१ साउन, काठमाडौं । करिब ४५ लाख जना नेपाली नेपाली विदेशमा छन् । यो संख्या खाडीमा धेरै छ । दैनिक सालाखाला १५ सय नेपाली रोजगारको लागि विदेश उड्ने गरेको तथ्यांक छ ।
कामका लागि लागि विदेश जाने नेपालीहरु औपचारिक र अनौपचारिक माध्यमबाट पुगेका हुन्छन् । अर्थात कतिपय श्रम स्वीकृति नलिई विदेश जाने गरेका छन् । यसरी जानेहरु भारतको बाटो रोज्छन् ।
औपचारिक रुपमा खाडी जानेहरु म्यानपावर कम्पनी र तिनका एजेन्टमार्फत जान्छन् । कम्पनीमा कार्यरत यस्ता एजेन्टहरु पनि दर्ता हुनुपर्छ । तर, धेरै एजेन्टहरु दर्ता हुँदैनन् ।
विदेश पुगेर नेपाल फर्किंदासम्म नेपालीहरुले अनेकौं समस्या, पीडा र ज्यादती भोग्नु परेको तथ्य छ । र, कतिले त फर्किनै पाएका छैन । औसतमा दिनमा ३ शव नेपाल आउने तथ्यांक सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
हालै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले ‘आप्रवासी कामदार भर्ना अभ्यास र न्यायमा पहुँच’ विषयक अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा हुने गरेको ठगी र आप्रवासी कामदारको समस्याका विषय समेटिएका छन् ।
प्रतिवेदनले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले गर्ने गरेका गलत अभ्यास र बदमासीहरु औंल्याइदिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा म्यानपावर एजेन्सी र एजेन्टबाट अत्यधिक बदमासी भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
एजेन्सीहरुले कामदारलाई विदेश पठाउनुपूर्व काम र तलव सुविधाका बारेमा बढाइचढाइ गर्छन् । उनीहरुको कुरा पत्याएर विदेश जानेहरु भने बमोजिमको काम, पारिश्रमिक, सुविधा नपाउने मात्र नभई विदेश जाँदाको ऋण तिर्नकै लागि भए पनि जबरजस्ती श्रम गर्न बाध्य हुने र अन्य शोषणमासमेत पर्ने गरेको प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘एजेन्सीहरुले अतिरिक्त कामको समेत सुविधा भएको भन्दै प्रलोभनमा पार्छन । केहीले सोहीअनुसार ओभरटाइम काम गर्छन् तर त्यसको तलव पाउँदैनन् ।’
काम पाए पनि सुरुमा भनिएको तलबभन्दा निकै कम पाउने र कतिले त पाउँदै नपाउने, जुन कामका लागि गएको हो त्यो काम नभई अरु जोखिमपूर्ण काममा लगाइदिने समस्यासमेत देखिएको छ ।
काम गरिरहेका कामदारहरुको कामै रोक्का गरिदिने, तलव माग्दा भुक्तानीका लागि थप काम गर्न बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरिदिने गर्छन् ।
रोगारदाता नै परिवर्तन गरिदिने भएकोले यस्तो समस्या आउने गरेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालबाट जाँदा एउटा रोजगारदाताको नाममा स्वीकृति लिने तर पुगेपछि अर्कैकहाँ पुग्ने गरेको पाइएको छ ।
खानपान र खाजा र आवासमा पनि उतिकै बदमासी हुने गरेको छ । गन्तव्य मुलुकमा पुगेका कामदारलाई यी सबै सुविधा दिनुपर्ने हो तर यस्तो व्यवस्था हुँदैन । खाना, खाजा र आवासको व्यवस्था पनि हुँदैन र त्यसवापतको खर्च पनि पाउँदैनन् ।
वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुले पाउने सेवासुविधाको करारपत्र जानुअघि नै पाउनुपर्छ । एकप्रति कामदारसँगै हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, त्यो करारपत्रमा समेत म्यानपावर एजेन्सीहरुले झुक्याउने गरेको पाइएको छ ।
व्यवसायीहरुले एकभन्दा बढी करारपत्रसमेत दिने गरेको पाइएको छ । नेपालमा एउटा करारपत्र दिने र गन्तव्यमा पुगेपछि अर्कै पाउने गरेको मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ । यस्ता करारपत्रमध्ये कतिपय नक्कलीसमेत हुने गरेको छ ।
कतिपय देशमा काम गर्न जान सरकारले निशुल्क भिसा र निशुल्क टिकट हुनुपर्ने नियम ल्याएको छ । व्यवसायीले सेवा शुल्कवापत १० हजार रुपैयाँमात्र लिन पाउँछन् । तर त्यो भन्दा धेरै रकम असुल्छन्, तर कागजी रुपमा १० हजार रुपैयाँको मात्र रसिद दिछन् ।
एजेन्सी र एजेन्टहरुमार्फत हुने बदमासीहरु अनुसन्धान प्रतिवेदनमा १६ बुँदामा उल्लेख गरिएको छ ।
एजेन्सीमार्फत हुने बदमासी
१. तलव र सुविधा फरक
२. तलव कटौती र रोक्का
३. कामको प्रकार फरक
४. रोजगारदाता नै फरक
५. ओभर कामको भुक्तानी नै नदिइने
६. खानाको व्यवस्था वा खानाखर्च र आवास
७. रोजगारी करारपत्रमा झुक्यान
८. एकभन्दा बढी वा नक्कली करार पत्र
९. अत्यधिक र गैरकानूनी शुल्क असुली
१०. रसिदै नदिने वा पूरा रकमको रसिद नदिने
११. मागपत्र नै फरक
१२. दर्ता नभएका एजेन्ट मार्फत कामदार भर्ना
१३. आपूर्तिकर्ता कम्पनीमा पठाइदिने
यस्ता छन् एजेन्टहरुका बदमासी
१. झुक्यान
२. अत्यधिक र गैरकानुनी शुल्क
३. अनौपचारिक तवरले विदेश पठाउने
नियमनमा चुनौती
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले कामदारहरुलाई विभिन्न बहानमा ठगी गर्ने गरेको भए पनि यसको नियमनमा भने चुनौती रहेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुले अप्ठेरोमा पर्दा कहाँ गएर उजुरी गर्ने भन्नेसमेत थाहा छैन । तर, उजुरीहरु नपरेका पनि होइनन् । उजुरी परेका छन् । उजुरीको कार्यान्वयनसमेत हुन नसकेकोतर्फ प्रतिवेदनले संकेत गरेको छ ।
नियमनकारी नियकाले अधिकार ज्यादतीको कसरी नियमन गर्ने भन्ने मापदण्ड नै पूरा नगरेको अध्ययनमा भेटिएको छ ।
यसका साथै नियमनकारी निकायका अधिकारीहरु आर्थिक प्रलोभनमा पर्ने, व्यवस्थापन तथा नियमनकारी निकायमा स्रोत साधनको कमीका कारण पनि नियमन हुन नसकेको अनुसन्धानले औल्याएको छ ।
