाटो विस्तार र क्षतिपूर्तिमा होस वा हालैको लोकसेवा आयोगको बिज्ञापन उपरका विवादमा अदालतको आदेश प्रतिनिधिमूलक दृष्टान्त मात्रै हुन् । सरकारका निर्णय र निर्देशनलाई तर्कसम्मत विश्लेषण गरी नागरिकका हक अधिकारको संरक्षणमा आफ्नो स्वतन्त्र, सक्षम र निश्पक्षता जस्ताआधारभूत न्यायका मूल्य र मान्यताहरूको जगमा अडिग रहेर न्यायालयले सार्वभौम नागरिक हक हितको संरक्षणमा समर्पित रहीआएको तथ्य घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ ।
सार्वभौम मुलुकद्वारा प्रदत्त संविधान, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तको लक्ष्मणरेखा भित्र सिमित रही तर्क, आधार र कारणसहितको फैसला लेखेरै दिनुपर्ने न्यायमूर्तिहरूलाई थप पवित्र, स्वतन्त्र, सक्षम र निश्पक्षताका साथ कार्यसम्पादन गर्नका लागि हामी नागरिक र समाजका सचेत अगुवाहरूलाई थप हौसला भर्ने रहर किन नलागेको हो ? यसमा उदासिन किन हुनुपरेको हो ? नयाँ पुस्ताले घरघरमा अनिवार्य रूपमा सोधिदिनुपर्ने पेचिलो प्रश्न बनेको छ ।
निश्चयनै छिटो छरितो र गुणस्तरीय न्याय, न्यायमा पहुँच, न्यायिक सुशासन, अदालत सुदृढीकरण र जन आस्था अभिवृद्धिको रहर बोकेको न्यायालयको योजनाको साक्षरताविना यसमा स्वामित्व बढ्न सक्दैन । अपवाद बाहेक अदालतको योजनाबद्ध सुधार समेतका छिटो छरितो र गुणस्तरीय न्याय प्रदान गरी न्यायिक सुशासन कायम गर्दै अदालतको जनआस्था अभिवृद्धि गर्न लक्षित सत्प्रयासहरूका बारेमा यथोचित लेखिदिने र बोलीदिने नागरिक दायित्व निकै खड्किएको विषय बनेर देखा परेको छ ।
न्यायपालिकाको चौथो योजना तर्जुमा प्रक्रियाको सन्दर्भ
यसपालिको सुखद पक्ष यो रहेको छ कि,चौथो योजना तर्जुमाका सन्दर्भमा केन्द्रिय एवम् प्रदेशस्तरमा सम्पन्न परामर्श कार्यक्रमहरुमा सरोकारवालाहरूसँग घनिभूत छलफल भयो । मुलुकभर रहेका विषयविज्ञ र सरोकारवालाहरू गरी झण्डै दुई दर्जन बढी परामर्श तथा छलफल कार्यक्रमबाट मूलुकको न्यायपालिकाको सुधार अपरिहार्य रहेको कुरा आयो ।
झण्डै एक हजारभन्दा बढीको संख्यामा रहेका प्रतिनिधि सहभागीहरूले खुलेरै आफ्नो आवाज, धारणा एवम् राय सुझाव र पृष्ठपोषणसमेतको योगदान आफैमा सहभागितामूलक र ऐतिहासिक बनेको छ ।
न्यायपालिकाको योजनाबारे छलफलका अधिकांश सहभागी न्यायाधीश, कर्मचारी, सरकारी वकिल, कानून व्यवसायी, प्राध्यापक, प्रहरी, संचारकर्मी तथा सेवाग्राही लगायतका सरोकारवालाहरुको प्रतिनिधि आवाज पवित्र न्यायालयको स्थापना गर्नुपर्दछ भन्ने नै भए पनि न्यायाधीश नियुक्ति, जनशक्ति व्यवस्थापन र पूर्वानुमानयोग्य काम कारवाहीमा विशेष चासो र सरोकार देखाउदैं न्यायिक सुशासन कायम गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिएको पाइयो ।
चौथो योजनाको सफल कार्यान्वयन गर्नैपर्ने मनोसामाजिक यथार्थलाई आत्मासात गरी योजनाबद्ध ढंगले तय गरिएका यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य क्रियाकलापहरूद्वारा न्यायका उपभोक्ताहरूको अपेक्षा र सरोकारवालाहरूको साझा सरोकारलाई यथोचित संबोधन गर्न सकिन्छ भन्ने नै योजनाको अभिष्ठ देखिन्छ । प्रस्तुत योजनाले न्यायिक सुधारकोअभियानमा एउटा दियो बनेर उज्यालो दिनेमा आशावादी हुनुपरेको छ ।
अदालतबाट प्रवाह हुने सेवाको स्तरीयता मापनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विकसित मापदण्ड र सेवाग्राहीको बढ्दो अपेक्षाले न्यायालयका सामु मनग्गे अवसर र चुनौती रहदै आएका छन् । निश्चय नै कानून र समाजको विकास एक अर्काद्वारा प्रभावित हुन्छन् ।
समाजशास्त्रीय कानूनविद् रस्को पौन्डको बिचारमा “कानूनको तर्जुमा गर्दा होस् वा व्याख्या गर्दा वा लागू गर्दा नै किन नहोस समाजको वास्तविक अवस्थाप्रति ध्यान दिनु अनिवार्य हुन्छ । कानूनी शासनका महत्वकांक्षी एवं कानूनका पालक सार्वभौम नागरिकका आकांक्षा र रहरहरूलाई यथोचित संबोधन गरेर मात्रै कुनै पनि संस्थाले अपेक्षित आस्था आर्जन गर्न र सो को जगेर्ना गर्न संभव हुन्छ । यसका लागि योजनाको अपरिहार्यतालाई आत्मासात गरेको प्रस्तुत चौथो योजनाको मूल मर्म उल्लिखित यीनै मर्म र भावसँग निकट रहेरै तर्जुमाको प्रक्रिया सम्पन्न भएको छ ।
योजना कार्यान्वयनको चुनौती र अपेक्षा
अदालतमा आएका सेवाग्राहीहरूलाई अदालतमा प्रदान हुने सेवाका वारेमा जानकारी दिन परामर्स सेवा दिने, सेवाग्राहीहरूले न्यायाधीशसँग सामुहिक रुपमा भेटघाट गर्न पाउने, अदालतले न्यायिक प्रक्रिया र कार्यविधिका विषयमा समुदायका विभिन्न व्यक्तिहरूसँग अन्तरसंवाद गर्न पाउने, अदालतका काम कारवाहीका वारेमा गुनासो सुनुवाइ हुने, अनलाइन मार्फत नजिकको अदालतबाट तारिख लिन पाउने मुद्दाको नियमित काम कारवाहीका निवेदनहरूमा एक घण्टाभित्र सेवा प्रदान गर्ने जस्ता सेवाग्राहीकेन्द्रित कार्यक्रमहरूमा मुस्कान सहितको न्यायसेवासहित समय र प्रविधिले मागेको अपेक्षित सेवाप्रवाह अवसर र चुनौति दुवै रहेको छ ।
सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्ने परिदृश्यका साथ तर्जुमा गरिएको चौथो रणनीतिक योजनाको परिदृश्यमा पुग्नका लागि “संविधान, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तका आधारमा स्वच्छ एवं निष्पक्ष न्यायसम्पादन गर्नु” न्यायपालिकाको परिलक्ष्य राखेको संविधान र कानूनप्रति आस्था, स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र सक्षमता, स्वायत्तता, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता, स्वच्छता र समानता, गुणस्तरीयता, सदाचार, प्रतिनिधित्व र समावेशीता, स्वामित्व, सहभागिता र समन्वयलाई न्यायपालिकाको मूल्यका रुपमा ग्रहण गरेको योजनाको कार्यान्वयनलाई एउटा चुनौतिपूर्ण विशेषता मान्न सकिन्छ।
न्यायालयको आगामी चौथो योजनाको सफल कार्यन्वयनतर्फ विशिष्ट, मापनयोग्य, भरपर्दो, निश्चित र समयावधिभित्र कार्यसम्पन्न गर्नका लागि सुस्पष्ट संवादसहितको कार्ययोजना र यसमा सरोकारवालाहरूको अनुशासित लगाव र यथार्थपरक सपनाको पुञ्जको रूपमा रहने मार्गदर्शन, विशेष गरी न्यायालयको चौथो योजना सकारात्मक परिवर्तनको रहर गर्ने हरेक नागरिकको जीवनमा एउटा आशाको दियो नै हो। मानव सभ्यताको विकास र कसी संस्थागत रहरको प्राथमिकीकरण र सो को इमान्दारपूर्ण कार्यान्वयन नै हो ।
योजना कार्यान्वयनको क्रममा केही समस्या, चुनौति र कठिनाईहरूसमेत देखा परेका छन्। योजनामा निर्धारित क्रियाकलापको लागि आवश्यक पर्ने पर्याप्त बजेट र स्रोतसाधन प्राप्त हुन नसक्नु प्रमुख समस्या देखिएको छ। त्यस्तै सरोकारवालाहरूमा योजनाप्रति थप स्वामित्वभाव अभिबृद्धि गर्दै सहयोग र समन्वयको दायरालाई फराकिलो र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने अवस्था छ। न्यायिक सेवा प्रवाहलाई अझ गुणस्तरीय, प्रभावकारी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउनु पर्ने आवश्कता पनि टडकारो छ। मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापनलाई सूचना प्रविधिसँग आवद्ध गरी अनुमानयोग्य र नतिजामुखी बनाउनु पनि त्यतिकै आवश्यकभएको छ।
नयाँ संविधानले अंगिकार गरेको संघीयता र समावेशिता लगायतका नविनतम र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतासँग न्यायपालिका अलग रहनै सक्दैन। संवैधानिक र कानूनी परिवर्तनबाट सिर्जित दायित्यलाई अनुशरण गर्दै ऐक्यबद्धताका साथलक्ष्य एवम् रणनीतिक उद्देश्यहरुमा आवश्यक परिमार्जन तथा थपघट गरिएको योजनाको अक्षरशः कार्यान्वयन गराउन सकेमा मात्र कानूनको शासन स्थापना गर्ने राष्ट्रिय सोचमा ठूलो योगदान पुग्ने देखिन्छ ।
नेपालकोन्यायालयको वैभवपूर्ण इतिहासदेखि आजप्रयन्त पनि १५ वर्षको अवधिसम्म कार्यान्वयनमा आएका न्यायपालिकाका योजनाहरुबाट हासिल भएको अनुभव, स्थापित संगठनात्मक संरचना, सूचना प्रविधिको प्रयोग र विस्तारका लागि तयार भएको सोचसहितको पूर्वाधार, सरोकारवालाहरुको बीचको समन्वय र योजनाप्रतिको साक्षरता र स्वामित्वभावमा भएको क्रमिक अभिवृद्धि लगायत न्यायिक जनशक्ति बीच विकसित योजनावद्ध रुपमा कार्य सञ्चालन गर्ने संस्कृतिले योजना कार्यान्वयनको लागि आशलाग्दो वातावरण र पूर्वाधार सृजना गरेको छ। यस अर्थमा न्यायिक कामकारवीलाई व्यस्थित बनाउन र न्यायालयप्रतिको जनआस्था अभिवृद्दि गर्न योजनाबद्ध प्रयास अपरिहार्य बन्न पुगेको छ।
न्यायपालिकाको योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अन्तिम जिम्मेवारी न्यायिक नेतृत्वमा रहने भएकाले पनि यो राष्ट्रको साझा सरोकारको पवित्र दस्तावेज बन्न पुगेको छ । सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्नेबृहत परिदृश्यबाट अभिप्रेरित हुँदै लागू हुने न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनालाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गरेर नै “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” राष्ट्रिय सोच पूरा हुन संभव देखिन्छ ।
यस सन्दर्भमा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रक्षेपण गरिएको स्रोत साधनको व्यवस्थापन लगायत अन्य पक्षहरुमा सम्बन्धित सरोकारवाला खासगरी अर्थमन्त्रालय र योजना आयोग जस्ता निकायबाट अपेक्षित सहयोग र समन्वय हुनेतर्फ सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्नु सबैको साझा दायित्व बनेको छ ।
निष्कर्ष
नागरिकको जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पत्तिको हित र संरक्षणमा कुनै पनि मुलुकको न्यायालयले कसरी एक्लै स्वतन्त्र, सक्षम र निश्पक्षता कायम गर्न सक्दछ र ? यही यथार्थपरक सोचबाट नैसबैको न्यायपालिकाको चौथो योजनानेपाली नागरिककोसाझा सरोकारको एजेण्डाबन्नुपर्दछ ।निरन्तरको अध्ययन, अनुसन्धान र सुधार हरेक सार्वजनिक संगठनका लागि अपरिहार्य विषय हो। राज्यको महत्वपूर्ण निकाय न्यायपालिका पनि सुधार प्रक्रियाको यात्रामा रहनु सुखद कुरा हो ।
नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको छ। न्याय प्रशासनलाई छिटो छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी जनउत्तरदायी बनाउने नीति आत्मसात् गरिएको छ। उक्त संवैधानिक प्रावधानको आलोकमा न्यायमा पहुँच र न्यायपालिकाप्रतिको आस्था विश्वास अभिवृद्धि गर्दै न्यायिक सुशासनलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने देखिएको छ।
खुला आकास र निर्वाध स्वतन्त्रतामा हुर्केको मौलिक नेपाली समाज र हाम्रो न्यायप्रणाली स्यवम् परिवर्तनको नित्य प्रवाहबाट अछुतो रहन नसक्नु स्वभाविकै हो । परिवर्तित सन्दर्भलाई आत्मासात गर्दैं न्यायपालिकाको सुधारका लागि अनुभव र अपेक्षमा आधारित नयाँ योजनाको परिदृश्य, परिलक्ष्य र मूल्यहरुका साथै आवधिक लक्ष्य र रणनीतिक उद्देश्यहरु प्राप्तिका लागि निर्धारित कार्यक्रमहरुको स्पष्ट कार्यान्वयन योजनासहित तर्जुमा भएको न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा गर्न सकेमा सम्बृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने राष्ट्रिय सोच र मुलुकको रहर पूरा गर्न सम्भव छ ।
(क्षेत्री सर्वोच्च अदालतका उप-रजिस्ट्रार हुन्)
