४ साउन, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ सुरु भइसक्दा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ आवको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले असार २७ गते नै मौद्रिक नीति आउने बताएका थिए ।
गभर्नर नेपालले मिति नै तोकेर भनेको भए पनि त्यस दिन मौद्रिक नीति आउन सकेन । असार अन्तिम साता सार्वजनिक गर्न नसकेपछि राष्ट्र बैंकले साउन २ गते शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको थियो । तर शुक्रबार पनि आउन सकेन ।
किन ढिलाइ भइरहेको छ त ? भन्ने प्रश्नमा राष्ट्र बैंकका अनुसनधान विभाग प्रमुख डा. गुणकर भट्ट भन्छन्, ‘अहिले छलफलकै चरणमा छ, केही दिनभित्रै सार्वजनिक हुन्छ ।’
कुन दिन सार्वजनिक हुन्छ त भनेर ठ्याक्कै मिति नै तोक्न भने नसकिने विभागीय प्रमुख भट्ट बताउँछन् । एक साताभित्रमा भने मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने उनले बताए ।
‘अहिले छलफलकै क्रममा छ, बोर्डमा पुगेको छैन’ उनले भने, ‘बोर्डबाट पारित भएपछि त आइहाल्छ नि ।’
मौद्रिक नीति केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने एक मात्र नीति हो, जसभित्र वित्तीय नीति र विदेशी विनिमय नीति समावेश गरिएको हुन्छ । यस्ता नीतिहरु समयको माग र आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष आवश्यक परिमार्जनसहितको नीति ल्याउने गर्दछ ।
सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनका लागि सहयोग पुग्ने गरी केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने गरेको छ । जसका कारण पनि बजेट पछि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने प्रचलन छ ।
सामान्यतया नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएको एक महिनाभित्रै नयाँ नीति ल्याउने चलन भए पनि यस वर्ष ढिलाइ भएको छ । विगतमा बजेट सार्वजनिक नै असार अन्तिम साता हुने गरेको थियो । जसका कारण मौद्रिक नीति साउन अन्तिमसम्म आएको पनि रेकर्ड छ ।
अहिले जेठ १५ भित्रै नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संविधानले व्यवस्था गरेको छ । सोही अनुसार नै सरकारले बजेट ल्याउने गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि सरकारले जेठ १५ गते नै बजेट ल्यायो तर मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न राष्ट्र बैंकले सकेन ।
मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा !
स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालबीच सीधा सम्पर्क नहुँदा मौद्रिक नीतिमा समस्या देखिएको हो ।
राष्ट्र बैंककै एक सञ्चालकका अनुसार राष्ट्र बैंकले २७ गते नै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गरी खाका तयार पारेको थियो ।
‘२६ गते बोर्डले पास गरेर २७ गते नीति सार्वजनिक गर्ने लगभग पक्का थियो’, नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ती सञ्चालकले भने, ‘त्यो दिन कोही कता, कोही कता भयौं । बैठक नै बस्न नसक्ने स्थिति आयो ।’
राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति ७ सदस्यीय छ । जसको अध्यक्ष गभर्नर नेपाल आफैं हुन् । सञ्चालक समितिमा डेपुटी गभर्नरद्वय चिन्तामणि सिवोकाटी र शिवराज श्रेष्ठका साथै अर्थसचिव डा. राजन खनाल पनि सञ्चालक छन् ।
अन्य सञ्चालहरुमा भने डा. श्रीराम पौडेल, रामजी रेग्मी र डा. सुवोधकुमार कर्ण छन् ।
सञ्चालक समितिमा रहेका अर्थसचिव खनाल २६ गते नेपाल बाहिर थिए । जसका कारण बोर्ड बैठक बस्न नसकेको बताइएको छ । त्यसपछि भने अर्थमन्त्री खतिवडाले मौद्रिक नीतिको ड्राफ्ट आफूले हेर्न चाहेको कुरा तेस्रो अर्थसचिव खनालमार्फत गभर्नरसम्म पुर्याइएको थियो ।
राष्ट्र बैंकका ती सञ्चालक भन्छन्, ‘अहिले मौद्रिक नीतिको खाका अर्थमन्त्रालयमा नै छ, आज–भोलि नै राष्ट्र बैंक फर्काउने तयारी भइरहेको छ भन्ने सुनेको छु ।’
मुलुकको केन्द्रीय बैंक एउटा स्वायत्त निकाय हो । मौद्रिक नीति जारी गर्नका लागि पनि उसले अरुको सल्लाह सुझावबाहेक दबाव व्यहोर्नु पर्दैन । तर अर्थमन्त्रीले इच्छा नै गरे पनि गभर्नर नेपालले खाका पठाउन निर्देशन दिएका दिए ।
सवारी कर्जा बढाउने कि नबढाउने भन्ने विषयमा अर्थमन्त्रीले अहिले निर्णय लिन सकेका छैनन् । स्रोतका अनुसार सुरुमा अर्थमन्त्री खतिवडाले सवारी कर्जाको सीमामा कडाइ गर्न आफूनिकटका व्यक्तिमार्फत गभर्नर नेपाललाई सुझाव दिएका थिए ।
गभर्नर नेपालको कार्यकाल सकिन केही महिना मात्रै बाँकी छ । नेपालको नेतृत्वमा आउने मौद्रिक नीति यो नै अन्तिमसमेत हो । जसका कारण पनि गभर्नर नेपाल अर्थमन्त्रीसँग विवादमा पर्न चाहँदैनन् । तर अर्थमन्त्रीकै निर्णय कुर्दा ढिलाइ भएको स्रोत बताउँछ ।
तर राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका प्रमुख भट्ट भने छलफलकै क्रममा रहेका कारण केही दिन ढिला हुन गएको बताउँछन् । मौद्रिक नीतिको खाका अर्थमन्त्रालयमा भने नपुगेको भट्टको दाबी छ ।
समय–सीमा नहुँदा मनपरी
सरकारले बजेट जेठ १५ भित्रमा ल्याइसक्नै पर्ने व्यवस्था छ । जसका कारण सरकारले सोही मितिभित्रै बजेट ल्याउने गरेको छ ।
यसअघि जहिले ल्याए पनि हुने बजेट नीतिगत व्यवस्था नै भएपछि भने तोकिएको मितिमा नै आउन थाल्यो । तर मौद्रिक नीति कहिले आउनु पर्छ भन्ने कुनै व्यवस्था नभएकाले पनि ढिलाइ भएको छ ।
राष्ट्र बैंककै पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री पनि मौद्रिक नीति कहिले ल्याउने भन्ने कहीँकतै व्यवस्था नभएको बताउँछन् ।
नीति सार्वजनिक गर्न धेरै ढिला भने गर्न नहुने पूर्व गभर्नर क्षेत्री बताउँछन् । अहिले संघीय सरकारको सँगै प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटसमेत कुर्दा ढिलो भएको हुनसक्ने उनले बताए ।
अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंक बोर्डमा प्राविधिक समस्या भएका कारण पनि समस्या ढिलाइ भएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ । तर अझै ३०/३५ स्थानीय तहको बजेट आउन नसकेको भन्दै त्यसलाई पर्खन नहुने उनले बताए ।
