६ साउन, काठमाडौं । पार्टी एकताको १५ महिनापछि सत्तारुढ दल नेकपाले आइतबार गरेको २ सय ३५ नेताको कार्यविभाजन आजका सबैजसो दैनिक पत्रिकाहरूको हेडलाइन बनेको छ । यसबाहेकका अन्य सामग्रीमा भने विविधता छ ।
कान्तिपुरले नेकपाभित्र वैचारिक नेतृत्व गर्ने विभागको जिम्मेवारी कसले लिने भन्नेबारे विवाद चुलिएको लेखेको छ । उक्त विभागमा पूर्वएमाले पक्षका ईश्वर पोखरेल र पूर्वमाओवादी पक्षका नारायणकाजी श्रेष्ठको दाबी परेकाले आन्तरिक टकराव तीव्र भएको कान्तिपुरको ठम्याइ छ ।
यो विवाद टुंगोमा नपुग्दा आइतबार बसेको सचिवालय बैठकले जिल्लाका इञ्चार्ज र सहइन्चार्जहरूको मात्र नामावली सार्वजनिक गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।
जनताको बहुदलीय जनवादकै मर्ममा पार्टी अघि बढेकाले स्कुल विभाग पोखरेलले पाउनुपर्ने पूर्वएमाले पक्षको मत छ । तर, पूर्वमाओवादीको भनाइ पृथक छ । विदेश, संगठनजस्ता विभाग पूर्वएमालेले पाएपछि वैचारिक नेतृत्व श्रेष्ठलाई दिनुपर्ने पूर्वमाओवादीको अडान छ ।
सूचना प्रविधि विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई सजायको कडा प्रावधान राखेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला सरकारले फोन प्रयोगकर्ताका लागि पनि उस्तै कडा प्रावधान राखेर कानून मस्यौदा गरेको अर्को खबर पनि कान्तिपुरमा छ । समाचार अनुसार दूरसञ्चार सेवाको माध्यमबाट कसैलाई गाली, धम्की वा दुःख दिए १५ लाखसम्म जरिवाना र एक वर्षसम्म जेल हुने प्रस्ताव गर्दै कानूनको मस्यौदा बनाइएको छ । फोन गरेर वा एसएमएसमार्फत अरूलाई गाली गर्ने वा धम्क्याउनेलाई लक्षित गर्दै मस्यौदामा कडा सजायको प्रावधान राखिएको हो ।
‘नेकपामा भागबन्डा’ शीर्षक दिएर मुख्य समाचार बनाएको अन्नपूर्णले सेवाग्राहीकै भेषमा अख्तियारको र्यापिड एक्सन फोर्स’ देशभर खटिएको समाचारलाई पनि पहिलो पृष्ठमा समेटेको छ । स्थानीय तह, मालपोत, नापी, यातायातलगायत सार्वजनिक सरोकारका कार्यालयमा यस्तो टिम खटिएको समाचारमा उल्लेख छ । ढिलो गर्ने, झुलाउनेदेखि घुस माग्नेसम्मको गतिविधि यस्तो टिमले निगरानी गर्छ ।
नागरिकले नक्कली हिमाल आरोहीबारे नजर लगाएको छ भने सरकारी मुखपत्र गोरखापत्रले तटबन्धले पनि नदी कटान नरोकिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
हेर्नुहोस् आजका पत्रपत्रिकाका फ्रन्टपेज
