३ साउन, काठमाडौं । सरकारले अधुरो अवस्थामा रहेका विभिन्न आयोजना अघि बढाउन चालु आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा १० अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो जगेडा बजेटबाट यो रकम खर्च गर्ने भएको हो ।

हरेक वर्ष भैपरी आउने विभिन्न कार्यक्रमका लागि अर्थले जगेडामा केही रकम छुट्याएर राख्ने गर्छ । यसअन्तर्गत दैवी प्रकोप राहत तथा पुनःस्थापना , भैपरी आउने विकास कार्यक्रम, संघीय संरचना पूर्वाधार विकास कार्यक्रमजस्ता क्षेत्रमा अतिरिक्त बजेट राखिन्छ । चालु आवमा अधुरा आयोजना कार्यान्वयन कार्यक्रमका लागि अतिरिक्त बजेट छुट्याइएको हो ।

त्यसो त सरकारले पुराना र बहुवर्षीय आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरेको छ । जगेडा राखिएको यो १० अर्ब कुनै पुरानो आयोजनामा बजेट अपुग भयो र माग आयो भने त्यसमा खर्च गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

सरकारले जगेडा बजेटअन्तर्गत दैवीप्रकोप राहत तथा पुनःस्थापनामा ११ अर्ब १८ करोड १० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । यस्तै, भैपरी आउने–विकास कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ९५ करोड ३० लाख, संघीय संरचना पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि, ४ अर्ब २८ करोड ६१ लाख, प्रदेश तथा स्थानीय तह अनुदान (विशेष र समपुरक) का लागि २० अर्ब छुट्याएको छ ।

‘अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने वर्ष’

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालु आवलाई ‘अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने वर्ष’का रुपमा घोषणा गरेका छन् । उनले विनियोजन विधेयक, ०७६ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामार्फत उक्त घोषणा गरेका थिए । सोहीअनुसार सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको छ ।

बजेटले पनि नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्नुको साटो पुरानै कार्यक्रममा पर्याप्त बजेट राखेको छ । सडक, पुल, विद्युत्, सिंचाई, खानेपानी र भवन निर्माणमा अधुरा रहेका आयोजनामा सरकारले बजेट छुट्याएको छ । त्यसबाहेक पुनर्निर्माणतर्फ निजी आवासमा बाँकी रहेका घरहरु समेत आगामी आवभित्रै सक्ने लक्ष्य सरकारले सार्वजनिक गरेको छ ।

खुद्रे र तयारीबिनाका आयोजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्ति नेपालमा छ । यस वर्ष भने राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटको सिलिङ (सीमा) उपलब्ध गराउँदा नै राष्ट्रिय गौरव र उच्च प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनालाई न्यूनतम बजेट सीमा (एयरमार्क) नै तोकेर पठाएको थियो ।

मन्त्रालयहरुले आफ्नो मन्त्रालयलाई प्राप्त सिलिङअनुसार बजेट बनाउँदा एयरमार्कमा परेका आयोजनालाई पहिले बजेट छुट्याएर बचेको रकम मात्र नयाँ कार्यक्रममा राख्नु परेको थियो । सोही कारण यस वर्ष मन्त्रालयहरुले नयाँ कार्यक्रम ल्याउन नपाउँदा बजेट नै कम भएको भन्दै गुनासो गरेका थिए । एयरमार्क गरेर सिलिङ पठाइएकोमा विकासे मन्त्रालयहरु सन्तुष्ट थिएनन् ।

१५ औं योजना नै मुख्य आधार

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, यस वर्ष बजेट निर्माणको मुख्य आधार १५ औं पञ्चवर्षिय योजनालाई मानिएको हो । १५ औं योजनाले सम्भव भएसम्म अगाडि बढेका सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्न नीति लिएको छ । त्यसको कार्यान्वयनका लागि पनि अबको ५ वर्ष पूर्वाधार निर्माणमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारमाथि छ ।
१५ औं योजनाले भौतिक संरचना निर्माणमा लगानी आकर्षित गरी त्यसका माध्यमबाट पुँजी निर्माण गर्ने कार्यनीति राखेको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा पूर्वाधार विकास बैंकलाई प्रोत्साहनसमेत गर्ने नीति योजना आयोगको छ । यस अवधिमा कम्तीमा १७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सक्ने लक्ष्य रहेको छ ।

आयोजना बैंकको अवधारणा

यस वर्षबाट सरकारले राष्ट्रिय आयोजना बैंकको अवधारणा सुरु गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार, यस वर्ष बजेटले समटेका सबै आयोजना योजना बैंकमा प्रविष्ट भएर आएका होइनन्, तर केही हदसम्म परिपक्व भएका आयोजनाले बजेट पाएका छन् । यसले बजेट विनियोजनलाई प्रभावकारी हुने अपेक्षा आयोगको छ । परियोजना बैंकमा प्रविष्ट आयोजना कार्यान्वयन योग्य हुने भएकाले चालु आवबाट त्यस्ता आयोजनालाई बजेट सुनिश्चित हुने प्रणालीको सुरुवात भएको हो ।

अघिल्लो आव ०७५/७६ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आयोजना कार्यान्वयनका सन्दर्भमा तालमेल मिल्न नसक्दा धेरै आयोजना अलपत्र परे । सोही कारण सरकारको बजेट खर्चसमेत कमजोर रह्यो । सरकारले बजेट खर्चको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गरेको छैन, तर आँकडा अनुसार पुँजीगत खर्च ८७ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । त्यो पनि असारे विकासमा केन्द्रित भएर धेरै ठूलो रकम खर्च भएको छ । धेरै खुद्रे कार्यक्रम बनाउने र त्यसलाई पनि केन्द्रबाटै हेर्न खोज्ने प्रवृत्तिका कारण विकास खर्च उल्लेख्य हुन नसकेको विज्ञहरुले बताउने गरेका छन् ।

२८ चैत ०७५ मा बसेको अन्तरसरकारी वित्त परिषद् बैठकले सशर्त अनुदान अन्तर्गत हस्तान्तरण भएका आयोजनामध्ये विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नभएका र ठेक्का सम्झौता भई दायित्व सिर्जना नभएका आयोजना तल्ला निकायलाई आवश्यक नदेखिए खारेज गर्नसक्नेसम्मको अधिकार दिएको छ । अन्य आयोजना भने प्राथमिकता तोकी कार्यान्वयनमा जान सक्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।